ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर ईडीचा अधिकारी राजीनामा देऊन राजकारणात येण्याच्या तयारीत
सरकारी अधिकाऱ्यांनी राजकरणात प्रवेश करून खुर्चीच्या मागून डायरेक्ट सत्तेच्या खुर्चीत बसणं तसं नवीन राहिलं नाहीए. यशवंत सिन्हा, अरविंद केजरीवाल, मीरा कुमार ही हे सरकारी बाबू ते राजकारणी हा बदल यशस्वीरीत्या मॅनेज करणारी मंडळी. मोदी सरकारमध्येपण परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर ते हरदीप पुरी, आर के सिंग, सोम प्रकाश, अर्जुन मेघवाल अशा माजी सनदी अधिकाऱ्यांचा भरणा आहे. बिहार निवडणुकीच्या आधीपण अनेक सनदी अधिकाऱ्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेऊन निवडणुकीच्या मैदानात उडी घेतली होती.
पंजाब,उत्तरप्रदेश आणि इतर तीन राज्याच्या निवडणुकीत असाच ट्रेंड पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.
उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होताच, कानपूरचे पोलिस आयुक्त असीम अरुण आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) सह संचालक राजेश्वर सिंह यांनी व्हीआरएस घेतलाय.
दोघंही भारतीय जनता पक्षाच्या तिकिटावर विधानसभा निवडणूक लढवण्याची शक्यता असल्याचं सांगितलं जातंय.
त्यापैकी लखनौमध्ये तैनात असलेल्या राजेश्वर सिंह यांनी गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्येच व्हीआरएस (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ती) अर्ज केला होता. आता सहा महिन्यांनी संबंधित विभागाने या प्रकरणाची दखल घेत त्यांना व्हीआरएससाठी परवानगी दिलीय.
आधीच ईडीचा राजकीय फायद्यासाठी वापर होतोय अशी ओरड असताना ईडीच्याच अधिकाऱ्यानं राजकारणातच यायचं ठरवलंय. मूळचे उत्तर प्रदेशातील सुलतानपूर जिल्ह्यातील पाखरौली येथील असणारे राजेश्वर सिंह यांचा २०१५ मध्ये त्यांचा कायमस्वरूपी ईडीच्या कॅडरमध्ये समावेश करण्यात आला होता. त्यानंतर त्यांना ईडी लखनऊ झोनचे सहसंचालकही करण्यात आले.
ईडीमध्ये रुजू झाल्यानंतरच त्यांचे नाव हायप्रोफाईल प्रकरणांशी जोडले गेले होते.
ईडीमधील आपल्या प्रदीर्घ कार्यकाळात त्यांनी अत्यंत संवेदनशील 2जी स्पेक्ट्रम वाटप प्रकरणाचा तपास केला आहे. २०१० च्या कॉमनवेल्थ गेम्समधील घोटाळ्याच्या प्रकरणातही त्यांनी लक्ष घातले होते. माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी चिदंबरम, त्यांचे पुत्र कार्ती चिदंबरम, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी आणि झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री मधु कोडा यांचीही विविध प्रकरणांसंदर्भात त्यांनी चौकशी केली आहे. राजेश्वर सिंह यांच्यावरही बेहिशोबी मालमत्तेचे आरोप होते आणि या आरोपांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीही झाली होती.
कानपूरचे पोलिस आयुक्त असीम अरुण यांनी मात्र भाजपात प्रवेश करणार असल्याचं सस्पष्ट केलय.
असीम अरुण हे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या सुरक्षेमध्ये तैनात होते आणि आयएसआयएस दहशतवादी सैफुल्लाच्या चकमकीनंतर न्युजमध्ये होते.
या आधीच दिल्लीतल्या भाजपा हायकमांडणं पाठवलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जवळचे माजी आईएएस ऑफिसर एके शर्मा यांना उत्तरप्रदेश भाजपचं उपाध्यक्ष करण्यात आलं होतं. आता तर भाजपच्या काही नेत्यांनी त्यांचं नाव मुख्यमंत्रीपदासाठीही घेतलंय.
तर दुसऱ्या बाजूला सरकारी बाबूंना राजकारणात आणून ग्रॉऊंड लेव्हलपासून काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर अन्याय होतोय अशी ही ओरड आहे. त्यामुळं येणाऱ्या काही दिवसात या अधिकाऱ्यांच्या राजकारणात कसा फरक पडतो हे येणाऱ्या काही दिवसात कळेलच.
हे ही वाच भिडू :
- बाबासाहेब आंबेडकरांचा सल्ला न मानण्याचं परिणाम उत्तरप्रदेश आजपण भोगतोय….
- सी व्होटर सर्व्हे म्हणतोय उत्तरप्रदेश मध्ये योगीच उपयोगी !
- उत्तरप्रदेशच्या राजकारणात अमिताभ ठाकूर यांच्यामुळे येणारी वादळ नवीन नाहीत….