३५ वर्षांत भाजपसाठी इतकं केलं मग गेल्या पाच-सहा वर्षात अस काय झालं..?

खडसेंचा राजकारणाचा श्रीगणेशाच पराभवातून झाला होता. गावच्या ग्रामपंचायतीच्या इलेक्शनमध्ये ते हरले होते. आत्ता मला सांगा जो माणूस ग्रामपंचायतीला पडतो तो आमदारकीची स्वप्न तरी बघू शकतो का?

पण खडसेंच वेगळं आहे, खडसे १९८७ साली ग्रामपंचायतीला सरपंच म्हणून निवडून आले. त्यानंतर १९८९ साली ते आमदार झाले. त्यानंतर त्यांच्या राजकारणाचा आलेख एकहाती वर चढत राहिला. भाजपची सत्ता असो किंवा नसो खडसेंच महत्व पक्षात महत्वाचं होतं.

यातूनच जेव्हा २०१४ च्या इलेक्शन झाल्या आणि गोपीनाथ मुंडेंचा दुर्देवाने मृत्यू झाला तेव्हा एकनाथ खडसे हे मुख्यमंत्रीपदाचे प्रमुख दावेदार म्हणून गणले जाऊ लागले. 

२०१४ च्या लोकसभा निवडणूकांचच बघुया

फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात भाजपने दिल्लीतून ५४ नावांची पहिली यादी जाहीर केली. यात महाराष्ट्रातुन नितीन गडकरी आणि गोपीनाथ मुंडे यांची नाव होती. सोबतच रावेरचे सीटिंग खासदार हरिभाऊ जावळे यांचेही नाव होते. मात्र दोनच दिवसांमध्ये त्यांना ‘बदलत्या परिस्थितीचे’ कारण देत उमेदवारी रद्द झाल्याचे पत्र मिळाले. आणि एकनाथ खडसेंनी रक्षा खडसे यांना उमेदवारी मिळवून दिली होती.

पण हे दिवस कायम राहिले नाहीत कट टू २०१९ च्या विधानसभा इलेक्शन..

२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये एकवेळ अशी आली कि, त्यांना पक्षाने स्पष्ट सांगितले, ‘तुम्हाला उमेदवारी मिळणार नाही, मात्र तुम्ही सांगाल त्याला तिकीट देऊ’.

५ वर्षातच पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले. पहिल्या यादीतील उमेदवार बदलण्याची ताकद ठेवणारे ‘नाथा भाऊ’ स्वतःलाच उमेदवारी मिळवू शकले नाहीत.

ज्यावेळी भाजपच्या उमेदवारांची डिपॉझिट जप्त होत असायची अशा काळात खडसेंनी उत्तर महाराष्ट्रात पक्षाच्या बांधणीला सुरुवात केली. १९८९ साली पहिल्यांदा विधानसभा लढवली आणि जिंकली देखील. त्यानंतर २०१४ पर्यंत ते सतत निवडून येत राहिले.

मात्र त्यांच्या या ३५ वर्षांच्या राजकीय कारकिर्दीला २०१६ मधील अवघ्या ३ महिन्यांमध्ये उतरती कळा लागली. त्यानंतर आज पर्यंत पक्षाने त्यांची दखल घेतली नसल्याचे ते स्वतः सांगतात.

आणि अखेर त्यांनी भाजपला त्यांनी राम-राम केला.

याची सुरुवात झाली २०१४ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या निकालापासून. सत्ता स्थापनेच्या वेळी दिल्लीश्वरांची कृपामर्जी तरुण आमदार आणि प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीसांवर झाली आणि सर्वात सिनीअर आणि विरोधी पक्ष नेते असलेले एकनाथ खडसे यांना मुख्यमंत्रीपदाने हुलकावणी दिली. त्याबदल्यात गृहमंत्रीपद सोडून महसूल, कृषी, राज्य उत्पादन शुल्क यासारखी १२ अति-महत्वाची खाती देण्यात आली.

इथेच त्यांना पहिल्यांदा डावलल्याची भावना निर्माण झाली. 

