याआधी देखील दोनदा प्रतिविधानसभा भरवली होती, एकच नेता दोन्ही वेळी मुख्यमंत्री बनला होता !
राज्यात ५ आणि ६ जुलैला विधीमंडळाचे दोन दिवसीय पावसाळी अधिवेशन पार पडणार होत. ५ तारखेला अधिवेशन सुरु तर झालं, पण अधिवेशन गाजतयं ते भाजपच्या १२ आमदारांच्या निलंबनानं आणि विधानसभेच्या पायऱ्यांवर भरलेल्या प्रतिविधानसभेनं.
खरं तर कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यंदा अधिवेशनाचं कामकाज दोन दिवसाचं ठेवण्यात आलं होत.
अधिवेशनाचा पहिलाच दिवस महाविकास आघाडीनं स्वतःच्या नावावर केला. भाजपला महाविकास आघाडीने असं काही कोंडित पकडलं की भाजप बॅकफूटवर गेलं. अधिवेशन सुरु होण्याच्या अगोदर मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, एमपीएससी अशा विषयांवरुन विरोधी पक्ष सत्ताधाऱ्यांची अशी कोंडी करणार की सरकारला प्रश्नांची उत्तरे देता देता नाकी नऊ येणार असं चित्र होतं.
आणि भाजपनेही पहिल्या अर्ध्या तासात आक्रमक होत याचे संकेत ही दिले. पण तालिका अध्यक्ष म्हणून भास्कर जाधव विराजमान झाले आणि चित्रच पालटलं. ओबीसी आरक्षणाच्या प्रस्तावावेळी गदारोळ करणाऱ्या आणि असंसदीय वागणूक करणाऱ्या भाजपच्या १२ आमदारांचं निलंबन भास्कर जाधव यांनी केलं.
आता महाविकास आघाडीचे १२ आमदार राज्यपालांनी रोखून धरले, त्याचा बदला जाधवांनी १२ आमदार निलंबित करुन घेतला, अशी चर्चा समाज माध्यमांवर पाहायला मिळाली.
आज अधिवेशनाचा दुसरा आणि शेवटचा दिवस. पहिल्या दिवसाचा बदला म्हणून भाजपनं विधानसभेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकून विधीमंडळ परिसरातच प्रतिविधानसभा भरवली. कालिदास कोळंबकर भाजपच्या प्रतिविधानसभेचे अध्यक्ष झाले.
पण महाराष्ट्रात अशी प्रतिविधानसभा भरवण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही.
तर याआधी महाराष्ट्रात स्वतंत्र विदर्भाची घोषणा देणाऱ्या विदर्भवाद्यांनी दोनदा प्रतिविधानसभा भरवली आहे. आणि यातली एक प्रतिविधानसभा तर भाजपच्या काळातच नागपूरला भरवण्यात आली होती.
यातली पहिली प्रतिविधानसभा नागपूर येथील रामनगर मैदानावर १० व ११ डिसेंबर २०११ साली शेतकरी संघटनेद्वारा आयोजित करण्यात आली होती. २०११ सालात शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांवर अवघे राज्य ढवळून निघाले होते. त्यावेळी उपराजधानीत हिवाळी अधिवेशन भरले होते. याच पूर्वसंध्येच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघटनेने प्रतिविधानसभेचे आयोजन केले होते.
रामनगर मैदानावर दिवसभर सभागृहाचे कामकाज चालले. माजी आमदार सरोज काशीकर यांची विधानसभेचे प्रतिअध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली होती. प्रतिमुख्यमंत्री म्हणून ऍड. वामनराव चटप यांनी तर प्रतिउपमुख्यमंत्री म्हणून श्री रवि देवांग यांनी भूमिका बजावली.
या प्रतिविधानसभेतले मुख्य मुद्दे होते, शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न आणि स्वतंत्र विदर्भ राज्याची मागणी
प्रति विधानसभेची सांगता झाल्यावर प्रतिविधानसभेत मंजूर झालेले ठराव सादर करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना भेटण्यासाठी वेळ मागितली होती. त्यावेळचे मुख्यमंत्री होते, पृथ्वीराज चव्हाण. परंतु मुख्यमंत्री कार्यालयाने भेटीची परवानगी नाकारली.
शेतकर्‍यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना भेटून निवेदन देण्याचा प्रस्ताव रवि देवांग यांनी मांडताच उपस्थितांनी हात उंचावून जबरदस्त घोषणा त्या प्रस्तावाचे अनुमोदन केले.
सायंकाळी ४ वाजता प्रतिविधानसभेतील ठराव मुख्यमंत्र्यांच्या रामगिरी या निवासस्थानी पोहचवून देण्यासाठी मिरवणूक काढण्यात आली. प्रतिविधानसभेचे मुख्यमंत्री माजी आमदार वामनराव चटप यांच्या नेतृत्वात दोन हजार शेतकरी रामगिरीकडे रवाना झाले.
शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते घोषणा देत पाठोपाठ मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाकडे निघाले. पोलिसांनी त्यांना लेडीज क्लबजवळ थांबविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतल्याशिवाय न परतण्याचा निर्धार शेतकर्‍यांनी व्यक्त केल्याने ते पोलिसांच्या सुरक्षेला भेदत रामगिरीकडे गेले. घटनेचे गांभीर्य ओळखून पोलिसांनी अतिरिक्त कुमक बोलाविली. तत्काळ पोलिसांचा ताफा तेथे पोहोचला.
वनभवन परिसरात शेतकर्‍यांना पुन्हा अडविण्यात आले. शेतकरी रामगिरीकडे जाण्याचा प्रयत्न करू लागले. ते संतापले. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी लाठीमार केला. तणाव निर्माण झाला.
त्यानंतर विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने परत एकदा प्रतिरूप विधानसभा भरवण्याचं ठरवलं. ही प्रतिविधानसभा भरवण्याची त्यांची २ री वेळ होती. यासाठी बैठकीही घेण्यात आली. ही विधानसभा ३ व ४ ऑक्टोबरला २०१६ ला भरवण्यात आली होती. यावेळी राज्यात देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वात भाजप सरकार सत्तेत होते.
वेगळ्या विदर्भासाठी कसोशीनं भूमिका मांडणाऱ्या श्रीहरी अणेंना या प्रतिविधानसभेतून दूर ठेवल होत. कारण त्यावेळी अणे सत्तेत असणाऱ्या भाजप सरकारच्या जवळ आहेत, असं या आंदोलनातल्या नेत्यांचं मत होत.
यावेळी शेतकरी संघटनेचे नेते वामनराव चटप हे प्रतिरूप विधानसभेचे मुख्यमंत्री होते. विदर्भवादी आंदोलकांच्या या विधानसभेत ६२ आमदारांपैकी ४० राज्यकर्ते तर २२ विरोधक होते. शेतकरी नेते राम नेवले विरोधपक्ष नेता होते. या प्रतिविधानसभेविरोधात मनसेनं जोरदार आंदोलन करत विरोध दर्शवला होता.
त्यामुळं मागचा इतिहास बघता प्रतिविधानसभा स्थापन करणं महाराष्ट्रासाठी तरी काही नवं नसल्याचंच चित्र आहे.
हे हि वाच भिडू
- म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रत्येकाने मोकळ्या मनाने कौतुक करायला हवं
- तेव्हा पासून महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात काय घडते हे जनतेला देखील दिसू लागलं
- माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या या दहा गोष्टी तुम्हाला माहिती आहेत का..?