देवळात दान केलेला पैसा नक्की कुणाच्या खिश्यात जातो हे समजून घ्या..?

कलम २५ च्या अंमलबजावणीमध्ये एक पूर्वसूचना मांडली आहे. हा कायदा कधी लागू होईल याचा थेट रुल तिथं मांडलाय, तो म्हणजे…

सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता व आरोग्य यांच्या व या भागातील अन्य तरतुदींच्या अधीनतेने

हे कायदे लागू होतात. खरी गोम इथे आहे.

त्यामुळे जर धार्मिक स्वातंत्र्य हे सार्वजनिक सुव्यस्थेला आणि आरोग्याला हानी पोचवत असेल तर त्याला अटकाव घालण्याचे अधिकार शासनाकडे आहेत.

कोरोनाच्या काळात ही गोष्ट सहजी लागू पडण्यासारखी होती. शासनाने याकडे आपत्ती म्हणू पाहत अनेक वेगळ्या तरतुदी केल्या होत्या. काही ठिकाणी संचारबंदी लावली होती. त्यामुळे सरकारने संविधानाचा वापर करूनच “धार्मिक स्वातंत्र्य” हे शासनाच्या अधीन आहे याचाच पायंडा गिरवला आहे.

आत्ता दूसरा मुद्दा येतो तो म्हणजे,

२. मंदिरे सुरु करून नक्की फायदा कुणाचा? 

मंदिरांचा वापर हा पुजाऱ्यांची पोटे भरण्यासाठी होतो हा आरोप प्रबोधनकार ठाकरेंपासून होत आला आहे. दान घेऊन त्याचा विनियोग नक्की कुठं होतो?

तर त्याचंही उत्तर संविधानात दिलं आहे.

“सदसदविवेकबुध्दीच्या स्वातंत्र्याला आणि धर्म मुक्तपणे प्रकट करण्याच्या, आचरण्याच्या व त्याचा प्रचार करण्याच्या अधिकाराला सर्व व्यक्ती सारख्याच हक्कदार आहेत”

असं त्यात सांगितलं आहे.

पण हे मिळवण्यासाठी आपल्याला दोन ठिकाणी टिकमार्क करून पुढं जावं लागतं.

आपण हक्कदार आहोत, आपली देवळे आणि देवस्थाने सुद्धा ती स्वीकारायला हक्कदार आहेत, पण कधी याच्या तरतुदी बघा: 

१) धर्माचरणाशी निगडित असलेल अशा कोणत्याही आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक वा अन्य धार्मिकेतर कार्याचे विनियमन करणाऱ्या किंवा त्यावर निर्बंध घालणाऱ्या कोणत्याही विद्यमान कायद्याच्या प्रवर्तनावर परिणाम होणार नाही.

म्हणजे सरकारने आधी केलेल्या कोणत्याच कायद्याच्या वरती हा कायदा असणार नाही हे स्पष्टपणे सांगितलंय. त्याशिवाय आर्थिक बाबतीतही सरकारच काय ते ठरविल एवढा अधिकार दिलेला आहे.

आणि हिंदू धर्माच्या स्थळांसाठी आणि ट्रस्ट वगैरे संस्थांसाठी याच अजून स्पष्टपणे मांडणी केलीय

२) सामाजिक कल्याण व सुधारणा याबाबत अथवा सार्वजनिक स्वरुपाच्या हिंदू धार्मिक संस्था, हिंदूचे सर्व वर्ग व पोट-भेद यांना खुल्या करण्याबाबत तरतूद करणाऱ्या, कोणत्याही विद्यमान कायद्याच्या प्रवर्तनावर परिणाम होणार नाही किंवा असा कोणताही कायदा करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही.

म्हणजे आपल्या नागरिकांना न्याय द्यावा असं सरकारला वाटलं तर तो कायदा सरकार धर्माच्या बाबतीत करू शकते. त्यामुळं या कलमाची कोणतीच आडकाठी सरकारला होणार नाही.

याचा वापर करून सरकारने अनेक जागी आपला वरचष्मा दाखवला आहे. इंग्रजांच्या काळापासून वेळोवेळी विविध सरकारांनी देवळांवर आपला वटहुकूम राबवला आहे.

३. कोणत्या सरकारांनी देवळांना कायदेशीररीत्या ताब्यात घेतलं?

