रस्त्यावर दूध ओतल्याने शेतकऱ्यांना कोणता फायदा होतो..?

By टिम बोलभिडू On Jul 23, 2020 Last updated Jul 23, 2020

राज्यात पुन्हा एकदा दूध प्रश्नाच्या आंदोलनाने डोके वर काढले आहे. दूध खरेदीचा दर 18 ते 22 रुपये इतका कमी आला आहे. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना व्यवस्थापन खर्चापेक्षाही कमी किमतीमध्ये दूध विकावे लागत आहे. पाण्यापेक्षा दुधाचा दर कमी आहे.

त्यामुळे 2018 च्या धर्तीवर प्रतिलिटर पाच रुपये थेट अनुदान देण्यात यावे. यासह इतर मागण्यांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने नुकतेच एक दिवसाचे दूध बंद आंदोलन केले होते.

परंतु दरवर्षीच चालणाऱ्या या दूध प्रश्न नेमका काय आहे. सद्य परिस्थिती काय आहे.

रस्त्यावर दूध ओतल्याने नुकसान कोणाचे होते या आणि अशा प्रश्नाचा घेतलेला हा आढावा…

दूध रस्त्यावर फेकल्याने नुकसान कोणाचे होते

गावागावात ठिकठिकाणी डेअरी असतात किंवा दूध संघाच्या गाड्या दूध संकलनासाठी थेट उत्पादकाच्या दारावरती जातात. यांच्या माध्यमातुन ते दूध एकत्रित केले जाते. इथेच पहिल्यांदा फॅट नावाचा प्रकार येतो. हे फॅट घेवून ते दूध डेअरीने किंवा संघाने कॅनमध्ये घेतले की संघ शेतकऱ्यांना पैसे देण्यासाठी बांधिल होतो.

रस्त्यावर फेकले गेलेले दूध किंवा आंदोलनादरम्यान मोफत वाटप झालेले दूध हे दूधसंघाच्या मालकीचे असते. त्यामुळे येथे नुकसान हे दूधसंघाचेच होत असते, शेतकऱ्यांचे नाही असे आकाशदिप दुध संघाचे योगेश इंगवले यांनी बोलभिडूशी बोलताना सांगितले.

दूध रस्त्यांवर ओतने हे प्रतिकात्मक असते. इथे विचार करा समजा पाणी रस्त्यांवर ओतल्यास अशा पद्धतीने आंदोलन माध्यमांकडून कवर केले जाईल का? विशेष म्हणजे पाणी ओतल्याच्या बातम्या होतील का? उत्तर अर्थातच नाही असेल. आज एक लिटरच्या बिसलेरीसाठी २० रुपये मोजले जातात तर दूधासाठी १८ ते २२ रुपये शेतकऱ्यांना मिळतात. दूधाची किंमत पाण्यासमान केली जात आहे. अशा वेळी त्याच किंमतीचं दूध रस्त्यांवर ओतल्यानंतर मात्र समाजमाध्यमांमधून शेतकरी विरोधात तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली जाते.

सोबतच हे दूध शंकराच्या पिंडींवर ओतण्यात आलं या निषेधात्मक गोष्टींवर माध्यमांमधून मात्र तीव्र प्रतिक्रिया आली नाही मात्र तेच दुध रस्त्यांवर ओतल्यास तीव्र प्रतिक्रिया आली. वास्तविक दोन्ही ठिकाणी दूधाचा उपव्यय झाला आहे मान्य करुन प्रतिक्रिया द्यायला हवी. पण सहसा असे न करता शेतकऱ्यांना दुषणे देण्याचं काम करण्यात येत.

यासाठी संपूर्ण आंदोलन काय आहे हे समजून घ्यायला हवं.

● दूध संघाची भूमिका काय आहे ?

सध्या लाॅकडाऊनमुळे दूधाचा खप 40% वर आला आहे. शहरातील हाॅटेल, स्वीट मार्ट्स, चहाचे स्टाॅल आणि दूधाशी संबंधित उत्पादन तयार करणारे इतर व्यवसाय हे पुर्णतः किंवा अंशतः बंद आहे. त्यामुळे उरलेल्या 60% दूधाची भुकटी आणि इतर पदार्थ तयार होत आहे.

परंतु लाॅकडाऊनमुळे या दूग्धजन्य मालाचे अर्थशास्त्रच्या नियमानुसार बाजारात असलेले मागणी आणि पुरवठ्याचे समिकरण व्यस्त झाले आहे. पुरवठा जास्त आणि मागणी कमी आहे. त्यामुळे 330 ते 280 च्या दरम्यान असलेला पावडरचा दर 210 ते 160 रुपयांवर आला आहे आणि लोण्याचा दर 325 वरून 200 रुपये आला आहे.

शेतकऱ्यांच्या दूधाला कोणताही दूध संघ चांगला दर तेव्हाच देवू शकतो जेव्हा दूग्धजन्य पदार्थाला बाजारत मागणी आणि दर दोन्ही चांगले असते. दूध नाशवंत असल्यामुळे ते काही ही करुन/कमी-जास्त दराने विकावेच लागते. त्यामुळे त्यामध्ये संघाला मिळणारा नफा अत्यंत अल्प असतो. कधी कधी नुकसान ही सहन करावे लागते.

आजी आणि भावी मुख्यमंत्र्यांना हरवणारा माणूस केव्ही रमणा…

Dec 3, 2023

ओबीसीनंतर आता भाजपचा आदिवासी मतांवर डोळा..