त्यानंतर फडणवीस-खडसे यांच्यातील शीतयुद्ध अवघ्या महाराष्ट्राने पहिले होते. कारण मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीस अधिकाराने मोठे तर खडसे वयाने आणि अनुभवाने मोठे.

कसेबसे दिडच वर्ष झाले असतील तोवर,

२१ मार्च २०१६ ला अचानकच आम आदमी पक्षाच्या प्रीती मेनन यांनी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमनं महसूल मंत्री एकनाथ खडसेंच्या फोनवर अनेकवेळा फोन केल्याचा आरोप केला.

वडोदऱ्याचा हॅकर मनीष भांगळेने दाऊदची बायको मेहजबीन शेखच्या नावावर असलेले चार फोन हॅक केले असल्याचे सांगितले. यानंतर त्यांच्या मागे आरोपांचे जे शुक्लकाष्ठ चालू झालं ते झालाच.

मात्र यावर २ महिन्यांत मुंबई पोलिसांनी कॉल लॉग तपासून खडसेंना क्लिन चीट दिली. २०१४ ते २०१५ च्या काळात खडसेंना दाऊदच्या नंबरवरुन कॉल आला नाही, वा इकडून कॉल केलाही गेला नाही, असा अहवाल त्यांनी दिला होता.

त्यानंतर खडसेंनी केलेल्या विनंतीनंतर हा तपास एटीएसकडे सोपवण्यात आला. यात ही त्यांना क्लीन चिट मिळाली होती. ज्या माहितीच्या आधारावर हॅकर मनिष भंगाळेने खडसेंचे कॉल रेकॉर्ड हॅक केले तो माहितीचा स्त्रोत योग्य नसल्याचं एटीएसच्या अधिकाऱ्यांचं म्हणणं होत.

९ मे २०१६ यांचा खासगी पीए असल्याचं सांगणाऱ्या गजमल पाटील उर्फ गजानन पाटील याला ३० कोटी रुपयांची लाच मागितल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली. याच लाच प्रकरणाची चौकशी परत खडसेंपर्यंत येऊन पोहचली.

पण जुलै २०१६ मध्ये एसीबीने या प्रकरणातही एकनाथ खडसेंना क्लीन चीट दिली.  एसीबीनं मुंबई सत्र न्यायालयाच्या विशेष एसीबी न्यायालयात दाखल केलेल्या आरोपपत्रामध्ये खडसेंचे नाव नव्हते.

१८ मे २०१६ रोजी सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी खडसेंचे जावई प्रांजल खेलवलकर यांची सोनाटा लिमोझिन गाडी जप्त करण्याची मागणी केली. या आलिशान कारची जळगाव आरटीओमध्ये नोंदणी झाली असून, सदर गाडीला पासिंग मिळाले आहे. मात्र, या आलिशान गाडीची नोंदणी चुकीच्या पद्धतीने झाल्याचा दावा दमानिया यांनी केला.

यावर खडसेंनी सांगितले, प्रांजल खेलवलकर यांनी हि गाडी २०१२ मध्ये खरेदी केली होती, तर २०१३ मध्ये ते माझे जावई झाले. 

त्यानंतर त्याच महिन्यात खडसे यांना राजकीय वनवासात जायला लावणारे प्रकरण आले.

भोसरी एमआयडीसीमधील सर्व्हे नंबर ५२ मधील तीन एकर जागेचा हा वाद पुण्यातील व्यावसायिक हेमंत गावंडे यांनी समोर आणला. एप्रिल २०१६ मध्ये ही जमीन खडसेंच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीष चौधरी यांनी अब्बास उकानी या व्यक्तीकडून, तीन कोटी ७५ लाख रुपयांना खरेदी केली. पुण्यातील उपनिबंधक कार्यालयात या व्यवहाराची नोंद करून स्टँप ड्युटी म्हणून एक कोटी ३७ लाख रुपये देखील भरण्यात आले. परंतु ही जमीन एमआयडीसीच्या मालकीची असल्याचे उघड झाले. 

दमानिया यांचे उपोषण :

जून २०१६ मध्ये आपच्या अंजली दमानिया यांनी या सर्व आरोपानंतर खडसे यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करावी या मागणीसाठी आझाद मैदानावर उपोषण सुरु केले.

