निवडणूक आयोगाला हे अधिकार मिळाले तर देशातील २७०० पक्षांचा बाजार उठू शकतो…

भारताच्या निवडणूक आयोगाने सध्या सरकारकडे जास्तीत जास्त अधिकार देण्याची मागणी केली आहे. निवडणूक आयोगाने कायदा मंत्रालयाला सांगितले आहे कि, आयोगाला निष्क्रिय राजकीय पक्षांची मान्यता रद्द करण्याची परवानगी मिळावी. जे पक्ष अनेक वर्षांपासून निवडणूक लढवत नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार देण्यात यावा.

जेव्हा आयोगाने रेकॉर्ड तपासले तेव्हा, लक्षात आले कि जवळपास २७०० पक्ष असे आहेत जे नोंदणीकृत आहेत पण निवडणूक लढवत नाहीत आणि त्यांच्याबद्दल लोकांना विशेष माहिती देखील नाही. 

आता प्रश्न म्हणजे निवडणूक आयोगाने असे अधिकार का मागितले?

निवडणूक आयोगाने निष्क्रिय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्यासाठीचे अधिकार का मागितले याबाबतच कारण देखील सांगितले आहे. आपल्या अहवालात म्हंटले आहे कि, हे पक्ष देणगीच्या नावावर निधी मिळवतात आणि त्यातून करसवलतीचा फायदा देखील.

रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्टच्या कलम २९बी आणि सी च्या अंतर्गत नोंदणीकृत राजकीय पक्षांना देणगीमधून मिळालेल्या पैशावर सूट मिळते. पण हि सवलत मिळवण्यासाठी पक्षाला २० हजार रुपयांवरील मिळालेल्या देणगीची माहिती द्यावी लागते.

राजकीय पक्षांना आयटी ऍक्टच्या कलम १३ ए अंतर्गत देखील सूट दिली जाते. या कायद्यात पक्षांना हाउस प्रॉपर्टी, देणगी आणि दुसऱ्या स्रोतातून मिळालेला निधी आणि वाढलेली मालमत्ता यावर सवलत मिळण्याची तरतूद आहे. निवडणूक आयोगाचं मत आहे कि अनेक पक्ष हवाला आणि मनी लॉन्ड्रिंग सारख्या कामांमध्ये गुंतलेले आहेत, कारण त्यांना अनेक कायद्यांमुळे आपले उत्पन्न घोषित करण्याचे बंधन नाही.

निवडणूक आयोगाच्या दाव्यानुसार विशेषतः उत्तरप्रदेशमध्ये असे अनेक पक्ष नोंदणीकृत आहेत जे कोट्यावधी रुपयांची अफरातफर करत आहेत. आणि ते देखील अशा वेळी जेव्हा राज्यात निवडणूक तोंडावर आहे. आयोगाने सांगितले आहे कि कायदे मंत्र्यांसोबत होणाऱ्या बैठकीत या मुद्दावर चर्चा केली जाणार आहे.

इंडिया टुडे यांनी आपल्या सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले कि, कायदा मंत्री किरण रिजिजू यांनी स्वतः या मागणीवर विचार केला असून मंत्रालय लवकर निर्णय घेऊ शकतो.

डिलीस्टिंग आणि डिरजिस्ट्रेशन यातील फरक 

आता तुम्ही म्हणाला कि निवडणूक आयोगाकडे निवडणूक आणि राजकीय पक्षांबाबतचे सगळे अधिकार राखीव असतात. मग तरीही हि मागणी का?

तर केंद्रीय निवडणूक आयोगाला केवळ कोणत्याही राजकीय पक्षाला डीलिस्टिंग म्हणजेच सूचीतून हटवण्याचा अधिकार प्राप्त आहे. हा अधिकार आयोगाला भारतीय संविधानाच्या कलम ३२४ अंतर्गत मिळाला आहे. याच अंतर्गत कमिशनने फेब्रुवारी २०१६ ते डिसेंबर २०१६ पर्यंत २५५ राजकीय पक्षांना डिलिस्ट केलं आहे.

मात्र निवडणूक आयोगाला अद्याप कोणत्याही पक्षाची नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार नाही. डिलीस्ट झाल्यानंतर राजकीय पक्ष भले निवडणूक लढवू शकत नाहीत, पण अस्तित्वात राहून देणगी गोळा करू शकतात. त्यामुळे निवडणूक आयोग हाच डिरजिस्ट्रेशन म्हणजे नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार मागत आहे.  

२०१६ मध्ये देखील आयोगाने हा अधिकार सरकारला मागितला होता. पण त्यावेळी सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नव्हता. सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र देऊन देखील आयोगाने राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार मिळावा याबाबतची मागणी केली होती.

हे हि वाच भिडू

• निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेला तडा जाण्यासाठी आसामची एक घटना पुरेशी आहे.
• नव्या निवडणूक आयुक्तांसमोरची पहिलीच केस मोदींवरच्या छेडछाडीच्या आरोपांची आहे..
• EVM सोडा, निवडणूक जिंकण्यासाठी इंदिरा गांधी म्हणे मॅजिक शाई वापरायच्या..