पवार मुख्यमंत्री असताना गुप्तचर विभागाचा कसा वापर करायचे ते ठाकरेंनी समजून घ्यायला हवं होतं
एकनाथ शिंदे अवघ्या काही तासात एवढ्या सगळ्या आमदारांना घेऊन सुरतमध्ये दाखल झाले. विधानपरिषद निवडणुकीमुळे एका एका आमदारवर लक्ष असताना देखील एकनाथ शिंदेंची ही खेळी कोणाच्याच लक्षात आली नाही.
शिवसेनेत एकनाथ शिंदे नाराज आहेत अशा बातम्या येतंच होत्या मात्र त्याचवेळी ते एवढ्या मोठ्या प्रमाणात डॅमेज करून पक्ष सोडतील हे मात्र शिवसेनेच्या लक्षात आलेलं नाही.
आता तुमचं आमचं ठिक आहे पण राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना आणि गृहमंत्र्यांना देखील याची भनक लागत नाही यावरून त्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. कारण सत्ताधाऱ्यांकडून राज्याच्या गुप्तचर यंत्रणेचा वापर आपल्या विरोधकांवरच नाही तर स्वपक्षीयांवर देखील नजर ठेवण्यासाठी केला जातो हे उघड उघड सत्य आहे.
राज्य गुप्तचर विभाग महाराष्ट्र राज्यातील गुप्त माहिती संकलित करण्याचे काम करतो.
भारतात ब्रिटिशांची वसाहतवादी सत्ता असताना, १९०५ मध्ये फ्रेझर आयोगाच्या शिफाशीवरून या विभागाची स्थापना करण्यात आली होती. तेव्हा त्याचे नाव सीआयडी (गुप्तचर विभाग) असे होते. तेव्हा सीआयडीचे (इंटलिजन्स) मुख्यालय पुणे येथे होते.
मात्र गुप्तचर विभागाची उपयुक्तता जाणून स्वातंत्रोत्तर भारतातही हा विभाग तसाच ठेवण्यात आला. १९८१ साली या विभागाची पुनर्रचना करण्यात आली आणि त्याचे नामकरण राज्य गुप्तचर विभाग (एसआयडी) असे करण्यात आले.
राजकीय, संरक्षणविषयक, सांप्रदायिक, कामगारविषयक, सुरक्षेला असलेले धोके तसेच कायदा व सुव्यवस्थेवर परिणाम करणारे घटक यांविषयीची माहिती गोळा करणे, तिचा तुलनात्मक अभ्यास, विश्लेषण आणि प्रसार यांच्याशी निगडित बाबी हाताळण्याचे काम एसआयडी करते.
एसआयडी पूर्वी पोलिस दलातून आपले कर्मचारी घेत असे.
मात्र 26/11 च्या मुंबई हल्ल्यानंतर विशेष गरज भासू लागल्याने सरकारने या विभागासाठी वेगळी भरती मोहीम सुरू केली.
आता गुप्तचर विभाग स्वतः सेपरेट वर्ग २,३ ची भरती घेऊन आपले कर्मचारी निवडते. राज्य गुप्तचर विभागाच्या कामाची पद्धतही अत्यंत गोपनीय आहे. ग्राउंड लेव्हलला गुप्तचर विभागाचे कर्मचारी लोकांमध्ये मिसळून, काही विशिष्ट लोकांच्या हालचाली टिपून माहिती गोळा करत असतात.
जेव्हा राजकीय गोपनीय माहिती म्हणजेच कोणता आमदार नाराज आहे, तो कोणत्या नेत्यांच्या भेटी घेत आहे यासाठी गुप्तचर विभागाचे कर्मचारी अगदी पार्टी ऑफिस ते मंत्रालयापर्यंत त्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवून असतात.
तसं तर अशी माहिती गोळा करणे हे गुप्तचर विभागचे काम आहे का ? यावर मोठे प्रश्नचिन्ह आहे.
मात्र तरीही जवळपास सगळी सरकारे सरसकट या गुप्तचर यंत्रणेला या कामासाठी लावतात. ग्राउंड लेव्हलला सर्वे करून गोपनीय माहिती गोळा केल्यांनतर राज्य गुप्तचर विभागाचे अधिकारी या माहितीच रिपोर्ट जिल्ह्याच्या ठिकाणी असलेल्या स्पेशल ब्रांचला देतात.
जिल्ह्यातील स्पेशल ब्रांच मग हा रिपोर्ट राज्याच्या राज्य गुप्तचर विभाग ज्याचे हेड चीफ इंटेलिजन्स कमिश्नर असतात त्यांना पाठवतो. त्यांच्याकडून ही माहिती राज्याच्या पोलीस महासंचालकांकडे जाते.
पोलीस महासंचालक रोजच्या रोज ही माहिती राज्याच्या गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांना देत असतात.
