नव्या निवडणूक आयुक्तांसमोरची पहिलीच केस मोदींवरच्या छेडछाडीच्या आरोपांची आहे..
सोमवारी निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा यांची पुढील मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. ते आज आपला पदभार स्वीकारतील. मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून सुनील अरोरा यांचा सोमवारी कार्यकाळ संपल्यानंतर चंद्रा यांची या पदावर नियुक्ती करण्यात आली.
आयआयटीतून बी- टेक असलेले चंद्रा हे १९८० च्या बॅचचे आयआरएस अधिकारी आहेत. चंद्रा यांच्याआधी टी. एस. कृष्णमूर्ती असे आयआरएस अधिकारी होते, ज्यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्त करण्यात आली होती . कृष्णमूर्ती २००४ मध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त झाले. परंपरेनुसार, देशातील ३ निवडणूक आयुक्तांपैकी सर्वात वरिष्ठ अधिकारी मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून नेमले जातात, त्याच आधारावर चंद्रा यांची नियुक्ती केली गेली आहे. त्यांचा कार्यकाल १४ मे २०२२ रोजी संपेल.
दरम्यान, अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्याचं चंद्रा यांना टेबलावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरुद्ध दाखल झालेल्या प्रकरणाची फाईल मिळणार आहे.
यावेळी त्यांना अनेक प्रश्नांना सामोरे जावे लागणार आहे. ज्यात ईव-टीजिंगच्या मुद्याचाही समावेश असेल. दरम्यान, या प्रकरणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरुद्ध कोलकत्ता पोलिसांच्या अॅमहर्स्ट पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल करण्यात आली होती, ज्याची निवडणूक आयोगाकडे नोंद करण्यात आली होती.
पत्राच्या रूपात पाठविलेल्या तक्रारीत पंतप्रधानांनी बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना “दीदी …” किंवा “ओ दीदी” असे संबोधले होते.
मोदींनी बंगाल निवडणुकीसाठी होणाऱ्या सभांमध्ये या शब्दांचा उल्लेख केला होता. बांग्ला सिटीझन फोरमच्या (स्वतः बंगालींच्या हितासाठी संघर्ष करणारी संस्था) सदस्यांनी पाठवलेल्या पत्राचा संदर्भ देत म्हटले जाते कि,
“पंतप्रधानांनी जवळजवळ सर्व जाहीर सभा आणि सार्वजनिक ठिकाणी विशेष हेतूने हे शब्द वापरले आहेत. जेणेकरून समाजातील महिलांना त्रास दिला जाईल आणि त्यांची चेष्टा केली जाईल. ”
पत्रात म्हंटले कि, या शब्दांचा वापर दुर्दैवी आहे. जे ईव्ह टीजिंगच्या संस्कृतीला प्रोत्साहन देतात. जो आयपीसीच्या कलम २९४ च्या तरतुदीनुसार गंभीर दंडनीय गुन्हा आहे.
नोंदणी ऑनलाइन करण्याच्या दिशेने केले काम
निवडणूक आयुक्त म्हणून दोन वर्षांच्या कार्यकाळात सुशील चंद्रा यांनी १० हून अधिक राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांवर देखरेखी ठेवून संपूर्ण नामांकन प्रक्रिया ऑनलाईन करण्याच्या दिशेने काम केले.
ऑनलाइन प्रक्रियेमुळे उमेदवारांना सिस्टमला गती देऊन थेट ई-नामनिर्देशन दाखल करण्याची मुभा देण्यात आली. सिस्टममध्ये उमेदवारांची माहिती आणि प्रतिज्ञापत्र अपलोड करण्यासाठी एरर-फ्री फीडिंगला देखील अनुमती दिली. उमेदवारी संबंधित माहिती त्याच दिवशी प्रतिज्ञापत्र व मतदार हेल्पलाईन अॅपद्वारे उमेदवारी अर्ज भरताना सार्वजनिक क्षेत्रात उपलब्ध करुन दिली जाते.
‘ऑपरेशन क्लीन मनी’
सुशील चंद्रा निवडणूक आयोगात नियुक्ती होण्यापूर्वी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे (सीबीडीटी) अध्यक्ष होते. त्यांच्या नेतृत्वात सीबीडीटीने २०१७ मध्ये बेकायदेशीर पैसा आणि काळा पैसा रोखण्यासाठी ‘ऑपरेशन क्लीन मनी’ सुरू केली. निवडणुकांदरम्यान काळ्या पैशावर अंकुश ठेवण्याचे काम सुशील चंद्रा यांनी केले.
छळ-मुक्त निवडणुकांच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला असून विशेष पॅनेल निरीक्षकांच्या नेमणुकीसह मतदान समितीने या दिशेने पावले उचलली आहेत.
यासोबतच त्यांनी महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली अश्या अनेक राज्यांत महत्त्वाची पदे भूषवली आहेत. पंतप्रधान मोदींच्या गृह राज्य गुजरातमध्येही चंद्रा यांनी काम केले आहे. तेथे त्यांना महासंचालक (अन्वेषण) म्हणून नियुक्त केले होते.
चंद्रानी आयआयएम बंगलोर, व्हार्टन यासारख्या अव्वल संस्थांकडून वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रशिक्षण घेतले आहे. त्यांना इंटरनॅशनल टॅक्सेशनचे चांगले जानकर मानले जाते.
दरम्यान, चंद्रा यांच्या कार्यकाळात पाच राज्यांच्या निवडणुका पार पडणार आहेत. गोवा, मणिपूर, उत्तराखंड, पंजाब आणि उत्तर प्रदेशात निवडणूक आयोग विधानसभा निवडणुका घेईल. गोवा, मणिपूर, उत्तराखंड आणि पंजाब विधानसभेची मुदत पुढील वर्षी मार्चमध्ये वेगवेगळ्या तारखांना संपेल. तर उत्तर प्रदेश विधानसभेचा कार्यकाळ पुढील वर्षी १४ मे रोजी संपणार आहे. त्यामुळे अर्थातच चंद्रा यांच्यावर मोठी जबबदारी असणार आहे.
हे ही वाच भिडू.
- निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेला तडा जाण्यासाठी आसामची एक घटना पुरेशी आहे.
- एक काळ होता जेव्हा शिवसेनेला भाजपच्या कमळ चिन्हावर निवडणूक लढवायला लागली होती
- EVM सोडा, निवडणूक जिंकण्यासाठी इंदिरा गांधी म्हणे मॅजिक शाई वापरायच्या..