ईडीच्या कारवाईमुळे चर्चेत आलेलं वक्फ बोर्ड म्हणजे नेमकं काय ?

महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड जमीन प्रकरणात ईडीने मोठी कारवाई केलीय. वक्फ बोर्डाच्या जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी ईडीने गुन्हा दाखल करत पुण्यातील ७ ठिकाणी छापे टाकले. हे प्रकरण वक्फ बोर्डाच्या मालकीच्या जमिनीच्या बेकायदेशीर विक्रीशी संबंधित आहे. विशेष म्हणजे वक्फ बोर्ड हे मंत्री नवाब मलिक यांच्या मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येते.

ईडीने मारलेल्या या धाडीमुळे महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण तापलं आहे. पण ईडीनं धाडी मारणं, राजकीय नेत्यांनी एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करणं हे काही नवं राहिलेलं नाही. त्यामुळे राजकारण बाजूला ठेवत आपण आज समजून घेऊया वक्फ बोर्ड म्हणजे नेमकं काय असत. 

तर आज जे वक्फ बोर्ड चर्चेत आलंय, ते वक्फ म्हणजे मुस्लिम धर्माच्या व्यक्तीने इस्लामी विधीनुसार धार्मिक, पवित्र किंवा धर्मदाय म्हणून मान्य केलेल्या प्रयोजनासाठी कोणत्याही संपत्तीचे दान करणे. हे दान कोणत्याही संपत्तीच्या स्वरूपात असू शकत. मशीद, कबरस्तान, शाळा, महाविद्यालय, पाणपोई, पूल अन्नदान, ताजिया, खानका, प्रार्थनासत्रांची व्यवस्था, गरिबांना सर्वसाधारण मदत अशा मुसलमानी धर्माप्रमाणे अनुज्ञेय असलेल्या कोणत्याही प्रयोजनासाठी वक्फ निर्माण करता येतो. मृत्युपत्रान्वये अथवा मरणासन्न आजारामध्येसुद्धा वक्फ करू शकता. 

कायद्याच्या भाषेत सांगायचं झालं,

तर इस्लाम मानणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीने दिलेलं दान हे वक्फ समजलं जात. इस्लाम धर्मानुसार हे दान धार्मिक आणि पवित्र मानलं जात. याव्यतिरिक्त एखादी संपत्तीचं बऱ्याच काळापासून जर धार्मिक कार्यासाठी वापरण्यात येत असेल तर तिला हि वक्फच म्हंटल जात. 

वक्फ या शब्दाचा वापर जादाकरून इस्लामशी संलग्नित शैक्षणिक संस्था कब्रस्तान मस्जिद धर्मशाळा या संस्थांसाठी केला जातो. जर एखाद्या व्यक्तीने वक्फच्या स्वरूपात एखादी संपत्ती दान केली तर ती त्याला पुन्हा मिळत नाही. त्याचबरोबर एखादा अन्य धर्मीय ही वक्फ दान करू शकतो पण त्याची इस्लाम धर्मावर श्रद्धा हवी. त्याचबरोबर त्या व्यक्तीच्या दानाचा उद्देश पूर्णपणे इस्लामिक असणं आवश्यक आहे.   

आता बघूया वक्फ कस काम करत ते. 

तर भारतात जेवढे वक्फ बोर्ड आहेत त्यांच्यावर देखरेख करण्याचं काम केंद्रीय वक्फ कौन्सिलच असत. केंद्रीय वक्फ कौन्सिल हे १९५४ च्या वक्फ ऍक्ट नुसार स्थापन झालंय. या केंद्रीय कौन्सिलचे अध्यक्ष हे केंद्रीय मंत्री असतात. सध्या मुख्तार अब्बास नक्वी हे केंद्रीय वक्फ कौन्सिलचे अध्यक्ष आहेत. अध्यक्ष सोडून या कौन्सिलवर २० सदस्य असतात. हि केंद्रीय कौन्सिल, राज्यांमध्ये असणाऱ्या वक्फ बोर्डला मदत करते. या मदतीला मुशरुत उल खिदमत असं हि म्हंटल जात.

