डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना राजकारणापासून दूर ठेवण्यासाठी कॉंग्रेसने प्रयत्न केलेले ?

भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. कदाचित बाबासाहेब आंबेडकर तत्कालीन राजकारणाचे बळी ठरले असते तर ते घटना समितीवर निवडून गेले नसते असं राजकिय अभ्यासक सांगतात. अनेकांच्या मते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या वाढत जाणाऱ्या लोकप्रियतेचा धोका कॉंग्रेसला वाटत होता, म्हणूनच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना घटना समितीपासून दूर ठेवण्यासाठी कॉंग्रेसचे नेते प्रयत्न करत होते. 

अस सांगितलं जात की,

सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या सांगण्यावरुन तत्कालीन मुंबई राज्याचे मुख्यमंत्री बीजी खेर यांनी बाबासाहेब मुंबई राज्यातून निवडून जाणार नाहीत याची काळजी घेतली होती. 

त्यामुळे २९६ सदस्य असणाऱ्या घटना समितीच्या सदस्यांमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर निवडून जावू शकले नाहीत. 

मुंबई प्रांतातून निवडुन जाण्यासाठी अयशस्वी झाल्यानंतर त्यांच्या मदतीला पश्चिम बंगालचे दलित नेते जोगेंद्रनाथ मंडल आले. जोगेंद्रनाथ मंडल यांनी त्यांना पश्चिम बंगालमधून निवडून आणले. 

मात्र देशाच्या फाळणीनंतर हा भाग पाकिस्तानच्या ताब्यात गेला. साहजिक त्यांची नियुक्ती रद्द करण्यात आली. अस सांगण्यात येत की, जाणिवपुर्वक आपणाला टाळण्यात येत आहे हे बाबासाहेबांच्या लक्षात आल्यामुळेच त्यांनी कॉंग्रेसवरती दबाब गटाचे राजकारण करण्यास सुरवात केली. 

याच वेळी एमआर जयकर यांनी मुंबई प्रांतातून आपला राजीनामा दिला. याच रिकाम्या जागेवर बाबासाहेब आंबेडकरांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय कॉंग्रेसकडून घेण्यात आला. 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर घटना परिषदेचे अध्यक्ष झाले. 

१९५२ साली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उत्तर मुंबईतून लोकसभेसाठी उभा राहिले होते. यावेळी कॉंग्रेसनं त्यांचेच जुने सहकारी एनएस काजोलकर यांना तिकीट देवून बाबासाहेबांच्या विरोधात मैदानात उतरवलं होतं. 

 बाबसाहेबांच्या विरोधात त्यांच्या मतदारसंघात नेहरू दोन वेळा येवून गेले होते. या निवडणुकीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा १५ हजार मतांनी पराभव झाला होता. त्यानंतर झालेल्या भंडाऱ्यातील पोटनिवडणुकीत देखील कॉंग्रेसमुळे बाबासाहेबांना पराभवाचा सामना करावा लागला. 

हे ही वाचा.

• दगडूने मला फस्ट्रेशन दिलं नाही तर ध्येयवाद दिला.
• KBC त विचारलेल्या एक कोटीच्या प्रश्नामागे, भारताची सर्वात मोठ्ठी उलथापालथ होती ?