मोदी सरकारने 2014 पासून या 5 राज्यांमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती, कारण…
आर्टिकल 356 अर्थात राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा केंद्राला मिळालेला अधिकार. हे आर्टिकल जेव्हा संविधान सभेत चर्चेसाठी आणण्यात आलं तेव्हा एकच गदारोळ माजला होता. संविधान सभेतल्या एच एन कुंजरू, पी एस देशमुख, शिब्बन लाल सक्सेना आणि एच व्ही कामथ या धुरंधरांनी आर्टिकल ३५६ ला जोरदार विरोध केला होता.
त्यावेळी त्यांची समजूत काढताना हे आर्टिकल जास्त वापरलंच जाणार नाही असं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी म्हटलं होतं,
“जर आर्टिकल ३५६ प्रत्यक्षात आणले गेले, तर मला आशा आहे की राष्ट्रपती प्रत्यक्षात राज्याच्या प्रशासनाला निलंबित करण्यापूर्वी योग्य ती खबरदारी घेतील”
मात्र त्यानंतरच्या राजकारण्यांनी मात्र आशेची निराशाच केली.
इंदिरा गांधींनी तर ८० पेक्षा जास्त वेळा राष्ट्रपती राजवटीचा वापर करून राज्य सरकारं पाडली होती.
मात्र हळू हळू या आयुधाचा वापर कमी होत गेला मात्र केंद्रात विरोधी पक्षाचं सरकार असल्यास राज्यांवर राष्ट्रपती राजवटीची तलवार कायमच लटकत असते.
आता महाराष्ट्रात पण तेच झालं आहे.
महाराष्ट्रातली कायद-सुव्यवस्था पूर्णपणे ढासळली आहे, ज्या पक्षाचं सरकार आहे त्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी पोलिसांच्या उपस्थितीतच कायदा हातात घेतला आहे असं म्हणत राज्यातल्या भाजपने केंद्राकडे राज्यात राष्ट्रपती राजवटीची मागणी केली आहे. त्यामुळं राज्यातही राष्ट्रपती राजवट लागू होणार का या चर्चांना आता ऊत आला आहे.
त्यात मोदी सरकरानेही २०१४ पासून पाच ठिकाणी राष्ट्रपती राजवट लागू केली आहे.
त्यामुळं ती कुठे आणि कोणत्या कारणामुळे ते एकदा बघू.
जम्मू-काश्मीर
जम्मू काश्मीरमध्ये २०१४ पासून तीन वेळा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. ९ जानेवारी २०१५ रोजी कोणत्याही पक्षाला निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. ही राष्ट्रपती राजवट ५१ दिवस टिकली होती. त्यानंतर भाजप आणि पीडीपीने सरकार स्थापन केलं होतं.
७ जानेवारी २०१६ रोजी मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या निधनानंतर मेहबूबा मुफ्ती यांनी आपल्या वडिलांनी भाजपसोबत केलेल्या कराराला अंतिम रूप देण्यासाठी काही वेळ घेतला होता. त्यामुळं ४ एप्रिल २०१६ पर्यंत राज्यात राज्यपाल राजवट लागू करण्यात आली होती त्यानंतर मेहबुबा मुफ्ती यांनी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली होती.
२० जून २०१८ ला भाजपाने पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर मेहबुबा मुफ्ती यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला होता तेव्हा देखील राज्यात राष्ट्रपती शासन लागलं होतं.
त्यानंतर मग ३७० रद्द झाल्यानंतर राष्ट्रपती राजवट संपुष्टात आणून सरकारनं जम्मू काश्मीर आणि लडाखला केंद्रशासित प्रदेश घोषित केलं.
अरुणाचल प्रदेश
ईशान्येकडील या राज्याने २०१६ मध्ये २६ दिवस राष्ट्रपती राजवट पाहिली होती. २१ काँग्रेस आमदारांनी ११ भाजपच्या व दोन अपक्ष आमदारांसोबत हातमिळवणी करून सरकार अल्पमतात आणलं होतं, तेव्हा केंद्र सरकारनं तिथं राष्ट्रपती शासन लागू केलं होतं.
मात्र या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. त्यावर मग सुप्रीम कोर्टाने राष्ट्रपती राजवटीचा निर्णय फिरवत काँग्रेसचं सरकार पुन्हा प्रस्थापित केलं होतं.
