मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देणं ही उद्धव ठाकरेंची सगळ्यात मोठी चूक होती हे आत्ता कळतंय

”मी शिवसैनिकांना सांगतोय त्यांचा आनंद त्यांना लुटू द्या. शिवसेनाप्रमुखांच्या मुलाला सत्तेवरून खेचलं याचे पेढे त्यांना वाटू द्या. त्यांचा गोडवा त्यांना लखलाभ…मला मुख्यमंत्रीपद सोडण्याची खंत अजिबात नाही. आम्ही अजिबात हपापत नाही. आम्ही सगळं हिंदूसाठी करतो. आज मी सगळ्यांच्या समोर मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देत आहे.”

असं म्हणत उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला.

सुप्रीम कोर्टाने ठाकरे सरकारविरोधात फ्लोअर टेस्टला परवानगी दिल्यांनतर सभागृहाला सामोरं नं जाता आपल्या नेहमीच्या स्टाइलमध्ये लाइव्ह करत त्यांनी मुख्यमंत्रिपद सोडलं. जनतेच्या समोर राजीनामा दिल्याने उद्धव ठाकरेंबद्दल एक सहनभूतीची लाट देखील निर्माण झाली.

मात्र कायदेशीर लढाईत उद्धव ठाकरे यांची हि सर्वात मोठी चूक ठरत असल्याचं दिसत आहे. 

सुप्रीम कोर्टात महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी अंतिम टप्प्यात आली असताना आज शिंदे गटाकडून पुन्हा उद्धव ठाकरे यांच्या राजीनाम्याचा मुद्दा टार्गेट केला जात आहे.  शिंदे गटाची बाजू मांडताना आज जेष्ठ वकील हरीश साळवे म्हणाले, उद्धव ठाकरेंना 30 जूनपर्यंत बहूमत सिद्ध करण्याची मुदत होती. वेळ असतानाही उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा का दिला? तसेच, महाविकास आघाडीकडे बहुमतासाठी 288 पैकी 173 आमदार होते. त्यामुळे केवळ 16 आमदारांमुळे सरकार पडले, असे म्हणता येणार नाही. उद्धव ठाकरेंनीच परिस्थिती ओळखून बहुमत चाचणीपूर्वीच राजीनामा दिला. त्यामुळे बंडखोर 16 आमदारांनी मविआला पाठिंबा दिला असता की नाही?, हा मुद्दाच निरर्थक आहे. बंडखोर आमदारांमुळे सरकार पडलेले नाही.

आपला युक्तिवाद पुढे नेताना हरीश साळवे असं देखील म्हणाले की, उद्धव ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले असते तर काही प्रश्न उपस्थित झाले असते. आता उद्धव ठाकरे यांचा राजीनामा अवैध ठरवला तरच ठाकरे गटाच्या याचिकेला अर्थ आहे. उद्धव ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले असते तर बंडखोर आमदार त्यांच्या बाजूने होते की नाही?, हे स्पष्ट झाले असते. मात्र, तसे न झाल्याने आमदारांनी पक्षाविरोधात कारवाई केली, असे म्हणता येणार नाही.

त्यामुळे बहुमत चाचणीला सोमोरं नं जात उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा देणं हे ठाकरे गटासाठी चांगलंच अंगलट येत असल्याचं बोललं जात आहे. बंडखोर आमदार हे सेना सोडून गेले आहेत. त्यामुळे त्यांचीवर पक्षांतर बंदी कायद्यांतर्गत कारवाई करता येऊ शकते याच लाइनवर शिवसेनेच्या वकिलांचा युक्तिवाद होता. मात्र या आधीही ठाकरे गटाच्या या युक्तिवादाला शिंदे गटाने उद्धव ठाकरे यांच्या राजीनाम्याच्या मुद्द्याने उत्तर दिलं आहे.

या आधीही शिंदे गटाच्या वकिलांनी देखील हा मुद्दा कोर्टाच्या लक्षात आणून दिला. 

