विधानसभा बरखास्त ; मध्यावधी निवडणूका…राष्ट्रपती राजवट… पुढे काय होतं आणि कसं..?

राज्यातील तुफान राड्याला प्रचंड वेग आलेला आहे. संजय राऊत यांनी ट्विट करत महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींचा प्रवास विधानसभा बरखास्तीच्या दिशेने… अस सांगितलं आहे..

साहजिक प्रश्न आहे तो विधानसभा बरखास्त होणार का? बरखास्त होणार की राज्यपाल फ्लोअर टेस्ट देण्यासाठी उद्धव ठाकरेंना निमंत्रण देणार? की महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागणार… बर राष्ट्रपती राजवट लागली तर पुढे काय होणार..

राज्यघटनेतील तरतुदींचा रितसर आढावा घेवू…

१) अविश्वास प्रस्ताव

जर का सत्तेत असणाऱ्या सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणायचा असेल तर तशी लिखित स्वरूपात नोटीस द्यावी लागते आणि ती लिखित स्वरूपातील नोटीस स्विकारायची की नाही ते पिठासीन अधिकारी म्हणजेच विधानसभेचे सभापती ठरवतात. सध्या महाराष्ट्रात विधानसभेच्या अध्यक्षाची जागा रिकामी आहे

त्यामुळे हा निर्णय जातो विधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवळ यांच्याकडे.

जर सभापतींना ती नोटीस स्विकारली तर २ दिवसांमध्ये सत्ताधारी पक्षाला या अविश्वास प्रस्तावाला सामोरं जाव लागतं. पण हे फक्त अधिवेशन काळातच होतं. जर अधिवेशन सुरू नसेल तर अधिवेशनाची वाट पाहावी लागते.

अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर हा प्रस्ताव २ दिवसांमध्ये मांडला जातो. हा प्रस्ताव देत असताना २९ आमदारांचं समर्थन असणं फार गरजेचं आहे, २९ आमदार जर प्रस्ताव द्यायला नसतील तर हा अविश्वाचा प्रस्ताव गुंडाळला जातो.

सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता राज्यात अधिवेशन चालु नाही, त्यामुळे आत्ता अविश्वास प्रस्ताव येण्याची शक्यता कमी आहे. पण जर महाविकासआघाडी सरकार अल्पमतात आलं तर बहुमत सिद्ध करण्याची वेळ येऊ शकते आणि त्यावेळी राज्यपाल महाविकास आघाडी सरकारला फ्लोअर टेस्ट द्यायला सांगू शकतात.

यामध्ये १४ दिवसांच्या आत महाविकास आघाडीला बहुमत सिद्ध करायला राज्यपाल सांगू शकतात. परंतु हा १४ दिवसांचा कालावधी मोठा असल्याने काहीही घडू शकतं.

२) मध्यावधी निवडणूका

मध्यावधी निवडणूका म्हणजे काय ? जर एखादं सरकार अल्पमतात आलं आणि ते आघाडीचं सरकार असेल, त्यांच्यातून एखाद्या घटक पक्षाने पाठिंबा काढून घेतला आणि पर्यायी सरकार स्थापन करायला कोणी तयार नसेल तर अशावेळी राष्ट्रपती राजवट लावली जाते.

त्याच्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत निवडणूका होतात आणि या निवडणूकीत जे बहुमताने विजयी होतील, ते पुढचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पुर्ण करतात. मध्यावधी निवडणूक आणि पोटनिवडणूक हि वेगळी गोष्ट आहे.

पोटनिवडणूकीमध्ये काय होतं, तर एखाद्या ठराविक जागेसाठी ती निवडणूक होते. त्या जागेवरून निवडून आलेला खासदार किंवा आमदार ती विधानसभा किंवा लोकसभा पुढचा ५ वर्षांचा जो काळ पुर्ण करणार आहे त्यादरम्यानच आमदार किंवा खासदार राहतो. म्हणजे उदाहरणार्थ पंढरपूरचे स्वर्गीय आमदार भारत भालके यांचं निधन झालं, त्यानंतर ती जागा रिक्त झाली.

त्या जागेवर भाजप विरूद्ध महाविकास आघाडी अशी लढत झाली, ज्यामध्ये भाजपचे समाधान अवताडे विजयी झाली आणि राष्ट्रवादीचे भगिरथ भालके पराभूत झाले. त्यामुळे आता भाजपचे समाधान अवताडे २०२४ पर्यंतच आमदार असतील. 

परंतु मध्यावधी निवडणूका याहून वेगळ्या असतात. मध्यावधी निवडणूका लागल्या म्हणजे आजच्या दिवशी निवडणूका लागतात आणि नविन सरकार कोणतही आलं मग ते भाजपचं असो किंवा महाविकासआघाडीचं तर ते पुढची ५ वर्षे पुर्ण करतील . म्हणजे २०२२ मध्ये मध्यावधी निवडणूका लागल्या तर निवडून येणारं सरकार २०२७ पर्यंत टिकून राहणार आहे. हे लोकांनी दिलेले फ्रेश मॅंडेंट आहे म्हणून ते सरकार पुढची ५ वर्षे पुर्ण करेल.

३) राष्ट्रपती राजवटीकडे

राष्ट्रपती राजवट लावली जाते ती ३५६ आणि ३६५ या कलमाअंतर्गत. यासंदर्भातला अहवाल राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना द्यावा लागतो, परंतु ते अनिवार्य  नाही. राष्ट्रपतींना वाटल तरीसुद्धा ते एखाद्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करू शकतात. कलम ३५६ नुसार Failure Of Constitutional Machinery म्हणजे राज्य सरकार, जर संविधानानुसार काम करत नाही अस वाटल तर ३५६ नुसार राज्यात आणिबाणी लावली जाते.

कलम ३६५ नुसार राज्य सरकार केंद्र सरकारने दिलेल्या निर्देशांचं पालन करत नसेल तर आणिबाणी लावली जाते. या दोन्ही परिस्थितीत लागू झालेली आणिबाणी ६ महिने ते ३ वर्षे लागू असते आणि दर ६ महिन्यांनी त्याला संसदेची संमती घ्यावी लागते, अगदी साध्या बहुमताने.

राष्ट्रपती राजवटी चा १ वर्षाचा कालावधी पुर्ण झाल्यानंतर ६ महिन्यांनी काळ वाढवायचा असेल तर निवडणूक आयोगाने तशी परवानगी द्यावी लागते. राष्ट्रपती राजवट ही राष्ट्रपती कोणत्याही क्षणी मागे घेऊ शकतात. त्यासाठी राष्ट्रपतींना संसदेच्या संमतीची गरज नसते.

थोडक्यात अविश्वास प्रस्ताव , राष्ट्रपती राजवट आणि मध्यावधी निवडणूका या तिन्ही वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत मध्यावधी निवडणूका लागतात की सरकार अल्पमतात येऊन भाजप सत्तास्थापनेचा दावा करणार हे पाहणं महत्वाचं आहे.

हे ही वाच भिडू:

• भुजबळ ६ ; नारायण राणे १० ; राज ठाकरे १ : कोण किती आमदार घेवून बाहेर पडलं..
  
• सव्वा लाखाचा मासा मेल्याच्या दु:खामुळं उद्धव ठाकरेंनी आमदाराला भेटायचं टाळलं होतं…
  
• अविश्वास ठराव न आणता देखील सरकार पाडता येतं, पवारांनी तसच केलं होतं…