५ वर्षांत ड्रॅगन फ्रुटचं क्षेत्र ५०,००० हेक्टरपर्यंत नेण्याचं लक्ष केंद्र सरकारने ठेवलंय
माध्यम वर्गीय लोकांचं कसं सगळं खिसाबघून काम असतं बघा. अगदी कोणतं फळ खायचं हे सुद्धा त्यावर ठरत असतं. म्हणून ओकेजनल फळांची नवी कॅटेगिरी तयार झालेली दिसतेय. उदाहरण द्यायचं झालं तर किवी. किवी हे केव्हा खातात? असं विचारलं तर हमखास आपलीकडे एक उत्तर असतं…
पांढऱ्या पेशी कमी झाल्यावर!
याचं कारण आहे या फळाची किंमत. एक फळ ४० रुपयांना मिळतं. एका पाकिटात असतात ३ फळं म्हणजे १२० रुपयांना दंड. हे फळ कुणी आजारी पेशंटसाठी घेऊन आलं तर फक्त त्यालाच खायची सवलत असते.
या रांगेतच एक फळ असतं – ड्रॅगन फ्रुट
खूप कमी लोकांकडून याच्याबद्दल ऐकलेलं असेल. त्यापेक्षा कमी लोकांनी बघितलं असेल आणि चाखलं असेल त्याच्याही पेक्षा कमी लोकांनी. अहो, या फळाची किंमतच असते ४०० रुपये किलो. आता यावरून तुम्हीच गणित लावा, किती लोक खात असतील? किती लोक खरेदी करत असतील?
पण या ड्रॅगन फ्रुटवर सध्या केंद्र सरकार खूपच भाळल्याचं दिसत आहे. कसं?
केंद्रीय कृषी मंत्रालयाची गेल्या काही दिवसांआधी एक बैठक पार पडली. नॅशनल कॉन्क्लेव्ह ऑन ड्रॅगन फ्रुट असं त्याचं नाव. त्यामध्ये केंद्र सरकारतर्फे देशभरात ड्रॅगन फ्रुटच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याची योजना आखण्यात आली आहे. येत्या पाच वर्षांमध्ये देशभरात ड्रॅगन फ्रुटचं क्षेत्र ५०,००० हेक्टरपर्यंत नेण्याचं लक्ष केंद्र सरकारने ठेवलं आहे. सध्या या फळाचं क्षेत्र आहे फक्त ३००० हेक्टर.
३ हजार ते ५० हजार… तफावत बघितली तर तुम्हालाही प्रश्न पडलाच असेल की, या फळाला इतकं महत्व का? जाणून घेऊया…
त्याआधी हे फळ नक्की काय असतं? त्याची वैशिष्ट्ये काय आहेत? भारतात त्याची काय परिस्थिती आहे? हे माहित असणं गरजेचं आहे.
ड्रॅगन फ्रुट हे मुळचं अमेरिकेचं. आधी फक्त दक्षिण मेक्सिको आणि मध्य अमेरिकेत ते उगवलं जायचं. हळूहळू ते अमेरिकेच्या बाहेर पडलं आणि थायलंड, तैवान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, इस्रायल, श्रीलंका या देशांतही याची शेती केली जाऊ लागली. त्याच प्रक्रियेदरम्यान ड्रॅगन फ्रुट भारतात आणलं गेलं. आज जगभरात याची लागवड केली जाते.
ड्रॅगन फ्रुटचं एकच फळ तुम्ही एकवेळेला हातात घेऊ शकाल असा त्याचा आकार असतो. मध्यम आकाराच्या चेंडू सारखा समजा. गोड आणि आंबट अशा दोन चवींमध्ये हे फळ मिळतं. म्हणजे किवी सारखं समजा. यातील गोड फळाचे पुन्हा ३ प्रकार पडतात.
एक म्हणजे त्याचं साल गुलाबी रंगाचं असतं आणि आतून ते पांढऱ्या रंगाचं असतं. दुसरं साल आणि आतला भाग दोन्ही लाल रंगाचे असतात. तर तिसरं त्याची साल पिवळी असते आणि आतून पांढरा रंग असतो.
सर्वसामान्यपणे एकच प्रकार जास्त मिळतो – लाल रंगाचं साल आणि त्यावर आगीच्या लपटांसारखं हिरव्या रंगाचं एक्सटेंशन. याच प्रकारच्या रचनेमुळे त्याला त्याला ‘ड्रॅगन फ्रुट’ असं म्हणतात. तर आतला भाग पंधरा किंवा लाल रंगाचा असतो आणि त्यात काळ्या बिया असतात.