४ जून २०१६ राजीनामा आणि तात्काळ चौकशी समितीचे गठन :

या सगळ्या आरोपांमुळे ४ जून २०१६ रोजी खडसे यांनी मंत्रिमंडळातील सर्व पदांचा राजीनामा दिला. यानंतर २३ जून २०१६ रोजी जमीन प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती दिनकर शंकरराव झोटिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरुवातील एक सदस्यीय समिती गठीत केली.

न्यायमूर्ती झोटिंग हे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात १९९९ ते २००६ या कालखंडात न्यायमूर्ती होते.

समितीची कार्यकक्षा :

तसेच या न्यायालयीन चौकशीची कार्यकक्षाही नि​श्चित करण्यात आली. खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्या नावे पुण्यातील भोसरी येथील एमआयडीसीची जमीन लाटली गेली आहे का?, हा जमीन खरेदीचा व्यवहार वैध आहे का? आणि या सर्व व्यवहारामध्ये खडसे यांनी मंत्रिपदाचा दुरुपयोग केला का? या चौकटीत राहूनच ही न्यायालयीन चौकशीसाठी असेल असे ठरवले.

४ वेळा मुदत वाढ :

२३ जून रोजी समिती नियुक्त केल्यानंतर सुरुवातील ३ महिन्यांची मुदत देण्यात आली. मात्र त्यानंतर परंतु, चौकशीस विलंब होत गेल्याने जवळपास ३ वेळा मुदत वाढ देण्यात आली. त्यानंतर फेब्रुवारी २०१७ मध्ये समितीचे कामकाज जवळपास पूर्ण होत आले असतानाही समितीने पुन्हा सहा आठवड्यांची मुदतवाढ मिळावी यासाठी चौथ्यांदा मुदतवाढीसाठी पत्रव्यवहार केला.

जून २०१७ मध्ये अहवाल सादर :

अखेरीस न्यायमूर्ती झोटिंग यांनी चौकशीचे कामकाज पूर्ण करून ३० जून २०१७ रोजी राज्याचे तत्कालीन मुख्य सचिव सुमित मलिक यांच्याकडे हा अहवाल सादर केला. मात्र लाचलुपात प्रतिबंधक विभागाची याच प्रकरणाशी संबंधित दुसरी चौकशी चालू असल्याने तो गोपनीय असल्याचे सांगत उघड करणार नसल्याचे सांगितले.

परंतु समितीने खडसेंविरोधात फौजदारी कारवाईची गरज नसल्याचे सांगितले. मात्र खरेदीवरून ताशेरे ओढले असल्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी सांगितले.

अहवाल निरर्थक :

अहवाल आल्याच्या अवघ्या ३ महिन्यांमध्ये म्हणजे २२ डिसेंबर २०१७ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा संपूर्ण अहवाल निरर्थक ठरवला. तसेच याप्रकरणी कोर्टाने गुन्हा दाखल करायला सांगितलं आहे. लाचलुचपत विभाग प्रकरणाची चौकशी करत आहे. असे मुखमंत्री त्यावेळी म्हणाले होते.

लाचलुचपतच्या अहवालातही क्लीन चीट :

त्यानंतर मे २०१८ मध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने खडसेंना क्लीन चिट देणारा अहवाल न्यायालयाला सादर केला.

त्यांनी केलेल्या या व्यवहारामध्ये राज्य सरकारचे कोणतेही नुकसान झाले नसल्याचा निष्कर्ष या अहवालामध्ये होता.

थोडक्यात काय तर पुलाखालून बरच पाणी जात राहिलं आणि एकनाथ खडसेंसारखा माणूस अडगळीत फेकला गेला. त्यांच्या आरोपांकडे देखील माध्यमे पाठ फिरवायला लागली अशी वेळ आली. आत्ता एकनाथ खडसे राष्ट्रवादीत प्रवेश करणार आहेत. येणाऱ्या काळात खडसेंचा जूना करिष्मा पुन्हा पहायला मिळेल की आगीतून फुफाट्यात अशी खडसेंची अवस्था असेल हे येणारा काळच सांगेल.

हे ही वाच भिडू 

Leave A Reply

Your email address will not be published.