आघाडी सरकारने राज्य निवडणुक आयोगाच्या आयुक्तांना दोन दिवस जेलमध्ये डांबल होतं.
मार्च २००८ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातली घटना. तेव्हा राज्याच्या निवडणुक आयोगाच्या आयुक्तपदी श्री. नंदलाल कार्यरत होते. नंदलाल यांची ख्याती म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील लोकप्रतिनिधींचा सहभाग असणाऱ्या आर्थिक घोटाळ्यांची त्यांनी निपक्ष:पाती चौकशी केली होती.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये असणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांची निवड कुणी करावी असा निर्माण झाला होता. हा वाद होता राज्य निवडणुक आयोग आणि शासन असा.
यावेळी श्री.नंदलाल यांची भूमिका अशी होती की, स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये पदाधिकाऱ्यांची निवड आयोगाने करावी. त्यावरून जोरदार चर्चा चालू झाल्या. माध्यमांसोबत बोलत असताना ते म्हणाले,
मी विधीमंडळाच्या कार्यक्षेत्रात येत नाही आणि सभागृहाला जाणत नाही.
त्यांच हे वाक्य आयोग आणि शासन यांच्यातलं तेढ वाढवणारच नव्हतं तर ते राज्याचे निवडणुक आयुक्त असल्यामुळे ते अत्यंत महत्वाचे देखील होते. विधीमंडळ श्रेष्ठ की निवडणुक आयोग श्रेष्ठ असा प्रसंग उद्भवला. विधीमंडळ अन् पर्यायाने तत्कालीन सरकारने आपले श्रेष्ठत्त्व दाखवण्याच्या हेतून विधीमंडळात चर्चा घडवून आणली.
या चर्चेतच नंदलाल यांच्यावर हक्कभंग कारवाईचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानूसार त्यांना नोटीस पाठवण्यात आली.
त्याला उत्तर म्हणून श्री. नंदलाल म्हणाले की,
“मी केंद्र निवडणुक आयोगाच्या कार्यक्षेत्रात येतो. विधीमंडळाला मी जबाबदार नाही. त्यामुळे तुम्हाला तक्रार करायची असेल तर ती केंद्रीय निवडणुक आयोगाकडे करा.”
श्री. नंदलाल यांचे हे वक्तव्य राज्य सरकारला न जुमाननारे होते. पाठवलेल्या नोटीसीवर हजर न राहता त्यांनी केंद्रीय निवडणुक आयोगाकडे बोट दाखवलं. श्री. नंदलाल यांच्या या विधानानंतर विधानसभेत त्यांच्यावर हक्कभंग ठराव मंजूर करण्यात आला. विधानसभा हक्कभंगचा वापर करुन संबधिताला कमीत कमी एक तर जास्तीत जास्त तीन दिवसाची पोलीस कोठडीची शिक्षा देवू शकते. अशी प्रकरणे न्यायप्रविष्ठ होत नाहीतच शिवाय जामिन देखील घेण्याची तरतूद यामध्ये नसते.
दूपारी २.३० वाजता नंदलाल यांच्यावर हक्कभंगचा प्रस्ताव बहुमताने मंजूर करून गृहमंत्रालयाला तसे आदेश देण्यात आले. राज्याच्या निवडणुक आयुक्तपदी असणाऱ्या व्यक्तीला अटक करणे हि साधी गोष्ट नव्हती. सर्व प्रकरण घटनात्मक दृष्ट्या योग्य आहे का याचा अंदाज घेवून ही कारवाई केल्याच सांगण्यात येत होतं.
पोलीसांना आदेश मिळाले. गृहखात्यामार्फत त्यांच्यावर कारवाई करण्यापुर्वी काही मिनटांपुर्वी त्यांच्या टेलिफोनची तार कट करण्यात आली. १२ व्या मजल्यावर असणाऱ्या त्यांच्या केबीनमध्ये त्यांना अटक करण्यासाठी पोलीस गेले. तेव्हा नंदलाल तावातावाने पोलीसांना म्हणाले, माझ्या परवानगीशिवाय तुम्ही इथे कसे येवू शकलात.
त्यांनी तातडीने केंद्राकडे फोन लावण्यासाठी रिसिव्हर उचलला पण क्षणात त्यांच्या फोन बंद केल्याच लक्षात आलं. आत्ता पोलीसांना शरण जावून होणाऱ्या कारवाईला सामोरे जाण्याशिवाय इतर मार्ग नव्हता.
पोलीसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांनी पोलीस व्हॅनमध्ये बसण्यास नकार दिला. मी निवडणुक आयुक्त आहे. कोणत्याही परिस्थिती मी आपल्या गाडीत बसणार नाही, मी माझ्या गाडीतून येणार असल्याच नंदलाल यांनी सांगितलं मात्र पोलीसांनी ते आत्ता पोलीसांच्या ताब्यात असून पोलीस कारवाईप्रमाणेच पुढचे सर्व सोपस्कार करणार असल्याची माहिती दिली. नाही, हो करत अखेर ते पोलीसांच्या व्हॅनमधून गेले. २ दिवस अटक करुन त्यांची रवानगी आर्थर रोड कारागृहात करण्यात आली.
या दोन दिवसात प्रसारमाध्यमांमधून मोठमोठ्या चर्चा झाल्या. मुळात निवडणुक आयुक्तांना अशा प्रकारे अटक करता येवू शकते का हा प्रश्न होता. देशपातळीवर प्रश्न चर्चेत आला. त्या दोन दिवसांमध्ये IAS लॉबी देखील मोठ्या प्रमाणात शासनावर दबाब टाकू लागली.
अखेर दोन दिवसांनंतर नंदलाल यांची मुक्तता झाली. काही दिवसात वातावरण शांत झाले. पुढे मतदारसंघ पुर्नरचना झाली. पुढच्याच वर्षी म्हणजे २००९ मध्ये श्रीमती निला सत्यनारायण यांनी राज्य निवडणुक आयोगाच्या आयुक्तपदाची जबाबदारी घेतली. आणि हे प्रकरण कायमच इतिहासात गुंडाळलेल गेले. हि कारवाई झाली तेव्हा राज्याचे मुख्यमंत्री होती विलासराव देशमुख तर गृहमंत्री होते आर आर पाटील.
हे ही वाच भिडू.
- जेव्हा विलासरावांच्या मदतीला डी.के. शिवकुमार धावून आले होते..
- नगर दक्षिणच्या वादामुळं देशभरात आचारसंहिता ताकदीने लागू झाली.
- विलासराव म्हणाले, आमदारांच्या डोक्यावर प्रचंड जागा आहे, वृक्षारोपणाची सुरवात तिथूनच करा.
- टि.एन. शेषन या एका नावामुळे निवडणुका शांततेत पार पडू लागल्या.