आंतरराष्ट्रीय स्थितीमुळे पेट्रोलची दरवाढ एकवेळ मान्य करता येईल. पण खाद्य तेलाचं काय?
बाबा आदमच्या काळात पेट्रोल वाढलं, डिझेल वाढलं की लोक गाड्या घेऊन पंपावर पळायचे. कशाला तर टाक्या फुल्ल करायला. आता बाबा आदम म्हणजे लै जुना काळ नाही तर अलीकडचाच म्हणजे साधारण १५ वर्षांमागे..
तर त्या काळात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत वाढ झाली की दुसर्‍याच दिवशी वर्तमानपत्राच्या पहिल्या पानावर दर वाढल्याच्या मोठ्या मोठ्या हेडिंग असायच्या. किंमत वाढल्याची बातमी समजताच लोक नवीन दर लागू नये म्हणून गाडीचा टँक भरण्यासाठी पेट्रोल पंपावर गर्दी करायचे .
पण आता असं काही दिसत नाही. आजच्या काळात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत झालेली वाढ ही बातमीच नाही. ते कसाय ना, रोज रोज नवे दर येणार मग कोण छापणार आणि कोण पळणार त्या पम्पाकडं..
ते म्हणतात ना रोजच मडं, त्याला कोण रडं. तसंच झालंय काहीस तेलाच्या बाबतीत.
तेलाच्या दररोज किंमती वाढतायत. यापूर्वी पेट्रोल १०० रुपयांच्या पुढं गेलं होत. आणि डिझेलनेही देशाच्या बर्‍याच भागांत १०० चा आकडा गाठलाय. पण आता पेट्रोल डिझेलची रेस कमी की, काय म्हणून खाद्यतेल पण सहभागी झालय यात.
म्हणजे आता तेलाच्या घाण्यावर पण गर्दी करायची का लोकांनी?
गेल्या एका वर्षात, स्वयंपाकाचे तेल इतकं महागलंय की आजवर एका दशकात पण महागलं नव्हतं. देशातला गरीब असो वा श्रीमंत, प्रत्येकच्या घरात तेल वापरलं जातं. पेट्रोल डिझेलच्या किंमती वाढल्याने जितका फरक पडत नाही त्यापेक्षा कितीतरी जास्त फरक खाद्यतेलाच्या किंमती वाढल्याने पडतो.
एकीकडे सरकार कोरोना काळात लोकांना दिलासा देण्यासाठी आर्थिक पॅकेज देत असल्याच्या घोषणा करते आहे, तर दुसरीकडे वाढत्या महागाईमुळे गरिबांचे खिसे जास्तच रिकामे होतायत. मग प्रश्न पडतो सरकारला तेलाच्या किंमतींवर नियंत्रण ठेवायचे नाही का?
खाद्यतेल म्हणजे स्वयंपाकासाठी वापरली जाणारी तेले. आपल्या देशात मोहरी, भुईमूग, सोया, सूर्यफूल, पाम आणि वनस्पती तेल वापरली जातात. तुम्ही जर घरचा किराणा आणत असाल तर तुम्हाला समजेल की, गेल्या एक वर्षात मोहरी किंवा इतर तेलाच्या किंमतीत किती वाढ झाली ते. किंमती तब्ब्ल दीड ते दोन पटीनं वाढल्यात. गेल्या १० वर्षात ही खाद्यतेलाच्या किंमती इतक्या झटकन वाढल्या नाहीत.
वर्षभरापूर्वी या खाद्यतेलाचे दर वाढत असले, तरी प्रति किलो १० ते २० रुपयांनी वाढ झालेली दिसते. पण सरकारने गेल्या काही महिन्यांत खाद्यतेलाच्या गाडीच्या एक्सेलेटरवरचा पाय काढलाच नाही. तेलाच्या किमतीची गाडी अगदी सुसाट चाललीय. आणि जीव धोक्यात आहे गरिबांचा, सर्वसामान्यांचा.
उदाहरण म्हणून मोहरीच तेल घेऊ.
ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, १५ जून रोजी दिल्लीत एक किलो मोहरीच्या तेलाची किंमत १७७ रुपये होती. लखनौमध्ये हा दर २०५ रुपये आहे. जर आपण संपूर्ण देशाच्या सरासरीबद्दल चर्चा केली तर १७१ किलोमध्ये मोहरीचे तेल येत. आता याउलट गेल्या वर्षी मे महिन्याच्या अखेरीस एक किलो मोहरीच्या तेलाची किंमत ११८ रुपये होती. त्याच प्रमाणात इतर तेलांची किंमत वाढली आहे.
बाजारातील प्रत्येक वस्तूचे दर मागणी आणि पुरवठा कायद्यानुसार निर्धारित केले जातात. जर मागणी आणि पुरवठा यापैकी एक घटक कमी-जास्त असेल तर किंमती असामान्यपणे कमी किंवा जास्त वाढतात. आता असे नाही की देशात अचानकच तेलाची मागणी वाढली आहे.
वर्षाकाठी देशात तेलाचा वापर वाढतोच पण टप्प्याटप्यात. मोहरीचं, शेंगदाण्याचं तेल ग्रामीण भागात जास्त वापरले जाते आणि शहरी भागात सूर्यफूल आणि सोयाबीनचे शुद्ध तेल जास्त प्रमाणात वापरले जाते.
