राज्याचे शिक्षणमंत्री ज्यांनी वेश्याव्यवसाय करणाऱ्यांची मुले शिक्षणाच्या प्रवाहात आणली
गोष्ट आहे नव्वदच्या दशकातली. एकदा काही शिक्षकांचं एक शिष्टमंडळ राज्याच्या शिक्षणमंत्र्यांना निवेदन देण्यासाठी मुंबईला आले होते. मंत्रालयात त्यांची चर्चा झाली, शिक्षणमंत्र्यांनी निवेदन स्वीकारलं.
निघण्यापूर्वी त्या शिष्टमंडळातील एक प्राध्यापक मंत्रीमहोदयांना म्हणाले,
” साहेब, मुलांच्या संगोपनात वाटा कोणाचा? “
शिक्षणमंत्री त्या प्राध्यापकांवर बालिश प्रश्न विचारता का अस म्हणत जाम चिडले. पण ते प्राध्यापक शांतपणे म्हणाले,
सर शाळेच्या दाखल्यावर आईचे नाव कुठे आहे?”
रागावलेल्या मंत्रीसाहेबांचा पारा वेगाने खाली आला. त्यांनी त्या शिष्टमंडळाला तसे निवेदन देण्यास सांगितले. फक्त तेवढ्यावर गोष्ट संपली नाही. शिक्षण मंत्र्यांनी वेगाने चक्रे फिरवली. अधिकाऱ्यांपासून ते मुख्यमंत्र्यांपर्यंत फायली गेल्या.
अवघ्या ६ दिवसात शासन निर्णय जाहीर झाला आणि शाळेच्या दाखल्यावर आईचे नाव दिले गेले.
हा साधा निर्णय नव्हता. ही एक ऐतिहासिक घटना होती. स्त्री पुरुष समानतेच्या बाबतीत पुरोगामी महाराष्ट्राचे पुढचे पाऊल पडले होतेच मात्र त्याच बरोबर याचा फायदा वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या मुलामुलींना मोठ्या प्रमाणात होणार होता.
शाळेत नाव नोंदवताना वडिलांचे नाव माहीत नसल्यामुळे शिक्षणापासून वंचित असणाऱ्यांची पिढी या निर्णयामुळे शिक्षणाच्या प्रवाहात आली. ज्यांनी हा दुरोगामी निर्णय घेतला ते शिक्षणमंत्री म्हणजे रामकृष्ण मोरे.
संत तुकाराम महाराजांचे १० वे वंशज असलेल्या रामकृष्ण मोरे यांचा जन्म देहू येथे झाला.
अगदी तरुण वयात युवक काँग्रेसच्या मार्फत त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला. मोरे सरांनी काही काळ विशाल सह्याद्री या वर्तमानपत्रासाठी वार्ताहर म्हणून काम देखील केलं. बरीच वर्षे ते कामशेत येथे हायस्कुल मध्ये शिक्षक होते. सासवड हडपसर येथे देखील त्यांनी प्राध्यापक म्हणून नोकरी केली.
पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी चमकदार कामगिरी केली.
जुन्या खेड लोकसभा मतदार संघाचे 10 वर्ष खासदार होते. पुणे स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून विधान परिषदेवर ते आमदार झाले. पिंपरी चिंचवड परिसरात आज दिसणारा विकास हे रामकृष्ण मोरे यांच्या कार्याचं फलित आहे. तळागाळातील कार्यकर्त्यांना त्यांनी संधी दिली. त्यांच्यामुळे या भागात काँग्रेस पक्ष टिकून राहिला.
उद्योगनगरी पिंपरी चिंचवडला शैक्षणिक व सांस्कृतिक क्षेत्रात ओळख निर्माण करायच काम देखील रामकृष्ण मोरे सरांमुळे झालं.
आधुनिक पिंपरी चिंचवडचे शिल्पकार म्हणून प्रा.रामकृष्ण मोरे यांच नाव घेतलं जातं.
१९९९ साली जेव्हा युती शासनाला हरवून विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री बनले तेव्हा रामकृष्ण मोरे सरांना महाराष्ट्र राज्याचे शिक्षण सांस्कृतिक क्रिडा व युवक कल्याण मंत्री बनवण्यात आलं.
याकाळात रामकृष्ण मोरे यांनी घेतलेले अनेक निर्णय महाराष्ट्राच्या अनेक पिढ्यांसाठी दुरोगामी असे ठरले. त्यांचा सर्वात गाजलेला निर्णय म्हणजे मराठी माध्यमातून पहिली पासून इंग्रजी अनिवार्य करणे.
मराठी माध्यमाची मुले इंग्रजी बोलण्यात मागे पडतात यावर उपाय म्हणून रामकृष्ण मोरे यांनी हा निर्णय घेतला होता. मात्र या निर्णयाला अनेकांनी टीका देखील केली. पण रामकृष्ण मोरे यांनी माघार घेतली नाही.
मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या खंबीर पाठिंब्यामुळे जून २००० पासून या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाली. याची तयारी सहा-सात महिने आधीपासून चालू होती. शासनाने निर्णय घेतला होता आणि अभ्यासक्रम समिती नियुक्त केली होती.
या समितीने तयार केलेल्या आराखड्यानुसार इयत्ता पहिलीसाठी पाठ्यपुस्तक व शिक्षक हस्तपुस्तिका तयार करण्यात आल्या.
मे २००० मध्ये पुण्यात आयोजिलेल्या राज्यस्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या उद्घाटन समारंभात बोलताना तत्कालीन शिक्षणमंत्री दिवंगत रामकृष्ण मोरे यांनी या निर्णयाची पार्श्वभूमी स्पष्ट केली. संधीची समानता, शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण, द्वितीय भाषा अध्ययनाबाबतचे नवे संशोधन, देशातील इतर राज्यात होत असलेला या बाबतचा विचार इत्यादी बाबींचा आढावा घेऊन मोरे यांनी शासकीय धोरणाचे जोरदार समर्थन केले आणि या निर्णयाला विरोध करणा‍ऱ्यांना उत्तरही दिले.
मोरे सरांना शिक्षणमंत्री म्हणून फार मोठी कारकीर्द लाभली नाही. २००२ साली त्यांचे दुःखद निधन झाले. मात्र आज वीस वर्षांनी मागे पाहताना त्याकाळी रामकृष्ण मोरे यांनी घेतलेला निर्णय किती योग्य होता याची प्रचिती येते.
हे ही वाच भिडू.
- त्यांच्या प्रयत्नांतून पुण्याजवळची छोटी खेडी आशिया खंडात नावाजलेली उद्योगनगरी बनली..
- शरद पवारांचा तो निर्णय ज्यामुळेच पिंपरी चिंचवड उद्योगनगरी म्हणून टिकू शकली.
- भारतातल्या प्रत्येक शाळेत आपली प्रतिज्ञा म्हटली जाते हे खुद्द लिहिणाऱ्याला सुद्धा ठाऊक नव्हते