नवीन विधेयकातून वीज वितरण क्षेत्रातही खाजगीकरण करण्याची तयारी केंद्राने सुरु केलीये

पावसाळी अधिवेशनात सरकार वीज दुरुस्ती विधेयक २०२२ आणण्याच्या तयारीत आहे. सोमवारी ८ ऑगस्टला हे विधेयक सरकार संसदेच्या पटलावर मांडण्याची चर्चा आहे. मात्र याला जोरदार विरोध केला जातोय.

संयुक्त किसान मोर्चाने हे विधेयक सादर करून ते मंजूर न करण्याचा इशारा केंद्र सरकारला दिला आहे. 

हे विधेयक मागे घेणं ही वर्षभराच्या शेतकरी लढ्यातील प्रमुख मागण्यांपैकी एक होती. तेव्हा वीज बिलातील ज्या तरतुदी शेतकऱ्यांवर परिणाम करतील त्यावर सर्वप्रथम संयुक्त किसान मोर्चाशी चर्चा केली जाईल आणि मगच हे विधेयक संसदेसमोर मांडण्यात येईल, असं केंद्र सरकारने ९ डिसेंबर २०२१ रोजी संयुक्त किसान मोर्चाला दिलेल्या एका पत्रात नमूद केल्याचं सांगण्यात आलंय. 

तरी देखील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने यापूर्वीच या विधेयकाला चर्चेविना मंजुरी दिलीये आणि आता त्याला संसदेत मंजूर करून घेण्याचे प्रयत्न केले जातायेत, असे आरोप करण्यात येत आहेत.

या बिलाच्या विरोधात ऑल इंडिया इंजिनीअर्स, पीपल्स कमिशन ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल, संयुक्त किसान मोर्चा आणि देशभरातील वीज कामगार यांनी ९ ऑगस्टला देशव्यापी आंदोलनाचा इशारा दिलाय. तर विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी आणि खासदारांनी विरोध केला आहे.

म्हणून हे विधेयक काय आहे? सरकारने का आणलंय? त्याला विरोध का होतोय? सविस्तर जाणून घेऊ…

या विधेयकाअंतर्गत वीज कायदा, २००३ मध्ये काही दुरुस्त्या प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. वीज निर्मिती, ट्रान्समिशन, वितरण, व्यापार आणि वापराशी संबंधित कायदे एकत्रित करण्यासाठी आणि विजेच्या विकासासाठी अनुकूल उपाययोजना करण्यासाठी हा कायदा लागू करण्यात आला होता. 

मात्र सध्याची देशाची परिस्थिती बघता भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रात सुधारणा घडवून आणणं गरजेचं आहे. म्हणूनच हे वीज दुरुस्ती विधेयक २०२२ केंद्रातील भाजप सरकार आणत असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे.

जागतिक हवामान बदला बद्दल वाढत असलेली चिंताजनक परिस्थिती बघता पर्यावरणासाठी हरित ऊर्जेचं महत्त्व आणि रिन्यूएबल एनर्जीचा वाटा वाढविण्यासाठी या कायद्यातील सुधारणा आवश्यक असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. म्हणून या विधेयकात नॉन-फॉसिल स्त्रोतांचा वापर अनिवार्य करण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामध्ये ग्रीन हायड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, बायोमास आणि इथेनॉलचा समावेश आहे.

या विधेयकातुन वीज वितरणात खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांना प्रवेश देण्याचा प्रस्ताव आहे. खासगीकरण झाल्यानंतर ५ ते ७ वर्षे राज्य सरकारने संबंधित खासगी कंपनीला आर्थिक पाठबळ देण्याचं सुचवलं आहे. 

वीज वितरण परवाने रद्द केल्याने आणि वीज वितरक कंपन्यांसमोर इतर वितरक कंपन्या उभ्या केल्याने स्पर्धेला चालना मिळेल आणि कार्यक्षमताही वाढेल, असा प्रस्ताव या विधेयकात मांडण्यात आला आहे. 

सोबतच यामुळे ग्राहकांना अनेक सर्व्हिस प्रोव्हायडर्समधून एक निवडण्याचा पर्याय मिळेल, असं सांगण्यात आलंय.  वीज क्षेत्रातील कराराशी संबंधित वादांना तोंड देण्यासाठी वीज करार अंमलबजावणी प्राधिकरण (ईसीईए) स्थापन करण्याची तरतूद देखील करण्यात आली आहे.

विधेयकात परवानाधारकांनी जबाबदाऱ्या पूर्ण करताना नियमांचं पालन न केल्यास दंड आकारण्याचा प्रस्ताव आहे. सर्व परवानाधारकांना त्यांच्या एकूण वीज वापराच्या टक्केवारीनुसार रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेसकडून ठरलेल्या प्रमाणात खरेदी करणं किंवा उत्पादन करणं आवश्यक असणार आहे.

