आंध्रप्रदेशात ‘दिशा’ कायदा महिला अत्याचाराला आळा घालण्यात प्रभावी ठरला का?

महिलांवरील अत्याचार हा देशात चिंतेचा विषय ठरत आहे. मागील काही दिवसांमध्ये हिंगणघाट. हैदराबाद, हाथरास या ठिकाणी घडलेल्या घटनांमुळे संपूर्ण देशात संतापाच वातावरण झालं होत. त्यामुळे या घटनांना आळा घालण्यासाठी आणि झालेल्या घटनांचा न्यायनिवडा लवकरात लवकर व्हावा यासाठी महाराष्ट्र सरकार दोन कायदे करत आहे.

उत्तर प्रदेशातील हाथरसच्या घटनेनंतर अनिल देशमुख यांनी राज्यात लवकरच महिला अत्याचारांना रोखण्यासाठी कठोर कायदा आणणार असल्याचे म्हटले होते.

यानुसार, ‘महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ (महाराष्ट्र अमेंडमेंट) ॲक्ट २०२० आणि स्पेशल कोर्ट ॲड मशिनरी फॉर इंप्लिमेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ २०२०’ अशी दोन विधेयक आज विधानसभेत संमत झाली.

  • या कायद्यान्वये महिला अत्याचारांच्या प्रकरणात २१ दिवसांमध्ये आरोपपत्र दाखल करुन खटला चालवून आरोपींना शिक्षेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मुदत देण्यात आली आहे.
  • महिलांवरील ऍसिड हल्ले आणि बलात्कारासारखे गुन्हे अजामीनपात्र करण्यात येणार आहेत.
  • समाज माध्यमांमधुन जसे की ई-मेल, वॉट्सऍप, फेसबुक यावरून महिलांना धमकावणे व बदनामी करणे. सोबतच आक्षेपार्ह कमेंट केल्यास कडक शिक्षेची तरदूद करण्यात आली आहे.
  • या सगळ्या गुन्हयांमध्ये अगदी २ वर्षांपासून अगदी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र सरकारने आणलेला शक्ती कायदा हा आंध्रप्रदेशच्या ‘दिशा कायदा – २०१९’ च्या धरतीवर घेण्यात आला आहे. आंध्र सरकारने मागील वर्षी हैदराबाद मध्ये डॉक्टर महिलेवर झालेल्या बलात्कारानंतर मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी डिसेंबर २०१९ मध्ये हा कायदा आणला होता.

पण हा कायदा लागू होण्यापूर्वी आंध्र प्रदेशमध्ये काय परिस्थिती होती? गुन्हांची संख्या किती होती आणि हा कायदा लागू केल्यानंतर कितपत प्रभावी ठरला ?

आकडेवारी काय सांगते?

हा कायदा लागू होण्यापूर्वी २०१८ मध्ये राज्यात महिलांशी संबंधित १६ हजार ३४८ तर २०१९ मध्ये १७ हजार ७४६ गुन्ह्यांची नोंद झाली होती.

त्यातही २०१९ या वर्षामध्ये १०८६ इतके बलात्काराचे गुन्हा दाखल झाले होते. (यामध्ये ५४२ हे १८ वर्षांपेक्षा कमी तर ५४२ गुन्हे हे १८ वर्षावरील होते) तर जवळपास १७७ गुन्हे बलात्काराच्या प्रयत्नांचे नोंदवले गेले होते.

२०१९ मध्ये ३ ऍसिड हल्ल्यांच्या घटनांची नोंद झाली होती. या सगळ्या घटनांची सुनावणी सुरु आहे. 

कायदा लागू झाल्यानंतर काय परिस्थिती आहे?

डिसेंबर २०१९ मध्ये कायदा लागू झाल्यापासून ७ महिन्यांचा आढावा मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांनी मांडला होता.

यात कायदा अंमलात आल्यापासून एकूण ३९० गुन्हे दाखल करण्यात आले. या सर्व गुन्ह्यांमध्ये केवळ ७ दिवसांमध्ये आरोप पत्र दाखल करण्यात आले होते. पैकी ७४ गुन्ह्यांमध्ये अंतिम तपास होत सुनावणी पूर्ण झाल्याचे सांगितले होते.

त्यापैकी ३ प्रकरणांमध्ये आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. तर ५ प्रकरणांमध्ये जन्मठेप तर २ प्रकरणांमध्ये दोषींना २० वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे.

५ प्रकरणांमध्ये दोषींना १० वर्षांची तर १० प्रकरणांमध्ये ७ वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. आणि उरलेल्या गुन्ह्यांमध्ये मध्ये ५ वर्षांहून कमी शिक्षा दिली गेली आहे.

काय उपाययोजना केल्या आहेत?

राज्यातील १३ जिल्ह्यांमध्ये दिशा कायद्याअंतर्गत दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांसाठी ११ विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती केली आहे. तर पॉक्सो कायद्यासाठी ८ सरकारी वकिलांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. 

राज्यभरात एकूण १८ दिशा पोलीस स्थानकांची स्थापना करण्यात आली आहे. तर या कायद्यातील गुन्ह्यांच्या तपास पोलीस उपाधीक्षक दर्जाचा अधिकारी करतो. सोबतच पोलीस स्थानकांमध्ये मानसिक समुपदेशनाची आणि कायदेविषयक सल्ला देखील देण्यात येतो असे गृहमंत्री मेकाथोटी सुचारिता यांनी सांगितले होते.

यासाठी तिरुपती, मंगलगिरी आणि विशाखापट्टणम इथे फॉरेन्सिक लॅबची स्थापना करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रामध्ये काय परिस्थिती आहे?

टाइम्स ऑफ इंडिया या वृत्तपत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रामध्ये २०१९ या वर्षात ४ हजार ४१५ बलात्कारांच्या गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. तर २०१८ या वर्षात ४ हजार २०४ इतके बलात्काराचे गुन्हे नोंदवले गेले आहेत.

तर ८३५ विनयभंगाच्या गुन्हे नोंद झाले आहेत.

२०१९ या वर्षांत २९ हजार ९४८ इतक्या एकूण महिला गुन्हयांची नोंद झाली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने आणलेला नवीन शक्ती कायदा आणि त्यातल्या तरतुदी कशा आणि किती प्रभावी असतील हे पाहावे लागेल.
हे हि वाच भिडू.

Leave A Reply

Your email address will not be published.