राजकारणातले भक्त हुकूमशाहीला जन्म देतात असा इशारा आंबेडकर कधीच देऊन गेले होते…
चाळीस वर्ष भारताच्या राजकीय व सामाजिक जीवनात अमूल्य योगदान व विचार देणाऱ्या आंबेडकरांचा अस्त झाला आणि त्यांच्या मृत्यूने एक युग च समाप्त झाले!
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे राजकारणी होते पण त्यांच्या राजकारणाला विद्वत्तेची झालर होती. राजकारणात अप्रामाणिकपणा पावलोपावली आढळत असून देखील त्यांनी मात्र सत्याची व शीलाची कास कधीही सोडली नाही, हा आपला इतिहासच सांगतो.
‘मी घाणेरडे राजकारण कधीच केले नाही’, असे ते अभिमानाने सांगत.
पण आजच्या देशातील राजकीय घडामोडी आणि दिवसेंदिवस होणारे राजकीय बदल पाहून बाबासाहेबांनी ६५ वर्षांपूर्वी मांडलेले काही मुद्दे आठवतात.
बीबीसी न्यूजचे पत्रकार एडन क्रॉली यांनी २२ जून १९५३ रोजी आंबेडकरांची एक मुलाखत घेतली होती. ४.५२ मिनिटांच्या या छोटय़ाशा मुलाखतीत आंबेडकरांनी थोडक्यात भारताचे भविष्यच सांगितले होते की काय असे वाटून जाते…
थोडक्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा समाजाकडे पाहण्याचा राजकीय, सामाजिक, धार्मिक, वैचारिक, आर्थिक असा एक व्यापक आणि दूरदर्शी दृष्टिकोन होता.
लोकशाही तत्वावर आधारलेली संविधानाची पाळंमुळं समाजात खोलवर जातील की नाही याबाबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना शंका व काळजी होती आणि याच बद्दलच्या काही शंका आणि धोके आंबेडकरांनी आधीच सांगून ठेवले होते. एडन क्रॉली यांनी जेंव्हा डॉक्टरांना भारतात लोकशाही काम करेल असं वाटतं का? असा प्रश्न विचारला असता, आंबेडकरांनी अगदी परखड उत्तर दिले की, “नाही ती फक्त नावापुरती असेल. म्हणजे लोकशाहीचा लवाजमा, पंचवार्षकि निवडणुका, पंतप्रधान इत्यादी”.
“राजकारणातील भक्त हुकूमशाहीला जन्म देतात असा इशारा आंबेडकरांनी केंव्हाच देऊन ठेवला होता”.
स्वातंत्र्योत्तर राजकीय इतिहासापासून ते आजतागायत लोकशाहीला ज्या धोक्यांचा वारंवार सामना करावा लागला आहे त्याचा इशारा आंबेडकरांनी आधीच दिला होता.
पार्लमेंटमध्ये होणारे वाद-विवाद, सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधकांनी एकमेकांना संविधानाच्या पटलावर ठेवल्याचे आरोप आजकाल खूपच बोथठ झाले आहेत. वारंवार होत असलेले हे आरोप राजकारणाचा भाग आहे कि, खरंच प्रामाणिकपणाने संविधान वाचवण्याचा प्रयत्न चालूये, निश्चितच हा एक स्वतंत्र चर्चेचा विषय आहे.
संविधानाचे निर्माते आंबेडकरांना लोकशाहीसाठी कोणते मोठे धोके किंवा संकटे त्यांनी पाहिले होते हे आत्ताच्या काळात जाणून घेणे महत्वाचे आहे.
आंबेडकर यांनी २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेला दिलेल्या एका भाषणात भारतीय लोकशाहीला संभाव्य असलेले तीन प्रमुख धोके सांगितले. विशेष म्हणजे हे संभाव्य धोके भूत काळामध्ये देशाने अनुभवले आहेत, आणि वर्तमानकाळाची गोष्ट करायची झालीच तर सध्या देशात काय चालू आहे हे फार सांगण्याची गरज नाही.
आंबेडकरांचा पहिला इशारा होता की, सामाजिक-आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी जनतेने स्वीकारलेली घटनाबाह्य प्रक्रिया.
