आणि काँग्रेस सरकारने पाठ्यपुस्तकात आणीबाणीचा धडा टाकायचा दिलदारपणा दाखवला.

आणीबाणी ही भारतासाठी एक दुःखद आठवण आहे. याविषयी आपण बऱ्याच पुस्तकांमधून, आणीबाणीच्या भूमिगत चळवळीत राहून काम केलेल्या लोकांच्या चरित्रातून वाचलं असेल. पण विद्यार्थ्यांना भारताच्या या काळ्या इतिहासाविषयी माहिती करुन देण्यासाठी काँग्रेसनेच पहिला पुढाकार घेतला होता, हे कोणालाच माहित नसेल. सरकारी पुस्तकात हा आणीबाणीचा धडा कसा आला याविषयी योगेंद्र यादव लिहितात,

मला दरवर्षी आणीबाणीच्या या गोष्टीची आठवण होते. इंदिरा गांधींनी लादलेल्या या आणीबाणीच्या वर्धापन दिनानिमित्त मी स्वतःलाच प्रश्न विचारतो. खरंतर ही गोष्ट आणीबाणीतल्या परिस्थितीची नाहीच. ही गोष्ट त्या घटनेची आहे जेव्हा आणीबाणीच्या घटनेने प्रथमच राष्ट्रीय स्तरावरील सरकारी पाठ्यपुस्तकात प्रवेश केला होता. आणि ते देखील जेव्हा केंद्रात कॉंग्रेसची सत्ता होती.

ते वर्ष होते २००७ चं. शिक्षणतज्ज्ञ आणि विचारवंत प्रोफेसर कृष्णा कुमार त्यावेळी राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन परिषद (एनसीईआरटी) चे संचालक होते आणि शालेय पाठ्यपुस्तकांच्या संपूर्ण तपासणीसाठीच्या संघाचे ते नेतृत्व करीत होते.

त्यावेळी राज्यशास्त्राच्या पाठयक्रमांमध्ये बदल करायचा होता. इयत्ता नववी ते बारावीपर्यंतच्या राज्यशास्त्राच्या पाठ्यपुस्तकांच्या पुनर्लेखनासाठी प्राध्यापक सुहास पळशीकर आणि योगेंद्र यादवांना आमंत्रित करण्यात आले होते. शैक्षणिक क्षेत्रात अमूलाग्र बदल करण्याचा तो काळ होता असे या दोघांचेही म्हणणे होते. म्हणून राज्यशास्त्राच्या पाठ्यपुस्तकांचा नमुना पूर्णपणे बदलण्याचा निर्णय या द्वयींनी घेतला.

याविषयी योगेंद्र यादव आपली आठवण लिहितात की,

आम्ही असा निर्णय घेतला कारण हायस्कूलच्या विद्यार्थ्यांना आता लहान समजण्याची गरज नाही. आणि पॉलिटिकल सायन्सच्या पाठ्यपुस्तकापासून राजकारणापासून दूर ठेवण्यासाठी गरज नाही.

त्यावेळचे एनसीईआरटीचे प्रोफेसर कृष्ण कुमार यांनी पळशीकर आणि यादवांना काम करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य दिले होते. बारावीच्या या पॉलिटिकल सायन्सच्या पुस्तकाचे नाव होते ‘स्वतंत्र भारत में राजनीति’.

पूर्वीचा ट्रेंड असा होता की शालेय पाठ्यपुस्तकांमध्ये भारताच्या स्वातंत्र्यापर्यंतच चर्चा व्हायची. त्यामुळे ‘स्वतंत्र भारत में राजनीति’ या पुस्तकाचा पॉलिटिकल सायन्सच्या अभ्यासक्रमात समावेश करणे त्यावेळी हीच गोष्ट खूप मोठी होती.

