गृहमंत्र्यांच्या मुलीचं अपहरण ते जवानांची हत्या तरीही यासिन मलिकला दोषी ठरवता आलेलं नाहीये

By Team Bol Bhidu On May 11, 2022 Last updated May 15, 2022

प्रजासत्ताक दिनाच्या एक दिवस आधी २५ जानेवारी १९९० ची ती सकाळ होती. श्रीनगरमधील रावलपोरा इथं एअरफोर्सच्या ४० जवानांचा ग्रुप बसचा वाट बघत थांबला होता. काश्मीरच्या कडाक्याच्या थंडीतही प्रजासत्ताक दिवस जवळ असल्याने जवानांमध्ये उत्साह होता.

तेवढ्यात एक कार तिथं आली आणि त्या कारमधून गोळ्यांचा एकंच वर्षाव होऊ लागला. जवानांना काही कळायच्या आत रक्ताचा थर पडला होता. स्क्वाड्रन लिडर रवी खन्ना यांनी जवानांना या गोळीबारापासून वाचवण्याची शर्त केली. मात्र त्याला यश आलं नाही.

रवी खन्नांसह आणखी तीन जवान धारातीर्थी पडले आणि त्यांचे अनेक सहकारी जखमी झाले.

त्यानंतरच्या तपासादरम्यान, अनेक प्रत्यक्षदर्शींनी गोळीबारासाठी जबाबदार असलेल्या अतिरेक्यांना ओळखले. त्यामध्ये एक नाव होतं यासिन मलिकचं आणि बाकीचे अतिरेकही त्याच्या जम्मू काश्मीर लिबरेशन फ्रंटचे सदस्य होते.

पुढे bbc ला देलेल्या एका इंटरव्यूवमध्ये देखील यासिन मलिकने आपण या कृत्यात सामील होतं हे मान्य केलं होतं.

मात्र १९९० पासून आज ३२ वर्षे झाली तरी यासिन मलिकवरील हे आरोप कोर्टात सिद्ध झालेले नाहीयेत. १९९० मध्ये त्याच्याविरोधात cbi ने चार्जेशीट देखील दाखल केली होती. त्याच्यावर टाडा सारखा जबरी कायदा देखील लावण्यात आला होता मात्र केस काय पुढे सरकली नाही.

याधीही १९८९ मध्ये देशाचे तत्कालीन गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांची कन्या रुबैय्या सईद हिचे अपहरण करण्यामध्ये यासिन मलिक आणि त्याची संघटना जेकेएलएफ असल्याचं समोर आलं होतं.

जेकेएलएफशी संबंधित पाच काश्मिरी अतिरेक्यांच्या बदल्यात पाच दिवसांनंतर रुबैय्या सईद हिची सुटका करण्यात आली होती.

मात्र या केसही पुढं सरकली नाही.

त्यानंतर १९८९-९० मध्ये काश्मिरी पंडितांच्या ज्या हत्या आणि स्तलांतर झालं त्यातही जेकेएलएफ सहभागी होती. २०१७ मध्येच देशविघातक कृत्यांसाठी नॅशनल इन्वेस्टीगेशन एजन्सीने यासिन मालिकला ताब्यात घेतलं होतं आणि त्यानंतर त्याच्यावर विविध केस लावण्यात आल्या होत्या.

त्याचवेळी CBI ने देखील कोर्टात धाव घेत रुबैय्या सईदचे अपहरण आणि श्रीनगरमध्ये भारतीय हवाई दलाच्या जवानांची हत्या या केसेस चालू करण्याबाबत कोर्टाला विनंती केली होती. त्यानंतर या दोन केसेस देखील ओपन झाल्या होत्या.

तर NIA ने UAPA कलम 16 (दहशतवादी कायदा) कलम 17 (दहशतवादी कृत्यासाठी निधी गोळा करणे) कलम 18 (दहशतवादी कृत्य करण्याचा कट), आणि कलम 20 (दहशतवादी टोळी किंवा संघटनेचा सदस्य असणे) यांबरोबरच आयपीसीच्या कलम 120-B (गुन्हेगारी कट) आणि 124-A (देशद्रोह) या गुन्ह्यांचा समावेश होता.

या गुन्ह्यांसाठीच जेव्हा ११ जानेवारीला कोर्टात सुनावणी सुरु झाली तेव्हा त्यानं NIA ने लावलेले सगळे गुन्हे मान्य असल्याचं आता यासीननं म्हटलं आहे.

त्यानं या केससाठी वकिल पण घेतला नाही शेवटी कोर्टाने त्याला वकील दिला होता.

आजी आणि भावी मुख्यमंत्र्यांना हरवणारा माणूस केव्ही रमणा…

Dec 3, 2023

ओबीसीनंतर आता भाजपचा आदिवासी मतांवर डोळा..

