जिल्हा बँकांच्या निवडणुका पश्चिम महाराष्ट्राच्या राजकारणाला वळण देणार ?
जिल्हा सरकारी बँक म्हंटल कि आपल्या डोळ्यासमोर थेट जिल्ह्याचं राजकारण आणि मोठ्या मोठ्या राजकीय व्यक्ती दिसू लागतात. ज्याच्या ताब्यात जिल्हा बँक त्याची जिल्ह्याच्या राजकारणावर मोठी पकड असल्याचं नेहमीच म्हंटल जात. आज हा जिल्हा बँकेचा विषय सांगावयास कारण कि,
राज्यातल्या पंधरा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या निवडणुकीचा बिगुल वाजलाय.
त्यात जिल्हा बँकांच्या निवडणुका म्हंटल कि, सर्व पक्षांना वर्चस्व हवं असत ते पश्चिम महाराष्ट्राच्या बँकांवर. म्हणजे या बँका तशा गुटी खाऊन गुटगुटीत झालेल्या आहेत, त्यामुळे ते एकाच पक्षाच्या हाती असं म्हणजे राज्यात तुल्यबळ साधण्यासारखंच.
यात कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा या दक्षिण महाराष्ट्रातील तिन्ही बँकांवर सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची सत्ता आहे. भाजपनेही मैदानात उतरण्याचा इशारा दिल्याने निवडणूकीची रंगत वाढणारा असल्याची चिन्हच दिसतायत.
त्यामुळे बँकांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश राज्याच्या सहकार विभागाने देताच, राजकीय वातावरण तापायला सुरुवात झाली आहे.
तर सुरुवात आपण कोल्हापूर जिल्ह्यापासून करूयात.
कोल्हापूर जिल्हा बँकेवर बऱ्याच वर्षांपासून राष्ट्रवादीची सत्ता आहे. सलग सहा वर्ष राज्याचे ग्रामविकास मंत्री मुश्रीफ या बँकेचे अध्यक्ष आहेत. मागच्या निवडणुकीची पार्श्वभूमी बघता जिल्हा बँकेत काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना एकत्र आले होते. म्हणजे हा प्रयोग खरं तर राज्यात महाविकास आघाडी स्थापन होण्यापूर्वीचा होता. यात भाजप त्यांच्या विरोधात लढा दिला. मात्र त्यांचा एकमेव संचालक निवडून आला.
सध्या कोल्हापूरचं राजकारण पाहता, मंत्री मुश्रीफ आणि गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांची जिल्ह्यातली मैत्री सर्वश्रुत आहे. राज्याच्या राजकारणात आमदार विनय कोरे भाजपसोबत असले, तरी जिल्हा बँकेत ते महाविकास आघाडीसोबत असतील. गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत ही त्यांनी हेच केलं. मागच्या विधानसभा निवडणुकीनंतर कोल्हापुरातल भाजप अजूनच बॅकफूटवर गेलेलं दिसत. त्यामुळे माजी आमदार महादेवराव महाडिक, आमदार प्रकाश आवाडे यांना मोठ्या आव्हानाला सामोरे जावे लागेल.
आता सांगलीकरांची परिस्थिती पाहूया.
थोड्याफार फरकानं कोल्हापूरसारखीच परिस्थिती सांगलीत आहे. इथले कारभारी म्हणजेच भाजप,काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी पंगतीला एकमेकांच्या मांडीला मंडी लावून बसतात. सांगलीकरांच्या या पॅटर्नला ‘जयंत पॅटर्न’ नाव पडलंय ते काही असच नाही.
सध्या सांगली जिल्हा बँकेत राष्ट्रवादीचे दिलीप पाटील अध्यक्ष, तर भाजपचे संग्राम देशमुख उपाध्यक्ष आहेत. पक्षापेक्षा सांगलीत गटातटाला जास्त मानलं जातं. वसंतदादा पाटील आणि पतंगराव कदम गटाला बाजूला ठेवण्यासाठी, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील अनेक वर्षे सोयीचे राजकारण करतात. त्याचाच एक भाग म्हणून ते भाजपला कधी महापालिकेत, तर कधी बँकेत सोबत घेत असतात. आगामी निवडणुकीतही त्यांची ही चाल कायम राहण्याची शक्यता आहे.
आणी मुद्दा आहे तो, पतंगराव कदम गटाबरोबरचे वैर कमी झाल्याने, त्यांच्या वाटेतील काटे बऱ्यापैकी दूर झाले आहेत. त्यामुळे राज्यमंत्री विश्वजित कदम आणि भाजपचे खासदार संजय पाटील यांना सोबत घेऊन, बँकेवर महाविकास आघाडीचा झेंडा फडकविण्यात त्यांना फार मोठ्या अडचणी येतील, असं तरी वाटत नाही.
बालेकिल्ला सातारा
सातारा जिल्ह्याच्या राजकारणावर तशी राष्ट्रवादीची जुनीच पकड आहे. आणि मग इथली बँक तर राष्ट्रवादीच्याच हक्काचीच म्हंटल तर वावगं ठरणार नाही. म्हणजे बघा मंत्री, आमदार, खासदार कुणीही होवो, या बँकेवर तसा झेंडा राष्ट्रवादी काँग्रेसचाच असतो.
सध्या बँकेचे अध्यक्ष भाजपचे आमदार शिवेंद्रराजे भोसले अध्यक्ष असले, तरी सत्ताकेंद्र मात्र रामराजे निंबाळकर, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या हातात आहे. तसंच भाजपाची विरोधात लढण्याची ताकद सध्या तरी दिसत नाही. यामुळे पुन्हा येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसचा गजर होणार, यात काही नवल नाही.
मागचा इतिहास पाहता हे तीन सत्ताकेंद्र बदलतील अशी तूर्तास शक्यता वाटत नाही. पण काय सांगावं, महाराष्ट्रात जर महाविकास आघाडी सत्तेत येऊ शकते तर मग इथं काहीही होऊ शकत.
हे ही वाच भिडू
- महाविकास आघाडी आणि फडणवीसांच्या वादात नायगाव पोलीस लाईनीचा प्रश्न लोंबकळत पडलाय?
- १२ आमदारांना निलंबित करून महाविकास आघाडीने या गोष्टी साध्य केल्या
- त्यामुळे महाविकास आघाडीचं भवितव्य आता मोदी सरकारच्या हातात आहे असचं म्हणावं लागेल