आणि दुसरं म्हणजे, विद्यार्थ्यांना भारत स्वतंत्र झाल्यावर काय काय घडले हे जाणून न घेताच २१ व्या शतकाच्या राजकारणाची माहिती असावी अशी अपेक्षा त्यावेळी केली जायची. ‘ज्या विद्यार्थ्यांनी बारावीमध्ये राज्यशास्त्राचा अभ्यास करणे निवडले आहे त्यांच्यासाठी भारतीय राजकारणाच्या इतिहासावर एक संपूर्ण पाठ्यपुस्तक असणे आवश्यक आहे.’ या पळशीकर आणि यादव यांच्या मुद्द्यावर समितीतल्या सर्व लोकांनी सहमती दर्शवली.

पुस्तकाची चर्चा या टप्प्यापर्यंत तरी सुरळीत पार पडली होती. पण पाठ्यपुस्तकात काय लिहायला पाहिजे ते तयार करण्याविषयी खरी अडचण होती. अशा प्रकारे पाठयपुस्तकात काय लिहिले जाणार आहे हे जाहीर होताच वाद सुरू झाला. प्रस्तावित पाठ्यपुस्तकातला एकही शब्द अद्याप लिहिलेला नव्हता. पण माध्यमांनी ‘गुजरात दंगलीवरचा पाठयक्रम एनसीईआरटी पुस्तकात तयार केला जात आहे’, अशी ओरड सुरु केली.

पण जेव्हा पुस्तक लिहायला सुरुवात झाली तेव्हा तर राजकीय वाद निर्माण झाला. पुढं होणाऱ्या गोष्टींबद्दल काही ठोस उपाययोजना कराव्या लागतील असे ठरविले गेले. म्हणून पुस्तक लिहिण्याची शैली वर्णनात्मक ठेवण्यात आली. जर असं वाटलं की एखादा मुद्दा वादग्रस्त ठरत असेल तर  त्याकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून विचार केला गेला. आणि जर सोप्या शब्दांत काहीतरी सांगणे कठिण वाटले, तर अशा गोष्टींसाठी चित्र आणि व्यंगचित्रांची मदत घेण्यात आली.

समितीने हा दृष्टिकोन ‘लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट’ या पॉलिटिकल सायन्सच्या बारावीच्या पुस्तकाच्या सहाव्या धड्यात स्वीकारला. हा धडा आणीबाणीच्या राजकारणावर आणि तत्कालीन काळावर केंद्रित केला होता. मजकूरात लिहिलेली प्रत्येक गोष्ट अस्सल असल्याचे सुनिश्चित करण्यासाठी अतिरिक्त काळजी घेण्यात आली. तसेच काहीही लपवण्याचा प्रयत्न केला गेला नाही.

अशाप्रकारे, मजकूरामध्ये असंख्य अशा गोष्टी होत्या ज्यामुळे सत्ताधारी पक्षाचे नुकसान होऊ शकत होते. आणि तेव्हा सत्तेत काँग्रेस होती. त्यामुळे नक्कीच देशातल्या पुढच्या पिढीने अशा गोष्टी आठवू नये अशीच पक्षाची इच्छा असणार.

आता या पुस्तकात इंदिरा गांधींनी वैयक्तिक संकटाचे राष्ट्रीय संकटात रूपांतर कसे केले, आणीबाणीच्या घोषणेनंतर मंत्रिमंडळाला माहिती देणे, आपत्कालीन परिस्थिती, माध्यमांवर कडक कारवाई, संजय गांधींनी स्वत: कायदा आणि घटनेपेक्षा वरचढ वागणूक आणि आणीबाणीच्या काळात झालेल्या अत्याचाराचा तपशील होता.

आणीबाणीच्या काळात झालेल्या अतिरेकांमध्ये दोन घटनांवर वारंवार चर्चा केली जाते. त्यापैकी एक म्हणजे जुन्या दिल्लीतील तुर्कमन गेट येथे झालेला विध्वंस आणि केरळमधील पोलिस कोठडीत पी. ​​राजन यांचा मृत्यू. पुस्तकाच्या सहाव्या धड्यात या दोन घटनांबद्दल सांगितले गेले. आणीबाणीच्या काळात चाटूगिरी करण्याचा एक ट्रेंड होता आणि लोकांना गप्प बसवण्याचा. या ट्रेंड बद्दल काही तीक्ष्ण व्यंगचित्र आणि चित्र देखील सहाव्या धडयात दाखवण्यात आली होती.

