गुरव,लिंगायत वडार समाजासाठी महामंडळं, धनगर समाजाला वाढीव निधी फडणवीस माधव 2.0 च्या तयारीत आहेत
१९८० चं दशक होतं. जनसंघाचा आता भारतीय जनता पार्टी हा पक्ष झाला होता. जनसंघाचे जुने नेते आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्यकर्ते यांचा पक्ष हीच भाजपाची ओळख होती. त्यामुळे भाजपाची भटजी शेटजींचा पक्ष अशी ओळख असणं स्वाभाविकच होतं. पक्षाच्या या इमेजचा पक्षाच्या वाढीवर देखील फरक पडत होता. विशेषतः ब्राह्मणेतर चळवळीचा स्ट्रॉंग बेस आणि मराठा घराण्याचं प्राबल्य असलेल्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात भाजपाला पक्ष वाढवणं जवळपास अशक्यच होत होतं.
आणि नेमक्या ह्याचवेळी भाजपाला मिळाला माधव फॉर्मुला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या वसंतराव भागवतांनी राज्यात ‘माधन पॅटर्न’ साठी पुढाकार घेतला.
‘मा’ म्हणजे माळी, ‘ध’ म्हणजे धनगर आणि ‘व’ म्हणजे वंजारी या फॉर्म्युल्याने हा माधव पॅटर्न सुरू झाला आणि यामुळेच पुढे भाजप ओबीसींचा पक्ष म्हणून ओळखला जाऊ लागला. वंजारी समाजाचे गोपीनाथ मुंडे, धनगर समाजाचे अण्णा डांगे तर माळी समाजाचे ना. स. फरांदे हे नेतृत्व पुढं आलं आणि भाजपने या नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राच्या राजकारणात पाय रोवायला सुरवात केली. ज्याची परिणीती म्हणजे १९८०च्या दशकातील निवडणुकांत १४ आणि १६ आमदारांवर अडकणार भाजप १९९५ यामध्ये ६५ आमदार निवडून आणत शिवसेनेबरोबर राज्यात सत्तेत बनला. त्यानंतर गोपीनाथ मुंढे, एकनाथ खडसे यांसारख्या ओबेसी नेत्यांनी भाजपाकडे ओबेसी मतदार कायम राहतील याची सोय करून ठेवली.
मात्र २०१४ नंतर गोपीनाथ मुंढे यांच निधन, माळी आणि धनगर समजातून प्रभावी नेतृत्व निर्माण नं होणं यामुळे भाजपचा माधव फॉर्मुला मागे पडत गेला.
२०१४ आणि २०१९ च्या निवडणुकीत जरी मोदी मॅजिकने भाजपासाठी वेळ मारून नेली. मात्र २०२४ च्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीचं तगडं आव्हान असल्याने भाजपाला माधव फॉर्मूलाची गरज लागणार असल्याचं जाणकार सांगतात. आणि त्याची तजवीजच फडणवीसांनी बजेटच्या माध्यमातून केल्याचं बोललं जातंय. त्यामुळेच भाजपाने माधव फॉर्मुल्याला पुन्हा हात घेतला आहे का ? यामध्ये माधव फॉर्मुल्यात भाजपने कोणते बदल योजले आहेत का? आणि बजेटच्या माध्यमातून त्यासाठी नेमकी कोणती पावलं टाकण्यात आली आहेत ? तेच जाणून घेऊया.
तर फडणवीसांच्या २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणचं एक वैशिष्ट्य सांगितलं जात आहे म्हणजे त्यांनी भाषणादरम्यान केलेला निरनिराळ्या जाती समूहांचा उल्लेख.
आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात फडणवीसांनी लिंगायत समाजासाठी जगदज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महांडळ, गुरव समाजासाठी संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक विकास महांडळ,रामोशी समाजासाठी राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महांडळ, वडार समाजासाठी कै. मारूती चव्हाण आर्थिक विकास महांडळ या महामंडळांची घोषणा केली. त्याचबरोबर या प्रत्येक महामंडळासाठी ५० कोटींची तरतूद देखील करण्यात आली आहे. यापलीकडेही इतर जाती समूहांचा फडणवीसांनी स्पेसीफिकपणे उल्लेख केला आहे.
