धारावीचा पुर्नविकास तर अदानी करणारेत पण तिथल्या लोकांना काय काय मिळणार?

मागच्या १५ ते २० वर्षांपासून चर्चेत असणाऱ्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पचा रस्ता मोकळा झाला आहे. या प्रकल्पासाठी सर्वाधिक बोली अदानी समूहाने लावली होती.

राज्य सरकारने नव्याने काढलेल्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या निविदेत अदानी समूहाने बाजी मारली आहे. धारावी पुनर्विकासासाठी अदानी समूहासह डीएलएफ आणि नमन समुहाने निविदा दाखल केली होती. त्यापैकी नमन समुहाची निविदा तांत्रिक मुद्यावर बाद करण्यात आली.

त्यापूर्वी या प्रकल्पाचा प्रवास कसा होता ते पाहुयात

धारावी झोपडपट्टीचा पुर्नविकास करण्याची कल्पना सर्वात पहिल्यांदा युती शासनाच्या काळात मांडण्यात आली. 1998 साली तसा प्रस्ताव चर्चेत आला मात्र राज्यात सत्ताबदल झाला आणि या विषयाला तिथेच मुठमाती मिळाली.

त्यानंतर 2003-04 मध्ये राज्य सरकारमार्फत पुन्हा एकदा पुर्नविकासाचा मुद्दा चर्चेत आणला गेला. त्यासाठी एकीकृत टाउनशीप योजना करण्याच्या प्रस्तावाला मंजूरी देण्यात आली.

झोपडपट्टी पुर्नविकासाच्या पद्धतीनेच विकासकांना बोलावून त्यातून धारावीचा पुर्नविकास करण्याची योजना अंमलात आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी धारावीच्या पुर्नविकासासाठी 4 सेक्टरमध्ये विभाग करण्यात आले. सोबत विशेष प्राधिकरण स्थापन करण्याचा देखील निर्णय घेण्यात आला. 

मात्र 2003 ते 2011 या काळात कोणताच ठोस निर्णय सरकारला घेता आला नाही. त्यामुळे इतक्या काळात आलेल्या निवेदा रद्द करत पुन्हा हा प्रोजेक्ट स्क्रॅपपासून तयार करण्याचा निर्णय 2011 साली घेण्यात आला. याच काळात एक झोपडपट्टी म्हाडाकडे सोपवून तिचा पुर्नविकास करण्याची मंजूरी देण्यात आली.

2011 ते 2014 व त्यानंतर 2014 साली आलेल्या फडणवीस सरकारमार्फत देखील 2018 पर्यन्त कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात येत नव्हतं. 2016 साली पुन्हा निवेदा मागवण्यात आल्या परंतु त्याला कोणत्याही कंपन्यांचा प्रतिसाद मिळत नव्हता. अखेर सेक्टरमध्ये बदल करून 2018 साली मात्र देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात नव्याने ग्लोबल टेंडर मागवण्याची सूचना काढण्यात आली…

2018 साली पुन्हा नव्या मॉडेलला राज्य सरकारने मंजूरी दिली. त्यासाठी ग्लोबल टेंडर आले. दुबईस्थित सेकलिंक टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन ने जानेवारीमध्ये अदानींच्या विरोधात निवेदा जिंकली. मात्र पुन्हा एकदा रेल्वेच्या अधिपत्याखाली असणाऱ्या अतिरिक्त जमीनीचे अधिगृहण करण्याचा विषय आला..

ऑक्टोंबर 2020 साली उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीने हे टेंडर रद्द केले आणि पुन्हा नव्याने टेंडर मागवण्यात येईल अशी घोषणा केली. मात्र गाडी पुढे सरकलीच नाही. याच मुख्य कारण म्हणजे रेल्वेची जमीन व त्यासाठी केंद्र करत नसलेलं सहकार्य अस सांगण्यात आलं.

मात्र राज्यात शिंदे-फडणवीस यांच सरकार आल्यानंतर पुन्हा एकदा या प्रकल्पाची निवड काढण्यात आली आणि त्यात अदानी समूहाने बाजी मारली. 

आता यानंतर प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे की, धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात स्थानिकांना काय मिळणार.

धारावीची जागा ही मुंबईतील महत्वाच्या जागेपैकी एक आहे. तिथल्या जमिनीला सोन्याचे भाव आहेत. तसेच प्रसिद्ध अशा बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्सच्या एकदम जवळ आहे. तिथे भारतातील आघाडीच्या सगळ्या कंपन्यांची कार्यालय आहेत.

इथला चामड्याचा आणि भांडी उद्योग हा १ लाखांहून अधिक लोकांना रोजगार पुरवत असतो. इथल्या ६८ हजार लोकांचे पुनर्वसन करण्यात येणार असल्याचे यापूर्वीच सांगण्यात आले आहे.

यांना ३०० स्वेअर फूटचे घर देण्यात येणार आहे. मात्र यासाठी एक अट टाकण्यात आली आहे. या भागातील त्यांची झोपडपट्टी ही १ जानेवारी २००० पूर्वी बांधलेली असायला हवी. तर २००० पासून २०११ दरम्यान इथं राहायला आलेल्या घराची अर्धी किंमत मिळणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

 हे ही वाच भिडू 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.