पण मग  सहावा धडा कसा लिहिला..

लिखाण तर झालं पण त्यापुढचं आव्हान होते की, पुस्तकाच्या मसुद्याला सरकारी यंत्रणेचा ग्रीन सिग्नल मिळाला पाहिजे. रामचंद्र गुहा, सुनील खिलनानी आणि महेश रंगराजन या तीन प्रख्यात अभ्यासकांनी पुस्तकाचा प्रारंभिक मसुदा वाचला होता. पण एनसीईआरटीने एक विशेष उपाय केला. मसुदा वाचण्यासाठी एक विशेष समिती गठित केली. सहाव्या धड्यातला प्रत्येक शब्द न शब्द मोठ्याने वाचण्यात आला.

यावर समितीत मोठा वादविवाद झाला पण शेवटी तो मंजूर झाला.

प्रत्येकाला ठाऊक होते की खरा मुद्दा धड्यात लिहिलेल्या सत्यतेबद्दल नव्हता. खरा मुद्दा म्हणजे कॉंग्रेसच्या कारकिर्दीतच आणीबाणीच्या घटनेविषयी सत्य सांगण्याचे राजकीय परिणाम, विशेषतः पाठ्यपुस्तकात. म्हणजे पाठ्यपुस्तकांच्या पुनर्लेखनाचा संपूर्ण उद्योगच धोक्यात आला होता. फक्त सहावा धडा किंवा स्वतंत्र भारतावरच्या राजकारणाच पुस्तकच नाही तर प्राध्यापक कृष्णा कुमार (संचालक, एनसीईआरटी) यांच पद ही धोक्यात आल होत.

पण प्रा. कृष्णा कुमार यांनी हे पुस्तक तयार होईपर्यंत योगेंद्र यादव आणि पळशीकर यांना कामापासून परावृत्त केले जाईल अशी एक ही गोष्ट घडू दिली नाही. जेव्हा सर्व समित्यांनी पुस्तकाच्या मसुद्याला ग्रीन सिग्नल दिले तेव्हा त्यांनी या दोघांना एक विनंती केली

‘पुस्तकाचा मसुदा प्रेसमध्ये जाण्यापूर्वी संबंधित मंत्र्यांना दाखवला तर तुम्हाला आवडेल काय ?’

त्या दोघांनी ही ते मान्य केले. कारण, पुस्तकात जे काही लिहिले होते, त्याचे पडसाद संसदेत उमटणार होते. आणि हा प्रश्न उद्भवला असताच तर, त्या मंत्र्यालाच उत्तर द्यावे लागणार होते. हे पुस्तक मंत्र्यांना दाखवण्यासाठी प्रा. कृष्णा कुमार यांनी आठवड्याभराची मुदत मागितली.

एका आठवड्यानंतर लगेचच, प्रोफेसर कुमार यांनी योगेंद्र यादव, प्राध्यापक यशपाल यांना मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंग यांची शास्त्री भवन येथे भेट घेण्यास सांगितली.

या भेटीबाबत योगेंद्र यादव लिहितात,

खरे सांगायचे तर त्या क्षणी मला भीती वाटली कारण अर्जुनसिंग यांची प्रतिमा चतुर (विली पॉलिटीशियन) नेत्याची होती.  आम्ही त्यांना भेटायला गेलो. मोजक्या शब्दात बोलणारे अर्जुन सिंह त्वरित पुस्तकाच्याच मुद्द्याकडे आले आणि म्हणाले,

‘मी वाचले आहे, मला काही विशेष काही सांगायचे नाही. पण या महोदयांना काहीतरी विचारायचं होतं.’

येथे ‘महोदयांना’ याचा अर्थ त्यांचा वैयक्तिक सचिव (आयएएस) होता. तो नक्कीच मंत्र्यांच्या मनातले प्रश्न विचारणार होता. खासगी सचिवांनी आणीबाणीच्या परिस्थितीचा मुद्दा बाहेर काढला आणि प्रश्न विचारण्यास सुरुवात केली.

