सदावर्तेंना मिळाली ती “पोलीस कोठडी” अन् राणांना मिळाली ती “न्यायालयीन कोठडी” फरक सांगतो..

रोज एकजण आत जातोय, रोज एकाला दिलासा मिळतोय. आत्ता काल राणा दांपत्याला पोलीसांना ताब्यात घेतल्यानंतर आज बातमी आली की रवी राणा आणि नवनीत राणा यांना न्यायालयाने १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.

काही दिवसांपुर्वी ॲड गुणरत्न सदावर्तेना अटक करण्यात आली होती तेव्हा त्यांना पोलीस कोठडी देण्यात आली होती…

पण मुळ मुद्दा आहे या दोन कोठडीत फरक काय असतोय. पोलीस कोठडी म्हणजे काय आणि न्यायालयीन कोठडी म्हणजे काय?

तर सांगतो.

जेव्हा पोलीस एखाद्या व्यक्तीला अटक करतात तेव्हा पासून ते त्या व्यक्तीला जोपर्यंत न्यायालयापुढं उभं करत नाहीत, तोपर्यंत ती PCR अर्थात पोलीस कस्टडी रिमांड म्हणजे पोलिस कोठडी असते.

कारण कोणत्याही न्यायालयाला त्या व्यक्तीला पोलिसांनी अटक केलीय हे माहितीच नसते.

पण न्यायालयीन नियमांनुसार कुठल्याही अटक केलेल्या व्यक्तीला अटक केल्यानंतरच्या २४ तासांच्या आत सक्षम अधिकार क्षेत्राच्या न्यायालयात सादर करणे गरजेचं असते.

जर सक्षम क्षेत्राधिकारच्या न्यायालयात सादर करणं शक्य नसेल तर अटक केलेल्या व्यक्तीला जिथं अटक केलीय तिथल्या जवळच्या कोणत्याही मॅजिस्ट्रेट समोर सादर करावचं लागतं.

आता जर समजा पोलिसांनी नुसत्या संशयावरून त्या व्यक्तीला अटक केली असेल, आणि २४ तासांच्या आत गुन्हा कबुल नाही करु झाला तर तर पुढची चौकशी (पोलिसी खाक्या), तपास आणि इतर पुराव्यांच्या जमवाजमवीसाठी पोलिसांना वेळ हवा असतो.

त्यामुळे त्या व्यक्तीला जास्त काळ पोलिस कोठडीत ठेवण्याची गरज असते

अशा परिस्थिती पोलीस जेव्हा त्या संशयित व्यक्तीला मॅजिस्ट्रेट समोर सादर करतात. त्यावेळी पोलिसांना त्या व्यक्तीला अटक का केले हे सगळं इन डिटेल मध्ये सांगावं लागतयं. आणि काही दिवसांसाठी पोलीस कस्टडीची मागणी करतात.

यानंतर साधारणपणे तपास आणि चौकशीसाठी पोलिसांना १-२ दिवसांचीच वेळ दिली जाते. पण मॅजिस्ट्रेट कुठल्याही परिस्थितीत १५ दिवसांपेक्षा जास्त काळ त्या अटक केलेल्या व्यक्तीला पोलीस कोठडीत ठेवण्याची परवानगी देत नाहीत.

समजा त्या १-२ दिवसांचा कालावधी मिळूनही पोलिसांचा तपास पूर्ण झाला नसेल आणि आणखी काही दिवस ती व्यक्ती पोलिस कोठडीत हवी असेल तर पोलिसांना मॅजिस्ट्रेटसमोर PCR ची मुदत वाढवावी म्हणून पुन्हा विनंती करावी लागते.

आता इथे जर मॅजिस्ट्रेटने पोलीस कोठडी वाढवून द्यालया नकार दिला तर त्यानंतर लगेचच MCR अर्थात मॅजिस्ट्रेट कस्टडी रिमांड म्हणजे न्यायालयीन कोठडी चालू होते.

मॅजिस्ट्रेट स्वतःच ठरवतात की, त्या प्रकरणातील आरोपीला किती दिवसांसाठी न्यायालयीन कोठीडीत पाठवायचं

न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आलेल्या व्यक्तीला लगेच तुरुंगात पाठविण्यात येते.

न्यायालयीन कोठडीचा काळ देखील तपासा दरम्यान एका वेळी १५ दिवसांपेक्षा जास्त ठेवता येत नसतो. पण ही न्यायालयीन कोठडी तोपर्यंत दिली जाते किंवा मुदत वाढवून घेतली जाते जोपर्यंत आरोपीला जामीन देता येत नाही.

जेव्हा ती व्यक्ती न्यायालयीन कोठडीत असतो आणि त्याने केलेल्या गुन्हात जर १० वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवसांची शिक्षा होईल अशा प्रकरणांचा तपास जो अधिकारी तपास करणार असतो त्याला ९० दिवसांच्या आत पूर्ण करायचा असतो.

तर इतर प्रकरणांमध्ये तपास ६० दिवसांत पूर्ण करायचा असतो.

ह्यापूर्वी ती व्यक्ती पोलीस कोठडी पूर्ण होऊन जेव्हा न्यायालयीन कोठडीत येते तेव्हा ती स्वतः जामिनाचा अर्ज देऊ शकतो.

पण या कालावधीत तपास पूर्ण न झाल्यास, आरोपीने जामीन मागितल्यास मजिस्ट्रेट त्याला जामिनावर देतो. पण एखादं गंभीर कायद्यात म्हणजे UAPA, मनी लॉन्ड्रींग आणि दहशतवादा संबंधीत अशात अटक केली असेल तर त्या व्यक्तीला जामिन देता येत नाही किंवा मॅजिस्ट्रेट नाकारुन पण शकतात.

अशा वेळी मग जामिनासाठी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला जातो. मग कुठल्याही न्यायालयातून जामिनावर सोडण्याचा निर्णय आल्यावर जामिनावर त्याची सुटका करावी लागते. जामिनावर सुटका होताच त्याची न्यायलयीन कोठडी देखील संपते.

थोडक्यात काय तर पोलिस कोठडीत चौकशी करता येते, वेळ पडल्यास कडक ॲक्शन घेता येते. आणि न्यायालयीन कोठडी ही पोलिस कोठडी पेक्षा सौम्य मानली जाते. तिथे कैदयाल बऱ्याच सुविधा सुद्धा देण्यात येतात.

पण भावा, शेवटी कोठडी मग ती कोणतीही असो, तुरुंगच असतो तो. त्यामुळे सौम्य काय किंवा आणखीन काय, माणूस तुरुंगातच जातो…

हे ही वाच भिडू.

• जन्मठेप म्हणजे फक्त १४ वर्ष तुरुंगवास हे खरं आहे का ?
• पोलीसांनी दाढी ठेवणं योग्य आहे की अयोग्य, कायदा काय सांगतो..?
• उमर खालिदला अटक झाली तो UAPA हा कायदा काय आहे?
• सट्टा बेकायदेशीर असताना ड्रीम 11 ला पैसे लावणं कायदेशीर आहे का?