कोरोना लशीच्या स्ट्रॅटेजीमध्ये अमेरिकेने कशी बाजी मारली आणि आपण कुठे गंडलो ?

By टिम बोलभिडू On Apr 15, 2021 Last updated Apr 16, 2021

कोरोनाच्या लसीकरणा संबंधित भारत आणि अमेरिका दोन्ही देशांनी वेगवेगळी भूमिका स्वीकारली आहे. अमेरिकेने घेतलेली भूमिका फायद्याची ठरताना दिसत आहे. तर भारताने लसीकरणासंबंधीत निवडलेला मार्ग कमी पडत आहे असं दिसत आहे.

द केन डॉट कॉम मध्ये प्रकशित झालेल्या लेखामध्ये दोन्हीही देशांच्या लसीकरणासंबंधीत विस्तृत विश्लेषण दिले आहे. त्यातलेच काही महत्वाचे मुद्द आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत.

एकाच रोगाच्या विरुद्ध दोन्ही देशांच्या वेगवेगळ्या भूमिका.

भारताची लसीकरणाच्या रणनीतीकडे पाहिलं तर असं लक्षात येईल कि, जेव्हा पूर्ण जगात कोरोनाचे रुग्ण वाढत होते, तेव्हाच स्पष्ट झालं होत कि या रोगापासून वाचण्यासाठी लॉकडाउन, मास्क किंवा सोशल डिस्टनसिंग असले उपाय हे शाश्वत नाहीत तर फक्त लस हाच शाश्वत उपाय आहे.

तेव्हा सगळ्यांना वाटत होत अमेरिका सर्वात आधी लस तयार करेल आणि भारत त्याच उत्पादन कारण अमेरिकेत जगातील सर्वात अत्याधुनिक औषध उद्योग आहेत. ते नेहमीच औषध शोधण्यात आणि त्यांचा विकास करण्यात अग्रेसर राहिले आहेत.

आणि भारत तेव्हा जगातील जवळजवळ ६० टक्के लसी(कोरोना सोडून दुसऱ्या) तयार करत होता.

म्हणजे हि जागतिक महामारी संपवण्यासाठी अमेरिकेला लस तयार करायची होती आणि भारताला लसीचे उत्पादन.

अमेरिकेने काय केलं?

ऑपरेशन वॉर्प स्पीड

जागतिक महामारी आणि लस याची वास्तविक परिस्थिती पाहून मे २०२० मध्ये यूएसए च्या सरकारने धाडसी आणि वेगाने काम करण्याचा निर्णय घेतला. त्या वेळी अमेरिकेच्या लक्षात आलं होत कि समस्या लस तयार करण्यात नसून लवकरात लवकर तिची ओळख होऊन वेगाने तीच उत्पादन करण्यात आहे. प्रत्येक महिन्याला लोकांच्या मृत्यू ची संख्या वाढत होती, लॉकडाउन अधिक कडक होत होतं आणि अर्थचक्र सातत्याने घसरत होत. म्हणून यावर काम करण्याची गरज होती.

त्यातच त्यांच्या फेडरल सरकारने योजना आखली. त्या योजनेनुसार सात वेगवेगळ्या लस निर्माण करणाऱ्यांच्या पाठीशी उभं राहायचं. त्यामुळेच चाचणी आणि मान्यता मिळवायच्या मार्गाला गती मिळाली आणि लस बनवायच्या प्रक्रियेला प्रोत्साहन पण दिल गेलं.

या योजनेलाच त्यांनी “ऑपरेशन वॉर्प स्पीड” (Operation Warp Speed) हे नाव दिल. या योजनेच्या माध्यमातून सरकार आणि खासगी कंपनी यांच्यात एक भागीदारीचा बंध तयार झाला.
अमेरिकेने जगातील सर्वात मोठ्या औषध तयार करणाऱ्या कंपन्यापैकी आठ कंपन्यांना ११ अब्ज डॉलर पेक्षा जास्त रक्कम दिली होती.
तस पाहिलं तर सगळ्या कंपन्यांना पैशाची गरज नव्हती, कारण फायजर सारखी कंपनी आधीपासून खूप श्रीमंत कंपनी होती. पण ज्यांना त्याची गरज होती, त्यांनी ते लगेच स्वीकारले.
पैसे मिळाल्यामुळे कंपन्यांचे स्वतःचे पैसे टाकून धोका पत्करण्याची भीती संपली.त्यामुळे कंपन्यांनी या संधीचा फायदा उठवत लस शोधण्याचं काम गतीने सुरु केले.
सगळे एकच ध्येय घेऊन काम करत होते ते होत लस शोधण्याचं.
सगळ्या कंपन्यांनी आपल्यापल्या पद्धतीने लस शोधण्याच काम सुरु केलं होत.

