राज्यपालांचं डॅमेज कंट्रोल करण्यासाठी संजय राऊतांचा मुद्दा वर आणलाय का ?

शुक्रवारी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुंबईतील नामकरणाच्या कार्यक्रमात एक वक्तव्य केलं, “मुंबईला देशाची आर्थिक राजधानी म्हटलं जातं. पण मुंबईतून गुजराती आणि राजस्थानी लोकांना काढून टाकलं तर मुंबईत पैसाच शिल्लकच राहणार नाही. मुंबईला आर्थिक राजधानी म्हटलंच जाणार नाही.”  झालं या वक्तव्यानंतर उमटलेले पडसाद आपण काल दिवसभरात पहिलेच असतील.

विरोधी पक्षातील नेत्यांनी अगदी आक्रमकपणे राज्यपालांच्या वक्तव्याचा विरोध केला. इतकंच नाही भाजपच्या नेत्यांनी देखील राज्यपालांच्या वक्तव्याचा निषेध केला तर काहींनी त्यांच्या वक्तव्याचं समर्थन केलं. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी देखील राज्यपालांच्या वक्तव्याचा विरोध केला.

राज्यपालांच्या या बोलण्याने मराठी माणूस दुखावला गेला. त्याचा परिणाम म्हणजे सोशल मीडियावर देखील राज्यपालांच्या विरोधात संतापाची लाट आली.  भाजप, केंद्र सरकारवर जोरदार टीका सुरू झाली होती. 

यात सर्वात समोर होती ती म्हणजे शिवसेना. 

अर्थातच राज्यात ज्या-ज्या वेळी मराठी अस्मितेचा मुद्दा निर्माण होतो तेंव्हा शिवसेना आक्रमकपणे समोर येते.  शिवसेनेचा मुळ पिंडच मराठी अस्मिता आणि मराठी माणूस असल्याकारणाने राज्यपालांच्या स्टेटमेंटचा फायदा शिवसेना आणि त्यातल्या त्यात उद्धव ठाकरेंना होत होता. 

वारं राज्यपालांच्या आणि भाजपच्या विरोधात असतानांच अचानक आज संजय राऊत यांच्या ईडीच्या कारवाईचं प्रकरण सुरु झालं..

झालं राज्यपालांचा मुद्दा बाजूला पडला आणि संजय राऊत चर्चेत आले.

काल दिवसभर गाजलेले राज्यपालांचे वक्तव्य, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शनिवारी रात्री अचानकपणे केलेला दिल्ली दौरा आणि आज सकाळी संजय राऊत यांच्या घरावर पडलेली ईडीची धाड आणि दुपारून त्यांना ताब्यात घेण्याची कारवाई हा सगळं योगायोग आहे का असा प्रश्नही विचारला जाऊ लागला.

ईडीच्या अधिकाऱ्याचं असं म्हणणं आहे की, संजय राऊत यांनी ईडीने पाठवलेल्या समन्सला उत्तर दिलं नाही, त्यामुळे त्यांची चौकशी करायची असे आदेश दिल्लीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून मिळाल्यानंतर ईडीची टीम त्यांच्या घरी पोहचलीये.

तर इकडे महाराष्ट्रात चर्चा आहे कि, शिंदेंच्या दिल्ली दौऱ्यानंतर आज सकाळी राऊतांच्या घरी ईडीने कारवाई करणे हा निव्वळ योगायोग आहे का ? 

राज्यपालांचा मुद्दा मागे पाडण्यासाठी संजय राऊतांवर कारवाई केली गेली का? 

वरील सगळा घटनाक्रम पाहिल्यास खरंच या चर्चेत तथ्य आहे का याबाबत बोल भिडूने राजकीय विश्लेषकांच्या प्रतिक्रिया घेतल्या, त्या प्रतिक्रिया जशास तश्या…

अभय देशपांडे –

“भाजपचं हेडलाईन मॅनेजमेंट हे भाजपचं वैशिष्ठ आहे. अडचणीचे विषय पुढे येताच नवीन मुद्दा निर्माण करायचा आणि आधीच मुद्दा पाठीमागे टाकायचा हे भाजपचं कसब आहे. असं जर आत्ता घडलं असेल तर आश्चर्य वाटायला नको. हा योगायोग आहे महिन्याला जरी वाव असला तरी असे योगायोग वारंवार घडत आलेत आणि त्यातून भाजपच्या हेडलाईन मॅनेजमेंटचं कौशल्य दिसून येतंय” असं मत राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यांनी व्यक्त केलं.