‘सर, या लोकांनी आणीबाणी वादग्रस्त आहे असे लिहिले आहे’.

खाजगी सचिवांना उत्तर न देता यादव मंत्र्यांकडे वळले आणि म्हणाले,

‘साहेब, तुम्ही आणीबाणीच्या परिस्थितीला आपल्या राजकीय कारकीर्दीतील वादग्रस्त घटना म्हणून मानत नाही ?’

मंत्र्यांनी प्रतिसादात खोलवर ‘हो’ आवाज दिला.

पुढील प्रश्न : ‘सर, मजकूरात शाह कमिशनने काय म्हटले आहे त्याचा उल्लेख केला आहे, परंतु शहा कमिशनवर तर कॉंग्रेसने बहिष्कार टाकला होता ?

यादवांनी बचावाचा युक्तिवाद केला.

‘पण साहेब, आपणही हे मान्य कराल की आणीबाणी संदर्भातील हा एकमेव अधिकृत दस्तऐवज आहे जो संसदेत ठेवले गेला आणि कधीही रद्द करण्यात आला नाही.

प्रश्न – उत्तर स्वरूपात, चर्चा चालूच राहिली. हे अर्धा तास आणि संपूर्ण संभाषण सहाव्या धड्यावर केंद्रित होते. नोकरशहा आणि प्राध्यापक यांच्यात सुरू असलेल्या या संभाषणात जणू मंत्र्यांची भूमिका रेफरीची होती. योगेंद्र यादवांचा संयम संपणारच होता तेव्हा अर्जुनसिंगने हात वर करुन त्यांच्या वैयक्तिक सचिवाला थांबण्याचे संकेत दिले. ते यादवांकडे वळून म्हणाले,

‘प्रोफेसर, तुम्हाला वाटतं का, की आपला देश यासाठी तयार आहे?

यावर यादवांनी उत्तर दिले,

आपली लोकशाही आता परिपक्व झाली आहे, या (आणीबाणीचा) घटनेचा विचार करणे ही यंत्रणा बळकट करण्याचे काम आहे. बारावीचे विद्यार्थी लवकरच मत देण्यासाठी जातील, म्हणून त्यांचे हे मुद्दे जाणून घेणे महत्वाचे आहे.

या उत्तरावर मंत्री महोदयांच्या ओठांवर तिरकस हास्य अगदी तळमळले. यादवांच बोलण मध्येच तोडत अनुभवी प्राध्यापक यशपाल हडबडत्या आवाजात म्हणाले, ‘सर, आता या पक्ष्यांना मोकळ्या आकाशात उडू द्या.’ यानंतर अर्जुनसिंगसारख्या गरम नेत्याच्या कोरड्या चेहऱ्यावर मोठे हसू आले.

बैठक संपली होती. आता हे स्पष्ट झाले होते की पुस्तकाच्या लेखकांनी त्यांची भूमिका पार पाडली होती. आणि आता हे प्रकरण संसदेत आणि पक्षात हाताळण्याची जबाबदारी त्या मंत्र्यांची होती. त्यानंतर सहावा धडा किंवा संपूर्ण पुस्तकातून त्यांनी एक ही शब्द काढला किंवा बदलला नाही. आणीबाणीच्या भागासहित ते सरकारी शालेय पाठ्यपुस्तक जसे होते तसेच कॉंग्रेसच्या राजवटीत दाखल झाले.

संदर्भ- How Emergency made it to school textbooks during Congress raj by yogendra yadav

हे ही वाच भिडू 

• आणीबाणीला विरोध करणाऱ्या दुर्गाबाईंना इंदिरा गांधींनी पद्मश्री देऊ केला होता..
• विनोबांनी खरंच आणीबाणीला ‘अनुशासन पर्व’ म्हंटलं होतं का..?
• आणीबाणीदरम्यान अटक केलेल्या आयपीएस अधिकाऱ्याने कुलदीप नायर यांचे पाय धरले होते !