अनिल परब नेमके कोणत्या प्रकरणात अडकले आहेत..?
सकाळ-सकाळी एक बातमी येऊन धडकली ती म्हणजे राज्याचे परिवहन मंत्री आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे निकटवर्तीय अनिल परब यांच्या निवासस्थानी ईडीने छापा टाकला.
अनिल परब यांचे शासकीय निवासस्थान आणि वांद्रे येथील खासगी निवासस्थान अशा दोन्ही ठिकाणी तसेच राज्यात दापोली, मुंबई आणि पुणे सहित ७ ठिकाणी हा छापा टाकण्यात आलेला आहे.
अशीही माहिती मिळतेय कि, ईडीने अनिल परब यांच्याविरोधात प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग PMLA कायद्याच्या फौजदारी कलमांतर्गत नव्याने गुन्हा दाखल केला आहे.
याआधी ईडीने महाविकास आघाडी सरकारच्या २ मंत्र्यांना म्हणजेच राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांना जेलमध्ये पाठवलं आता त्यांच्या पाठोपाठ अनिल परब देखील कायद्याच्या कचाट्यात सापडतील का ?
अनिल परब यांचे निकटवर्तीय संजय कदम जे अंधेरी पश्चिम येथील विधानसभेचे शिवसेना संघटक आहे त्यांच्याही घरी ईडीने धाड टाकली आहे. २ महिन्यांपूर्वी संजय कदम यांच्या घरी मोठा मुद्देमाल हाती लागलेला त्यामुळे पुन्हा एकदा ईडीने छापेमारी केली आहे.
पण हा ईडीचा छापा का पडला हाच प्रश्न जो तो व्यक्ती विचारतोय कारण अनिल परब यांच्यावर धाड पडण्याचं काय कारण असेल ?
मिळालेल्या माहितीनुसार, अशी २ प्रकरणं आहेत ज्यात अनिल परब गोवले गेलेत.
१. परम बीर सिंग – सचिन वाझे – अनिल देशमुख कनेक्शन
मुंबई हाय कोर्टाने सीबीआयला नेत्यांवर झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करण्यास सांगितले होते. माजी पोलिस आयुक्त परम बीर सिंग यांनी आरोप केल्यानुसार महाराष्ट्र पोलिस विभागातील १०० कोटी रुपयांच्या लाचखोरी व खंडणी रॅकेटच्या संदर्भात ईडीला अनिल परब यांची चौकशी करायची होती कारण या घोटाळ्यातील प्रमुख सूत्रधारांमध्ये अनिल परब यांचेही नाव समोर आले होते. त्यासाठी
- ऑगस्ट २०२१ मध्ये ईडीने अनिल परब यांना मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी समन्स बजावले होते.
त्यांना तपास अधिकार्‍यांसमोर हजर राहण्यास सांगण्यात आले, परंतु त्यांनी अधिकृत व्यस्ततेचे कारण देत हजर राहण्यास नकार दिला होता.
- सप्टेंबर २०२१ मध्ये ईडीने अनिल परब यांना दुसरे समन्स बजावले.
आत्ता झालेली कारवाई होण्यामागे सचिन वाझे कनेक्शन आहे का असा प्रश्न समोर येतोय कारण सचिन वाझेंच्या जबाबामध्ये अनिल परबांचं नाव आलेलं.
सचिन वाझेंनी दावा केला होता की,
ऑगस्ट २०२० मध्ये त्यांना अनिल परब यांच्या अधिकृत बंगल्यावर बोलावण्यात आले होते. बैठकीदरम्यान अनिल परब यांनी सचिन वाझे यांना सैफी बुर्हानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्टची (SBUT) चौकशी बंद करण्यासाठी ५० कोटी खंडणी घेण्यास सांगितले होते.
- जानेवारी २०२१ मध्ये अनिल परब यांनी त्यांना पुन्हा एकदा त्यांच्या अधिकृत बंगल्यावर बोलावले आणि BMC च्या कायदा भंग करणाऱ्या ५० कंत्राटदारांकडून प्रत्येकी किमान २ कोटी रुपये घेण्यास सांगितले, असा आरोपही वाझे यांनी केला आहे.
आता तर सचिन वाझेला अनिल देशमुख प्रकरणात माफीचा साक्षीदार होण्यासाठी विशेष सीबीआय न्यायालयामध्ये अर्ज दाखल केला आहे, त्यामुळे अनिल देशमुख यांच्या अडचणी तर वाढणारच आहेत मात्र अनिल परब हे ही अडकू शकतात अशी शक्यता वर्तवली जातेय.
त्यालाच जोडून म्हणजे, अनिल देशमुख यांनी केलेल्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणी ही कारवाई झालीय का ? हा प्रश्न आहे…
कारण अनिल देशमुख यांच्याशी संबंधित आणखी एका मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीने परब यांची यापूर्वीच चौकशी झालेली आहे. त्याप्रकरणी अनिल परब अडकले असावेत असंही म्हणलं जातंय.
२. अनिल परबांचे रत्नागिरीमधील अनधिकृत साई रिसॉर्ट प्रकरण असू शकतं का?