आंबेडकर आपल्या भाषणात म्हणतात, “आपल्याला असहकाराचा मार्ग आणि सत्याग्रहाचा मार्ग सोडून द्यावा लागेल, तसेच रक्तरंजित, हिंसक क्रांतीचा मार्गही सोडून द्यावा लागेल”
येथे आंबेडकर असेही म्हणतात की, एखादे ध्येय साध्य करण्यासाठी घटनात्मक मार्ग नसतील तर अशा मार्गाचे अनुसरण करणे ठीक आहे, परंतु राज्यघटना अस्तित्वात आल्यामुळे या गोष्टी अराजकतेच्या श्रेणीत येतात आणि आपण त्या गोष्टींना जितक्या लवकर सोडू तितक्या लवकर ते आपल्यासाठीच ते हिताचे राहील”.
आंबेडकरांनी दिलेला हा पहिला इशारा, लोकशाहीसाठी किती अचूक होता, याची अनेक उदाहरणे आपण पाहिली आहेत आणि आजही पाहत आहोत. नक्षलवादाचा उदय, जम्मू-काश्मीरची फुटीरतावादी चळवळ, ईशान्येकडील राज्यांमधल्या बंडखोर चळवळी, या भलेही राष्ट्रीय स्तरावर आपल्या लोकशाहीला धोका ठरणार नसतील, परंतु जिथे ह्या बंडखोर कारवाया सुरू आहेत, तिथे लोकशाही देशातल्या इतर भागातल्याप्रमाणे मजबूत नाही.
डॉ. आंबेडकर यांच्या भाषणातील दुसरा इशारा असा होता की, भारतात केवळ राजकीय लोकशाहीच नव्हे तर सामाजिक लोकशाही देखील विकसित झाली पाहिजे.
देशात आर्थिक-सामाजिक विषमतेची दरी लवकरात लवकर मिटवली नाही तर, ही विषमतेची परिस्थिती राजकीय लोकशाहीला धोका निर्माण करेल, असा त्यांचा विश्वास होता. ते आपल्या भाषणात म्हणाले, ‘राजकारणात आपली ‘एक व्यक्ती, एक मत’ हे तत्त्व माननारीं मानसिकता असली पाहिजे. परंतु सामाजिक आणि आर्थिक रचनेमुळे आपण सामाजिक-आर्थिक जीवनात ‘एक व्यक्ती, एक मत’ या मूल्यावर आपला विश्वास नसतो.
आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनातली समानता आपण अजून किती काळ नाकारणार आहोत? जर आपण ते दीर्घकाळ नाकारत राहिलो, तर आपण असे करून आपली राजकीय लोकशाही धोक्यात आणतोय असे त्यांनी स्पष्ट केले.
वर उल्लेख केल्याप्रमाणे, देशाच्या विविध भागांमध्ये हिंसक आणि फुटीरतावादी चळवळींना व्यापक पाठिंबा देण्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे सामाजिक लोकशाही विकसित करण्यात आपण अपयशी पडलो आहोत. बंगाल-आंध्र प्रदेश किंवा केरळमधील शेतकऱ्यांना योग्य ते अधिकार मिळाले असते, तर तिथे नक्षलवाद इतका बळकट झालाच नसता. केरळने या मार्गाने मोठे काम केले आहे आणि परिणामी, नक्षलवादी हिंसाचार जवळजवळ संपत आला आहे असे आपण म्हणू शकतो. संपूर्ण देशातील एक प्रगतशील राज्य म्हणून केरळ चे नाव येते जिथे लोकशाही सर्वोत्तम स्वरूपात कार्यरत आहे.
डॉ. आंबेडकर यांनी आपल्या भाषणात लोकशाहीला तिसरा धोका असल्याचे नमूद केले आहे आणि जे सध्याच्या राजकारणात स्पष्टपणे दिसून येतो. आंबेडकरांनी संविधान सभेच्या माध्यमातून सामान्य जनतेला अगदी स्पष्टपणे सांगितले होते की, कोणत्याही राजकीय नेत्यांबाबत अंधश्रद्धा बाळगू नका, अन्यथा त्याची किंमत लोकशाहीला मोजावी लागेल.
