गेल्या ७० वर्षापासून धनगर आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी का लागू शकलेला नाही?
जेजुरी गडावर नुकतचं पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या पुतळ्याच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या हस्ते अनावरण करण्यात आलं. या कार्यक्रमाला होळकर घराण्याचे वशंज यशवंतराव होळकर, रासपचे अध्यक्ष महादेव जानकर, खासदार संभाजीराजे छत्रपती अशी मंडळी उपस्थित होती.
या अनावरण कार्यक्रमात बोलताना महादेव जानकार यांनी धनगर आरक्षणाचा पुनरुच्चार केला. तसेच धनगरांना एसटी आरक्षण मिळावं, यासाठी पवारांनी पंतप्रधानांकडे शब्द टाकावा, अशी देखील मागणी त्यांनी केली.
त्यामुळे मागच्या ७० वर्षांपासून प्रलंबित असलेला धनगर आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा सार्वजनिक व्यासपीठावर चर्चेला आला आहे.
त्याच पार्श्वभूमीवर धनगर आरक्षण प्रश्नात काय-काय घडामोडी घडून गेल्या आहेत याचा ‘बोल भिडू’ने घेतलेला आढावा :
धनगर आरक्षणाचा इतिहास समजून घेण्यासाठी सध्या या समाजाच्या नेमक्या मागण्या काय आहेत हे बघणं गरजेचं आहे.
१) राज्यात सध्या धनगर समाजाला भटके विमुक्त – एनटी (क) या प्रवर्गात ३.५ टक्के आरक्षण आहे. ते त्यांना अनुसूचित जमाती अर्थात एसटी या प्रवर्गात हवं आहे.
२) अनुसूचित जमातीच्या यादीतील धनगड आणि धनगर हे दोन्ही एकच असून इंग्रजीमध्ये आर ऐवजी डी असा शब्द वापरण्यात आला आहे. ‘ड’ ऐवजी ‘र’ असा उल्लेख आल्याने आतापर्यंत समाजाचा समावेश अनुसूचित जमातीमध्ये झाला नाही, त्यामुळे ही चूक दुरूस्त करण्यात यावी.
३) आदिवासींप्रमाणेच धनगर समाजासाठी ऍट्रॉसिटी कायदा आणि राखीव मतदारसंघ यांची तरतूद केली जावी. शासकीय योजनांचे लाभ घेण्यासाठी उत्पन्नाची मर्यादा देखील नसावी.
असा आहे धनगर आरक्षणाचा इतिहास :
भारताच्या राज्यघटनेत मागासवर्गाचे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि अन्य मागासवर्गीय असे तीन भाग करून त्यांना वेगवेगळ्या सवलती देवू केल्या. या तीन प्रकारांत कोणती जात-जमात कोणत्या वर्गात समाविष्ट आहे हे सांगणारी तीन परिशिष्टे घटनेत जोडली आहेत.
यातील परिशिष्ट नंबर दोन (अनुसूचित जमातीची यादी) मध्ये ३६ व्या क्रमांकावर ओरॉन आणि धनगड या जातींचा उल्लेख आहे.
धनगर समाजाचे जेष्ठ नेते अण्णा डांगे यांच्या म्हणण्यानुसार,
यातील धनगड म्हणजेच धनगर होय. भारताची घटना इंग्रजी व हिंदीत लिहिली आहे. भाषा शास्त्रानुसार जसे ताकारी यांचे ताकाडी, जाखरचे जाखड, गुरगावचे गुडगाव होते तसेच धनगरचे धनगड झालेले आहे.
परंतु, धनगर व धनगड नावाच्या वेगवेगळ्या जमाती आहेत आणि घटनेच्या परिशिष्ट दोनमध्ये छत्तीस क्रमांकावरचा उल्लेख धनगड असा आहे, धनगर असा नाही, असे तर्कट करून तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी धनगर समाजाचे आरक्षण नाकारले. परंतु त्यावेळी धनगर समाज आरक्षणाचे फायदे समजण्याइतका एवढा प्रगत नसल्यामुळे आंदोलन झाली नाहीत या असं डांगे यांचं मत आहे.