१९२३ ला मद्रास कोर्टाने दिलेल्या “Madras Hindu Religious Endowments Act” नुसार देवळे आणि त्यांच्या संपत्तीचं काय करायचं याची सरळ रूपरेषा सरकारसमोर होती. त्यालाच अनुसरून १९५९ साली नेहरू सरकारच्या काळात “हिंदू धर्म चॅरिटेबल देणगी कायदा २२” संमत करण्यात आला.

हा कायदा देशातल्या विविध राज्यांनी वापरला आहे.

याचा सगळ्यात प्रभावी वापर केला तो दक्षिणेकडील राज्यांनी..!

कर्नाटक सरकारने याचा वापर करून आजवर जवळपास २ लाख ५० हजार देवळे आपल्या ताब्यात घेऊन त्याचे संपूर्ण नियंत्रण केलं आहे. आंध्र प्रदेश सरकारने तर ४ लाख देवळांचा ताबा मिळवला आहे.

याला काही लोकं गमतीत ‘देवळांचं राष्ट्रीयीकरण’ म्हणून संबोधतात.

सगळ्यात कहर म्हणजे तामिळनाडू सरकार.

या कायद्याबाबत सगळ्यात आधी जागरूक होऊन तामिळनाडू सरकारने आपल्या मंत्रिमंडळात हे देणगी व्यवहार सांभाळायला एक वेगळं खातेच निर्माण केलंय. राज्यातील ३६ हजार ४२५ देवळे, ५६ मठांचा, १८९ देवस्थानांच्या ट्रस्टचा सगळा पैसा या खात्याच्या ताब्यात असतो.

४. महाराष्ट्रात देवळांवर अन्याय होतोय का?

महाराष्ट्रात त्याच्या तुलनेत देवळे आणि ट्रस्टला प्रचंड प्रमाणात सूट दिलेली आहे. कोणत्याही वेगळ्या खात्याची तरतूद नसल्याने सरकार ट्रस्टला प्रचंड स्वातंत्र्य देते. बराचसा कारभार ट्रस्टच्या स्वतःच्या इच्छेने केला जातो. सरकार त्यात कुठेच दखल देत नाही.

पंढरपूरला बडव्यांच्याकडून कारभारात गफलत होत असल्याच्या कारणावरून हस्तक्षेप करण्यासाठी तर महाराष्ट्र सरकारच्या नाकीनऊ आले होते. १९८० साली सरकारला यासाठी वेगळा कायदा करावा लागला.  पुजाऱ्यांविरुद्ध येणाऱ्या सततच्या तक्रारी आणि न्यायालयाचे फेरे यामुळे वैतागलेल्या सरकारने “गैरकृत्यांचे उन्मूलन अधिनियम, १९८०” असा कायदाच पारित केला.

मंदिरात प्रवेश करण्याकरता पुजारी अनेक ऑफरिंग्स, भेटी, गैरवाजवी दक्षिणा मागतात. भक्तांची पिळवणूक करतात. त्या पूर्ण केल्या नाहीत तर भक्तांचा अपमान करण्यात येतो. त्यांना शिवीगाळ आणि धक्काबुक्की केली जाते. तितक्याच किंमतीचा उपहार द्यावा यासाठी कटकट करणे सुरु असते.

यातला एकही शब्द आमचा नाही!

राज्य सरकारने आपल्या कायद्यात स्वतः हे सगळं लिहिलं आहे.

हा कायदा फक्त पंढरपूर क्षेत्रातील छोट्यामोठ्या मंदिरांनाच लागू केला गेला आहे. त्यातही फक्त हाणामारी करून जबरदस्ती करणाऱ्यांनाच “सहा महिने कारावास किंवा ५०० रुपये दंड किंवा दोन्ही” अशी शिक्षा सरकारनं केली आहे.

एवढं होऊनही आपल्या मनाने, श्रद्धेने दानधर्म करणाऱ्या कुणालाच कसलीही आडकाठी सरकारने केली नाही.

शिर्डीच्या अतिश्रीमंत देवस्थानाचीही अशीच व्यवस्था आहे.

विधि व न्याय विभागाने २०११ साठी शिर्डी देवस्थानात ट्रस्ट उभारून त्याचाही कारभार स्थानिक लोकांकडे सोपवला आहे. व्यवस्थापन समितीत सरकारचा हस्तक्षेप शून्य आहे. शिर्डीच्या सगळ्या वार्षिक अहवालांमध्ये एकदाही सरकारचा उल्लेख येत नाही. इतकी प्रचंड स्वायत्तता सरकारने दिलेली आहे.