विजय चोरमारे –

“राज्यपालांचा विषय काय एक दिवस गाजला, त्याला आणखी किती ताणनार. बाकी भाजपसाठी राज्यात आधीच त्रासदायक वातावरण सुरु आहे. त्यात राज्यपालांनी ‘मराठी माणसाला दुखावलं ज्यावरून शिवसेना आक्रमक होत होती. तेच दाबण्यासाठी अचानक ‘मोठी’ कारवाई करावी लागते. त्याचा च हा भाग म्हणजे आजची कारवाई आहे. संजय राऊतांना याआधीही ईडीने बोलवलं होतं, आधीच ही प्रकारीया सुरु होती. मात्र त्यांच्यावर इतक्या तातडीने कारवाई होणं गरजेचं नव्हतंच. भाजपच्या विरोधातील वातावरण बदलून टाकण्यासाठी हे प्रकरण सुरु केलं. बाकी अशा कारवाया या १०० टक्के राजकीय कारवाया असतात, त्या-त्या यंत्रणेला राजकीय नेत्यांनी ‘छू’ केलं की त्या यंत्रणा कार्यरत होतात इतकी ती यंत्रणा सत्ताधारी पक्षाची पाळीव झालेली असते”, अशी प्रतिक्रिया ज्येष्ठ पत्रकार विजय पत्रकार विजय चोरमारे यांनी बोल भिडूशी बोलताना दिली.

 ज्येष्ठ पत्रकार अशोक वानखेडे –

“सारखे समन्स देऊनही संजय राऊत ईडीच्या चौकशीला सामोरे जात नव्हते म्हणून ईडीने ही कारवाई केली. पण कुठे-ना कुठे एकनाथ शिंदेंकडे असलेल्या ४० आमदारांचं मंत्री कोण बनणार यावरून ‘एकमत’ होत नाहीये. त्यामुळे संजय राऊतांवर ईडीची कारवाई करून शिंदे गटातील त्या ४० आमदारांवर दबाव आणायचा, थोडक्यात आम्ही संजय राऊतांना देखील घरी जाऊन ताब्यात घेऊ शकतो असं दाखवण्यासाठी राऊत यांच्यावरची कारवाई फायद्याची ठरते”.

अशोक वानखेडे पुढे सांगतात कि, “दुसरी गोष्ट अशीय की, ईडीच्या आणि भाजपच्या दबाव तंत्राला जागा देण्याचं काम संजय राऊतांनी केलं आहे. संजय राऊत जर तेंव्हाच ईडीच्या ऑफिसमध्ये जाऊन आले असते तर आज हा मुद्दा मोठा झालाच नसता. सोनिया गांधींच्या बाबतीत बघायचं तर त्या आजारी होत्या तेंव्हा त्यांनी ईडीला आजारपणाचं कारण दिलं आणि बऱ्या झाल्यानंतर त्या चौकशीला सामोऱ्या गेल्या. एक आजारी बाई जाऊ शकते तर संजय राऊत का नाही ? त्यामुळेच संजय राऊतांनी ईडीला चान्स दिला आणि त्याचा ईडीने देखील भरपूर उपयोग घेतला. असं वानखेडे यांचं म्हणणं आहे.

हेमंत देसाई –

“राज्यपाल यांनी केलेल्या वक्तव्यावर पाणी टाकण्यासाठी आणि शिवसेनेचा मराठी मुद्द्यावरूनच आवाज दाबण्यासाठीच ही कारवाई केली अशी चर्चा असतांनाच यात संजय राऊतांची काही चूक नाही असंही म्हणता येणार नाही. मागे शिवसेनेत असलेले आणि मग शिंदे गटात गेलेले यामिनी जाधव, सरदेसाई, यशवंत जाधव अशा लोकांवर अजूनही कारवाई होऊ शकते मात्र ईडी ती कारवाई करणार नाही”.

देसाई पुढे सांगतात की, “आता संजय राऊतच का लक्ष्य होत आहेत तर भाजपचा, शिंदे गटाचा आणि विशेष करून ईडीचा संजय राऊत यांच्यावर विशेष राग आहे. मागेच त्यांनी ईडीवर आरोप केले होते की ईडीचे अधिकारीच वसुली करतात वैगेरे वगैरे. दुसरी अडचण तिथेच निर्माण झाली की, प्रवीण राऊत यांच्या पत्नीकडून  संजय राऊत यांच्या पत्नी वर्ष राऊत यांनी घेतलेले ५५ लाख परत केले आणि तिथेच राऊत दाम्पत्य अडचणीत आलं. प्रवीण राऊत यांना अटक झाली तेंव्हाच स्पष्ट झालेलं कि हा तपास बराच काळ चालणार आहे”, असं मत राजकीय विश्लेषक हेमंत देसाई यांनी व्यक्त केलं. 

आधी मुद्दा राज्यपालांच्या आणि भाजपच्या विरोधात असतानांच अचानक आज संजय राऊत यांच्या ईडीच्या कारवाईचं प्रकरण सुरु झालं असं राजकीय विश्लेषकांच्या प्रतिक्रिया सांगतायत. 

हे ही वाच भिडू :

• ज्यामुळे संजय राऊत गोत्यात आलेत ते १ हजार ३९ कोटींचं पत्राचाळ घोटाळा प्रकरण असंय…
  
• भावना दुखावल्यात पण आकडेवारी सांगते राज्यपालांच्या वक्तव्यात “खरच दम” आहे..
  
• अगोदर ईडी चौकशी मग ‘लेटरबॉम्ब’…पण तरी संजय राऊत म्हणतायेत “अभी ट्रेलर बाकी हैं “