सरकार म्हणतंय खत टंचाईवर मात म्हणून नॅनो युरिया वापरा, मात्र ग्राउंड परिस्थिती वेगळी आहे

यंदा खतांची टंचाई जाणवणार आहे, हे तर उघड आहे. जानेवारी महिन्याच्या सुरुवातीलाच देशातला खतांचा साठा गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत अर्ध्यापेक्षाही कमी होता. जगाच्या पाठीवर खतांच्या किमतीमध्ये होत असलेली भरमसाठ वाढ, हे या खत टंचाईमागचं कारण सांगण्यात आलं होतं. त्यात रशिया-युक्रेन युद्ध सुरु झालं आणि रशियाने निर्यात बंदी जाहीर केल्याने खतांची टंचाई अजून वाढली.

हीच परिस्थिती देशभर आहे म्हणून महाराष्ट्र काही त्यातून वगळलं गेलं नाहीये.  

तेव्हा सर्वांना यातून दिलासा मिळावा यासाठी नुकतंच केंद्रीय कृषिखातं आणि खत मंत्रालयाकडून फर्टिलायझर्सच्या परिस्थितीबाबत आढावा घेण्यात आला. तेव्हा शेतकऱ्यांनी खतांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी नॅनो युरियासारखे पर्यायी खतं वापरावे, असं सांगितलंय.

आपल्या देशातील शेती पिकाला एनपीके (नायट्रोजन,पोटॅश, फॉस्फरस) हे अत्यंत आवश्यक असणारे सर्वात महत्वाचे तीन घटक आहेत. यातील काही मुख्य खतं म्हणजे युरिया, डीएपी, एमओपी आणि १०:२६:२६. ही आहेत. 

त्यातही महाराष्ट्रात सर्वात जास्त युरिया खताची मागणी असते, ज्यामुळे त्याची टंचाई निर्माण होते. 

आता खरिपाच्या तोंडावर हीच बाब लक्षात घेऊन युरियाची मागणी नॅनो युरिया पूर्ण करू शकतो, असं कृषी खातं सांगतंय. त्यासाठी कृषी खात्याने नॅनो युरियाच्या वापरला प्रोत्साहन देण्याचे प्रयत्न सुरु केले आहेत. 

म्हणूनच हे नॅनो युरिया नक्की काय आहे?

आणि त्याचे फायदे कोणते आहेत? हे आधी समजून घेऊया… 

नॅनो यूरिया हे नॅनो टेक्नॉलॉजीवर आधारित एक खत आहे, जे जगात प्रथमच विकसित केलं गेलंय. भारत सरकारकडून त्याला मान्यता देण्यात आली आहे. इतर खत हे सॉलिड फॉर्ममध्ये असतात मात्र हे लिक्विड फॉर्ममध्ये आहे म्हणून त्याची फवारणी करावी लागते. पानांवर नॅनो युरियाची फवारणी केल्यास नायट्रोजनची मागणी यशस्वीरित्या पूर्तता होते, असा दावा कृषी विभाग करतंय.  

अगदी ५०० मिली नॅनो युरियाची बॉटल ४५ किलो पारंपरिक युरियाची गरज भागवू शकतो. पारंपरिक युरिया १०० किलो वापरला तर ३५ किलो पिकांना लागू होतो. मात्र दोन पारंपरिक युरियाच्या गोणीपेक्षा लिक्विड नॅनो युरिया खत अर्धा लिटर वापरलं तर ९०% पिकांना लागू होतं.

तर युरियाच्या एका गोणीच्या किमतीपेक्षा नॅनो युरिया  स्वस्त आहे. ५०० मिलीलीटर बाटलीची किंमत २४० रुपये आहे. असं देखील सांगण्यात येतंय.

सध्या बाजारात इफ्फको कंपनीचं नॅनो युरिया फक्त बाजारात उपलब्ध असून २०२१ मध्येच ११ हजार शेतकऱ्यांच्या ९४ पिकांवर चाचण्या यशस्वीपणे पार पडल्यानंतर ‘इफ्को’च्या नॅनो युरियाचा समावेश केंद्र सरकारने खत नियंत्रण आदेश १९८५ च्या यादीत समावेश केला आहे. 

