अधिवेशन कुठलंही असू द्या ते गाजवलं ते फक्त देवेंद्र फडणवीसांनीच
सद्या सुरु असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी नवाब मालिकांच्या राजीनाम्यावरून आक्रमक भूमिका घेतल्याचं पहिल्या दिवसापासून पाहायला मिळतंय.
नवाब मालिकांवर आरोप झाले, चौकशी झाली, आणि अटकही झाली. सद्या नवाब मलिक न्यायालयीन कोठडीत आहेत. विरोधी पक्ष त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करतोय पण आघाडी सरकार घेणार नसल्याचे सांगत आहेत.
राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला दिवसापासूनच फडणवीसांनी राज्य सरकारला अक्षरशः डोक्यावर घेतलं आहे. जसं अधिवेशन सुरु झालं तसं माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंवरसह सरकारमधील एकाही मंत्र्यांवर टीका करण्याची कुठलीच संधी सोडत नाहीयेत.
सद्याच्या अधिवेशनात त्यांनी अनेक मुद्दे लावून धरले, मग मलिक यांचा राजीनामा असोत किंव्हा मुंबई महापालिकेतील भ्रष्टाचार, ऊर्जामंत्र्यांनी दिलेले वीज तोडण्याचे आदेश, एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप, ओबीसी आरक्षण, मराठा समाजाचे आंदोलन.
अधिवेशन गाजवण्यापुरतंच नाही तर जसं महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झालं तसं फडणवीसांनी दाखवून दिलं विरोधीपक्ष नेता कसा असावा….हे सोडलं तर आघाडी सरकार स्थापन झाल्यापासून आत्तापर्यंतच्या अधिवेशनात देवेंद्र फडणवीस यांनी कोणते कोणते मुद्दे गाजवले त्यावर एक नजर मारूया..
या मुद्द्यांची सुरुवात करूयात थेट मनसुख हिरेन हत्ये पासून
अधिवेशन सुरू असतानाच मनसुख हिरेन यांचा संशयास्पद मृत्यू झाला.
मनसुख हिरेन मृत्यू प्रकरणात देवेंद्र फडणवीस हे आज पर्यन्त सर्वात जास्त आक्रमक असल्याचं पाहायला मिळालं आहे. त्यांनीच पहिल्यांदा ५ मार्च रोजी विधिमंडळामधून हे प्रकरण जगासमोर आणलं. त्यांची हत्या झाली असल्याचा संशय व्यक्त करत अगदी पहिल्या दिवसापासून त्यांनी हा तपास एनआयए कडे देण्याची मागणी केली होती.
या प्रकरणात अगदी कॉल रेकॉर्ड मिळवण्यापासून ते सचिन वाझेंना आरोपाची कोठडीत उभं कारण्यापर्यंत सगळीकडे ते अग्रभागी होते. त्यानंतर त्यांनी सातत्यानं या प्रकरणात अगदी रोज म्हंटलं तरी चालेल, त्यांनी पत्रकार परिषद घेत यातील वेगवेगळे अँगल समोर आणतं राज्य सरकारला या तपासातील उणिवा दाखवून दिल्या होत्या.
त्यांनी विधानसभेत सातत्यानं हा प्रश्न उचलून धरल्याने अखेरीस तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी हा तपास एटीएसकडे सोपवला. याच प्रकरणात मुंबईचे पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांची बदली करण्यात आली. पुढे परमबीर सिंग यांच्या लेटरबॉम्ब नंतर गृहमंत्र्यांनी मागितलेली खंडणी आणि यातून समोर आलेलं बदलीचं रॅकेटची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी केली. त्यातून अनेक धागेदोरे बाहेर आले.
त्याचाच भाग म्हणजे, गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा राजीनामा
परमबीर सिंग यांच्या लेटरबॉम्ब नंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुखांचा मुद्दा उचलून धरला आणि अनिल देशमुखांना थेट अटक झाली. जस की आपण आधी बोललो, त्या प्रमाणे या प्रकरणाची सुरुवात उद्योजक मुकेश अंबानी यांच्या घरासमोर एका वाहनात ठेवण्यात आलेल्या विस्फोटका पासून झाली. त्यानंतर गाडी मालक मनसुख हिरेन यांच्या खून झाला. त्यानंतर विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात सभागृहात आवाज उठविला आणि पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांना अटक झाली. देवेंद्र फडणवीस यांनी अँटीलिया स्फोटक प्रकरण लावून धरल्यामुळेच अनिल देशमुख यांना राजीनामा द्यावा लागला होता.
पूजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरणी संजय राठोडांचा राजीनामा –
पूजा चव्हाण प्रकरणात जितके पुरावे आहेत तितके पुरावे इतर कोणत्या प्रकरणात नसतील, तक्रार नाही म्हणून केस होत नाही असे कोण सांगते? खटला चालतो तेव्हा तो राज्य विरुद्ध आरोपी असा असतो. मेहबूब शेख केवळ राष्ट्रवादीचा कार्यकर्ता म्हणून कारवाई नाही. स्वतः डीसीपी बचावासाठी पुढे येतात. इतका पोलिसांवर दबाव’, असा म्हणत शक्ती कायदा कशाला हवा असा सवाल देवेंद्र फडणवीस यांनी खडा केला होता.
पूजा चव्हाण आत्महत्येनंतर सोशल मीडियात अनेक ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाल्या, या ऑडिओ क्लिपमध्ये बंजारा भाषेतील २ पुरुष व्यक्तिंचे संभाषण होते. सुरुवातीला यातील एक आवाज शिवसेनेच्या विदर्भातील मंत्र्यांचा असल्याचा दावा करण्यात आला. त्यामुळे या मंत्र्यासोबत असलेल्या प्रेमसंबंधातून तरूणीने आत्महत्या केल्याचा आरोप भाजपाच्या महिला आघाडीने केला होता. चित्रा वाघ यांनी वनमंत्री संजय राठोड यांचं नाव घेतलं होतं. त्यानंतर पूजा चव्हाण आणि संजय राठोड यांचे फोटो देखील मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले होते आणि अखेर शिवसेनेचे माजी वनमंत्री संजय राठोड अडचणीत सापडले. विरोधकांच्या वाढत्या विरोधानंतर वनमंत्री संजय राठोड यांचा राजीनामा घेतला होता मात्र त्यांना अटक झाली नव्हती.
फडणवीसांनी भरवलेली प्रतिविधानसभा –
२०२१ च्या पावसाळी अधिवेशनात भाजपाच्या १२ आमदारांना वर्षभरासाठी निलंबीत करण्यात आलं होतं. सभागृहात गोंधळ घातल्यामुळे, तसंच अध्यक्षांच्या केबिनमध्ये शिरुन शिवीगाळ आणि धक्काबुक्की केल्यामुळे या आमदारांवर कारवाई करण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं. त्यानंतर मात्र भाजपने केलेल्या एका कृतीने सगळेच अवाक झाले होते.
विधानसभेच्या कामकाजावर भाजपने बहिष्कार टाकत देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवरच अभिरुप विधानसभा भरवली होती. याला एक अध्यक्ष देखील निवडले गेले. यात भाजपकडून जे मुद्दे विरोधी पक्षाला सभागृहात मांडायचे होते ते त्यांनी थेट सभागृहाच्या बाहेरचं अगदी सविस्तर मांडायला सुरुवात केली.
आणि सभागृहात विरोधी पक्षाच्या अनुपस्थितीमध्येच अधिवेशन सुरु झालं. हे अधिवेशन मात्र याच विधानसभेमुळे गाजलं. सभागृहात चालू असलेल्या अधिकृत अधिवेशनासोबतच बाहेर भरलेल्या अभिरूप प्रतिविधानसभेला सर्व माध्यमांनी थेट प्रसारण केलं होतं.
मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण पदोन्नती आरक्षण मिळवून देण्यामागे आघाडी सरकार कमी पडले असाही आरोप विधानसभेत केला होता.
मराठा आरक्षण –
सर्वोच्च न्यायालयाकडून मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर याबाबत पुढील दिशा ठरवण्यासाठी विशेष अधिवेशन घेण्याची मागणी केली जात होती. खासदार संभाजीराजे आणि उदयनराजे आणि देखील हि मागणी केली होती. पण सध्या राज्य सरकारकडून त्याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या निर्णयावर फडणवीसांनी पावसाळी अधिवेशनात आघाडी सरकारला घेरलं होतं. तसेच सोबतचं मराठा आरक्षण टिकवण्यात राज्य सरकार कमी पडलं असा ठपका देखील ठेवण्यात आला होता.
ओबीसी आरक्षण –
इतर मागासवर्गीयांचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आरक्षण टिकवण्यात अपयश आल्यामुळे महाविकास आघाडीला मागील पावसाळी अधिवेशनात मोठ्या टिकेला सामोरं जावं लागलं. दुसऱ्या बाजूला याचा मोठा फटका मागासवर्गीय प्रवर्गाला बसणार आहे. यामुळे ओबीसींच्या ५ हजार जागांवर यामुळं गदा येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. नेमकं तेंव्हाही राज्यात इम्पेरिकल डाटावरून वाद सुरु होता.