उदाहरणच घ्यायचे झाल्यास रमाई आवास योजनेत दीड लाखांपैकी २५ हजार घरं ही मातंग समाजासाठी राखीव असतील अशी घोषणा फडणवीसांनी केली.
त्याचबरोबर धनगर समाजाच्या विकासासाठी महाराष्ट्र मेंढी, शेळी सहकार विकास महामंडळाची स्थापना, धनगर समाजासाठी एक हजार कोटींचा निधी , २५ हजार घरे बांधण्याची घोषणा आणि शेळी-मेंढी पालनासाठी १० हजार कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज अशी धनगर समाजावर योजनांची खैरातच फडणवीसांनी केली आहे.
हे सर्व जातिसमूह पहिले तर वडार ,गुरव ,रामोशी ,धनगर या जाती ओबेसी कॅटेगरीत येतात तर लिंगायत समाजाचा मोठा भाग ओबेसी कॅटेगरीत येतो. त्याचबरोबर मातंग समाज हा अनुसूचित जातीच्या कॅटेगरीत येतो. आणि हेच इक्वेशन घेऊन फडणवीस माधवचा प्रयोग पुन्हा अस्तित्वात आणण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं बोललं जात आहे.
त्यासाठी माधव फॉर्मुल्याची राज्यातील स्थिती आपल्याला पुन्हा समजून घ्यावी लागेल.
माधव फॉर्मुल्याचा पहिला घटक म्हणजे माळी समाज.
ना. सी. फरांदे यांना पुढे करून भाजपने मोठ्या प्रमाणात माळी समाज आपल्याकडे वळवला होता. मात्र त्यानंतर भाजपाला माळी समजातून दुसरी मोठी नेतृत्व उभारता आलेलं नाहीये. याउलट आजच्या घडीला माळी समाजाचे चेहरेच बघायचे झाल्यास छगन भुजबळ, अमोल कोल्हे, रुपाली चाकणकर अशी नेत्यांची फळीच राष्ट्रवादीत आहे. त्यामुळेच गेल्या काही निवडणुकांत माळी समाज भाजपकाढून दूर गेल्याचं बोललं गेलं.
भाजपाची वंजारा समाजाच्या बाबतीत देखील अशीच स्थिती आहे.
गोपीनाथ मुंढे होते तोपर्यंत वंजारी समाज भाजपाला एकगठ्ठा मतदान करत होता. मात्र त्यानंतर धनंजय मुंढे यांच्या राष्ट्र्वादीतल्या वाढत्या वजनामुळे वंजारी समाज दोन्ही राष्टवादी आणि भाजपमध्ये विभागला गेला. आणि आता फडणवीसांच्या कारकिर्दीत पंकजा मुंढे यांच्या झालेल्या राजकीय खच्चीकरणामुळे धनंजय मुंढे यांच्या नेतृत्वखाली वंजारी समाज पूर्णपणे राष्ट्रवादीकडे वळतो का? अशी स्थिती आहे. फडणवीसांनी वंजारी नेते म्हणून बळ दिलेले भागवत कराड देखील तितकी जादू दाखवू शकत नाहीयेत. थोडक्यात वंजारा समाजावर देखील भाजपचा एकहाती होल्ड नाहीये.
आता तिसरा उरतो धनगर समाज.
धनगर समाजाला भाजपाकडे कायम मात्र भाजपाने मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न केल्याचं दिसतं. राज्यातलंच पाहायचं झाल्यास धनगर समजातून येणाऱ्या गोपीचंद पडळकर आणि राम शिंदे यांना फडणवीसांनी वेळोवेळी बळ दिलं आहे. दोघेही विधानसभा निवडणुकांत हरल्यानंतर त्यांचं विधानपरिषदेत पुनर्वसन करण्यात आलं आहे. त्याचबरोबर धनगर समाजच्या आरक्षणासंदर्भातही फडणवीस निर्णयक भूमिका घेतं दिसले आहेत. मात्र तरीही अजूनही अण्णा डांगे, शिवाजीराव शेंडगे अशी धनगर समाजावर एकहाती पकड असणारे नेते भाजपाल तयार करता आले नाहीयेत.