त्यानंतरच्या काळात धनगर समाजाने आपल्या विकासासाठी पुढे येत आरक्षणाची मागणी उचलून धरली. त्यानुसार,
महाराष्ट्र शासनाच्या १९६७ सालच्या निर्णयानुसार ‘धनगर’ या जातीचा समावेश महाराष्ट्राच्या इतर मागासवर्गाच्या यादीत करण्यात आला.
मात्र इंदिरा गांधी यांच्या कालखंडात धनगर आणि बंजारा यांना देशव्यापी आरक्षण मिळावे या मागणीने जोर पकडला. या समाजातील नेत्यांच्या सततच्या प्रयत्नांमुळे धनगर आणि बंजारा यांना अनुसूचित जमातीमध्ये सवलती मिळाव्यात यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी १९६७ मध्ये तसेच १९७२ मध्ये संसदेमध्ये एक विधेयक आणले.
परंतु त्या वेळेस संसदेतील काही आदिवासी असलेल्या खासदारांनी या विधेयकाला विरोध केला व बंजारा समाजाला आदिवासींचा दर्जा देण्याबाबतचे विधेयक संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आले.
संयुक्त समितीने भारतभर दौरा करून आपला अहवाल सरकारला सादर केला.
या अहवालामध्ये धनगर आणि बंजारा हा समाज अनुसूचित जमातीसाठी असलेले निकष पूर्ण करत आहे व त्यामुळे या समाजाला अनुसूचित जमातीमध्ये सवलती देण्यास हरकत नसावी, असे निरीक्षण नोंदवण्यात आले.
त्यानुसार अखेरीस १९७६ साली हे विधेयक लोकसभेत सादर झाले. पण ज्या दिवशी ते चर्चेसाठी येणार नेमके त्याच्या आदल्या दिवशीच लोकसभेतील आदिवासी समाजाच्या ४२ खासदारांचे शिष्टमंडळ इंदिरा गांधी यांना भेटले आणि त्यांनी या विधेयकाला कडाडून विरोध केला.
त्यांच्या या विरोधामुळे बंजारा आणि धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीमध्ये देण्याबाबतचे विधेयक मागे घेण्यात आले.
पुढे १९७५ ते ७७ च्या सुमारास आरक्षणामुळे जाती, जमाती सुधारू लागल्या, आम्हाला आरक्षण नाही, आम्ही मागे राहू लागलो आहोत. इतरांबरोबर येण्यासाठी आमचा अनुसूचित जमातीत समावेश करा, अशी मागणी धनगर समाजाकडून होत होती.
त्यावर महाराष्ट्र सरकारने धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश करण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडे १९७७ मध्ये केली. मात्र केंद्र सरकारने ती परत पाठवली.
त्यानंतर समाजकल्याण खात्याचे तत्कालीन उपसचिव यांनी १२ जून १९७९ रोजी धनगर जातीचा अनुसूचित जमातीच्या यादीत समावेश करण्याकरिता केंद्र सरकारला शिफारस केलेली होती.
परंतु एखाद्या जातीचा अनुसूचित जमातीत समावेश करण्याकरिता निकष निर्धारीत केलेले आहेत. ते निकष धनगर जात पूर्ण करीत नसल्याने समाजकल्याण विभागाने केलेली शिफारस पुनर्विचार करून मागे घेण्यात आली आहे.
मात्र त्यानंतरच्या काळात देखील धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश करा ही मागणी वारंवार होत गेली आणि सरकार ती फेटाळत गेले.
पुढे १९९२ मध्ये आण्णा डांगे आणि धनगर समाजातील काही लोकांनी ‘धनगर समाज महासंघ’ उभा करून समाजाच्या समस्या, प्रश्न याचा अभ्यास केला. तेव्हा त्यांच्या लक्षात आले की, धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश करण्याची मागणी चुकीची आहे.