त्याच वेळी भारतात काय सुरु होत?

भारतात बऱ्याच लस तयार करणाऱ्या कंपन्या आहेत, पण त्यात सगळ्यात मोठी कंपनी आहे सीरम इन्स्टिटयूट ऑफ इंडिया(SII). हि कंपनी बऱ्याच गोष्टीत एक वैशिष्ट्यपूर्ण कंपनी आहे, या कंपनीचा ताबा एक अरबपती कुटुंबाजवळ आहे. सुरवातीला हि कंपनी एक घोड्याचा फार्म साठी सुरु केली होती पण लवकरच ती लस तयार करायला लागली. २०२० पर्यंत सिरम ही जगातील सर्वात मोठी लस तयार कंपनी होती. दर वर्षी हि कंपनी १.५ दशलक्ष्य डोस तयार करते.या कंपनीचे ग्राहक जगभरातल्या देशांमध्ये आहेत.

जेव्हा कोरोना महामारी जगभर पसरली होती तेव्हा सीरम इन्स्टिटयूटने यामध्ये संधी पहिली आणि पुढाकार घेऊन येणाऱ्या संकटाचा सामना करण्यासाठी तयार झाली.

सीरम इन्स्टिटयूट ऑफ इंडिया एक खासगी कंपनी आहे. प्रत्येक कंपनीची धोका उचलायची एक सीमारेषा ठरलेली असते. सीरम इन्स्टिटयूट ऑफ इंडिया(SII) च्या दृष्टिकोनातून पहिले तर त्या वेळी सगळ्यात आधी कोणती लस काम करेल हेच माहित करून घेणं हेच जिकरीच होत. त्यांनतर त्याच्या उत्पादनाचा अंदाज लावायला पाहिजे. याच्या शिवाय कंपनीने एक जाणीवपूर्वक धोका घेतला.

मागच्या वर्षी मे मध्ये पुनावाला यांनी व्हिडीओ कॉलवरून एस्ट्राजेनेकाच्या मुख्य कार्यकारी पास्कल सोरियट सोबत बोलून १२ महिन्यासाठी जवळजवळ एक अब्ज डोस बनवण्याचा करार केला, हा सगळ्या डोस चा जवळजवळ अर्धा हिस्सा होता.

त्याच महिन्यात(मे २०२०) मुंबईपासून जवळ १५० किलोमीटर पुण्यात सीरम इन्स्टिटयूट ऑफ इंडिया(SII) च्या विशाल परिसरात एक पॅकेज आलं. त्या पॅकेज मध्ये कोरड्या बर्फात एक छोटी बाटली होती, त्यात ऑक्सफर्ड लस, सेल स्बस्ट्रेट बनवायचे आवश्यक घटक आणि याला तयार करण्यासाठीचे विस्तृत असे निर्देश होते.

याच्या सोबत चाचण्यांचे परिणाम किंवा सरकारी मंजुरी नव्हती, तरीसुद्धा पुनावाला ने आपल्या तिन्ही कंपन्यात लगेच ऑक्सफर्ड-एस्ट्राजेनेका कोरोना लस AZD1222 वर उत्पादन करायला आदेश दिले.

बाहेरच्यांना मदत केली पण आता आपल्या देशवासियांना मदतीची अजून प्रतीक्षा होती.

सीरम इन्स्टिटयूट ऑफ इंडिया हि एक खासगी कंपनी असल्यामुळे ती नेहमी फायद्यासाठी काम करते. त्यामुळं लस तयार करणं हे काय उपकारी पाऊल नव्हतं. हा एक जोखमीचा निर्णय होता. इथं पण अमेरिकेसारखी एकच समस्या होती ‘पैसा’.

भारतात अमेरिकेसारखं कोणत्याच प्रकारचं ऑपरेशन वॉर्प स्पीड चळवळ नव्हती. एप्रिल २०२० मध्ये एके ठिकाणी आदर पूनावालांनी सांगितल्याप्रमाणे भारत सरकारने त्यांच्याशी कोणताच करार केला नाही.

ऑगस्ट मध्ये सीरम इन्स्टिटयूट ऑफ इंडियाने इतिहासात पहिल्यांदाच बाहेरून पैशांची मदत घेतली. सिरमने पदरच्या इक्विटी भागधारकांशी बोलणं केलं, बिल आणि मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन कडून १५० दशलक्ष डॉलर आणि स्वतःच्या संपत्तीमधून १०० डॉलर गुंतवले.

भारत सरकारने सिरममध्ये कोणतेही पैसे गुंतवलेल्याची बातमी नाही आली.

अमेरिकेचा प्रोत्साहन निधी.