२००४ साली यासंबंधी कायदा करताना “या नावाजलेल्या लोकप्रिय ट्रस्टची वाढ आणि विकासखुंटू नये आणि त्यांना कोणत्याही कोर्टकचेऱ्यामध्ये गुंतायला लागू नये” इतक्या कळकळीने आपली बाजू मांडली आहे.

प्रत्येक देवळासाठी वेगळे आणि तेही इतक्या पोटतिडकीने धार्मिक कायदे लिहिणारे महाराष्ट्र शासन जगातले एकमेव सरकार असावे.

याउलट कर्नाटक सरकरने १९९७ साली केलेल्या THE HINDU RELIGIOUS INSTITUTIONS AND CHARITABLE ENDOWMENTS ACT (हिंदू देवस्थान आणि चॅरिटेबल देणगी कायदा) बघा. हा कायदा तिकडच्या बहुतेक देवळांना एकसाथ लागू होतो.

कन्नड सरकारने यात राज्यातील देवस्थानाची कठोर भाषेत खरडपट्टी काढताना आपला वरचष्मा गाजवला आहे. नियुक्ती अधिकारी, आचारी, सेवक, पुजारी- अर्चक या सगळ्यांना निवडण्याचा अधिकार सरकारने स्वतःकडे घेतला आहे. त्यांचा पगार किती करायचा हेही सरकार ठरवते. त्यांना सुट्टी घेण्यासाठी वेगळ्या अधिकाऱ्याकडे अर्ज करावा लागतो. दिवसाचे ठराविक तास हजेरीपत्रकात नोंद करून काम करावे लागते.

“राज्य धार्मिका परिशत” ही संस्था बनवून सरकार सगळा निधी स्वतःकडे घेते. तो कुठं वापरायचा हे कन्नड सरकार ठरवते. बॉडीवर सगळे प्रमुख पदे सरकारी सचिव आणि अधिकाऱ्यांची असतात. त्यातही छोट्या ट्रस्टमध्ये एक रिटायर्ड जिल्हा न्यायाधीश, एक SC/ST समाजाचा माणूस, एक मागास समाजाचा माणूस, एक महिला, एक वेदाचा अभ्यासक, एक पुराणशास्त्र वाचता येणार माणूस यांचा सक्तीने समावेश असलाच पाहिजे अशी तरतूद आहे. हे सोडून मग इतर दोन जणांना ट्रस्टमध्ये घेता येते.

आता महाराष्ट्रात बघा.

इथं निधी ट्रस्टकडेच राहतो. त्याचा विनियोग ते आपल्या मर्जीने करतात. तासांची, वेळाची मर्यादा नाही. बोर्डाच्या सभेत, सदस्यतेत महाराष्ट्र सरकार कुठलीच दाखल देत नाही. हवी ती लोकं बॉडीवर घेण्याचा ट्रस्टला हक्क असतो.

इथेही The Maharashtra Religious Endowments (Reconstruction on Resettlement Sites) हा १९७० चा कायदा असूनही त्याचा वापर फार कमी प्रकरणांमध्ये केला गेला आहे. करवीर निवासिनी अंबाबाईच्या पूजेचे प्रकरण हाणामारीपर्यंत जाऊनही त्यासाठी फडणवीस सरकारने स्वतंत्र तरतूद केली होती.

५. फक्त हिंदूंवर अन्याय होतोय का?

ज्या देवळांवर सध्या बंद ठेवण्याचे आदेश होते ते आरोग्याला उद्देशून आहेत. फक्त हिंदूच नाही तर सर्व धार्मिक स्थळांवर हे निर्बंध आहेत. त्यामुळे मूलभूत अधिकारांवर गदा आलेली नाही. ती संचारावर आणि जमावावर आलेली आहे.

याचबरोबर कलम 28 च्या अनुसार ‘ठराविक शिक्षण संस्थेमध्ये धार्मिक शिक्षण किंवा धार्मिक उपासनांना उपस्थित राहण्याचे स्वातंत्र्य’ देखील देऊ करण्यात आले आहे. मंदिरांकडून चालवल्या जाणाऱ्या शाळा, आळंदीमधील वेदशाळा किंवा मदरसे या कलमांतर्गत चालवले जातात.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने प्रकाशित केलेल्या बी. आर. जोशी यांच्या निबंधानुसार ही कायद्यातील विसंगती आहे. धर्म (आणि पर्यायाने देवळे) काय करू शकतील ते कलम २६ मध्ये तर काय करून शकणार नाही हे कलम २७ आणि कलम २८ मध्ये सांगितलेलं आहे. त्यामुळे इतर भारतातले धार्मिक कार्यकर्ते म्हणतात तशी तरतूद घटनेत करावी लागेल, राज्य सरकारच्या कारभारात नाही.

