महाराष्ट्रातल्या विकासाचा मुद्दा फडणवीसांनी पार आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मांडलेला…

महाराष्ट्र विकासाच्या बाबतीत नेहमीच अग्रेसर राहिलेलं राज्य आहे. त्यातल्यात्यात शेती, शिक्षण  औद्योगिक अश्या सगळ्याच क्षेत्राच्या विकासासाठी नेहमीच भर दिला जातो. आपण गेल्या काही वर्षांचा आकडेवारी पहिली तर राज्याच्य औद्योगिक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर विकास झालाय. पण त्याच श्रेय द्यायचं म्हणाल तर माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पारड्यात जास्त पडेल. कारण त्यांनी राज्यातील औद्योगिक क्षेत्राचा मुद्दा थेट आंतरररष्ट्रीय स्तरावर मांडला होता.  

अंदाजे २०१५ चं साल. स्वित्झर्लंडमध्ये दाव्होस येथे झालेल्या जागतिक ४५ व्या आर्थिक परिषदेत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहभागी झाले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय शिष्टमंडळात त्यांचा खास समावेश केला होता. या परिषदेत त्यांच्या सोबत केंद्रीय ऊर्जा मंत्री अरूण जेटली, ऊर्जा राज्यमंत्री पीयूष गोयल यांचाही समावेश होता.

यावेळी फडणवीसांनी महाराष्ट्राचे नेतृत्व केले. उद्योगधंद्यांच्या उभारणीसाठी सर्वोत्कृष्ट राज्य असल्याचे प्रभावीपणे उपस्थितांच्या मनावर त्यांनी बिबवलं. या परिषदेमध्ये त्यांनी राज्याच्या औद्योगिक विकासाला गती मिळेल. या अनुषंगाने विविध सत्रांमध्ये ‘मेक इन महाराष्ट्राची’ संकल्पना प्रभावीपणे मांडली. महाराष्ट्राने रेड टेपला बाजूला सारून रेड कार्पेटचे धोरण कसे अवलंबले आहे हे त्यांनी उद्योगजगतासमोर ठळकपणे मांडले.

या परिषदेच्या कालावधीत मुख्यमंत्र्यानी जरल इलेक्ट्रिक, नेस्ले, पेप्सिको, इस्पात, जेट्रो, मित्सुई, नोवार्टिस, सॅफ्रन, कॉग्निझंट या व इतर उद्योग समूहाच्या प्रमुखांशी वा प्रतिनिर्धीशी चर्चा करून महाराष्ट्रात उपलब्ध असलेल्या विपुल गुंतवणूक संधीची माहिती संबंधितांना करून दिली. महाराष्ट्रात गतिमान बदल घडवणाऱ्या घटकांवर भर देण्यात आला.

आतापर्यंत जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये संघटित आणि समृध्द क्षेत्राविषयी अधिक चर्चाविनिमय करून हे क्षेत्र आणखी कसे विकसित होईल याकडे लक्ष पुरवले जाई. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी इथे वेगळा मुद्दा मांडला. कृषी क्षेत्रासारख्या असंघटित क्षेत्राकडे प्राधान्याने लक्ष पुरवण्याकडे त्यांनी भर दिला. शेपिंग ग्लोबल लिडरशीप ऑन फूड सेक्युरिटी या चर्चासत्रातील त्यांचे भाषण शेतकऱ्यांच्या समस्यांना प्रभावीपणे मांडणारे होते.

कृषीक्षेत्राच्या विकासासाठी नव्या दृष्टिकोनाची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. ज्यासाठी कृषिक्षेत्रात सार्वजनिक-खासगी सहभागाची आवश्यकता त्यांनी नमुद केली. शेतकऱ्यांच्या साहाय्यासाठी साठवणूक प्रक्रिया, पॅकेजिंग, विपणन, ग्रेडिंग यांसारख्या सुविधा उपलब्ध करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. सोबतच पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने अंगीकारलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेची माहिती त्यांनी या वेळी दिली. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी कार्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या अंतर्गत दुष्काळग्रस्त खेड्यातील टंचाई दूर करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा यासाठी त्यांनी आवाहन देखील  केले.

दावोस ही आंतरराष्ट्रीय परिषद असली तरी देवेंद्रजींनी अत्यंत कल्पकतेने राज्याच्या मागास भागाच्या विकासाचा प्रश्न वेगवेगळ्या व्यासपीठांवर आणला. मिहान प्रकल्पामध्ये उपलब्ध असलेला मुबलक जलसाठा, वायुसेनेच्या देखभाल केंद्राचे आणि बोईंगचे ठिकाण यांचा प्रभावीरीत्या दाखला देत सॅफ्रान या जागतिक लष्करी उत्पादक कंपनीकडून नागपूर भैटीचे आश्वासन आणि नागपूर येथे लष्करी साधनांची निर्मिती, एरोइंजिनीअरींगचे केंद्र उभारण्याविषयी विचार करण्याचे आश्वासन मिळवले.

फडणवीसांच्या या दमदार भाषणांनंतर जागतिक अर्थ परिषदेने यासाठी पूर्ण सहकार्य देण्याचे कबूल केले. या अनुषंगाने पाठपुराव्यासाठी परिषदेमार्फत मुंबई येथे विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली होती. ज्यात कृषी विभागामार्फत शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला अधिक मूल्यवृध्दी व्हावी म्हणून विशेष धोरणे कार्यान्वित केली गेली.

 कॉग्निझंटचे प्रमुख गॉर्डन कोबर्न यांनीही भारतात उद्योग करण्यासाठी उत्तम वातावरण असल्याचे सांगत पुणे येथील त्यांच्या कपंनीचा विस्तार करण्याची घोषणा केली. ज्यामुळे २० हजार नव्या रोजगाराची निर्मिती होण्याची अपेक्षा निर्माण झाली. हिंजावडी येथे गुंतवणूक करण्यासाठी ही कंपनी उत्सुक होती. 

 महाराष्ट्रात सध्या मेट्रो रेलचा मोठा विस्तार होत आहे. त्यासाठी लागणारे एस्कलेटर हे स्वित्झर्लंडवरून आयात करण्यात येतात. पण फडणवीसांच्या या दमदार सादरीकरणानंतर अनेक कंपन्यांनी आपली गुंतवणूक भारताकडे वळवली ज्यामुळे त्याचे  स्थानिकरीत्या सुद्धा होतंय आणि ज्यातून मोठा रोजगारही  तयार झालाय. कारण निर्मिती क्षेत्रात महाराष्ट्र आणि देशात अत्यंत उत्साहाचे वातावरण असल्याची बाब या परिषदेत ठसवण्यात देवेंद्र फडणवीस यशस्वी ठरले होते.  

हे ही वाच भिडू : 

Leave A Reply

Your email address will not be published.