ज्यांच्या घरी शौचालय नाही त्यांनी निवडणूक लढवू नये म्हणून नीलम गोऱ्हे यांनी अधिवेशन गाजवलेलं
महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन मुंबईत सुरु झाले आहे. लोकशाहीत चर्चा, संवाद, वादविवाद, विचारविनिमय सतत होत राहावा. आणि म्हणूनच आपल्या घटनेने संसद आणि विधिमंडळ ही त्यासाठीची व्यासपीठे आपल्याला दिले आहेत.
अधिवेशन म्हणजे सत्ताधारी पक्षाची अग्निपरीक्षा समजली जाते. कारण विरोधक गेल्या वर्षभरात झालेल्या प्रकरणांच्यावरून सत्ताधारी पक्षांची शाळा घेत असते. आजपासून सुरु होत असलेल्या अधिवेशनात काय-काय घडतं ते तर पाहणे महत्वाचे आहेच पण आम्ही आज याचनिमित्ताने एक असा किस्सा सांगणार आहोत जेंव्हा शिवसेनेच्या नेत्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी २००८ सालचे हिवाळी अधिवेशन चांगलेच गाजवले होते.
कारण काय तर, ज्या नेत्यांच्या घरात शौचालय नाही त्या नेत्यांना निवडणूक लढू द्यायची नाही म्हणून नीलम गोऱ्हे यांनी आवाज उठवला होता.
त्या दही त्यांचा अधिवेशनाचा प्रवास जाणून घेऊया…२००२ मध्ये नीलम गोऱ्हे हा पहिल्यांदाच विधानपरिषदेवर आमदार म्हणून निवडून गेल्या पण त्या पूर्वीपासूनच म्हणजेच साधारण १९९० पासूनच त्या विविध प्रश्नांवर, समस्यांवरती निवेदनं, आंदोलनं, सभा, मोर्चे यानिमित्ताने त्या नागपुर अधिवेशनादरम्यान नागपूरला जात असायच्या.
२००२ च्या हिवाळी अधिवेशनात त्या पहिल्यांदाच आमदार म्हणून उपस्थित होत्या.
त्या दरम्यान त्यांनी महिला, बालकामगार, कायदा सुव्यवस्था आणि कापूस, धान्य उत्पादकांचे प्रश्न सभागृहात उपस्थित केले होते. त्यादरम्यान तेलगी घोटाळ्याचा मुद्दाही बराच गाजला होता त्यावरही नीलम गोऱ्हे यांनी आवाज उठवला होता. २००३ मध्ये वर्धा जिल्ह्यात १००% दारूबंदी करणे, लोणार सरोवर परिसरातील पर्यावरणाचा प्रश्न असे अनेक मुद्दे त्यांनी उचलले होते.
तर २००५ मध्ये नागपूर अधिवेशनादरम्यान विशेष आर्थिक क्षेत्र म्हणजेच सेझ यावर अर्धा तास चर्चा सभागृहात त्यांनी लावून धरली होती. त्यावेळेस सभापती शिवाजीराव देशमुख होते. अधिवेशनात त्यांनी मलकापूर आश्रम शाळेतल्या कर्णबधिर मुलींच्या पोटाच्या तक्रारी विरोधात आवाज उठवला होता.
पण त्यांनी २००८ सालचं अधिवेशन विशेष गाजवलं होतं.
या अधिवेशनात एक असं विधेयक मांडलं होतं की ज्याची चर्चा संपूर्ण अधिवेशन संपेपर्यंत चालत राहिली होती, ते विधेयक म्हणजे ज्या लोकप्रतिनिधींच्या घरात शौचालये नसतील त्यांना निवडणूक लढवण्यापासून प्रतिबंध करावा…. या विधेयकावर वादळी चर्चा झाली होती. विशेष म्हणजे सत्ताधारी पक्षाचे आमदार सभागृहात जमिनीवर बसून विरोध करताहेत, असे चित्र निर्माण झाले होते. सभागृहात वातावरण अगदी तंग झाले होते. यावर सभागृहात दीर्घकाळ चर्चा सुरू होती.
खऱ्या अर्थाने सभागृहात हा विषय मांडणे हि गोष्ट समाधानकारक होती. त्याचं पुढे काही झालं नाही पण या विधेयकामुळे अनेकांना शौचालये किती महत्वाचे आहेत या जबाबदारीची जाणीव करण्यात मात्र हे विधेयक विशेष महत्वाचं ठरलं होतं.
बरं हा शौचालयांचा मुद्दा त्यांनी नंतरही सोडला नाही तर लावूनच धरला…
२०१८ मध्ये जेंव्हा नागपूर शहरात महिलांची लोकसंख्या १४ लाख आणि शौचालय केवळ ४७२ असल्याचे एका अहवालातून समोर आले होते. आणि अशीच स्थिती कमी-अधिक प्रमाणात संपूर्ण महाराष्ट्रात आहे. शौचालयां अभावी महिलांची होणारी कुचंबना लक्षात घेता नागपूरसह राज्यात महिला शौचालयांच्या संख्येत वाढ करण्यात यावी, अशी मागणी शिवसेनेच्या नेत्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना पत्र पाठवून केली होती.
हे हि वाच भिडू :
- अधिवेशनात हाणामारी करणारे आमदार डर्टी पिक्चर बघायला मांडीला मांडी लावून बसले होते
- ना मुंबईत, ना नागपुरात विधी मंडळाचं पहिलं अधिवेशन झालं होतं पुण्यात
- नागपूर करारामधल्या अटी पाळल्या जात नाहीत म्हणून तर वेगळ्या विदर्भाची मागणी पुनःपुन्हा होते