इंडियन एक्सप्रेसच्या अहवालानुसार १९९३-९४ मध्ये दरडोई तेलाचा सरासरी वापर ग्रामीण भागात ३७० ग्रॅम आणि शहरी भागात ४८० ग्रॅम होता. म्हणजे एक माणूस सरासरी इतके तेल खायचा. २०११-१२ मध्ये ही आकडेवारी ग्रामीण भागासाठी ६७० ग्रॅम व शहरी भागासाठी ८५० ग्रॅम पर्यंत वाढली आहे. म्हणजे जवळजवळ दुप्पट.
यानंतरचा दरडोई डेटा उपलब्ध नाही, परंतु एकूणच उपभोगाच्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की तेलाची मागणी वर्षावर्षाला हळूहळू वाढते. मागणीचा आलेख हळूहळू वर जात आहे. म्हणजे, यावर्षीच लोकांनी जास्त तेल खाण्यास सुरुवात केली आहे आणि यामुळे किंमती वाढत आहेत अशी गोष्ट नाही.
तर पुरवठाच्या बाजूने किंमती वाढत आहेत. देशात वापरल्या जाणाऱ्या तेलाचे आपल्याकडे उत्पादन होत नाही. बाहेरून आयात करावे लागतं. २०१९-२० मध्ये आपले एकूण तेल उत्पादन १ कोटी १० लाख टन होते. आणि मागणी २ कोटी ४० लाख टन होती.
म्हणजेच देशातल्या उत्पादनानंतर सुमारे १३ दशलक्ष टन तेल कमी पडत होते. आयातीमुळे ही कमतरता दूर होते. परदेशातून निम्म्याहून अधिक तेल आपल्याला मिळवावं लागतं. आणि आपण आयात केलेल्या तेलापैकी ८६ टक्के तेल सोयाबीन आणि पाम तेल आहे. पाम तेल इंडोनेशिया किंवा मलेशियामधून आयात करावं लागत.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात किंमत का वाढत आहे?
आंतरराष्ट्रीय बाजारात खाद्यतेलाच्या किंमतींचा आपल्या देशातील किंमतींवरही परिणाम होतो. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाची किंमत वर्षभर वाढली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात किंमत वाढण्याची अनेक कारणे आहेत. एक कारण असे आहे की खाद्यतेलाचा इंधनासाठी वापर केला जातोय.
अमेरिका, ब्राझिलसारख्या देशात सोयाबीन तेलापासून रिन्यूएबल एनर्जी तयार केली जात आहे. याखेरीज इतरही अनेक बाबींमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात खाद्य तेलाची किंमत वाढत आहे. जसं की इंडोनेशिया आणि मलेशियाने निर्यात शुल्क वाढवलंय, कामगार समस्या, ला निन्या वादळामुळे होणारे नुकसान.
तेल महाग होण्यामागील काही कारणे, सॉल्व्हंट एक्सट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे कार्यकारी संचालक बी.व्ही. मेहता यांनी इंडिया टुडेला दिली.
त्यांच्या मते पाम तेलासाठी खूप कष्ट घ्यावे लागतात. आणि पाम तेलाची मोठी निर्यात करणारी मलेशिया याकामी स्थलांतरित मजुरांवर अवलंबून होती. कोरोनामध्ये सीमा सील केल्यामुळे मजुरांची कमतरता भासली. याचा परिणाम उत्पादनावर झाला.
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील खाद्यतेलाच्या किंमतींवर आपण नियंत्रण ठेवू शकत नाही. पण भारत सरकार निश्चितपणे ह्या किंमती अंतर्गतरित्या कमी करू शकते. तेलाच्या आयातीवरील शुल्क कमी करून हे करता येऊ शकते.
आयात तेलावर सरकार किती कर आकारते. तर २ फेब्रुवारी २०२१ पासून हा दर ३५.७५ टक्के ते ६० टक्क्यांपर्यंत वाढतोच आहे. त्यात आयात शुल्काव्यतिरिक्त कृषी उपकर आणि समाजकल्याण उपकरांचा समावेश आहे. उदाहरणार्थ – पाम ऑईल आणि ब्लीच पाम ऑइलवरील कर सुमारे ६० टक्के आहे. कच्च्या सोयाबीनच्या तेलावरील कर ३८ ते ४९ टक्क्यांपर्यंत आहे.
त्यामुळे जर सरकारने आयात शुल्कात सवलत दिली तर तेलाचे दर खाली येऊ शकतात. पण सरकार असे करतांना दिसत नाही. दोन-तीन दिवसांपूर्वी सरकारकडून असे निवेदन आले होते की आता खाद्यतेलाचे दर कमी होऊ लागले आहेत. पण तेल काही स्वस्त मिळताना दिसत नाही.
हे ही वाच भिडू
- आत्ता पेट्रोल दरवाढीमुळे परंतू 2002 मध्ये पेट्रोल पंप घोटाळ्यामुळे भाजप अडचणीत आले होते.
- गांधी घराण्याचा भरत ज्याने पेट्रोल पंप खिरापतीप्रमाणे वाटले आणि अमेठीला काँग्रेसचा गड बनवला..
- पेट्रोल-डिझेलचे दर सरकारच्या हातात नाहीत तरी निवडणुकीनंतर भाव वाढतो. हे कसं काय ?