वक्फ ऍक्ट मध्ये १९९५ साली एक अधिनियम जोडण्यात आलाय. त्यानुसार एक सर्वे कमिशनर नियुक्त केला जातो जो वक्फ कौन्सिलने घोषित केलेल्या सर्व संपत्तीची चौकशी म्हणजेच तपास करतो. यासाठी त्या संपत्तीशी संबंधित कागदपत्रे, साक्षीदार यांची मदत घेतली जाते. या वक्फ बोर्डाच काम पाहणाऱ्या व्यक्तीला मुतवल्ली म्हणतात.

वक्फ अधिनियमानुसार मुतवल्लीच्या अधिकारावर काही सुस्पष्ट मर्यादा आहेत. उदाहरणार्थ वक्फची स्थावर संपत्ती न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय तो विक्री, गहाण, अदलाबदल अशा प्रकारे हस्तांतरित करू शकत नाही. मुतवल्ली शेतजमिनीचा भाडेपट्टा जास्तीतजास्त तीन वर्षे व बिगरशेती जमिनीचा भाडेपट्टा एक वर्ष या मुदतीसाठी करू शकतो. मुतवल्लीने दुष्कृत्य, विश्वासघात, धार्मिक कार्याकड दुर्लक्ष केल तर न्यायालय त्याला काढून टाकून अन्य पदाधिकारी नेमू शकत.

वक्फ हे इस्लामी विधी त्याचप्रमाणे केंद्रीय आणि राज्य स्तरांवर करण्यात आलेल्या अनेक नियमांनी नियंत्रित केला जातो. केंद्रीय स्तरावरील १९२३ चा बेचाळिसावा मुसलमान वक्फ अधिनियम हा महत्त्वाचा आहे. त्यानंतर आलेला १९५४ चा वक्फ अधिनियम हा व्यापक स्वरूपाचा आहे. गोवा आणि ईशान्येकडील राज्य म्हणजेच अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, मिझोराम, नागालँड, दिवदमन वक्फ बोर्ड नाही.  तर जम्मू आणि काश्मीर मध्ये वक्फचा १९९५ चा अधिनियम लागू नाही. 

महाराष्ट्र वक्फ बोर्डातील सध्या सुरु असलेल्या वादासंदर्भांत अधिकची माहिती घेण्यासाठी आम्ही राष्ट्रवादीचे नेते आणि अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हंटले, 

जी ईडीची कारवाई सुरु आहे त्यासंदर्भात आम्ही आमचं म्हणणं प्रेस रिलीजद्वारे मांडलंच आहे. मुळशी ताबूत एंडोन्मेट ट्रस्ट पुणे येथे एक भूसंपादन झालं होतं ते बनावट कागदपत्रांच्या आधारावर होत. वक्फ बोर्डाला ही माहिती मिळाल्यानंतर १३ ऑगस्ट २०२१ रोजी पत्राद्वारे बंड गार्डन पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल करण्यासाठी लेखी तक्रार पाठवली होती. बंडगार्डन पोलीस स्टेशनने ती तक्रार त्या दिवशी घेतली नाही. याप्रकरणी मी अमिताभ गुप्ता यांना फोन केल्यानंतर सांगितलं विषय गंभीर आहे. तात्काळ एफआयआर दाखल करा. 

त्यानंतर एफआयआर दाखल झाली. एकूण सात एफआयआर आम्ही दाखल केलेले आहेत. आणि याच सात ठिकाणी ईडीची छापेमारी सुरु आहे. सर्व क्लीन अप अभियानात ईडीने पण आम्हाला मदत करावी. पण ज्या पद्धतीने बातमी पेरण्यात आली की, ईडीच्या कारवाया या वक्फ बोर्डमध्ये सुरु झाल्या. मला वाटतं बदनाम करण्यासाठी कुठलंही कट-कारस्थान करू नये. 

महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड कोणाला उत्तरदायी आहे या प्रश्नावर ते म्हंटले, 

महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड स्वायत्त संस्था आहे. केंद्रीय वक्फ कौन्सिल आम्हाला सूचना करू शकते. मात्र कामात हस्तक्षेप करू शकत नाही.