७४ दिवसांची कारकीर्द तरीही चीफ जस्टीस लळीत कोर्टाच्या कामकाजात अभूतपूर्व बदल घडवतायेत
सुप्रीम कोर्टात जवळपास जर दोन-तीन महिन्यांनी सरन्यायाधीश बदलल्याचा बातम्या येतच असतात. पण कोर्ट व्यवस्थेबद्दल असलेलं आपलं मत अजूनही बदललेलं नाही. कोर्ट म्हटलं की शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये, तारीख पे तारीख हीच टिपिकल मतं आपल्याला कोर्ट सिस्टिमबद्दल ऐकायला मिळतात. बरं मतं बदलणार तरी कशी ? देशभरता जवळपास ४.७ कोटी केसेस पेंडिंग असल्याची माहिती एप्रिल महिन्यातच बाहेर आली होती.
मात्र याचवेळी केवळ १३ दिवसात सुप्रीम कोर्टाने ५,११३ केसेस निकालात काढल्याचं सांगितलं तर तुमचा विश्वास बसेल का ? सुप्रीम कोर्टात होणारी सुनावणी आपल्याला लाइव्ह ऐकता येणार आहे ही दुसरी बातमी ज्यावर विश्वास ठेवायला अवघड जात आहे.
मात्र केवळ ७४ दिवसांची कारकीर्द असणाऱ्या सरन्यायाधीश यु यु लळीत यांनी सुप्रीम कोर्टात असे धडाधड निर्णय घेण्यास सुरवात केली आहे.
सुरवात करू नुकत्याच सर्वोच्च न्यायालयाने चालू केलेल्या सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी लाइव्ह करण्याच्या सुनावणीच्या सोयीबद्दल. बार ऍण्ड बेंच या लीगल न्यूज पोर्टलने दिलेल्या माहितीनुसार सुरवातीला सर्वोच्च न्यायालय युट्यूबवर या केसेसची कार्यवाही प्रसारित करेल आणि नंतर प्रकरणं थेट प्रसारित करण्यासाठी लवकरच स्वतःचा प्लॅटफॉर्म देखील बनवेल .भारताचे सरन्यायाधीश यू यू ललित यांनी मंगळवारी बोलावलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व न्यायाधीशांच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
२७ सप्टेंबर पासून ही सुविधा चालू होणार आहे.
महाराष्ट्राच्या दृष्टीने महत्वाची बाब म्हणजे महाराष्ट्रातील शिंदे गट विरुद्ध उद्धव ठाकरे गट ही सत्तासंघर्षाची लढाईसुद्धा लाइव्ह ऐकता येऊ शकते. सुप्रीम कोर्टाची सुनावणी सामान्य नागरिकांना ऐकण्यास खुली करण्यात यावी ही मागणी जुनीच होती मात्र ती जस्टीस लळीत यांच्या कार्यकाळात मान्य करण्यात आली आहे.
मात्र जस्टीस लळीत यांनी त्यांनी सरन्यायाधीशपदाचा कार्यभार स्वीकारल्याच्या पहिल्या दिवसापासूनच असे निर्णय घेण्याचा त्यांनी धडाका लावला होता. शपथ घेतल्यांनंतरच त्यांनी सुप्रीम कोर्टातील पेंडिंग केसेस कमी करणे हा आपला प्रमुख अजेंडा असेल असंही म्हटलं होतं.
त्यासाठी मास्टर ऑफ रोस्टर म्हणजेच सुप्रीम कोर्टातील कोणत्या केसेस कोणत्या न्यायाधीशापुढे जाणार या अधिकाराचा वापर करत त्यांनी केसेस च्या हेअरिंग साठी एक नवीन सिस्टिम देखील बसवली आहे.
नवीन सिस्टिमनुसार सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश दोन वेगवेगळ्या शिफ्टमध्ये काम करत आहेत.त्यानुसार प्रत्येक आठवड्याच्या सोमवार आणि शुक्रवारी 30 न्यायाधीश दोन-दोनच्या गटात बसूनजनहित याचिकांसह 60 पेक्षा जास्त विविध प्रकरणे हाताळात आहेत. तर मंगळवार, बुधवार आणि गुरुवारी तीन न्यायाधीशांचं खंडपीठ बसेल आणि सकाळच्या सत्रात साधारणपणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेले प्रकरणांची तपशिलवार सुनावणी घेतील जे काम दुपारी 1 वाजेपर्यंत चालेल.
दुसऱ्या सत्रात म्हणजेच दुपारनंतर २ न्यायाधीशांचा खंडपीठ तयार करण्यात येइल यामध्ये खालच्या न्यालयालयातून ट्रान्सफर झालेल्या केसेस, नव्याने दाखल झालेल्या जनहित याचिका आणि इतर नवीन केसेसबद्दल दुपारी चारपर्यंत सुनावणी होईल.
सरन्यायाधीश लळीत यांच्या या नवीन अरेंजमेंटला चांगलंच यश आलं असून त्यांनी सरन्यायाधीशाचे पद स्वीकारल्यानंतर १३ च दिवसात सुप्रीम कोर्टाने ५००० पेक्षा जास्त केसेस निकालात काढल्या आहेत. मात्र जस्टीस लळीत केवळ प्रशासकीय बाबतीतच बदल घडवून अनंत आहेत असं नाहीये.
न्यायमूर्ती म्हणून न्यायमूर्ती ललित यांनी स्वत:ला निष्पक्ष आणि निष्पक्षपणे चालवलं आहे असं जाणकार सांगतात. तयासाठी भीमा कोरेगाव केसचं उदाहरण देण्यात येत आहे. सुधा भारद्वाज आणि वरावरा राव प्रकरणातील सुनावणी दरम्यान NIA ला न्यायमूर्ती ललित यांच्या कठीण प्रश्नांना सामोरे जावे लागले होते.
क्रिमिनल लॉमधील आपली एक्सपर्टीज वापरत लळीत यांनी NIA ला अनेकदा कोंडीत पकडलं आहे.
त्यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने भीमा कोरेगाव प्रकरणात सुधा भारद्वाज यांना दिलेल्या जामीनात हस्तक्षेप केला नाही. त्याचबरोबर वैद्यकीय कारणास्तव वरवरा राव यांना नियमित जामीन देण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्धारित केलेली कालमर्यादाही त्यांच्या खंडपीठाने रद्द केली. यांच्या खंडपीठाने भीमा कोरेगाव प्रकरणात आरोप निश्चित करण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित केली. २०१८ मध्ये घडलेल्या भीमा कोरेगाव केसमध्ये अजूनही सर्व आरोपींवर आरोपपत्र दाखल करण्याचं काम पूर्ण झालेलं नाहीये.
त्यामुळे ७४ दिवसांच्या कारकीर्द असलेल्या जस्टीस लळीत यांचं कामकाज चर्चत येत आहे. अजून ८ नोव्हेंबरपर्यंत जस्टीस लळीत यांचा कार्यकाळ असणार आहे आणि त्यांच्याकडून अशाच सुधारणांची अपेक्षा असणार एवढी नक्की.
हे ही वाच भिडू :
- फरीदकोटच्या राजघराण्याच्या २५ हजार कोटी संपत्तीचा ३१ वर्ष चाललेला खटला निकाली लागला
- अन् युपीच्या उद्योगपतीनं योगी सरकारला आपली ६०० कोटींची संपत्ती दान केली
- महिलांचे चोरून व्हिडीओ शूट करायला गेलात तर अपमान वेगळाच, पण इतक्या वर्षांची शिक्षा होते