Nov 18, 2023

यासिन मलिकचा हा स्टॅन्ड नवीन आहे अशातली गोष्ट नाहीये. भारताविरोधात हा आमचा उठाव आहे असं म्हणत त्याने याआधीही अशी कृत्ये केली आहेत त्यामुळं एकदा त्यांचा आणि त्याच्या जेकेएलएफ संघटनेचा इतिहास बघू.

अमानुल्ला खान आणि मकबूल भट यांनी 1960 च्या दशकाच्या मध्यात पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये जेकेएलएफची स्थापना केली होती.

भारत आणि पाकिस्तानपासून काश्मीरच्या “मुक्तीसाठी” काम करण्यासाठी या संघटनेची स्थापना करण्यात आली होती. त्यामुळं भारतापासून जरी यांना काश्मीर वेगळा पाहिजे असला तरी तेवढाच त्यानं तो पाकिस्तानपासून वेगळा पाहिजे होता. काश्मीरच्या दोन्ही बाजूंचे पुनर्मिलन करणे आणि जम्मू आणि काश्मीरचे पूर्ण स्वातंत्र्य हे आजही या संघटनेचं प्रमुख उद्दिष्ट आहे.

मकबूल भट याने 1985 मध्ये ब्रिटनच्या बर्मिंगहॅम इथं भारतीय राजदूत रवींद्र म्हात्रे यांचे अपहरण आणि हत्या केली होती.

त्यासाठी भट याला तिहारमध्ये फाशी देण्यात आली होती. त्याला फाशी दिल्यानंतर पाच वर्षांनी, 1989 मध्ये जेकेएलएफने सरकारच्या विरोधात सशस्त्र बंडखोर चळवळ सुरू केली.

आणि याच काळात यासिन मलिकने देखील जेकेएलएफ जॉईन केली होती.अतिरेकी कारवाया चालू करण्याच्या आधी यासिन मलिकने राजकरणातही सहभाग घेतला होता. तो मुस्लिम युनायटेड फ्रंटचा सदस्य होता.

यासिनच्या मुस्लिम युनायटेड फ्रंटने 1987 च्या निवडणुका नॅशनल कॉन्फरन्स-काँग्रेस युतीच्या विरोधात लढण्याचा निर्णय घेतला होता.

मात्र या निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात धांदली झाली आणि राजकारण करून आपला प्रश्न सुटणार नाही असं म्हणत त्याने दहशतवादी कारवाया करण्यासाठी जेकेएलएफची धुरा हाती घेतली.

जर राजकीय व्यवस्थेमध्ये लोकांना सहभागी करून घेतलं नाही तर काश्मीरसारखा प्रश्न कसा चिघळू शकतो याचं उदाहरण म्हणून या प्रश्नाकडे पाहता येइल. दहशतवादी कारवाया सुरु केल्यानंतर त्याने आर्म्ड इंसर्जन्सीच्या नावाखाली या घटनांचं समर्थन देखील केलं.

यासाठी जेकेएलएफने पाकिस्तानशी देखील हातमिळवणी केली.

काश्मीरमधून तरुण भरती करणे आणि त्यानं पाकिस्तानमध्ये ट्रेंनिंग देणे आणि मग अतिरेकी कारवायांसाठी त्यांचा वापर करून घेणं ही संघटनेची मोडूस ऑपरेंडी होती.

यातूनच त्याने जवानांची हत्या, काश्मिरी पंडितांना पळवून लावणे यांसारख्या अनेक दहशतवादी कारवाया केल्या. त्याचवेळी जेकेएलएफच्या संघटनेच्या अतिरेक्यांचा मोठ्या प्रमाणत खात्मा करण्यात येत होता. पुढे जाऊन मग यासिन मलिकने १९९४ मध्ये सिझफायरची घोषणा केली.

इथूनपुढं आपण गांधीवादी अहिंसावाद स्वीकारत असल्याचीही घोषणा त्याने केली.

त्यानंतर अनेकदा त्याने काश्मीर प्रश्नाविषयि सरकारशी बोलणीदेखील केली. मात्र तरीही जेकेएलएफचं नाव दहशतवादी कारवायात येतंच राहिलं.

२०१३ मध्ये यासिन मलिक २६/११ च्या मुंबईमधल्या बॉम्बस्फोटामधील प्रमुख आरोपी असलेल्या हाफीज सईद याच्या मांडीला मांडी लावून ‘उपोषणाला’ बसला होता.

याच काळात काश्मीरमध्ये त्याच्या संघटनेची मोठ्या प्रमाणात लोकप्रियता देखील वाढली होती.

अखेर २०१७ मध्ये त्याला पुन्हा अटक करण्यात आली आणि जेकेएलएफवर देखील बंदी घालण्यात आली. त्यामुळं आता त्याला गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा झाल्यास काश्मीर पुन्हा पेटू शकतो असंही सांगण्यात येतंय. मात्र त्याचवेळी रवींद्र खन्ना सारख्या जवानांना आतातरी न्याय मिळणार का हे येणाऱ्या काळातच कळेल.

हे ही वाच भिडू :