अख्या सोशल मीडियावर लक्षद्वीपला वाचवण्यासाठी मोहीम का सुरु आहे?

तात्काळ
By टिम बोलभिडू

सध्या ‘लक्षद्वीप’ सोशल मीडियावर टॉप ट्रेंडिंगला आहे. यात प्रामुख्यानं दिसतं आहे #SaveLakshadweep हा हॅशटॅग. अगदी सामान्य लोकांपासून ते अनेक मोठं मोठ्या राजकारणी, अभिनेत्यापर्यंत अनेकांनी हा हॅशटॅग वापरून लक्षद्वीपला वाचवण्यासाठी ट्विट केलं आहे. या सगळ्या ट्विटमध्ये प्रामुख्यानं दोन मागण्या केल्या जातं असल्याचं दिसून येतं आहे.

एक तर इथल्या वादग्रस्त प्रशासक प्रफुल्ल पटेल यांना हटवण्याची, आणि दुसरी म्हणजे त्यांनी घेतलेले सगळे निर्णय मागे घेण्याची. 

यासाठी केरळचे खासदार आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते एलामारन करीम यांनी थेट राष्ट्रपतींना पत्र लिहिलं आहे. सोबतचं लक्षद्वीपचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार मोहम्मद फैजल, केरळमधील काँग्रेसचे नेते टी. एन. प्रतापन, मुस्लिम लीगचे नेते ईटी मोहम्मद बशीर यांनी देखील केंद्र सरकारला प्रफुल्ल पटेल यांना हटवण्याची विनंती केली आहे.

पण त्याआधी हा सगळा नेमका वाद काय काय आहे ते समजून घ्यायला हवं.

लक्षद्वीपचे माजी प्रशासक दिनेश्वर शर्मा यांच्या निधनानंतर डिसेंबर २०२० मध्ये प्रफुल्ल पटेल यांना प्रशासकपदी आणण्यात आलं. त्यासोबतच त्यांच्याकडे २०१६ पासून दिव-दमन आणि दादरा नगर हवेली या केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासक पदाची जबादारी होती.

पटेल यांची त्यापूर्वीच्या ओळख सांगायची म्हंटली तर ते गुजरातमधील भाजपचे दिग्गज नेते म्हणून ओळखले जातं होते. नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या मंत्रिमंडळात पटेल गृहराज्यमंत्री देखील होते.  

पूर्वी या ठिकाणी या पदावर केवळ IAS अधिकाऱ्यांनाच नियुक्त केलं जातं होते. पण पटेल यांच्या रूपाने प्रथमच एका राजकीय व्यक्तीची नियुक्ती करण्यात आली.

मात्र नियुक्ती झाल्यापासूनच वादात आहेत.

डिसेंबर २०२० मध्ये पटेल यांची लक्षद्वीपच्या प्रशासकपदी नियुक्ती झाल्यापासूनच ते आणि त्यांचे बरेच निर्णय वादात सापडले आहेत. यातील काही प्रमुख निर्णय बघायचे म्हंटले तर

१. लक्षद्वीप डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी रेग्युलेशन २०२१ – (LDAR 2021).

प्रफुल्ल पटेल यांनी नुकताच एक ड्राफ्ट तयार केला आहे. याद्वारे प्रशासकाला संपत्तीविषयक अधिकार प्राप्त होणार आहेत. यात टाऊन प्लॅनींग आणि विकास कामांसाठी लक्षद्वीपच्या नागरिकांची खाजगी संपत्ती ताब्यात घेता येणार आहे.

एकदा जमीन ताब्यात घेतल्यानंतर या संपत्तीच्या मालकाचा आणि संपत्तीचा कोणत्याही प्रकारचा संबंध असणार नाही. ती जमीन पब्लिक पर्पज अर्थात सार्वजनिक उद्देशासाठी वापरली जाणार आहे. यात सरकार रस्ते बांधणी किंवा विविध सरकारी बांधकाम करून शकणार आहे.

या ड्राफ्टवर सल्ला आणि सूचना आणि बदल सुचवण्यासाठी ३१ मे हि अखेरची तारीख देण्यात आली आहे.

२. PASA – 

Related Posts

आजी आणि भावी मुख्यमंत्र्यांना हरवणारा माणूस केव्ही रमणा…

ओबीसीनंतर आता भाजपचा आदिवासी मतांवर डोळा..

पासा अर्थात प्रिव्हेन्शन ऑफ अँटी सोशल ऍक्टिव्हिटी हा कायदा पटेल यांनी जानेवारी २०२१ मध्ये आणला. या कायद्यान्वये कोणत्याही व्यक्तीला सार्वजनिक शांतता आणि कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात आणली या कारणास्तव एका वर्षासाठी ताब्यात घेतलं जाऊ शकत.