मात्र या विधेयकाला देशातील वेगवगेळ्या संघटनांनी विरोध केला आहे. सरकारने कायदा मंजूर केल्यास देशातील १५ लाखांहून अधिक कर्मचारी, अभियंते संपावर जातील, असा इशारा देण्यात आलाय.

विरोधाची कारणं काय?

‘डिस्ट्रिब्युशन लायसन्स’ ऐवजी ‘डिस्ट्रिब्युशन कंपनी’ ही संकल्पना सादर करणं आणि परवाना प्रक्रिया बंद करणं असं या विधेयक प्रस्तावित आहे. परवाना देणं म्हणजे वीज वितरणाची अधिकृत परवानगी देणं होय. ज्यासाठी वीज नियामक आयोगाने (ईआरसी) वीज वितरण व्यवसाय हाती घेण्यासाठी कंपनीची क्षमता तपासणं आवश्यक आहे. 

मात्र परवाना प्रक्रिया रद्द केल्याने अनेक कंपन्या वीज वितरण व्यवसायात उतरतील आणि भ्रष्टाचार, पक्षपातीपणा वाढीस लागेल. ही परिस्थिती ग्राहकांसाठी गंभीर धोका निर्माण करू शकते, असं पीपल्स कमिशनचं म्हणणं आहे. 

राज्य सरकारच्या मालकीच्या डिस्कॉम्सचं अस्तित्व कायम राहील असं विधेयक म्हटलंय. मात्र त्याच भागात खाजगी मालकीच्या वितरण कंपन्यांची एंट्री झाल्याने खाजगी क्षेत्रातील वीज कंपन्या सरकारी नेटवर्कचा वापर करून केवळ फायदेशीर औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांनाच वीज देतील. त्यामुळे तोट्यात असलेल्या घरगुती ग्राहकांना आणि ग्रामीण भागाला वीज देण्याचं काम केवळ सरकारी वीज वितरण कंपनीकडे येईल. 

साहजिकच सार्वजनिक क्षेत्रातील वीजवितरण कंपन्या कंगाल होतील आणि त्यांच्याकडे वीज खरेदी करण्यासाठीही निधी शिल्लक राहणार नाही. सरकारी वीज वितरक कंपन्यांच्या व्यवहारावर परिणाम झाल्याने वीज कर्मचारी आणि अभियंत्यांच्या नोकरीवर सुद्धा याचा विपरीत परिणाम होणार आहे. त्यांच्या नोकरीच्या संरक्षणाची जबाबदारी कोण घेणार? हा मुद्दा देखील उपस्थित केला जातोय. 

शिवाय याचा थेट फटका राज्यसरकारच्या तिजोरीवर देखील होईल. गुंतागुंतीचे व्यवहार निर्माण झाल्याने त्याचा फटका राज्याच्या विकासाला बसू शकतो. 

विधेयकाने क्रॉस सबसिडी संपण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मिळणारी मोफत किंवा स्वस्त वीज देखील न मिळण्याची शक्यता आहे. महाग विजेमुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च आणखी वाढेल.

खाजगी कंपन्या एकसमान विजेची किंमत ठरवून घेऊ शकतात. अशात त्यांनी अधिकचे दर निश्चित केले तर ग्राहकांना अधिक पर्याय उपलब्ध असूनही वीज महाग होऊ शकते. तेव्हा त्यांनी काय करावं? यासाठी तरतुदी करणं आवश्यक असल्याचं बोललं जातंय. तसंच नव्या ग्राहकांसाठी पायाभूत सुविधा कोण पुरवेल आणि वीज पुरवण्यात विलंब झाला तर त्यासाठी कोण जबाबदार आहे? याबाबत स्पष्टता विधेयकात नाहीये.

‘वीज’ हा असा विषय आहे ज्यावर केंद्र आणि राज्य सरकारांना कायदे करण्याचे अधिकार आहेत. परंतु विद्युत कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणांमुळे राज्याचे अधिकार मोठ्या प्रमाणात हिरावून घेतले जात आहेत आणि ते केंद्र सरकार आणि त्याच्या संस्थांकडे केंद्रित होत आहेत, असा आरोप संघटनांकडून केला जातोय. 

जर वरील मुद्यांवर योग्य चर्चा न करता आणि तशा सुधारणा विधेयकात न करता विधेयक पारित करण्यात आलं तर याविरोधात देशव्यापी आंदोलन उभारलं जाणार, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. म्हणून ८ ऑगस्टला संसदेत काय होतंय, हे बघणं गरजेचं ठरणार आहे.

हे ही वाच भिडू :

• तोट्यात गेलेल्या पंजाबला ३०० युनिट वीज फ्री देणं कसं जमणारेय, समजून घ्या…
• वीजबिल थकबाकीची आकडेवारी बघा अन् कोण जबाबदार तुम्हीच ठरवा..!
• तेलंगणात शेतकऱ्यांना २४ तास ते पण फुकट वीजपुरवठा केला जातोय : तेलंगणा मॉडेल