अतिक्रमण काढण्याचे नेमके नियम काय असतात?
आज सकाळी पुण्यात आंबील ओढा परिसरातील अतिक्रमण हटवण्यावरुन जोरदार राडा झाला. हे अतिक्रमण हटवण्यासाठी प्रशासन आणि पोलिस तिथं पोहोचले तेव्हा स्थानिकांकडून या कारवाईला विरोध करण्यात आला. इतकंच नाही तर काही नागरिकांनी अंगावर रॉकेल ओतून आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न देखील केला आहे.
इथं राहणाऱ्या नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार त्यांना कोणतीही नोटीस किंवा पूर्वसूचना न देता त्यांचा घरावर जेसीबी चालवण्यात आला आहे. सोबतचं आमची पुनर्वासनाची कोणतीही व्यवस्था करण्यात आलेली नाही असा ही आरोप करण्यात येत आहे.
स्थानिकांच्या या आरोपांना उत्तर देताना पुणे महापालिका उपायुक्त अविनाश सपकाळ यांनी माध्यमांना माहिती देताना सांगितले की, “आंबिल ओढा परिसरातील १३६ घरांना प्रशासनाकडून नोटीस पाठविण्यात आली होती. सर्व नियम पाळून कारवाई करण्यात येत असून या सर्व बाधित कुटुंबाची राहण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे”
मात्र आता याच सर्व आरोप-प्रत्यारोप आणि गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर अतिक्रमणावर कारवाई करताना आणि ते हटवताना नेमके नियम काय असतात? याबद्दल लोकांमधून विचारणा सुरु झाली आहे.
तर हे नियम काय असतात याबाबत सविस्तर जाणून घेण्यासाठी ‘बोल भिडू’ने ॲड. विजयसिंह ठोंबरे यांच्याशी संपर्क साधला. त्यांनी याबाबतचे काही ठळक नियम सविस्तर सांगितले.
यातील सगळ्यात पहिला आणि साधा नियम म्हणजे अतिक्रमण ठरवण्याचा आणि पडण्याच्या अधिकाराचा. याबाबत सांगताना ॲड. ठोंबरे म्हणाले,
कोणतीही ग्रामपंचायत, नगरपालिका किंवा महानगरपालिका यांच्या मान्यतेशिवाय किंवा परवानगीशिवाय जी काही अनधिकृत बांधकाम मग ते भले रहिवासी असो किंवा व्यावसायिक दृष्टीने केलेलं बांधकाम असो ते प्रशासनाकडून अनधिकृत बांधकाम म्हणून अतिक्रमण घोषित केलं जात.
अशी अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे या स्थानिक प्रशासनाला पूर्ण अधिकार असतात. मात्र त्यापूर्वी मुख्य सभेची मान्यता घेऊन या लोकांच्या बाबतीत ठरव संमत करावा लागतो. मुख्य सभेची परवानगी मिळाल्यानंतरचं अशी बांधकाम पडता येतात. सर्व स्थानिक प्रशासनासाठी जवळपास नियम सारखेच आहेत.
आता जर संबंधित जागा ही झोपडपट्टी असेल तर झोपडपट्टी निर्मूलन कायद्यानुसार या ठिकाणी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण म्हणजेचं Slum Rehabilitation Authority (SRA) अंतर्गत स्कीम होते का बघावं लागतं. यानुसार जर बांधकाम होतं असेल तिथल्या घरांची यादी तयार केली जाते. तिथं त्यांना फ्लॅट दिले जातात आणि उरलेली जागा किंवा जागेचा १ किंवा २ एफएसआय बिल्डरला मिळतो.
त्यानंतर बिल्डर ती जागा कमर्शियल स्वरूपात विकसित करतो. मात्र या बिल्डरला संबंधित लोकांना पक्की घर देणं बंधनकारक असते. सोबतच या स्कीमसाठी ७० टक्के लोकांची मान्यता बंधनकारक असते. तरचं हे अतिक्रमण हटवता येत.