उत्तराखंड
भारतीय जनता पार्टीवर राष्ट्रपती शासनाचा दुरुपयोग केल्याची सर्वात जास्त टीका याच घटनेमुळं झाली होती. काँग्रेसच्या नऊ सदस्यांनी पक्षापासून फारकत घेतल्यानंतर राज्यपाल के. के. पॉल यांनी २८ मार्च रोजी विधानसभेत मुख्यमंत्री हरीश रावत यांना बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितलं.
पण फ्लोअर टेस्ट होण्याच्या एक दिवस आधी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तातडीची बैठक घेतली आणि राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांना राज्यात केंद्र शासन लागू करण्याचा सल्ला दिला.फ्लोअर टेस्टनंतरच राष्ट्रपती राजवट हा पर्याय वापरण्यात यावा या सुप्रिम कोर्टाच्या गाईडलाइन्सला इथं पायदळी तुडवण्यात आलं होतं.
रावत यांनी आमदारांना त्यांच्या पाठिंब्यासाठी पैसे देऊ केल्याचे स्टिंग ऑपरेशनमध्ये दिसत असल्याने अगदी नैतिकतेचं कारण देत हा निर्णय घेण्यात आला होता.
मात्र ३५६ मध्ये नैतिकेतेसारख्या मुद्यांवरून सरकार बरखास्त करण्याची कोणतीही तरतूद नाहीये. मग उत्तराखंड हायकोर्टाने केंद्राचा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय रद्द केला होता. तर पुढे सुप्रीम कोर्टात हे प्रकरण गेल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली फ्लोर टेस्ट झाली होती. त्यात हरीश सिंग रावत यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसनं सरकार वाचवलं होतं.
महाराष्ट्र
महाराष्ट्रात १२ नोव्हेंबर २०१९ ला राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. भगतसिंग कोश्यारी यांनी २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकांनंतर कोणत्याच पक्षाकडे सरकार स्थापनेसाठी लागणारं संख्याबळ नाही असं म्हणत राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा सल्ला दिला होता.
अधिकृत शब्दात सांगायचं तर राज्यघटनेनुसार सरकार चालवणं शक्य नाहीये यावर राज्यपालांचे समाधान झाले आहे आणि त्यानुसारच त्यांनी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची सूचना केली आहे असं राजभवनाकडून सांगण्यात आलं होतं.
त्यांनंतर २३ नोव्हेंबर रोजी देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री तर अजितदादा पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली, त्याच रात्री तडकाफडकी राज्यातील राष्ट्रपती राजवट संपुष्टात आणण्यात आली होती.
मात्र, बहुमत सिद्ध न करु शकल्यामुळे हे सरकार अल्पकालावधीत कोसळलं. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत सिद्ध करत मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली.
पॉंडिचेरी
मुख्यमंत्री व्ही नारायणसामी यांचं सरकार काँग्रेसच्या ५ आमदारांनी राजीनामा दिल्यानंतर अल्पमतात आलं होतं. तेव्हा या सरकारनं राजीनामा दिला आणि नेहमीप्रमाणे तिथं आर्टिकल ३५६ अंतर्गत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली..
तर हा आतापर्यंतचा मोदी सरकारचा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा इतिहास.
यामध्ये दोन थीम स्पष्ट दिसतात. एक म्हणजे एकतर निवडणुकांनंतर राष्ट्रपती राजवट लागली आहे आणि दुसरं म्हणजे सरकारमधले आमदार फुटल्यामुळं सरकार अस्थिर होतं आणि भाजप त्यावेळी राष्ट्रपती शासनाचं हत्यार वापरतं. त्यामुळे येणाऱ्या काळात महाराष्ट्रात नक्की काय होतं हे पाहण्यासारखं असणार आहे.
हे ही वाच भिडू :
- बोम्मई केस : यामुळे कोणत्याही राज्यात सहजासहजी राष्ट्रपती राजवट लागू करता येत नाही
- आजचा राडा पाहता महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू होईल का…? काय म्हणत आहेत घटनातज्ञ..
- राजीव गांधींना हटवून वसंतदादांना पंतप्रधान करण्याचा राष्ट्रपतींनी प्लॅन केलेला..