जप्त करण्यात आलेल्या ड्रग्सचे पोलीस पुढे काय करतात?

मागच्या महिन्याभरापासून ‘ड्रग्स’ अर्थात अमली पदार्थ पुन्हा चर्चेत आला आहे. आधी गुजरातच्या मुंद्रा बंदरामध्ये हजारो कोटी रुपयांचं ड्रग्स जप्त करण्यात आलं. या बंदराचे संपूर्ण व्यवस्थापन हे उद्योगपती गौतम अदानी यांच्याकडे होते. त्यानंतर नुकतंच मुंबईच्या क्रूझवर ड्रग्स सापडलं आहे, यात शाहरुख खानच्या मुलासह अरबाज सेठ मर्चंट आणि मुनमुन धामेचा यांना अटक केली आहे.

आता अटक केलेल्यांच्या बाबतीत पुढे काय प्रक्रिया आहे हे आपल्याला माहितच आहे. म्हणजे त्यांना २४ तासाच्या आत न्यायालयापुढे हजर केलं जात, त्यांची चौकशी होती वगैरे.

पण एक प्रश्न पडतो तो म्हणजे या जप्त केलेल्या ड्रग्सच पोलीस पुढे काय करतात? करोडो रुपयांची किंमत असलेले हे अमली पदार्थ साठवून ठेवले जातात का? याबाबत सरकारच्या, गृहमंत्रालयाच्या काही मार्गदर्शक सूचना आहेत का?

जप्त केलेल्या ड्रग्सच नेमकं काय होतं?

नार्कोटिक्स ड्रग्स अँड सायकोट्रापिक सब्स्टन्सेज म्हणजेच NDPS ऍक्ट १९८५ च्या कलम ६०, ६१ आणि ६२ च्या अंतर्गत ड्रग्स जप्त केले जातात. जर ड्रग्सची वाहतूक करताना एखाद्या वाहनाचा उपयोग झाला असेल तर त्या संबंधित वाहनाला देखील जप्त केलं जात. पण या जप्त केलेल्या ड्रग्सच पुढे काय होतं असावं?

तर याबाबत केंद्र सरकारच्या वेगवेगळ्या मार्गदर्शक सूचना आहेतच, पण वेळोवेळी आदेश देखील जारी केले आहेत. 

२०१५ च्या केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाअंतर्गत येणाऱ्या महसूल मंत्रालयाने सर्व राज्य सरकारांसाठी एक आदेश जारी केला आहे. यात सांगितले आहे कि, जप्त करण्यात आलेल्या ड्रग्सची त्वरित विल्हेवाट लावण्यात यावी. आदेशान्वये जप्त केलेल्या ड्रग्सचे पुरावे मागे ठेवणे गरजेचे असते. जसं कि, जप्त करततेवेळीच्या संपूर्ण प्रक्रियेचे फोटो किंवा व्हिडीओ. या आदेशामागचा उद्देश होता कि या अमली पदार्थांचा कमीत कमी वापर केला जावा.

एक पोलीस अधिकारी नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका हिंदी माध्यमाशी बोलताना सांगतात,

आतापर्यंत आमच्याकडे अशी अनेक प्रकरण आली आहेत ज्यात जप्त केलेल्या ड्रग्सच प्रमाण खूपच कमी होते. यात मग ते एकतर गायब झाले, किंवा त्यांची चोरी झाली. त्यामुळे ज्या प्रकरणांमध्ये ड्रग्सच प्रमाण खूपच कमी असत त्यात एकदा जप्त केल्यानंतर त्याचा नमुना फॉरेन्सिक लॅबला पाठवला जातो, आणि ड्रग्स नष्ट केले जातात.

पण हे जप्त करण्यापूर्वी त्याला न्यायालयाची मंजुरी देखील आवश्यक असते. याबाबतचा उल्लेख २०१५ च्या आदेशामध्ये सापडतो.

ड्रग्सची विल्हेवाट कशी लावली जाते?

NDPS ऍक्टच्या कलम ५२E अन्वये, न्यायालयात ट्रायल सुरु होण्याच्या आधी देखील ड्रग्सची विल्हेवाट लावली जाऊ शकते. पण हे केवळ अशा प्रकरणांमध्येच ज्यात जप्त केलेल्या ड्रग्सला ठेवणे धोकादायक असे किंवा त्याची चोरी होण्याची शक्यता असते. अशा प्रकरणांमध्ये ड्रग्स जप्त होताच अधिकारी न्यायालयापुढे त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी अर्ज करू शकतात. मंजुरी मिळाल्यानंतर त्याची विल्हेवाट लावली जाऊ शकते.

केंद्राने २०१५ च्या आदेशात सगळ्या राज्य सरकारला एक ड्रग्स डिस्पोजल कमिटी बनवण्याचे निर्देश दिले होते. या डिस्पोजल कमिटीला आदेश होते कि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मापदंडांच्या अधीन राहूनच ड्रग्सची विल्हेवाट लावली जावी. मात्र या आदेशान्वये ड्रग्सला तेव्हाच डिस्पोज केलं जाऊ शकत जेव्हा ताब्यात असलेलं ड्रग्स एका ठराविक मर्यादेपर्यंत असेल. आता हि मर्यादा किती असावी ते ठरवण्याचे अधिकार डिस्पोजल कमिटी जवळ असतात.

भारताच्या गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोचे एक ‘ड्रग लॉ एन्फोर्समेंट फील्ड ऑफिसर्स हँडबुक’ असते. यात ड्रग्स नष्ट करण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेची माहिती देण्यात आली आहे.

हँडबुकमधील चॅप्टर २२ डिस्पोजलवर आधारित आहे. यामध्ये NDPS कायद्याचा हवाला देत सांगण्यात आले आहे की, जप्त केलेले ड्रग्स हे कोणत्याही व्यक्तीशी संबंधित नसल्यास, एका महिन्यानंतर अधिकारी न्यायालयाला त्याबाबत माहिती देऊन त्यांची विक्री किंवा विल्हेवाट लावण्यासंदर्भात परवानगी घेऊ शकतात.

लगेच खराब होणाऱ्या ड्रग्ससाठी या हँडबुकमध्ये वेगळ्या तरतुदी आहेत. उदाहरणार्थ, गांजा-अफूच्या प्रकरणांमध्ये अधिकारी न्यायालयाच्या आदेशाने त्यांचा लिलावही करू शकतात. जर अशा प्रकरणांमध्ये अटक केलेली व्यक्ती निर्दोष आढळली तर NDPS कायद्याच्या कलम ६३ (२) अंतर्गत संबंधित ड्रग्स त्याला परत केली जातात.

परंतु अशीही अनेक प्रकरणे आहेत ज्यात न्यायालयाचा आदेश येईपर्यंत ते ड्रग्स साठवावे लागतात. अशा परिस्थितीत ड्रग्स साठवण्याची जबाबदारी कोणत्याही सरकारी संस्था किंवा एजन्सीची असते.

हे हि वाच भिडू

Leave A Reply

Your email address will not be published.