विशेष म्हणजे त्यांनी येथे राजकारणातले भक्त आणि भक्तीबद्दल थेट भाष्य केले आहे. ते आपल्या भाषणात म्हणतात, “संपूर्ण आयुष्य देशासाठी समर्पित करणाऱ्या महान लोकांचे आभार व्यक्त करण्यात काही गैर नाही परंतु त्या कृतज्ञतेचीही मर्यादा असते”
इतर देशांच्या तुलनेत भारतीयांनी याबद्दल अधिक सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. भारतीय राजकारणात भक्ती किंवा शरणागती किंवा व्यक्तिपूजा ही इतर देशांच्या राजकारणापेक्षा मोठ्या प्रमाणावर भूमिका बजावते.
“धर्मातील भक्ती हा आत्म्याच्या मुक्तीचा मार्ग असू शकतो, पण राजकारणातली भक्ती किंवा नायकपूजा हा अधोगतीचा मार्ग आहे जो शेवटी हुकूमशाहीवर जाऊन संपतो.”
इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांनी आपल्या एका लेखात म्हटले आहे की, आंबेडकरांनी त्या वेळी गांधी, नेहरू आणि सरदार पटेल यांच्यासाठी लोकांमध्ये अंधश्रद्धा पाहिली होती. या परिस्थितीत हे नायक कोणत्याही सकारात्मक टीकेच्या पलीकडे जातात आणि कदाचित आंबेडकरांनी आपल्या भाषणात हेच लोकशाहीला धोका असल्याचे संकेत मानले असावे.
दुर्दैवाने हा भक्तीचा आजार भारतीय राजकारणात खूप खोलवर आहे. तामिळनाडूचे दिवंगत मुख्यमंत्री एम.जी.रामचंद्रन आणि जयललिता यांची गणना प्रादेशिक राजकारणातील सर्वात मोठ्या प्रतीकांमध्ये करता येत असली, तरी कोणतेही घटनात्मक पद न भूषवता शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा दर्जा त्यांच्या भक्तांसाठी कोणत्या देवापेक्षा कमी नव्हता.
राष्ट्रीय पातळीवर इंदिरा गांधी या आजाराचे अचूक उदाहरण मानता येतात. १९७१ चे बांगलादेश मुक्तिसंग्राम आणि पाकिस्तानच्या पराभवामुळे त्या त्यांच्या समर्थकांमध्ये अंधश्रद्धेचा विषय बनल्या होत्या. त्यांच्या कारकिर्दीत त्या हुकूमशाही राजकारणी नेत्या म्हणुन मानल्या जात होत्या आणि शेवटी त्याचा परिणाम म्हणजेच देशात आणीबाणी लादून लोकशाही स्थगित केली होती हेही इतिहास जाणतोच.
इंदिरा गांधींच्या वेळी सोशल मीडिया नव्हता त्यामुळे त्यांच्या कट्टर समर्थकांना ‘भक्त’ म्हटले जात नव्हते हेही स्पष्ट आहे. पण सध्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कट्टर समर्थकांसाठी सोशल मीडियावर प्रचलित असलेला ‘भक्त’ हा शब्द आता सामान्य भाषेतही वापरला जात आहे. पंतप्रधानांवर जर कुणी टीका केली तर त्यांना सामाजिक माध्यमांवर काय अनुभव येतो हे सांगणे आवश्यक नाही. सध्या अशीच परिस्थिती सोशल मीडियावर आणि इतरीही क्षेत्रात आहे. हुकूमशाही प्रवृत्ती असल्याचा आरोप त्यांच्यावरही असल्याचे दिसते.
डॉ. आंबेडकर यांनी आपल्या भाषणात भविष्यात लोकशाहीला धोकादायक असलेली संभाव्य परिस्थितीचा उल्लेख केला होता, सध्या तीच तंतोतंत परिस्थिती जीचे आपण साक्षीदार आहोत.
हे हि वाच भिडू.
- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते, पराभवाला मी भीत नाही
- MSEB चा पाया देखील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संकल्पनेतून रचण्यात आलाय.
- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना राजकारणापासून दूर ठेवण्यासाठी कॉंग्रेसने प्रयत्न केलेले ?
- बाबासाहेबांना संविधान सभेवर निवडून देणारे आजही भारतात शरणार्थी म्हणून जगत आहेत