पेट्रोल वाढवलं म्हणून या देशानं थेट पंतप्रधानांना राजीनामा द्यायला लावलाय

जशी भारतात कोरोनाने एन्ट्री मारली तेव्हापासून महागाई सुद्धा भटकायला सुरुवात झाली. आता महागाईत सगळ्यात पहिला हातोडा पडतो तो पेट्रोल आणि डिझेलवर.

आता भारत पेट्रोलियम पदार्थ हे बाहेरच्या देशातून आयात करतो. त्यात कोरोनामुळे आर्थिक व्यवस्था ठप्प असल्याकारणाने तिथल्या कंपन्यांनी कच्च्या तेलाच्या किमती वाढवल्यात. त्यामुळे आपल्या भारतातही पेट्रोल पदार्थाच्या किमती वाढल्या असं स्पष्टीकरण सरकारकडून देण्यात आलं होतं.

या पेट्रोलच्या किमती साध्यासुध्या नाहीतर 110 च्या आसपास जाऊन पोहोचल्यात. तर डिझेलच्या किमतीने सुद्धा कधी नव्हे ते शंभरीचा आकडा पार केला होता.

आता पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत उडालेल्या या भडक्यामूळं सरकार टार्गेटवर येणं सहाजिकच होतं. विरोधकांनी सुद्धा हा मुद्दा उचलून धरला. पण तरी टीका करण्याशिवाय आपण दुसरं काही करू शकतं नाही. त्यामुळे आपली गरज लक्षात घेऊन आहे त्या भावात आपल्याला पेट्रोल डिझेल घ्यावचं लागतयं.

पण भिडू तुम्हाला माहितेय, एका देशात पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमती वाढवल्या म्हणून उफाळलेल्या आंदोलनामुळे तिथल्या पंतप्रधानांना राजीनामा द्यावा लागलायं.

हा देश म्हणजे कझाकिस्तान. कझाकिस्तानमध्ये तेलाच्या दरवाढीवरून सुरू असलेल्या हिंसक आंदोलनांमुळे सरकारला थेट राजीनामा द्यावा लागलायं. कझाकस्तानचे पंतप्रधान अस्कर मामीन यांनी बुधवारी राष्ट्राध्यक्ष कसिम-जोमार्ट तोकायेव यांना राजीनामा पत्र पाठवले, जे स्वीकारण्यात सुद्धा आलयं. सध्या राष्ट्रपतींनी अलीखान समाइलोव्ह यांची काळजीवाहू पंतप्रधान म्हणून नियुक्ती केली आहे.

एवढंच नाही या आंदोलनाने इतका पेट घेतला की, 5 जानेवारी ते 19 जानेवारीपर्यंत देशात आणीबाणी लागू करण्यात आली आहे. आंदोलकांना शांत करण्यासाठी पोलिसांनी लाठीमारासह अश्रुधुराचा सुद्धा वापर केला.

काही माध्यमांच्या अहवालानुसार, राष्ट्रपती म्हणाले-

मी कझाकिस्तान रिपब्लिकच्या कलम 70 अंतर्गत सरकारचा राजीनामा स्वीकारत आहे. नवे सरकार स्थापन होईपर्यंत विद्यमान सरकारमधील सदस्य आपले कर्तव्य बजावत राहतील. याशिवाय गरीब कुटुंबांना अनुदान देण्याबाबत विचार करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.

यासोबतच कझाकस्तानमध्ये आणीबाणीच्या काळात शस्त्रे, दारूगोळा आणि दारूच्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे. सर्वसामान्यांना घरातच राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. वाहनांच्या वाहतुकीवरही बंदी घालण्यात आली आहे.

राष्ट्रपतींनी देशाची आर्थिक राजधानी अल्माटी आणि मंगिस्टौ येथे रात्री 11 ते सकाळी 7 वाजेपर्यंत कर्फ्यू जाहीर केलाय आणि देशातील तेलाच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्याचे आदेशही सरकारला देण्यात आले आहेत.

झालं असं की, मंगळवारी सरकारने एलपीजीच्या किमतीवरील मर्यादा हटवून कंपन्यांच्या ताब्यात दिली. यानंतर तेलाच्या दरात मोठी वाढ झाली. त्यामुळे देशभरात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने सुरू झाली. मंगिस्टौ प्रांतातून आंदोलनाला सुरुवात झाली, त्यानंतर हळूहळू सगळ्या देशभरात याविरुद्ध निषेध सुरू झाला.

या आंदोलनात आत्तापर्यंत 8 सुरक्षारक्षकांचा मृत्यू झाला असून जखमींची संख्या जवळपास 300 च्या आसपास असल्याचं बोललं जातयं. इतकचं नाही तर राष्ट्रपतींच्या निवासस्थानाला सुद्धा आग लावण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

हिंसक निदर्शनांबाबत राष्ट्राध्यक्ष तोकायेव यांनी म्हंटलं की,

सरकारी कार्यालयांवर हल्ला करणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. आम्हाला एकमेकांमध्ये विश्वास आणि संवाद हवा आहे, वाद नाही.

दरम्यान, सोव्हिएत युनियनचा भाग असलेल्या कझाकस्तानने 1991 मध्ये स्वतःला स्वतंत्र देश घोषित केले. त्यात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे देशभरातल्या अनेक देशांना मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागला. ज्यात कझाकिस्तानचा सुद्धा नंबर लागतो.

 

कझाकिस्तानमध्या लोकांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. तिथे आधीचं कित्येक लोकांचे एक वेळचे खायचे वांदे आहेत, त्यात मंगळवारी जेव्हा इंधनाचे दर वाढले तेव्हा लोकांचा संताप आणखी वाढला.

हे ही वाच भिडू :

• क्रूडऑईलच्या किमती तर कमी झाल्या पण पेट्रोल काही कमी होईना
• पर्रिकरांनी झटक्यात निर्णय घेतला आणि गोव्यातलं पेट्रोल रातोरात ११ रुपयांनी स्वस्त झालं
• नियम पाळा भिडू लोक, पेट्रोल पाठोपाठ आता ट्रॅफिकचा दंड देखील भडकलाय