EWS आरक्षण मिळालं तर १ लाख पोरांपैकी फक्त १०० जणांनाच फायदा होईल…

मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द झाल्यानंतर आता ठाकरे सरकारनं मराठा आरक्षणासाठी अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील मराठा विद्यार्थी आणि उमेदवारांना आता ‘EWS’ कोटा अंतर्गत १० टक्के आरक्षणाचा लाभ देण्यात येणार आहे. या संदर्भातील आदेश राज्य सरकरकडून नुकतेच जारी करण्यात आले आहेत.

मात्र सरकारच्या या निर्णयाचं मराठा समाजातून संमिश्र प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. समाजातील काही प्रमुख नेत्यांनी या निर्णयाला विरोध केला असून आमच्या हक्काचं आरक्षण द्यावं अशी मागणी केली आहे, तर काहींनी या निर्णयाचं स्वागत देखील केलं आहे. तर दुसऱ्या बाजूला काहींनी हे आरक्षण आधीपासूनच केंद्राने देऊ केलं आहे, यात राज्य सरकारनं वेगळं काहीही केलेलं नाही.

त्यामुळे नेमकं हे सगळं प्रकरण काय आहे ते बघणं महत्वाचं ठरत.

EWS आरक्षण म्हणजे काय आहे?

EWS म्हणजे Economically Weaker Sections अर्थात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक. बेसिकली ज्या समाजाला SC, ST, OBC यांपैकी कोणत्याही आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही आणि तो आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असतो, अशांसाठी १०% आरक्षणाची तरतूद आहे.

केंद्र सरकारकडून २०१९ मध्ये हे आरक्षण देण्यात आलं आहे.

या कायद्यांमध्ये आरक्षणाच्या यादीत ज्या जातींचा समावेश नाही, त्याच जातीतील व्यक्तींना आर्थिक दुर्बलांसाठीचे १० टक्के आरक्षण लागू करण्यात येत असल्याचे म्हटले होते.

त्यानुसार महाराष्ट्रात त्यावेळी अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व ओबीसी आणि सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग (एसईबीसी) प्रवर्ग अशांसाठी आरक्षणाची तरतूद होती. त्यानुसार ‘एसईबीसी’मध्ये मराठा समाजाचा समावेश होत असल्याने त्यांना राज्यात १० टक्के आरक्षणाचा लाभ नाकारण्यात आला होता.

पण, आता मराठा आरक्षण कायदा रद्द झाल्यानंतर मराठा समाजाला EWS आरक्षणाचे लाभ देण्यात येणार आहेत.

EWS आरक्षणाचे अनेक नियम आणि अटी आहेत, यातील काही नियम आणि अटी बघायचे झाल्यास,  

१. ज्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा जास्त आहे अशा व्यक्तींना EWS अंतर्गत शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण मिळू शकतं नाही.

२. EWS आरक्षणासाठी पात्र व्यक्तींच्या कुटुंबाची शेती ५ एकरापेक्षा जास्त नसावी.

३. सोबतच घरच्या बाबतीत देखील काही अटी आहेत. यानुसार ग्रामीण भागासाठी ६०० स्केवर फुट आणि शहरी भागासाठी ३०० स्केवर फूटची अट आहे.

दुसऱ्या बाजूला या आरक्षणाचा मराठा समाजाला फायदा होईल कि तोटा असा देखील एक प्रश्न विचारला जात आहे.

याबद्दल मराठा आरक्षण प्रश्नाच्या अभ्यासकांच्या मते काही मुद्दे लक्षात घ्यायला हवे. यात जर अटी बघितल्या तर त्या अत्यंत जाचक अशा स्वरूपाच्या आहेत. 

महाराष्ट्रात प्रत्येक ठिकाणी मराठा समाजाची आर्थिक स्थिती वेगळी आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार ग्रामीण भागात गेलं तर घराच्या पुढचं आंगणच ६०० स्केवर फुटापेक्षा जास्त असतं, आणि त्याहून मोठं घर असतं. मात्र याचा अर्थ ते कुटुंब सधन असते असं बिलकुल म्हणता येत नाही. त्यामुळे या नुसार बराचसा मराठा समाज EWS आरक्षणासाठी अपात्र ठरु शकतो. 

१० टक्के आरक्षणाचा ३२ टक्के समाजाला कितपत लाभ मिळणार?

आणखी एक गोष्ट इथं लक्षात घेण्यासारखी आहे, ती म्हणजे महाराष्ट्रात साधारण ३२ टक्के मराठा समाज आहे. तर EWS अंतर्गत १० टक्के आरक्षण जाहीर झालं आहे. परंतु या १० टक्केमध्ये आधीपासूनच काही जाती समाविष्ट आहेत. त्यामुळे या १० टक्के आरक्षणाचा मराठा समाजाला कितपत लाभ मिळेल असा देखील एक सवाल विचारला जातं आहे.

याबद्दल बोलताना धनंजय जाधव म्हणतात,

हे बरोबर आहे कि ३२ टक्के समाजाला १० टक्के आरक्षण त्यातही आधी पासूनच जाती समाविष्ट असलेल्या प्रवर्गातून आरक्षण दिलं आहे. हे आरक्षण पुरेसं होणारच नाही. पण काहीच नसण्यापेक्षा काही तरी असणं कधीही चांगलं.

यात आता १ लाख पैकी अवघ्या शेकडो किंवा हजारो मुलांनाच लाभ मिळेल पण सध्या ते घेणं गरजेचं आहे.

तर जेष्ठ वकील दिलीप तौर यांनी मागच्या वेळी हा निर्णय घेतलेला तेव्हाच एका माध्यमाशी या बद्दल बोलताना सांगितले होते कि,  

महाराष्ट्रात एकूण ३२ टक्के मराठा समाज आहे. EWS अंतर्गत १० टक्के आरक्षण दिले आहे. त्यामुळे खुल्या प्रवार्गातील इतर समाज पकडून अंदाजे ४ ते ५ टक्के आरक्षण मराठ्यांना मिळू शकते.

आता सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे हे आरक्षण न्यायालयात टिकेल का?

कायदे तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, एक गोष्ट बारकाईनं बघितल्यास एक गोष्ट लक्षात येऊ शकेल, ती म्हणजे हे आरक्षण केंद्राचे आहे, आणि याबाबत आधीपासूनच एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयापुढे सुनावणीसाठी प्रलंबित आहे.

सोबतच हे आरक्षण जातीनुसार दिलं जात नाही, त्यामुळे मराठा समाजाला देखील हे आरक्षण जातीनुसार मिळालेल नाही. केवळ SEBC हा प्रवर्ग रद्द झाल्यामुळे राज्य सरकारने मराठा समाजाला या आरक्षणाचा लाभ घेण्यापासून असलेले निर्बंध मागे घेतले आहेत.

फक्त यात आता जर राज्य सरकारने १० टक्क्यांचा १२ टक्के केलं असतं तर हा निर्णय न्यायालयात टिकला नसता. राज्याने १० टक्क्यांमध्येच मराठा समाजाचा समावेश केला आहे.