हे प्रकरण आहे तसं २०१७ मधलं. याला पुणे कनेक्शन आहे ते म्हणजे २०१७ मध्ये अनिल परब यांनी दापोली मध्ये समुद्रकिनाऱ्याच्या अगदी बाजूला ४,२०० चौरस मीटर एवढी जमीन पुण्याच्या विभास साठे यांच्याकडून १ कोटी रुपये देऊन खरेदी केली असा आरोप त्यांच्यावर आहे. मात्र या जमिनीच्या खरेदीची नोंद २०१९ मध्ये करण्यात आलेली आहे.
१९ जून २०१९ रोजी विक्री कराराची नोंदणी करण्यात आली होती. परंतु ७/१२ उतार्‍यात परब यांना जमीन विक्री केल्याची स्पष्ट नोंद नव्हती. डिसेंबर २०२० मध्ये रिसॉर्टच्या बेकायदेशीर बांधकामावरून वाद निर्माण झाल्यानंतर, २०२० मध्ये हीच जमीन मुंबईच्या केबल ऑपरेटर सदानंद कदम यांना १ कोटी १० लाख रुपयांना विकली गेली.
आयकर विभागाच्या तपासात झालेल्या आरोपांनुसार, २०१७ मध्येच या रिसॉर्टचे बांधकाम सुरु झाले होते ज्या बांधकामाला ६ कोटींपेक्षा जास्त खर्च आलेला आहे.
२०१७ ते २०२० या काळात या जमिनीवर रिसॉर्ट बांधण्यात आले. या सगळ्या व्यवहारांना धरूनच ईडी कारवाई करत असल्याची माहिती मिळतेय.
रत्नागिरीचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी संजय शिंदे यांनी २०२१ मधेच माध्यमांना सांगितले कि, भूमी अभिलेखावर सदानंद कदम यांचंच नाव येतं त्यामुळे विनापरवानगी बांधकाम केल्याप्रकरणी कदम यांनाच यांना नोटीस बजावली होती. कदम यांनी जुलै २०२१ मध्ये स्थानिक सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती.
हे सगळे आरोप किरीट सोमय्या यांनी केले होते.
त्यानुसार, अनिल परब यांनी मंत्रीपदाचा दुरुपयोग करून, लॉकडाऊन च्या काळात सर्व नियमांना डावलून या रिसॉर्टचे बांधकाम चालवले.
दुसरी गोष्ट ही मालमत्ता शेतजमीन असल्याचे म्हणून व्यवहारात आणि कागदपत्रात दाखवले गेले. कागदपत्रांत ही जागा अजूनही शेतजमीन आहे. पण त्या जागेवर प्रत्यक्षात रिसॉर्ट आहे. समुद्रकिनारी असलेले हे रिसॉर्ट अनधिकृत असल्याचं भारत सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयानं सांगितलं होतं. तसेच ते ९० दिवसात तोडण्याचे आदेशही दिले होते. मात्रअजूनही रिसॉर्ट पाडण्यात आलेलं नाही.
सोमय्या यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे केलेल्या तक्रारीनंतर अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही चौकशी केली होती, त्यांनी ती चौकशी लोकायुक्तांकडे पाठवली होती.
लोकायुक्तांनी चौकशी करून सरकारला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. सोमय्या यांनी परब यांनी सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन करून आणि महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटीच्या मंजुरीशिवाय रिसॉर्ट (साई रिसॉर्ट) बांधल्याचा आरोप केला होता. याला पर्यावरण विभागाने दुजोरा दिला होता.
परंतु महसूल चौकशीत जमीन एनए ( नॉन ऍग्रीकल्चर) म्हणून टॅग केली नसल्याचे उघड झाल्याने कागदपत्रांमध्ये छेडछाड झाल्याचे स्पष्ट झालेय.
हे झालेत एकंदरीत प्रकरणं…
मात्र याशिवाय या सर्व कारवाया पाहता राजकीय वर्तुळात अशी चर्चा सुरु आहे कि, लवकरच होणाऱ्या मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणूकांच्या पार्श्वभूमीवर ही कारवाई सुरु झाली आहे. निवडणुकांच्या प्रचाराचा भाग म्हणजे थोडक्यात अनिल परबांचा ‘भ्रष्ट्राचारी’ म्हणून भाजपने प्रचारही सुरु केला आहे.
बाकी या प्रकरणात सचिन परबांची मंत्रिपदाची खुर्ची अडचणीत येणार का हा महत्वाचा प्रश्न आहे.
हे हि वाच भिडू :
- BJP 03 Vs MVA 00 : कॅप्टन राऊत तीन महिन्यांपूर्वी बोललेले साडेतीन स्कोअर होणार, पण..
- OBC चा सर्वात मोठा पक्ष असणारा ”भाजपा” जातीनिहाय जनगणना करणार का..?
- मे २०१५ ते २०२२ : अशाप्रकारे पंकजा मुंडेना भाजप मधून टप्याटप्याने साईडलाइन करण्यात आलं..