समाजाचा अनुसूचित जमातीत नव्याने समावेश करायचा नसून तो घटनेत अगोदरच केलेला आहे. केवळ त्याच्या अंमलबजावणीची मागणी करायला हवी.
इतर मागासवर्गीय मधून भटक्या विमुक्त समावेश :
धनगरांचा समावेश सुरुवातीला इतर मागासवर्गीयांत होता. १९९३-९४ या दरम्यान शरद पवार मुख्यमंत्री असताना त्यांनी धनगरचा समावेश भटक्या विमुक्त मध्ये केला. सोबतच भटक्या विमुक्तांची वर्गवारी देखील केली.
यात विमुक्त जाती म्हणजे अ, मूळच्या भटक्या जमाती म्हणजे ब, धनगर म्हणजे क आणि वंजारी म्हणजे ड.
यानुसार प्रत्येकाला जागा दिल्या. विमुक्तांना ३ टक्के, भटक्या जमातींना २.५ टक्के, धनगर समाजाला ३.५ टक्के आणि वंजारी समाजाला २ टक्के अशी जागांची विभागणी झाली.
प्रिंटिंग मिस्टेक नसल्याचे स्पष्ट :
अनुसूचित जाती जमाती सुधारीत आदेश – २००२ नुसार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व छत्तीसगड राज्यासाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अनुसूचित जमातींच्या यादीमध्ये ओरॉनची जमात म्हणून नमूद केलेली धांगड ही नोंद बरोबर आहे.
त्यानुसारच केंद्र शासनाच्या आदिवासी विकास मंत्रालयाने,
महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातीच्या यादीत ३६ क्रमांकावर असलेली धांगड ही ओरानची उपजमात असून शेती हा त्यांचा व्यवसाय आहे, तर मेंढी व गुरांचे पालन हा धनगरांचा व्यवसाय आहे.
त्यामुळेच महाराष्ट्रातील धनगर समाजाचा समावेश भटक्या विमुक्त जातीत करण्यात आल्याने ही प्रिंटिंग मिस्टेक नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्याकडून आयोग :
पुढे गोपीनाथ मुंडे, प्रमोद महाजन यांच्या माध्यमातून तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी यांच्याकडे धनगर आरक्षणाचा प्रश्न गेला. त्यावर त्यांनी देशव्यापी आरक्षण आणि समाजासाठीच्या योजना यासाठी प्रस्ताव ठेवला. त्यावेळी सर्व नेते मंडळींनी या प्रस्तावाला तत्त्वत: मान्यता दिली.
याच प्रस्तावातून २० जानेवारी २००४ रोजी धनगर समाजाच्या पंढरपूर येथील महामेळाव्यात अटलबिहारी वाजपेयी यांनी आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय जाहीर केला.
या आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून न्यायमूर्ती बी. मोतीलाल नायक यांना तर हरिभाऊ राठोड यांना त्या आयोगाचे सदस्य बनवण्यात आले.
त्यानंतर अवघ्या ४ महिन्यांमध्ये २००४ सालच्या सार्वत्रिक निवडणुका जाहीर झाल्या. यात वेगवेगळ्या पक्षांनी जाहीरनामे प्रसिद्ध केले होते. त्यात ‘धनगर समाजाला घटनेने आरक्षण दिले आहे. ते आमचा पक्ष सत्तेवर आल्यावर लागू करेल अशी आश्वासन होते.
त्यानंतरच्या काळात भाजपचे सरकार जावून काँग्रेसचे सरकार सत्तेत आले. या दरम्यान बी. मोतीलाल नायक यांनी आयोगाच्या अध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिल्याने तो आयोगच संपुष्टात आला.
