सरकार आलं की आरोप थांबतील असं वाटत होतं पण ‘या’ ३ आमदारांच्याबाबत उलटंच झालं..
शिंदे गटातील आमदार आणि राज्याचे कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यावर होणारे आरोप संपता संपत नाहीयेत. टीईटी घोटाळ्यात मुलांची नावं असल्याचा मुद्दा शांत व्हायच्या आत पुन्हा एकदा अब्दुल सत्तार यांच्यावर प्रतिज्ञापत्रात चुकीची माहिती दिल्याचे आरोप लागले आहेत.
कृषी मंत्री अब्दुल सत्तारांनी निवडणूक आयोगाला दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात चुकीची माहिती दिलीय. अशी तक्रार सिल्लोडमधील महेश शंकरपेल्ली आणि पुण्यातील आभिषेक हरिदास यांनी सिल्लोड पोलीस ठाण्यात दिली. या प्रकरणाची सुनावणी करतांना सिल्लोडच्या प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी अब्दुल सत्तारांच्या प्रतिज्ञापत्राची चौकशी करावी आणि ६० दिवसांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिलेत.
न्यायालयाने दिलेल्या या आदेशामुळे अब्दुल सत्तार पुन्हा अडचणीत आले आहेत.
शिवसेनेत बंडखोरी करून शिंदे-फडणवीसांची सरकार स्थापन झाले. परंतु सरकार स्थापन होऊनही मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नव्हता. अखेर जेव्हा मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या चर्चा सुरु झाल्या तेव्हा, शिक्षक पात्रता परीक्षेत म्हणजेच टीईटीमध्ये घोटाळा झाल्याचं समोर आलं होतं.
टीईटीचा घोटाळा समोर आल्यानंतर, टीईटीमध्ये गैरव्यवहार करणाऱ्या ७ हजार ८७४ उमेदवारांची नावं परीक्षा परिषदेने जाहीर केली होती. टीईटी परीक्षेत गैरव्यवहार करणाऱ्या उमेदवारांमध्ये अब्दुल सत्तारांच्या दोन मुलींची सुद्धा नावे आहेत. त्यामुळे विरोधकांनी अब्दुल सत्तार यांच्यावर टीईटी घोटाळ्याचे आरोप केले होते.
टीईटी घोटाळा समोर आल्यानंतर परीक्षा मंडळाने उमेदवारांचे प्रमाणपत्र रद्द केले होते. त्यात अब्दुल सत्तारांच्या चारही मुलांचे प्रमाणपत्र परीक्षा मंडळाने रद्द केले. त्यामुळे मुद्दा आणखीनच वाढला होता.
मुलांची नावे टीईटी घोटाळ्यात आल्यानंतर अब्दुल सत्तारांना मंत्रिपद मिळणार नाही अशी चर्चा रंगली होती. परंतु शिंदे सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्तारात अब्दुल सत्तारांना कृषी खाते मिळाले आणि सुरु असलेल्या सगळ्या चर्चांवर पूर्णविराम लागला. परंतु आता प्रतिज्ञापत्राची चौकशी होणार असल्याने अब्दुल सत्तार पुन्हा अडचणीत आलेले आहेत.
परंतु शिंदे-फडणवीस यांची सरकार स्थापन झाल्यानंतर आरोप झालेले सत्तार हे एकमेव आमदार नाहीत.
१. संजय गायकवाड
शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यांनतर शिंदे गटातील बुलढाण्याचे आमदार संजय गायकवाड यांच्यावर ॲट्रोसिटी कायद्याविरुद्ध चिथावणी दिल्याचा आरोप करण्यात आला होता. खामगाव तालुक्यातीळ अंबिकापूर गावात वाघ आणि हिवराळे कुटुंबामध्ये वाद निर्माण झाला होता. या वादात झालेल्या हाणामारीत दोन्ही बाजूंची मंडळी जखमी झाली होती.
तेव्हा संजय गायकवाड हे वाघ कुटुंबाला मदत करण्यासाठी पोहोचले होते. त्यावेळी संजय गायकवाड यांनी ॲट्रोसिटी कायद्याबद्दल चिथावणी दिली होती.
संजय गायकवाड म्हणले होते की, “मात्रोश्रीवरून मला कॉल आलाय त्यामुळे मी पीडित कुटुंबाला धीर द्यायला आलोय. गरज भासल्यास १० हजार कार्यकर्त्यांची फौज घेऊन हजर होईन. तुम्ही कुणावर अन्याय करू नका आणि जर दुसरे तुमच्यावर अन्याय करत असतील तर ते सहन करू नका.” असं आ. संजय गायकवाड म्हणाले.