याचे इतरही फायदे आहेत – 

हे सर्व पिकांसाठी उपयुक्त आहे. पिकावर परिणाम न करता इतर नत्राची गरज युरिया भागवतं. याच्या वापराने उत्पादन वाढीसह उत्पादनाच्या गुणवत्तेत वाढ होते आणि सामान्य दाणेदार युरियासारखे जमिनीत मिसळून माती दूषित करीत नाही म्हणून पर्यावरण देखील सुरक्षित राहतं. वाहतूक आणि साठवण खर्च कमी करता येतो. याचा आकार लहान असल्याने आणि बॉटलमध्ये असल्याने सोयीस्कर वाहतूक करता येते. 

पिकांना खताचा डोस देताना दुसऱ्या आणि तिसऱ्या पाळीत नॅनो युरिया जास्त परिणामकारक ठरतो.

यासगळ्या गोष्टींमुळे शासन आणि कृषी विभाग सध्या नॅनो युरियाच्या वापराला जास्त भर देत आहेत. मात्र ही झाली एक बाजू. दुसरी बाजू म्हणजे… 

ग्राउंड वर नक्की काय परिस्थिती आहे? अभ्यासकांचं आणि शेतकऱ्यांचं काय म्हणणं आहे? कसे रिव्हिव आहेत.

 हे जाणून घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. 

आम्ही मृदा शास्त्रज्ञ डॉ. विश्वजित कोकरे यांच्याशी बोललो. त्यांनी सांगितलं…

एखादं प्रोडक्ट लॉन्च करण्याआधी त्याची कृषी विद्यापीठ, कृषी विज्ञान केंद्र अशा सरकारी इन्स्टिट्यूटला चाचणी घेतली जाते. त्याचे रिपोर्ट्स घेऊन संबंधित कंपनी लायसन्स घेण्यासाठी सरकारकडे अप्रोच होते. या प्रोसेस नंतर आता फक्त इफ्फको मार्केटमध्ये आहे. मात्र प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांचे जर अनुभव यासंदर्भात तर ते निगेटिव्ह आहेत. कारण अजून सगळ्या सुविधा त्यांच्यापर्यंत पोहोचल्या नाही आहेत. त्याचा वापर कसा करावा, याबद्दलही अजून शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे. तेव्हा त्यावर प्राथमिकतेने काम करणं गरजेचं आहे. सरकारने, कृषी विभागाने ग्राउंडवर उतरून शेतकऱ्यांना नॅनो युरियाबद्दल माहिती देणं सध्याच्या घडीला आवश्यक आहे. 

अजून डिटेलमध्ये माहिती घेण्यासाठी घेण्यासाठी आम्ही कृषिजीव रसायन तज्ज्ञ डॉ. प्रफुल गाडगे यांच्याशी बोललो. त्यांच्या माहितीनुसार…

पहिला मुद्दा – नॅनो युरिया हा फवारणीतून देता येतो, त्यातही पाण्यातून तो देताना त्यावर मर्यादा आहेत. तर कंपनीच्या दाव्याच्या विरुद्ध शेतकऱ्यांचे अनुभव आहेत. त्याचे परिणाम म्हणावे तसे दिसत नाही, असं शेतकरी सांगतात.

दुसरा मुद्दा म्हणजे – यात फक्त ५% युरिया म्हणजे नायट्रोजन आहे. मात्र झाडांची गरज त्यापेक्षा जास्त असते. तेव्हा हा नायट्रोजन फवारणीसाठी वापरण्यापेक्षा एका गोणीत जेवढा युरिया असतो ३०-३५% तो युरिया शेतकऱ्याला फेकलेला परवडतो. तेव्हा फवारणी तंत्राचा वेळ आणि खर्च जास्त लागतो. 

तिसरा मुद्दा – नॅनो युरियाचे फायदे आहेत मात्र हे तंत्रज्ञान अजून सुरुवातीच्या टप्यात असल्याने अजून सुधारणा गरजेच्या आहेत. मात्र कंपनीच्या क्लेमवरून सरकार जे शेतकऱ्यांना हे वापरण्याचा आग्रह करतंय तेवढे शेतकरी स्वतः वापर केल्यानंतर समाधानी नाहीयेत.

जेव्हा वापरकर्ताच उत्पादनाबाबतीत समाधानी नसेल तर त्या तंत्रज्ञानावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित राहतात. कारण त्याचा वापर कसा करावा हेच सांगितलं नाहीये. 