थोडक्यात माधव मधल्या माळी आणि वंजारी समजाचं भक्कम नेतृत्व भाजपाकडे नाहीये तर धनगर समाजाचं नेतृत्व अजूनही विकसित होत असल्याचं म्हणता येईल. आणि ह्याच उणीवा फडणवीसांनी बजेटमधून भरून काढल्या आहेत.
यातली पहिली महत्वाची गोष्ट म्हणजे महामंडळाची स्थापना.
सुरवातीला ज्यांची मंत्रिपदावर वर्णी लागत नाही अशा नाराज झालेल्या आमदारांची नाराजी महामंडळाचं अध्यक्ष करून दूर केली जायची. त्यानंतर एकाद्या समाजाचं नेतृत्व उभं करण्यासाठी त्या नेत्याला महामंडळाचं अध्यक्षपद देउन बळ देण्याचा प्रयत्न होऊ लागला. उदाहरणार्थ देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात नरेंद्र पाटील यांना अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचं अध्यक्षपद देउन त्यांना मराठा नेते म्हणून पुढे आणण्याचा प्रयत्न केला होता.
महामंडळामार्फत दिली जाणारी कर्ज, स्कॉलरशिप्स आणि इतर योजनांचे लाभार्थी या माध्यमातून जातीचं एक मुख्य नेतृत्व म्हणून पुढे येण्याचा प्रयत्न महामंडळाच्या अध्यक्षांकडून चाललेला असतो. त्यामुळेच अण्णाभाऊ साठे महामंडळाच्या अध्यक्षपदी मातंग समाजातीलच लोकप्रतिनिधी तर महात्मा फुले मागासवर्गीय महामंडळाच्या अध्यक्षपदी ओबेसी प्रतिनिधीच असतो.
आता देखील लिंगायत, गुरव, रामोशी आणि वडार या जातींसाठी सेपरेट महामंडळांची स्थापना करून या छोट्या जातसमुहाचे स्वतःचे नेते निर्माण करण्याचा प्रयत्न भाजपाकडून केला जाऊ शकतो. याआधी ओबेसी समाजातील डॉमिनंट जातींव्यतिरिक्त इतर पोटजातींचं नेतृत्व निर्माण करून त्यांना बळ देण्याचा प्रयोग भाजपने याआधीच उत्तेरत चालू केला आहे. निषाद, राजभर, शाक्य, गुज्जर, कुर्मी या नॉन यादव ओबीसीना बळ देउन भाजपने यूपीमध्ये सलग दोन टर्म सत्ता देखील मिळवली आहे. हाच प्रयॊग भाजप लिंगायत, गुरव, रामोशी आणि वडार जातींच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात करू शकते.
त्याचबरोबर येत्या निवडणुकीत माधव फॉर्मुल्यामधील माळी आणि वंजारी समाजाची मतं जरी भाजपाला म्हणावी तशी पडली नाहीत तरी लिंगायत, गुरव, रामोशी आणि वडार या समाजाच्या या माध्यमातून भाजप ती पोकळी भरून काढू शकते. अनुसूचित जातीतील मातंग समजावर देखील भाजपने याच कारणामुळे गेल्या काही वर्षात विशेष लक्ष देण्यास सुरवात केली असल्याचं बोललं जातंय.
तर धनगर समाजासाठी केलेल्या मोठ्या प्रमाणातील आर्थिक तरतुदींमुळे भाजपचे राम कदम, गोपीचंद पडळकर यांना धनगर समाजाचे सर्वसमावेशक नेते म्हणून देखील पुढे येता येइल. महामंडळाची हजारो कोटींच्या योजना, घरांची स्कीम. कर्जाची प्रकरणं यांच्या माध्यमातून धनगर समाजासाठी काही कंस्ट्रक्टिव्ह काम केल्याचं सांगणं या नेत्यांना सोपं जाईल. केवळ समाजासाठी भाषणं ठोकली नाहीत तर कोटींचा निधी देखील आणला हे दाखवल्यामुळे या नेत्यांच नेतृत्व अजूनच भक्कम बनेल.
थोडक्यात माधवचा प्रयोग पुन्हा राबवतना लिंगायत, गुरव, रामोशी ,वडार आणि मातंग या समाजांची जोड देऊन फडणवीसांनी या फॉर्मुल्याचा विस्तार केल्याचं नक्की म्हणता येइल.