त्यानंतर ॲट्रोसिटी कायद्याबद्दल बोलतांना ते म्हणले की, “ॲट्रोसिटी कायद्याच्या आधारे ब्लॅकमेलिंग केली जातेय. जर कुणी ॲट्रोसिटी कायद्याचा दुरुपयोग करत असेल तर त्याच्या विरोधात चोरीचा गुन्हा दाखल करा. ॲट्रोसिटीच्या केसमध्ये २ दिवसात जामीन मिळतो. परंतु चोरीच्या गुन्ह्यात ३ महिने जमीन मिळत नाही. तसेच कोणता ठाणेदार गुन्ह्याची नोंद करत नसेल तर आम्ही बघून घेऊ.” असं संजय गायकवाड म्हणाले होते.
आ. संजय गायकवाड हे गावाला भेट देऊन परतल्यानंतर ऑल इंडिया दलित पँथर सेनेचे संयोजक दीपक केदारे यांनी अंबिकापूरला भेट दिली होती. दीपक केदारे यांनी आ. संजय गायकवाड यांच्यावर ॲट्रोसिटी कायद्याच्या विरोधात चिथावणी दिल्याचा आरोप केला होता.
मात्र जेव्हा आ. संजय गायकवाडांना मातोश्रीवरून फोन आल्याचा मुद्दा विचारण्यात आला होता तेव्हा आ. संजय गायकवाडांनी वेगळंच स्पष्टीकरण दिलं होतं.
मातोश्री म्हणजे माझं बुलढाण्यात कार्यालय आहे. मला तेथून फोन आला होता. असं स्पष्टीकरण आ. गायकवाड यांनी दिलं होतं. परंतु ‘राज्यात १० ते १२ टक्के दलित नेते ॲट्रोसिटी कायद्याचा दुरुपयोग करून पोट भरतात’ या वाक्यावर मी ठाम आहे असेही आ. गायकवाड यांनी सांगितले होते.
२. संतोष बांगर
हिंगोली जिल्ह्यातील आमदार संतोष बांगर यांनी एका जेवण कंपनीत काम करणाऱ्या व्यवस्थापकाला मारहाण केली होती. त्यामुळे विरोधी पक्षांकडून आ. संतोष बांगर आणि शिंदे-फडणवीस सरकारच्या कार्यशैलीवर टीका करण्यात आली होती.
हिंगोली जिल्ह्यातील कामगारांना दुपारचे जेवण देणाऱ्या कंपनीने जेवणात घोळ केला होता. कंपनीकडून तयार करण्यात आलेल्या जेवणाचा दर्जा निकृष्ठ होता. असा आरोप लावत आ. संतोष बांगर यांनी जेवण पुरवणाऱ्या कंपनीचे व्यावस्थापक शुभम हरण यांना मारहाण केली होती.
आ. बांगर यांनी व्यवस्थापकाला मारहाण केल्याचा व्हिडीओ सगळीकडे व्हायरल झाला होता. परंतु या मारहाणीच्या प्रकाराबाबत कोणतीही तक्रार देणार नसल्याचे व्यवस्थापक शुभम हरण यांनी माध्यमांना सांगितले होते.
शिंदे गटाच्या या ३ आमदारांवर सत्ता स्थापनेच्या नंतर आरोप झाले मात्र सत्ता स्थापन होण्यापूर्वी देखील शिंदे गटाच्या बऱ्याच आमदारांवर आरोप झालेले आहेत.
यामध्ये आ. संजय राठोड यांच्यावर पूजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरणाचे आरोप लागले होते. ३० ऑक्टोबर २०१९ मध्ये संजय राठोड यांनी वनमंत्री पदाचा राजीनामा दिल्यांनतर हे प्रकरण शांत झालं होतं. मात्र शिंदे गटातुन मंत्रिपद मिळाल्यांनतर हे प्रकरण पुन्हा तापलं होतं.
यासोबतच आ. रमेश बोरनारे यांच्यावर एका महिलेच्या विनयभंगाचा आरोप लागला होता. तर आ. बच्चू कडू यांच्यावर रस्त्यांच्या बांधकामात १.९५ कोटी रुपयांच्या घोटाळा केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. तसेच अलिबागचे आमदार महेंद्र दळवी यांच्यावर बळजबरी मारहाणीचा आरोप लागला होता. या आरोपात त्यांना न्यायालयाने २ वर्षांचा कारावास आणि दंड सुद्धा ठोठावला आहे.
यांच्यासोबतच प्रताप सरनाईक यांच्यावर ईडीने कारवाई केली होती ज्यात त्यांची ११ कोटी ३५ लाखांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली होती. शिंदे गटाच्या काही आमदारांवर लागलेले आरोप सिद्ध झाले तर काहींवरचे आरोप सिद्ध झालेले नाहीत. परंतु कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या अडचणी मात्र दिवसेंदिवस वाढतच आहेत.
हे ही वाच भिडू
- विस्तार तर झाला, पण शिंदे-फडणवीस गटाच्या मंत्र्यांचा इतिहास काय सांगतो..?
- पोहरादेवी संस्थान राजकारणाच्या केंद्रबिंदूवर येण्यामागे ही आकडेवारी कारणीभूत आहे..
- फक्त सरनाईकच नव्हे तर सेनेत अस्वस्थ असणाऱ्या नेत्यांची एक फौजच तयार झालेय….