या फळाचं हटके पण म्हणजे ज्याची फुलं फक्त रात्रीच उमलतात.
ड्रॅगन फ्रुटला खूप नावांनी ओळखलं जातं. जसं की, पिताया, पिथाया, स्ट्रॉबेरी पियर इ. पण याच्या वैशिष्ट्यांमुळे त्याला ‘सुपर फ्रुट’ म्हणूनही ओळखलं जातं.
कोणती वैशिष्ट्य?
ड्रॅगन फ्रुटमध्ये खूप औषधी गुण असतात. हे फळ मधुमेहाच्या म्हणजेच डायबिटीजच्या रुग्णांसाठी चांगलं मानलं जातं. कारण रक्तातील शुगरचं प्रमाण कमी करण्यासाठी हे फळ मदत करतं. यात कॅलरी कमी असतात, फॅट फ्री असतं, फायबरचं प्रमाण जास्त असतं आणि आयर्न, कॅल्शियम, पोटॅशियम आणि झिंकसारखे पोषक द्रव्य देखील भरभरून असतात.
त्यामध्ये अनेक अँटीऑक्सिडंट्स असतात जे माणसाच्या पेशींना कोणतंही नुकसान होण्यापासून वाचवतात. त्यात व्हिटॅमिन सी जास्त असल्याने रोगप्रतिकारक शक्ती सुद्धा वाढते. यात प्रीबायोटिक्स असल्याने आतड्यात असलेल्या प्रोबायोटिक्स नावाच्या निरोगी बॅक्टेरियांना पोषण पुरवतात. म्हणजे आतड्यांचं स्वास्थ्य सुद्धा राखलं जातं.
भारतात ड्रॅगन फ्रूटची काय स्थिती आहे?
१९९० च्या दशकाच्या सुरूवातीस भारतात ‘ड्रॅगन फ्रूट’ चं उत्पादन सुरू झालं. त्यावेळी घरगुती बागेत हे पीक घेतलं जात होतं. सध्या ड्रॅगन फ्रूटचं उत्पादन कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, नागालँड आणि अंदमान निकोबार बेटांवर घेतलं जातं. तर पश्चिम बंगालने अलीकडेच या फळाच्या लागवडीत उडी घेतली आहे.
तर मिझोराममध्ये सगळ्यात जास्त ड्रॅगन फ्रुट उगवलं जातं.
कंपोस्ट किंवा पॉटिंग मातीच्या मिश्रणात या फळाची बियाणे चांगल्या प्रकारे वाढतात. निकृष्ट आणि पर्जन्यछायेच्या जमिनीत या फळाची लागवड करता येते. म्हणजे पडीक आणि उत्पादनक्षम अशा दोन्ही जमिनीत हे पीक घेता येतं. फक्त थंड प्रदेश सोडले तर भारतातील सर्व राज्यांमध्ये ड्रॅगन फ्रूटची शेती करता येते.
केंद्र सरकारने या फळाच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्याचं कारण काय?
या फळाचे पोषक तत्व हेच भारतातील अनेक राज्य सरकारे या फळाकडे आकर्षित होण्याचं मुख्य कारण आहे. या पोषक तत्त्वांमुळे ग्राहकांची या फळाची मागणी वाढली आहे.
दुसरं म्हणजे याची लागवड करणं देखील सोपं आहे. यासाठी जास्त पाण्याची गरज नसते. मुख्य म्हणजे एकदा का याची लागवड केली की पुढचे २० वर्ष उत्पन्न राखून ठेवण्यास शेतकऱ्यांना मदत होते.
तिसरं म्हणजे या फळामुळे सरकारच्या तिजोरीत पडणारी भर.
व्हिएतनाम हा ड्रॅगन फ्रुटचा जगातील सर्वात मोठा उत्पादक आणि निर्यातदार देश आहे. या फळामुळे व्हिएतनामच्या जीडीपीमध्ये खूप भर पडली आहे. भारताची रिसर्च फर्म मॉर्डोर इंटेलिजन्सच्या अहवालानुसार, व्हिएतनामने २०१९ मध्ये ११ लाख ९८ हजार ८५४ मेट्रिक टन ड्रॅगन फ्रुटचं उत्पादन केलं होतं. त्याच्या निर्यातीतून जवळपास ४५० दशलक्ष डॉलर्स इतकं उत्पन्न त्यावर्षी सरकारला मिळालं होतं.