३. बीफ बंदी लावली तर दारूबंदी उठवली –  

पटेल यांनी आल्यानंतर प्रदेशात प्राणी संरक्षणासाठी बीफ बंदी लागू केली. यात त्याची विक्री, वाहतूक आणि त्यापासून तयार होणाऱ्या वस्तूंवर देखील बंदी घातली. सोबतच पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी प्रदेशात अनेक दिवसांपासून लागू असलेली दारूबंदी उठवली.

४. कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या –

कोरोना सुरु झाल्यापासून अगदी जानेवारी २०२१ च्या मध्यापर्यंत प्रदेशात एक ही कोरोना बाधित रुग्ण नव्हता. पण आता अवघ्या ४ महिन्यांमध्येच प्रदेशातील रुग्णांची संख्या ६ हजारांच्या घरात गेली आहे.  सोबतच पॉजिटिव्हिटी रेट ४० टक्क्यांच्या वर गेला आहे.

या परिस्थीतीला पटेल जबाबदार असल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. कारण डिसेंबर पर्यंत प्रदेशात येण्यापूर्वी प्रत्येकाला केरळमधील एका हॉटेलमध्ये १४ दिवस क्वारंटाईन राहणं बंधनकारक होते. पण पटेल यांनी आल्यानंतर केवळ RT-PCR रिपोर्ट निगेटिव्ह असल्यास प्रदेशात प्रवेश मिळू शकतो असा नियम बदलला.

या सगळ्या वादावर विविध पक्षाचे नेते काय म्हणतं आहेत?

कम्युनिस्ट पक्षाचे खासदार करीम यांनी राष्ट्रपतींना लिहीलेल्या पत्रात म्हंटले आहे कि,

पटेल यांनी आल्यानंतर लगेचच घाणेरड्या राजकारणाला सुरुवात केली. लक्षद्वीपची जवळपास ९६ टक्के लोकसंख्या प्रामुख्यानं मुस्लिम बहुल आहे. पण पटेल यांनी आल्याबरोबर इथल्या परंपरा आणि संस्कृतीशी छेडछाड सुरु केली आहे.

लक्षद्वीपचे केरळशी विशेष नातं आहे. कोची हे प्रदेशासाठी मुख्य बंदर आहे. पण पटेल यांनी इथलं सगळे भाजपशासित राज्य असलेल्या कर्नाटकच्या मंगोलरमध्ये शिफ्ट करण्यास सुरुवात केली आहे.

लक्षद्वीपचे २ वेळचे खासदार मोहम्मद फैजल म्हणाले, 

सगळा देश सध्या महामारीमधून जात आहे, पण प्रशासक मात्र PASA बद्दल बोलत आहेत. प्राणी वाचवण्याच्या नावाखाली गाई आणि बैल या प्राण्यांवरच जास्त लक्ष दिलं जातं आहे. लक्षद्वीपचा एकूण एरिया ३६ स्केवर किलोमीटर आहे, यात काही बेट तर ५ स्केवर किलोमीटर पेक्षा कमी आहेत. या भागात देखील पटेल हायवे आणि इतर गोष्टींबद्दल बोलत आहेत.

जानेवारीपासून पटेल यांच्यामुळे प्रदेशातील ३३ जणांनी आपला जॉब गमावला आहे. यात त्यांनी शारीरिक शिक्षक आणि मध्यान्ह भोजन बनवणाऱ्या महिलांना कामावरून कमी केलं आहे.

मात्र या सगळ्या प्रकरणावर पटेल आणि भाजपने मात्र या सगळ्या निर्णयांना पाठिंबा दर्शवला आहे.

एका इंग्लिश माध्यमाशी बोलताना प्रफुल पटेल म्हणाले ‘केवळ लक्षद्वीपचा विकास हाच माझा उद्देश आहे, यात कुठेही कोणताही अजेंडा चालवला जात नाही. तर भाजपचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ए. पी. अब्दुल्लाकुट्टी यांनी म्हंटलं आहे कि विरोधी पक्षातील खासदार प्रदर्शन करत आहेत कारण पटेल यांनी इथला भ्रष्टाचार संपवला आहे. त्या दिशेनं ते पावलं उचलत आहेत.

खासदार मोहन डेलकर यांच्या आत्महत्येमध्ये देखील नाव आलं आहे.

लक्षद्वीपचे खासदार मोहन डेलकर यांनी फेब्रुवारीमध्ये आत्महत्या केली, यावेळी त्यांनी लिहिलेल्या सुसाईड नोटमध्ये प्रफुल पटेल यांचं नाव होतं. आपल्या आत्महत्येसाठी त्यांना जबाबदार धरलं जावं असं देखील त्यांनी या नोटमध्ये म्हंटलं होतं.

डेलकर यांचा मुलगा अभिनव यांनी सांगितलं होतं कि PASA मधील खोट्या कलमांखाली वडिलांना त्रास दिला जात होता, त्यांच्याकडे तब्बल २५ कोटी रुपयांची मागणी केली जात होती. सध्या या सगळ्या प्रकरणाचा तपास सुरु आहे.

हे हि वाच भिडू. 

You might also like More from author
Leave A Reply

Your email address will not be published.