पदोन्नती आरक्षण –
मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीमधील आरक्षणाचाबाबतचा प्रश्न या पावसाळी अधिवेशनात चर्चेत होता. राज्य सरकारने मागासवर्गीयांसाठी ३३ टक्के पद राखीव न ठेवता सरसकट सेवाज्येष्ठतेच्या आधारे पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेतला. यावरून अधिवेशनात चर्चा झाली होती.
तसेच फडणवीसांनी राज्यातील कोरोनाविषयक परिस्थितीचा मुद्दा लावून धरला होता.
तेंव्हाच्या आकडेवारीनुसार त्या दिवसाचे अपडेट्स फडणवीस यांनी सांगितल्यानुसार, देशाच्या एकूण ३ कोटी कोरोना रुग्णांपैकी ६० लाख रुग्ण हे महाराष्ट्रातील होते. तसेच देशात झालेल्या एकूण रुग्णांच्या मृत्यूमध्ये जवळपास ३० टक्के मृत्यू म्हणजेच १ लाख २१ हजार ९४५ मृत्यू हे महाराष्ट्रात झालेत. आणि याला केवळ राज्य सरकार जबाबदार आहे, असा आरोप फडणवीस यांनी केला.
तसेच राज्यातील ११ हजार कोरोना मृत्यू लापवल्याचा ही आरोप त्यांनी आपल्या अभिरूप विधानसभेत बोलताना केला.
म्युकोरमायकोसीसचे देशातील एकूण रुग्णांमध्ये ४ रुग्णांपैकी १ रुग्ण हा महाराष्ट्रातील होते. या रुग्णांना म्युकोरमायकोसीस वरील इंजेक्शन न मिळाल्यामुळे, राज्य सरकारच्या चुकीमुळे रुग्णांचे शारीरिक नुकसान करण्यात आले असा आरोप त्यांनी केला होता.
कोरोनाकाळात पत्रकारांना फ्रंटलाईन वर्कर्स म्हणून घोषित केले जात नाही. कोरोनाकाळात राज्य सरकारने वैद्यकीय प्रक्रियेत अनेक प्रकारचे भ्रष्टाचार केले, बोगस लसीकरण तसेच कोरोना लशींचा तुटवडा, व्हेंटिलेटर बेड, रिमडीसीवर इंजेक्शनचा तुटवडा, ऑक्सिजनची कमतरता, पिपीई किट घोटाळा, ब्लॅक फंग्स इत्यादी या सगळ्या मुद्द्यांवरून त्यांनी ठाकरे सरकारला पछाडून सोडलं होतं.
देवेंद्र फडणवीस यांनी, २०२१ च्या डिसेंबर मध्ये हिवाळी अधिवेशनाचा पहिलाच दिवस गाजवला
विधानसभा सदस्य भास्कर जाधव यांनी एका विषयावर बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची नक्कल केली. बोलतांना अंगविक्षेपही केला. यावरून भाजपचे नेते आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठा आक्षेप घेत हक्कभंग प्रस्ताव अनु असं म्हणत मोठ्या प्रमाणात निदर्शने नोंदवली.
माननीय पंतप्रधानांची नक्कल करण्याचे हे ठिकाण आहे का? भास्कर जाधव यांनी एक तर जाहीर माफी मागावी नाही तर त्यांचं तत्काळ निलंबन करावं, अन्यथा सभागृह स्थगित करण्याची मागणी त्यांनी केली. या सर्व गदारोळात भास्कर जाधव यांनी उभे राहून सभागृहाची जाहीर माफी मागितली. पंतप्रधानांची नक्कल करताना मी बोललेले शब्द आणि मी केलेला अंगविक्षेपही मागे घेतो,असं म्हणत त्यांनी सभागृहाची बिनशर्त माफी मागितली होती तरी देखील विरोधी नेते देवेंद्र फडणवीस शांत झाले नव्हते.
विजेचा प्रश्न –
राज्यात वीज आणि वीज बिलांचा प्रश्न त्यादरम्यान गंभीर झाला होता. तसा आताही या मुद्द्यावरून टीका आघाडी सरकारला झेलावी लागतेय. त्या दरम्यान देवेंद्र फडणवीस यांनी वीज बिलांचा प्रश्नावर अधिवेशनात चर्चा लावून धरली होती.. “शेतकऱ्यांचे वीज बिल माफ करू, असे आश्वासन याच सरकारने दिले होते. मात्र, वीज बिल माफ तर झालेच नाही. याउलट वसुली मोहीम राबवली जात आहे. हे शेतकऱ्यांसाठी अन्यायकारक आहे असल्याची भूमिका त्यांनी घेतली होती.
अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या बाबतीतले मुद्दे देखील त्यांनी गाजवले होते ते म्हणजे..
शेतकऱ्यांच्या बाबतीतले निर्णय घेण्यास आघाडी सरकार मागे असल्याची टीका करत देवेंद्र फडणवीस यांनी, अमरावती जिल्ह्यात त्या दरम्यानच्या दोनच दिवसात ७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचा आरोप केला होता.
या आरोपांसोबतच, पीकविमा चक्रीवादळ नुकसान भरपाई देण्यास राज्यसरकार मागे असल्याचे त्यांनी म्हंटले. तसेच राज्य सरकारचं विमा कंपन्यांसोबत साटलोटं आहे. या कंपन्यांना कंत्राट देतांना ज्या अटी शर्ती मान्य केल्या त्यामुळे विमा कंपन्यांना येत्या ३ वर्षांत साडेतीन हजार कोटींचा नफा मिळणार आहे. ह्या भ्रष्टाचारामधील गैर नफा कुणाच्या-कुणाच्या खात्यात जाणार आहे हे याची चौकशी करण्याची मागणी फडणवीसांनी केली होती.
खाजगी कंपन्याची बियाणे विकली जावी म्हणून राज्य सरकारने महाबीजला बियाण्यांची निर्मितीच करू दिली नसल्याचा आरोपही त्यांनी केलेला.
५० हजार मदतीची घोषणा राज्यसरकार करते आणि त्याची पूर्तता करण्यासाठी मात्र सरकार केंद्राकडे बोट दाखवते, तसेच शेतकर्यांना कर्जमाफी केंद्राने करावी असा रेटा राज्य सरकार लावत असते, या सगळ्या आरोपांची या अधिवेशनात बरीच चर्चा झाली होती.
शेतकऱ्यांसोबतच त्यांनी वारकऱ्यांचा मुद्दा देखील मांडलेला की, आघाडी सरकार वारकऱ्यांच्या विरोधात असून, सरकार वारकर्यांना गुन्हेगारांसारखे वागवीत असून त्यांना पोलिसांच्या नजरकैदेत ठेवले जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता..
याशिवाय राज्यात MPSC पास झालेल्या विद्यार्थ्याच्या आत्महत्येच्या प्रकरणावरून देखील फडणवीस यांनी आरोप केला होता.
महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षण प्रश्नांचा थेट परिणाम कोणावर झाला असेल तर तो एमपीएससीच्या नियुक्त्यांवर. दरम्यानच्या काळापर्यंत २ हजारहुन अधिक जणांच्या नियुक्त्या रखडल्या होत्या. राज्य सरकारकडे वारंवार मागणी करून देखील नियुक्त्या न झाल्याचा उमेदवारांचा आरोप होता. सोबतच भाजप आणि खासदार संभाजीराजे आणि इतर मराठा संघटनांनी या नियुक्त्या देण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे या प्रश्नावर देखील अधिवेशनात चर्चा झाली होती.
तसेच मुंबईकरांना मेट्रो ३ पासून वंचीत ठेवण्यामागे राज्य सरकार जबाबदार आहे, बीडीडी चाळीच्या पुर्नविकासाचं काम रद्द केले गेले त्याला राज्य सरकार जबाबदार असल्याच्या अशा प्रकारच्या सर्व आरोपांची चर्चा देखील झाली.
हे मात्र खरंय देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्विवादपणे प्रत्येक अधिवेशन गाजवलं. मग ते मनसुख हिरेन प्रकरण असोत वा आत्ताचं लेटेस्ट नवाब मालिकांच्या राजीनाम्याचं प्रकरण असोत प्रत्येक मुद्दा त्यांनी अगदी मुद्देसूद आणि परखडपणे मांडला. अजून काय अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपलेलं नाहीये त्यामुळे संपूर्ण अधिवेशनात विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस आणखी किती आरोपांनी आघाडी सरकारची गोची करणार हे कळेलच..
हे हि वाच भिडू :
- हे मुद्दे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन गाजवणार हे फिक्स
- नागपूर करारानुसार ६ आठवडे होणारं अधिवेशन ६ दिवसांवर येऊन ठेपलंय
- नागपुरच हिवाळी अधिवेशन फक्त आमदारांची सहल नाही तर कोट्यवधीची फिरणारी इकॉनॉमी आहे