तेव्हा सध्याच्या घडीला लहान शेतकऱ्यांसाठी नॅनो युरिया फायदेशीर आहे, मात्र फाळबागा, हॉर्टिकल्चर गार्डन साठी याचा वापर करण क्वांटिटी वाईज, ह्यूमन रिसोर्स वाईज आणि अप्लिकेशन वाईज कॉस्टली आहे. तेव्हा याचा सक्सेस रेट ३०-३५% आपण म्हणू शकतो. तर किती शेतकरी याचा वापर करू शकत आहेत, याची टक्केवारी आपण ८०% पर्यंत म्हणू शकतो. 

यात लक्षात घेण्याचा मुद्दा म्हणजेच ०.००१ % शेतकऱ्यांनी याचा वापर केलाय कारण ते अजून तेवढ्या प्रमाणात उपलब्ध नाहीये. शेतकऱ्यांना हे अजून माहित देखील नाहीये.  

यानंतर आम्ही ज्या शेतकऱ्याने नॅनो युरिया वापरला आहे थेट त्याच्याशी संपर्क साधत त्यांचा अनुभव जाणून घ्यायचं ठरावलं. त्यासाठी आम्ही जळगावच्या सिंधी गावातील ईश्वर लिधुरे या शेतकऱ्याशी संपर्क साधला. त्यांच्या अनुभवानुसार… 

मी उन्हाळ्यात उडीद पेरला होता, त्यासाठी मी नॅनो युरिया वापरला होता. जो युरिया आपण मातीच्या माध्यमातून देतो त्याच्या तुलनेत याचा प्रभाव मला दिसला नाही. अजून एक मुद्दा म्हणजे हा युरिया नॉन सब्सिडाइज्ड आहे. 

तिसरा मुद्दा म्हणजे फवारणीसाठी लेबर कॉस्ट खूप जास्त येतो. एनपीके घटक पिकासाठी गरजेचा असतो. अशात नायट्रोजन फवारणीच्या माध्यमातून द्यायचा आणि बाकी दोन्ही घटक जमिनीतून द्यायचे हे खूप किचकट काम आहे. एकाच कामासाठी २ प्रोसेस कराव्या लागतात. डबल मजुरी लावावी लागल्याने, त्याचा खर्च वेगळा.  

मुळात त्याची किंमत जास्त आहे आणि त्याची शेतकऱ्यासाठी युटिलिटी शून्य आहे. सरकार त्याला प्रमोट करत आहे कारण त्यांना सब्सिडाइज्ड युरिया बंद करायचा आहे आणि नॉन-सब्सिडाइज्ड युरिया लॉन्च करायचा आहे. 

साधारण शेतकरी खत तेव्हा देतात जेव्हा जमिनीत ओल असते. अशात भरपूर पाऊस पडला तर चिखलात २० लिटरचा पंप घेऊन त्याला फिरावं लागेल, जे शक्य नाहीये. म्हणून ते परवडणारं नसल्याने येत्या हंगामात मी परत पारंपरिक युरियाकडे जाणार आहे.

असा एकंदरीत शेतकरी ईश्वर लिधुरे यांचा अनुभव आहे.

अशाप्रकारे सरकार नॅनो युरियाच्या खतावर जोर देत आहे, मात्र प्रत्यक्षात ग्राउंड परिस्थिती वेगळी आहे. अजून अनेक शेतकऱ्यांना याची माहिती नाहीये, आणि तसं तंत्रज्ञान नसल्याने हे मॉडेल फेल ठरत आहे, असं दिसतंय.

तेव्हा सगळ्या गोष्टींचा विचार करून सुधारणा करणं आणि शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन, ज्ञान देऊन नॅनो युरियाच्या वापराचं अपील करणं गरजेचं असल्याचं तज्ज्ञांचं निरीक्षण आहे.

हे ही वाच भिडू :

• रशियाने खतांच्या निर्यातीवर निर्बंध लावलेत, याने राज्यातील शेतकऱ्यांच्या अडचणीत भर पडणारेय
• देशातील बळीराजावर सध्या खतांच्या बाबतीत दुहेरी संकट ओढवलं आहे
• हिट वेव्हने खरा घाम फुटलाय तो महाराष्ट्रातल्या पोल्ट्री व्यावसायिकांना