Nov 18, 2023

त्यामुळे जोपर्यंत दूग्धजन्य पदार्थांना दर मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही दूध उत्पादकाला म्हणजेच शेतकऱ्याला चांगला दर देवू शकत नाही. असे आकाशदीप दूध संघाचे योगेश इंगवले यांनी सांगितले.

राज्यात दूधाचे उत्पादन किती ?

राज्यात 1 कोटी 40 लाख लिटर गाईच्या दूधाच उत्पादन होते. त्यापैकी 35 लाख लिटर दूध सहकारी संघ खरेदी करतात. 90 लाख लिटर दूध खाजगी संस्थाकडून डेअरीच्या माध्यमातुन गावागावात विकत घेतल जाते.

15 लाख लिटर दूध शेतकरी स्वतः शहरातील हाॅटेल्स आणि ग्राहकांना पुरवतात. तर शासकीय योजनेमार्फत 1 लाख लिटर दूधाची खरेदी होते.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची भुमिका काय ?

कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे शेतकऱ्यांना शेतीतुन मिळणार उत्पादन घटले आहे. शेतमाल विक्रीविना शेतात पडून आहे. अशा परिस्थितीत ग्रामीण भागामध्ये शेतकऱ्यांना चार पैसे मिळविण्यासाठीचे एकमेव साधन म्हणजे दूध व्यवसाय आहे.

अशा परिस्थितीमध्ये ही कोल्हापूर, सातारा, सांगली यांसारख्या सधन भागांमध्येच दूध खरेदीचा दर 18 ते 22 रुपये इतका कमी आला आहे. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना व्यवस्थापन खर्चापेक्षाही कमी किमतीमध्ये दूध विकावे लागत आहे. पाण्यापेक्षा दुधाचा दर कमी आहे.

या सगळ्या कारणामुळे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने मागणी केली आहे की कोरोनाचे संकट जावून हे चक्र पुन्हा पुर्ववत होईपर्यंत दूध उत्पादकाला 2018 च्या धर्तीवर प्रतिलिटर पाच रुपये थेट अनुदान देण्यात यावे. यामध्ये शासनाला केवळ 700 ते 750 कोटी शेतकऱ्यांना द्यावे लागतील.

सध्या दीड लाख टन दुधाची पावडर शिल्लक असताना आणखी दहा हजार टन पावडर आयातीचा निर्णय 23 जूनला केंद्र सरकारने घेतला आहे. सध्या बाजारात मागणी कमी आहे आणि सोबतच आहे तो माल देखील पडून आहे. त्यातच हे आयात धोरण अवलंबल्यामुळे दर आणखी पडतील अशी भिती आहे.

त्यामुळेच केंद्र शासनाने दहा हजार टन दूध पावडर आयात करण्याचा निर्णय रद्द करावा, 30 हजार लिटर दूध पावडचा बफर स्टॉक करावा, दूध पावडर, तूप, बटर यासारख्या दुग्धजन्य पदार्थ वरचा जीएसटी पूर्णपणे रद्द करावा, दूध उत्पादकाला प्रतिलिटर पाच रुपये थेट अनुदान द्यावे अशा मागण्यांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी हे दूध बंद आंदोलन केले आहे. अशी माहिती स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अनिल पवार यांनी बोलभिडूशी बोलताना दिली आहे.

तसेच दूध संघाचे मालक दूधाला आता मागणी कमी असली तरी शेतकऱ्यांना बेसिक दर कमी देवून दूधातुन नफा कमावत आहेत. बाजारात विक्री होणाऱ्या दूधाची किंमत स्थिरच आहे. त्याचप्रमाणे दूधाच्या भुकटीला आता दर नसला तरी याचा स्टॉक ठेवून ते भविष्यात निर्यात पुर्ववत झाल्यानंतर सरकारकडून त्यावरती प्रोत्साहनपर अनुदान घेवून दुहेरी नफा कमावत असल्याचा आरोप ही पवार यांनी दूध संघांवर केला आहे.

या सगळ्यात मग न्यायालय का लक्ष घालत नाही ?

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून शेतकऱ्यांसाठी झालेल्या एका आंदोलनादरम्यान रस्त्यांवर दूध ओतण्याच्या कृतीचा विरोध करत 23 ऑगस्ट 2018 रोजी उच्च न्यायालयाला एक पत्र लिहिण्यात आले होते. या पत्राची गंभीर दखल घेवून न्यायालयाने त्याचे सुमोटो याचिकेत रुपांतर केले होते.

या सुनावनीदरम्यान न्यायालयाने सांगितले की,

“लोकशाहीप्रधान देशात जर एखादी गोष्ट मान्य नसेल तर त्याला विरोध करण्याचा प्रत्येक व्यक्तीला अधिकार आहे. आणि तो विरोध व्यक्त करण्याच्या या अधिकाराला मर्यादा घालता येत नाहीत. त्यामुळे दूध उत्पादकांना विरोध प्रदर्शनादरम्यान दूध रस्त्यावर फेकण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालिन मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने असे निरिक्षण नोंदवले होते.

दूध रस्त्यांवर फेकून देण्याच्या कृतीमागचे अर्थशास्त्र समजून घ्यावे लागेल, या गोष्टींकडे शहरी भावनेतून पाहिल्यास फक्त ग्रामीण आणि शहरी हा भेद वाढू शकतो. वास्तविक दूधाला किंमत मिळणे व त्या हेतूने आपणच उत्पादन करत असलेल्या मालास भाव मिळणे हा हक्क शेतकऱ्यांचा आहे हे नक्की.

भिडू ऋषिकेश नळगुणे

हे ही वाच भिडू