२५०० पेक्षाही अधिक हत्या डाकीणमुळे झाल्या; असा आहे डाकीण…

Sep 23, 2023

मुस्लीम महिलांना मशिदीत नमाज पठण करण्यास परवानगी आहे कि नाही…

Feb 10, 2023

अमेरिका सरकार ने लस संशोधनावर पैसे देण्यासोबतच जुलै २०२० एक पाऊल उचललं आणि सरकारने फायजर कंपनी ला लसीचे १०० दशलक्ष डोसची ऑर्डर दिली. त्यासाठी अमेरिका सरकारने फायजर ला २ अब्ज डॉलर पण दिले होते. त्या वेळी काही टीकाकारांनी हि संख्या छोटी आहे अशी टीका केली होती, पण सरकारच्या या करारात एक अशी पण अट होती कि अमेरिका स्वतः. फायजर कडून अतिरिक्त ५०० दशलक्ष खुराक विकत घेण्याचा विकल्प होता.

त्याच सोबत अमेरिकेने मॉर्डना कंपनी सोबत १.५ अब्ज डॉलर चा करार केला ज्यात १०० दशलक्ष डोस देण्याची गोष्ट केली होती.

अमेरिका इथं पण नाही थांबली. तिथल्या फेडरल सरकारने ५०० दशलक्ष पेक्षा अधिक लसीचे डोस घेण्यासाठी जॉनसन एंड जॉनसन, नोवावेक्स आणि एस्ट्राजेनेका सोबत करार केले.

अमेरिकेने महत्वाची कामे केली, जनतेच्या कराचे पैसे लस संशोधन व विकसित करण्यासाठी फंड दिला, त्याच लसीचा पहिला ग्राहक पण बनला, त्यामुळे कॅश फ्लो चालू राहिला. याच अमेरिकेच्या कार्यप्रणालीची अन्य देशांनी पण पालन केलं . जस कि यूके ने पण फायजर कडून लसीचे ४० दशलक्ष खुराक खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला.

नोव्हेंबर २०२० मध्ये यूरोपीय संघाने ३०० दशलक्ष डोस विकत घेण्यासाठी फायजर सोबत करार केला. कॅनडा ने ७६ दशलक्ष पर्यंत विकत घेण्याचा निर्णय घेतला.

लस तयार करणाऱ्या कंपन्यांना पैसे हवा होता तो त्यांनी मिळवला. त्यानंतर एकच प्रश्न होता कि लसीचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन करायला या कंपन्या सक्षम आहेत का, त्या साठी अमेरिकेने फक्त विकास च नाही तर उत्पादन करण्यासाठी पण प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला.

भारतात खरेदीचा आदेश नाही.

जेव्हा अमेरिका हे सगळं करत होता, तेव्हा भारतात सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पूर्ण क्षमतेने लस तयार करत होती. सिरमने लसीच्या चाचणी आधीच उत्पादन सुरु केलं होत. त्यामुळं २०२० पर्यंत त्यांच्या गोडावून मध्ये दशलक्ष लसीचे स्टॉक होते कंपनीने आपले पाऊल उचले होते पण यात काही समस्या होत्या.

पहिली समस्या : लस कोण घेईल?

सिरमने भारत सरकारसोबत जो करार केला होता त्या नुसार सरकार पहिले १०० दशलक्ष लस २०० रुपये (२.६६ डॉलर) च्या हिशोबाने विकत घेईल. हि जगातली सगळ्यात स्वस्त पैकी एक लस होती. या कमी किमतीचे कारण होते कि सिरमने भारत सरकार सोबत करार केला होता कि ते दुसऱ्या बाजारात लस जास्त किंमतीत विकू शकतो.

तसही लस खरेदीची सिरमला कसलीच चिंता नव्हती कारण आधीच सऊदी अरब, ब्राझील आणि मोरक्को सोबत बाकी देशांनी या कंपनीचे लाखो लसीचे डोस विकत घेण्याचे आदेश मिळाले होते. मोरक्को ने ऑगस्ट २०२० मध्ये २० दशलक्ष डोस साठी करार केला होता.

पण अजून एक समस्या अशी होती कि सिरमसोबत भारताने कोणत्याच खरेदीच्या आदेशावर सही नव्हती केली.

जानेवारी २०२१ पर्यंत भारतातील सगळ्यात मोठ्या लस निर्माण करणाऱ्याला हे माहित नव्हतं कि भारत सरकारला किती लसीची आवश्यकता आहे.