आता दुसरा मुद्दा म्हणजे नोटिसीचा. म्हणजे हि नोटीस किती दिवस आधी द्यावी लागते? नोटीस देणं हि गोष्ट बंधनकारक आहे का? याबाबत सांगताना ॲड. ठोंबरे म्हणाले,
संबंधित व्यक्तीला नोटीस देणं हे बंधनकारक असते. नोटिसीशिवाय कोणती कारवाई करणं हे नियमबाह्य असते. आता हि नोटीस किती दिवस आधी द्यावी याबाबत मात्र कायद्यात कुठेही उल्लेख नाही. त्यामुळे पुढच्या २४ तासात खाली करा किंवा पुढच्या १ महिन्यात खाली करा किंवा पुढच्या ६ महिन्यात खाली करा अशी मुदत दिली जाते.
मात्र कायद्यात ‘मुबलक वेळ’ असं म्हटलं जातं. हा मुबलक वेळ कमीत कमी ३० दिवस तरी असावा असे संकेत आहेत. या काळात या नागरिकांना आपलं राहत घर शोधणं, सगळं सामान हलवणं अशा गोष्टी कराव्या लागत असतात.
सोबतच अगदी न्यायालयाचे आदेश असले तरी विना नोटीस अतिक्रमण हटवण्यासाठीची कारवाई करता येत नाही. संबंधित व्यक्तीला नोटीस हि द्यावीच लागते असे ही ते सांगतात.
या नोटीसीनंतर काही हरकत असल्यास संबंधित व्यक्ती त्यावर महानगरपालिकेमध्ये हरकत नोंदवू शकतो, यानंतर महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागामध्ये यावर सुनावणी होऊन दोन्ही बाजूंचं म्हणणं ऐकून घेतलं जातं मगचं त्यावर पुढची कारवाई केली जाते. या दरम्यान संबंधित व्यक्तीला या नोटिसीविरोधात न्यायालयात जाण्याचा देखील अधिकार आहे.
तिसरा मुद्दा म्हणजे अतिक्रमण काढण्यासाठी वेळेचं आणि दिवसाचं काही बंधन आहे का? याबाबत ॲड. ठोंबरे सांगतात,
अतिक्रमण काढण्यासाठी कोणतीही वेळ किंवा दिवसांचं बंधन नाही. स्थानिक प्रशासन त्यांच्या नियोजित वेळेनुसार कधीही कारवाई करू शकते. फक्त अशी कारवाई पावसाळ्यात करु नये असे माणुसकीतून संकेत आहेत. कारण पावसाळ्यात लोकांना कुठे जायचं आणि कुठे राहायचं असे अनेक प्रश्न तयार होतात. त्यामुळेच पावसाळ्यात कारवाई करता येत नाही.
पुनर्वसन आणि नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी कोणावर असते? या नियमांबाबत ॲड. ठोंबरे सांगतात,
जर खाजगी जागेतील अतिक्रमण असेल तर ते कायदेशीर नियमांमध्ये राहून म्हणजे नोटीस देणं, त्यानंतर पुढची हटवण्याची कारवाई करणं बंधनकारक आहे. सोबतचं संबंधित व्यक्तीची नुकसान भरपाई देणं आणि पर्यायी व्यवस्था देणं याची देखील जबाबदारी त्या खाजगी व्यक्तीकडे असते.
जर अतिक्रमण सरकारी जागेत असेल तर त्याठिकाणच्या बाधित व्यक्तींना नुकसान भरपाई आणि पर्यायी व्यवस्था देण्याची जबाबदारी हि स्थानिक प्रशासनावर म्हणजे ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका यांच्यावर असते.
अशा प्रकारे सर्व कायदेशीर मार्ग आणि ठरवून दिलेल्या नियमांमध्ये राहूनच अतिक्रमण हटवावे लागतात. अन्यथा अनेकदा प्रशासनाला न्यायालयामध्ये दंड देखील होऊ शकतो.
हे हि वाच भिडू.
- मुख्यमंत्री म्हणाले मुंबईच्या फुटपाथवर झोपायचं नाही..अन केस झाली
- नगरसेवकांना सांगितलं,आयुक्तांना अडचणी आणल्या तर वेळ पडल्यास ठाणे पालिका बरखास्त करू
- चाळीच्या कब्बड्डी स्पर्धेत स्वतः पोलीस आयुक्त खेळत होते अन बक्षीस मुख्यमंत्री देत होते.