योगायोगाने हरिभाऊ राठोड त्यावेळी खासदार होते. त्यांच्या संसदेतील सततच्या पाठपुराव्यामुळे, तसेच अखिल भारतीय सेवासंघाचे रणजित नाईक, प्रसिद्ध लेखिका महाश्वेतादेवी, उचल्याकार लक्ष्मण गायकवाड, गोपीनाथ मुंडे यांच्या प्रयत्नातून बालकृष्ण रेणके यांच्या अध्यक्षतेखाली पुन्हा एक आयोग नेमण्यात आला.
२००८ मध्ये या आयोगाने आपला अहवाल सादर केला, परंतु सरकारकडे धनगर समाजची नेमकी लोकसंख्या नसल्यामुळे हा आयोग त्यावेळेस लागू करता आला नाही. लोकसंख्येशिवाय आरक्षणाची टक्केवारी ठरवता येणार नाही, अशी भुमिका तत्कालिन सरकारने घेतली.
म्हणून त्यावर सरकारने सर्व समाजाची जनगणना करावी, अशी मागणी हरिभाऊ यांच्यासोबतच इतरांनी केली. त्यावेळी सोनिया गांधी यांनी हा प्रश्न नॅशनल अ‍ॅडव्हायझरी कौन्सिलमध्ये विचारासाठी ठेवून २०११ साली सर्व समाजाची देशभर जनगणना करण्यात आली आणि ती आज सरकारकडे उपलब्ध आहे.
धनगड-धनगर मधील फरकाचा अभ्यास करण्यासाठी शिष्टमंडळ :
धनगरांचा समावेश अनुसूचित जमातीत करा, या मागणीसाठी २००५ साली राज्यातील धनगरांचे शिष्टमंडळ विधान परिषदेच्या सभापतींना भेटले होते.
त्यात राज्यातील धनगर आणि मध्य प्रदेश, ओरिसा, झारखंड येथील धनगड वा धांगड यांच्यात काही साधर्म्य आहे का, याची शास्त्रीय पाहणी करण्याकरिता पुण्यातील ट्रायबल रिसर्च इन्स्टिटय़ूटला सांगण्यात आले.
या आदेशानुसार, त्या संस्थेतील तज्ज्ञांनी या तिन्ही राज्यांचा दौरा केला व त्यांचा अहवाल २००६ मध्ये सभापतींना सादर केला.
यात ओरॉनशी संबंधित असलेल्या धनगड किंवा धांगड या जमातीच्या प्रथा, परंपरा, देव-देवस्थाने, राहणी, चालीरीती, व्यवसाय आणि राज्यातील धनगर यांचा कसलाच संबंध नाही, त्यामुळे राज्यातील धनगरांचा समावेश अनुसूचित जमातीत करता येणार नाही.
थोडक्यात हा अहवाल धनगर समाजाच्या विरोधात गेला.
पुन्हा आयोग नेमण्याचा निर्णय :
१६ जून २०१४ रोजी मुंबईत राष्ट्रवादी भवनात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी धनगर समाजाचे सर्व आमदार, सर्व संघटनांच्या प्रतिनिधी यांची एक बैठक घेतली. यात त्यांनी आरक्षण प्रश्नांवर प्रदीर्घ चर्चा केली. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी म्हणजे १७ जूनला या संबंधातील शासकीय अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली.
त्यानंतर सर्वानुमते निर्णय घेण्यात आला की,
धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत आयोग नेमायचा. थोड्या दिवसांची मुदत देऊन धनगड आणि धनगर दोन्ही या दोन्ही शब्दांचे अर्थ एकच आहेत, असा निर्णय करून घेऊन ३१ जुलै २०१४ च्या आत धनगर समाजाला आरक्षण जाहीर करायला सरकारला भाग पाडायचे.
बारामती मोर्चा – देवेंद्र फडणवीस घोषणा :
पण तत्पूर्वीच धनगर समाजाच्या संघटना, आणि राजकीय पुढारी यांच्या दरम्यान एक बैठक झाली. या बैठकीत धनगर समाजाचे आरक्षण हे शरद पवार आणि अजित पवार यांनीच रोखले आहे. त्यामुळे १५ जुलै २०१४ रोजी त्यांच्याविरोधात पंढरपूर ते बारामती असा मोर्चा न्यायचा, असा निर्णय घेण्यात आला.