जानेवारी २०२१ मध्ये हिंदुस्थान टाइम्सला दिलेल्या एका मुलाखतीत आदर पुनावाला ने सांगितलं कि,

भारत सरकार सोबत खरेदी आदेशावर सही बाकी आहे आणि आम्हाला सांगावं लागेल कि लस कुठे पाठवायची आहे , त्यानंतर त्याच्या ७ ते १० दिवसांनंतर लस वितरित करता येऊ शकते. आम्ही आधीच त्यांना सवलतीची किंमत(२००) दिलेली आहे आणि हि किंमत फक्त भारत सरकार साठी आहे. ते पण पहिले १०० दशलक्ष या नंतरची किंमत अधिक किंवा वेगळी असेल.

खुल्या बाजारात आमची किंमत १००० प्रति डोस असेल किंवा ६००-७०० रुपये पर्यंत विकू. तीच निर्यात ३-४ डॉलर पर्यंत असेल आणि वेगवेगळ्या देशानुसार वेगवेगळी किंमत असू शकते.

दुसरी समस्या, जास्त लसीची गरज :

सीरम इंस्टीट्यूट एका महिन्यात ६० दशलक्ष डोस तयार करत होती. पण भारताची आवश्यकता पूर्ण करायला याच्यापेक्षा जास्त उत्पादनाची आवश्यकता होती. मध्यंतरी कंपनीच्या कारखान्याला आग लागली, त्यामुळं पुनावाला ने सांगितलं उत्पादन वाढवायला त्यांना आपल्या योजनांमध्ये घट करावी लागत आहे.

भारताजवळ उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी एक वर्ष होत. युद्ध पातळीवर लस तयार करायच्या होत्या पण तस झालं नाही.

११ जानेवारी २०२१ मध्ये भारत सरकारने शेवटी सिरमसोबत लसीची पहिली ऑर्डर दिली. ११ दशलक्ष डोस.

दोन आठवड्यांनंतर अमेरिकेने फायजर आणि मॉडर्न सोबत आपल्या दुसऱ्या पर्यायांचा अंदाज घेतला. यामध्ये ३००दशलक्षची ऑर्डर दिली. त्यात जवळजवळ ६००दशलक्ष पर्यंत डोस घेण्यात आले.

लस डिप्लोमेसीचा शेवट

लसीच्या बाबतीत भारत आणि अमेरिका यांच्यात जमीन आस्मानाचा फरक आहे. अमेरिकेने सरकार आणि खासगी मिळून उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन दिले. फाइजर आणि मॉर्डना काहीतरी नवीन करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

अमेरिकेने औषध तयार करणाऱ्या कंपन्यांना लसीच्या कच्चा माल उपलब्ध करण्यासाठी स्पेशल डिफेन्स कायदा लागू केला. अमेरिकन सरकारने विरोधी कंपन्या जसे की मर्क आणि जॉनसन-जॉनसन सोबत मिळून काम करण्यासाठी तयारी दाखवली. २४ तास उत्पादन सुरु केलं. कारखान्यात पूर्णवेळ तंत्रज्ञ नियुक्त केले. जर मशीनरी बंद झाली तर लगेच दुरुस्त करता येईल. सोबतच दररोज लॉजिस्टिक मदत पण आर्मीकडून प्रदान केली जात आहे.

मर्कच्या कारखान्यात सुरक्षा मानके जॉनसन एंड जॉनसन लस चे उत्पादन करण्यासाठी पुरेशे नव्हते. बायडेन प्रशासनाने त्यांना अत्याधुनिक करण्यासाठी २६८.८ दशलक्ष डॉलर दिले.

याच काळात जस कोरोना वाढला, भारताने लस निर्यात लगेच बंद केली . ज्या देशांनी सिरम कडून लस घेतल्या होत्या त्यांना प्रतीक्षा करायला लावल्या. त्यात ब्राझील पण एक होता जेथे दररोज ३००० लोक कोरोनाने मारतायत.

काही दिवसापूर्वी सिरमला AstraZeneca कडून लस निर्मिती मध्ये वेळ लावला म्हणून एक कायदेशीर नोटीस मिळाली होती. सिरम ने ३००० कोटी रुपयाची मदत मागितली होती, यावर सरकारने कोणतीच अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

या घटनांवरून हे स्पष्ट होती कि अमेरिका सरकारने खेळाचे नियम समजून घेऊनच मग ते यात उतरले. त्यांना हे समजलं कि प्रायव्हेट कंपन्या एका मुक्त बाजारात काम करत असतात. अमेरिका त्यांचा ग्राहक बनली आणि त्यांना पैसे पण दिले.

जर आपण अमेरिकेकडे पाहिलं तर असं दिसत कि तिथे सगळ्यांचा विजय झाला आहे. औषध तयार करणाऱ्या कंपन्या असो किंवा नागरिक किंवा सरकार, तिथे प्रत्येक नागरिकांना फुकट लस भेटली आहे.

हे ही वाच भिडू.