आम्ही शिवसेनेतच आहोत. फक्त आमचे मुख्यमंत्री आम्हाला भेटण्यास नकार देतात म्हणून तो आम्हाला बदलायचा होता. आम्हला आमचा नेता बदलायचा होता. त्यामुळे हा वाद  ते पक्षविरोधी नाही, ते पक्षांतर्गत आहे. त्याचबरोबर पक्ष आणि नेता यामध्ये फरक आहे. असं आज शिंदे गटाचं म्हणणं राहीलं आहे. 

या आधी काही सुनावणीमध्ये शिंदे गटातर्फे उभं राहिलेल्या महेश जेठमलानी यांनी देखील कोर्टासमोर सांगितलं की मुख्यमंत्री फ्लोर टेस्टमध्ये पराभूत झाले म्हणून नवीन सरकार आलेलं नाहीये तर त्यांनी राजीनामा दिला होता म्हणून आम्हाला सरकार स्थापन करावं लागलं. 

त्यामुळे कायद्याच्या भाषेत सरकार पाडल्याचं पाप शिंदे गटाच्या डोक्यावर पडलं नाही कारण त्यांनी मतदानाच्या आधीच उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला होता. 

जर उद्धव ठाकरे जे शिवसेना पक्ष प्रमुख देखील आहेत यांना जर या बंडखोर आमदारांनी पाडलं असतं तर शिवसेना पक्ष आणि नेता असा फरक करणं शिंदे गटाला कठीण गेलं होतं. 

विशेषतः सरन्यायाधीश रामण्णा हरीश साळवे यांना प्रश्न विचारून घाम फोडत असताना मुख्यमंत्र्याना पडल्याचा पुरावा ठाकरे गटाकडे असता तर शिंदे गट बॅकफूटवर गेला असता. मात्र भावनेच्या भरात जाऊन उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेला निर्णय आता उद्धव ठाकरे यांना अडचणीचा ठरतो आहे.

विशेष म्हणजे उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा देउन चूक केली असं माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी देखील म्हटलं होतं. 

‘पक्षांतर बंदी घट्ट करण्याची संधी उद्धव ठाकरेंना होती, पण त्यांनी घाई गडबडीमध्ये राजीनामा दिला, ती फार मोठी चूक झाली. वाजपेयींसारखं भाषण करून निघून जाणं हा पर्याय होता. तेही न करता मतदान करून घ्यायला पाहिजे होतं. मतदानामध्ये त्यांना मतं कमी पडली असती आणि त्यांचा पराभव जरी झाला असता, तरी पक्षांतरबंदी कायद्याचं उल्लंघन जनतेसमोर झालं असतं. प्रतोदांनी काढलेल्या व्हिपचं शिवसेनेच्या फुटीर गटाकडून उल्लंघन झाल्याचं लाईव्ह टीव्हीवर दिसलं असतं, ज्यामुळे आणखी अडचण निर्माण झाली असती’ असं चव्हाण म्हणाले होते.

पृथ्वीराज चव्हाण यांनी वाजपेयींसारखं भाषण करून मतदानाला सामोरं जायला पाहिजे होतं असं म्हटलं यालाही एक वेगळं महत्व आहे. यामुळे मुखमंत्र्यांचं सभागृहाला असलेलं उत्तरदायित्व सिद्ध झालं असतं. त्याचबरोबर सभागृहात बंडखोर आमदारांच्या समोर दिलेलं भाषण ऐतिहासिक ठरण्याबरोबरबरच बंडखोरांवर नैतिक दबाव निर्माण करणारं ठरलं असतं. 

त्यामुळं  सभागृहाबाहेर राजीनामा देणं आणि त्यातही फ्लोअर टेस्ट नं घेता राजीनामा देणं हे प्रकरण उद्धव ठाकरे यांच्या अंगलट येऊ शकतं.

हे ही वाच भिडू :

• महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षात कायम चर्चेत येणारं नबाम रेबिया प्रकरण काय आहे ?
• ठाकरे गट म्हणतोय तसं नाना पटोलेंमुळेच महाविकास आघाडी सरकार पडलं का ?