बारामतीतील याच मोर्चाच्या समारोपास माजी मुख्यमंत्री आणि सध्याचे विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस गेले होते. त्यांनी आमचे सरकार आल्यास आठ दिवसांच्या आत धनगर समाजाला आरक्षण देईन, असे आश्वासन दिले होते.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात देखील धनगर आरक्षण प्रश्न मार्गी लागला नाही.
या दरम्यान २०१६-१७ मध्ये धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गात आरक्षण देण्याच्या मागणीचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने ‘टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस’ या नामांकित संस्थेकडून अहवाल मागविला होता.
तसा अहवाल सप्टेंबर २०१७ मध्ये प्राप्त झाला.
मात्र या अहवालात ‘धनगर’ व ‘धनगड’ या दोन्ही भिन्न जाती आहेत, त्यामुळेच धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीत (एसटी) मध्ये समावेश करता येणार नसल्याचे स्पष्ट सांगितले.
२००५ च्या अहवालाप्रमाणेच टीसचा अहवाल देखील धनगर समाजाच्या विरोधात गेला. शिवाय आदिवासी समाजातील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींचा धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीत (एसटी)मध्ये समावेश कऱण्यास आजही विरोध आहे.
त्यानंतर २०१९ मध्ये फडणवीस सरकारने अनुसूचित जमातींमधील सर्व सवलती धनगर समाजाला लागू केल्या आहेत. महाराष्ट्रात अनुसूचित जमातीतील लाभार्थ्यांना ज्या २२ योजना दिल्या जातात, त्या धनगर समाजातील नागरिकांनाही लागू केल्या आहेत.
आता प्रश्न म्हणजे मराठा आरक्षणासारखा हा विषय राज्य सरकारच्या अखत्यारीत का येत नाही?
धनगर आणि मराठा आरक्षणातला मुख्य फरक हा आहे की, मराठा आरक्षण हे राज्य सरकारला राज्यच्या पातळीवर कायद्याने देता येते.
मात्र आदिवासी जमातीमध्ये एखाद्या जातीचा समावेश करण्याचा अधिकार राज्याला नाही.
एखाद्या जातीची किंवा जमातीची अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या सूचीत समावेश करण्याची प्रक्रिया अतिशय काटेकोरपणे तयार करण्यात आलेली आहे. यासंबंधीचे अधिकार राज्य सरकारला, मुख्यमंत्र्यांना, पंतप्रधानांना किंवा राष्ट्रपती यांना न देता राज्यघटनेच्या कलम ३४२ (१) नुसार ते केवळ संसदेला दिले आहेत.
राज्य सरकारला केवळ शिफारस करता येते, पण त्याआधी संशोधन संस्थेने पाहणी करून शिफारस करावी लागते. या शिफारशीनंतर घटनेच्या कलम २२४ (१) ख प्रमाणे स्थापन झालेल्या ट्रायबल ऍडव्हाजारी कमिटीनेही तशी शिफारस करावी लागते.
या नंतर एखाद्या जातीचा वा जमातीचा ज्या सूचीमध्ये समावेश करायचा आहे, त्यासाठी विधेयक आणून घटनादुरुस्ती करावी लागते.
या सगळ्या प्रक्रिये दरम्यान धनगर ही जात आहे, जमात नाही, असे समाजशास्त्रीय तसेच मानववंशशास्त्रीय छाननीत स्पष्ट झाले तर धनगर जातीचा समावेश आदिवासींच्या अनुसूचीत कदापिही होणार नाही.
हे हि वाच भिडू
- मराठा आरक्षण आणि निकषांचा घोळ
- गोवारी समाजाच्या आरक्षणासाठीच्या संघर्षपूर्ण लढ्याचा प्रवास !
- आठवलेंना फक्त राजकीय पक्षातून नाही तर नाटक-सिनेमांमधून पण ऑफर येतात