अनुच्छेद २६ नुसार धर्मविषयक व्यवहारांची व्यवस्था पाहण्याचे स्वातंत्र्य दिलं गेलंय. त्यात म्हटलं आहे की, 

सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता व आरोग्य यांचया अधीनतेने प्रत्येक धार्मिक संप्रदायास अथवा त्यांच्यापैकी कोणत्याही गटास:

१) धार्मिक व धर्मादायी प्रयोजनांकरिता संस्थांची स्थापना करुन त्या स्वखर्चाने चालविण्याचा

२) धार्मिक बाबींमध्ये आपल्या व्यवहारांची व्यवस्था पाहण्याचा

३) जंगम व स्थावर मालमत्ता मालकीची असण्याचा व ती संपादन करण्याचा आणि कायद्यानुसार अशा मालमत्तेचे प्रशासन करण्याचा हक्क असेल.

इतर कित्येक राज्य सरकारांनी यावर पळवाट शोधून प्रचंड नियंत्रण आणले असले तरी महाराष्ट्रात अद्याप कुठल्याही सरकारने असा प्रयत्न केला नाही.

६. आणि मग गरिबांची पोटे भरणार का?

ज्या सरकारांनी पुजाऱ्यांना पगारावर ठेवले होते त्यांना पगार देण्याची जबाबदारी त्या सरकारने पार पाडली आहे. महाराष्ट्रात ही तरतूदच निम्न प्रमाणात आहे. इतर शासनांप्रमाणे हा विषयच सरकारच्या अखत्यारीत नाही.

पुढचा मुद्दा येतो ट्रस्टमधील कर्मचाऱ्यांचा.

त्यांच्या पगाराची जबाबदारी ट्रस्टकडे आजवर जमलेल्या पैशांतून पार पाडली जाते. वार्षिक अहवालात पुढील वर्षीच्या खर्चाची तरतूद केलेली असते. ही जबाबदारीसुद्धा त्या त्या ट्रस्टकडे सोपवण्यात आलेली आहे.

त्यानंतर मुद्दा येतो देवळांवर अवलंबून असलेल्या अन्नछत्रांचा.

भाविक नाही आले तर त्यासाठी पैसा कुठून येणार?

तर त्यासाठी २०१२ पासून अनेक देवस्थानांची ऑनलाईन देणगी/ ट्रान्स्फरची व्यवस्था सुरु आहे. कोरोना काळात अनेक देवस्थानांची ऑनलाईन आरती सुरु झाली. ती तामिळनाडूसारखी फ्री टू एयर नव्हती, काहींसाठी लोंकांना मोठमोठ्या रकमा मोजाव्या लागल्या. यावर सरकारने ब्र शब्द काढलेला नाही.

आणि शेवटी मुद्दा येतो देवळावर अवलंबून असलेल्या स्थानिक जनता, विक्रेते, व्यापारी, मजूर यांचा..!

याला अर्थशास्त्राच्या भाषेत ‘असंघटित क्षेत्र’ म्हंटलं जातं. भारतातील ७०% व्यवहार या क्षेत्रात होतात असा अंदाज आहे. कोणतेच केंद्र शासन या लोकांची पूर्ण संख्याही मोजू शकलेलं नाही. यांच्यासाठी कोणत्याही कायदेशीर तरतुदी नाहीत. त्यांना जो फटका लॉकडाऊनमध्ये बसला तोच मंदिरे बंद असण्याने बसणार आहे.

वर सांगितलं तसं देशाच्या सगळ्या देवळांची आर्थिक घडामोड मिळून ४० बिलियन अमेरिकन डॉलर्स आहे. १ बिलीयन म्हणजे ७००० कोटी रुपयांच्या हिशोबाने हा आकडा २ लाख ८० हजार कोटी रुपयांच्या घरात जातो.

महाराष्ट्र सरकारचा सगळे उद्योग, गुंतवणूक मिळून एकूण एका वर्षाचा जीडीपी २८ लाख १८ हजार कोटी रुपये एवढा आहे. ४०० बिलियन अमेरिकन डॉलर्स.

म्हणजे सगळ्या भारतातली, युपी-केरळ-आंध्र-तामिळनाडूचे गर्भश्रीमंत देवळे महाराष्ट्रात आणली तरी महाराष्ट्रातल्या फक्त १०% जनतेचा प्रश्न सुटणार आहे.