सध्या व्हिएतनाम ६० हजार हेक्टर क्षेत्रावर या फळाची लागवड केली जाते. यापुढे जात व्हिएतनामने २०३० पर्यंत या फळाबाबतीत कृषी-प्रक्रिया केंद्र बनण्याचा निर्धार केला आहे.
ही गोष्ट लक्षात घेऊन भारत सरकारने देखील व्हिएतनामच्या पावलावर पाऊल टाकायचा विचार केला होता. त्यात भर पडलीये तेलंगणाच्या अनुभवाची. तेलंगणाच्या अनेक शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने प्रोत्साहन निधी देऊन मदत केल्यानंतर शेतकऱ्यांनी ड्रॅगन फ्रुटची लागवड केली ज्यातून त्यांना खूप फायदा झाला आहे.
भारत सध्या सुमारे १५ हजार ४९१ टन ड्रॅगन फ्रुटची आयात करतो. तेव्हा हे अवलंबित्व संपुष्ठात आणण्यासाठी देखील स्वतः उत्पादनक्षम देश बनण्याची योजना केंद्राने आखली आहे.
ड्रॅगन फ्रुटचं क्षेत्र, उत्पादन, मार्केटिंग आणि ब्रॅण्डिंगला वाढवणं याकडे लक्ष देण्याचे निर्देश बैठकीत देण्यात आले आहेत. त्यानुसार पाच वर्षांत ५० हजार हेक्टर क्षेत्र करण्याची प्लॅनिंग सरकार करत आहे. शिवाय शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी, यासाठी त्यांना प्रोत्साहन पर निधी वाटपाचं देखील नियोजन सरकार करत आहे.
सध्या गुजरात आणि हरियाणा या दोन राज्यांनी ड्रॅगन फ्रुटकडे आक्रमकपणे मोर्चा वाळवल्याचं दिसत आहे.
गुजरात सरकारने ड्रॅगन फ्रुटच्या लागवडीकडे लक्ष केंद्रित केल्यानंतर या फळाचं नाव देखील बदललं. जानेवारी २०२१ मध्ये गुजरात राज्य सरकारने ‘कमलम’ असं नवीन नाव या फळाला दिलं. गुजरातमध्ये कच्छ, नवसारी आणि सौराष्ट्रात याची लागवड मोठ्या प्रमाणात केली जाते.
या फळाच्या निर्यातीला चालना देण्यासाठी ऑगस्ट २०२१ मध्ये गुजरात आणि पश्चिम बंगालमधील ‘ड्रॅगन फ्रूट’च्या मालाची लंडन, युनायटेड किंग्डम आणि बहरीनच्या राज्यात पहिल्यांदाच निर्यात करण्यात आली होती.
दुसरीकडे हरियाणा सरकाराने शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन निधी देण्याची तरतूद केली आहे. शेतकऱ्यांना एकरी १ लाख २० हजार रुपये अनुदान जाहीर केलं आहे. यामध्ये शेतकरी १० एकरात या फळाच्या लागवडीसाठी अनुदान घेऊ शकतात.
ड्रॅगन फ्रूटच्या लागवडीसाठी अशी योजना सुरू करणारे हरियाणा पहिलं राज्य ठरलं आहे.
या दोन्ही राज्यांच्या मागोमाग आता केंद्र देखील अशा योजना देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी सुरु करण्याच्या विचारात आहे. ४०० रुपये प्रति किलो या किमतीपासून भविष्यात १०० रुपये प्रति किलो किंमत करण्याची इच्छा केंद्राने वर्तवली आहे.
जर असं झालं तर माध्यम वर्गाला नक्कीच याची चव इतर फळांसारखी चाखता येईल, हे मात्र नक्की.
हे ही वाच भिडू :
- शेतीत कृषी पर्यटन करता येत हे देशाला महाराष्ट्राने सांगितलं
- एका गरीब फळ विक्रेत्याच्या मुलाने बनवलेलं नॅचरल आईस्क्रीम आज 300 कोटींवर गेला आहे.
- श्रीलंका आणि भारत मिळून चिनी ड्रॅगनला जोरदार धप्पा देण्याच्या तयारीत आहेत …