अनेकदा ही राजकीय कारणांसाठी याचा उपयोग झाला आहे. जवळचंच अजून एक उदाहरण घ्यायचं झाल्यास रश्मी शुक्ला फोन टॅपिंग प्रक्ररणाचं देखील घेता येइल.
राज्य गुप्तचर विभागाचे (एसआयडी) तत्कालीन आयुक्त असलेल्या रश्मी शुक्ला यांनी शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे यांचे फोन टॅप केल्याचा आरोप आहे.
राऊत हे समाजविघातक घटक असल्याचा दावा करून शुक्ला यांनी बेकायदेशीरपणे राऊत यांचे नाव एस रहाटे असे बदलून गृह विभागाकडून पाळत ठेवण्याची परवानगी घेतली होती असं त्यांच्या विरोधातील आरोपपत्रात म्हणण्यात आलं आहे. त्याचबरोबर शुक्ला यांनी खडसेंचे नाव बदलून खडसणे असे केले होते आणि त्यांचा फोन टॅप करण्याचे कारण ‘खास कारणे’ म्हणून नमूद केले होते.
राऊत यांचे फोन २०१९ मध्ये ७ ते १४ नोव्हेंबर आणि त्यानंतर १८ ते २४ नोव्हेंबर या कालावधीत रेकॉर्ड करण्यात आले होते. तुमच्या लक्षात आलं असेल तर याचवेळी राज्यात २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकांनंतर सरकार स्थापनेच्या वाटाघाटी चालू होत्या.
म्हणजेच संजय राऊत हे महाविकास आघाडीच्या स्थापनेसाठी प्रयत्नशील असतानाच त्यांचा फोन टॅप करण्यात आला होता.
ज्याची प्रशासनावर पकड असते त्यालाच या गुप्तचर विभागाच्या सिस्टमचा आपल्या राजकीय फायदासाठी वापर करता येतो असं दिसून येतं. यावरूनच उद्धव ठाकरे आणि पर्यायाने महाविकाआघाडीच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं जात आहे.
याआधीही जेव्हा ST कर्मचाऱ्यांच्या एका गटाने आंदोलनादरम्यान शरद पवार यांच्या सिल्वर ओक या निवास्थानावर हल्ला केला होता तेव्हादेखील गुप्तचर यंत्रणेचं अपयश समोर आलं होतं.
विशेष म्हणजे गुप्तचर यंत्रणेचा वापर कसा करून घ्यायचा याचे हे शरद पवारांना नेमका माहित आहे.
जेष्ठ माजी आमदार कुमार सप्तर्षी त्यांच्या व्यक्तीरंग या पुस्तकात असाच किस्सा सांगतात.
१९७८ सालच्या जुलै महिन्यात विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन सुरू होतं. हे अधिवेशन सुरू असतानाच शरद पवार यांनी ४० आमदार घेऊन मुख्यमंत्री वसंतदादांच्या सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.
पवारांच्या बंडखोरीमुळे इंदिरा काँग्रेस आणि रेड्डी काँग्रेसचं सरकार अल्पमतात आल्याने वसंतदादा पाटील यांनी राजीनामा दिला.
परिणामी महाराष्ट्रातील पहिलं आघाडी सरकार अवघ्या साडेचार महिन्यात कोसळलं. 18 जुलै 1978 रोजी महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच बिगर-काँग्रेस सरकार सत्तेत आलं. यात पवारांची समाजवादी काँग्रेस, जनता पक्ष, शेकाप आणि कम्युनिस्ट पक्ष सहभागी झाले होते. या बिगर-काँग्रेस आघाडीचं नाव होतं पुरोगामी लोकशाही दल अर्थात पुलोद.
मात्र सरकार स्थापन झाल्या झाल्या शरद पवारांनी राज्याच्या गुप्तचर यंत्रणेवरची आपली पकड घट्ट केली.
मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री पदी यांचाच शपथविधी अजून झाला होता आणि मंत्रिमंडळ बनवणं अजून बाकी होतं. सरकार पडल्यानंतरच्या काळात वसंतदादा रोज विधानसभेत येत. मात्र एकही आमदार वसंतदादांशी बोलण्यास पुढं येत नसे.
जर आपण माजी मुख्यमंत्री वसंत दादा यांच्याशी बोलताना सापडलो तर आपला मंत्रिपदाचा पत्ता कट होईल असं आमदारांना वाटायचं. त्यामुळे काँग्रेसमधील कुणा आमदाराला जवळ बोलवून दादा त्याला शेजारी बसा म्हणाले तर ” पाणी पिऊन लगेच परत येतो” असं त्यो म्हणायचा आणि पुन्हा फिरकायचाच नाही.
कारण आमदारांच्या सगळ्या हालचालींवर गुप्तचर खात्याची पाळत होती. गुप्तचर खात्यातर्फे दिवसातून चार-पाच वेळा अहवाल सादर केला जातो असं सप्तर्षी लिहतात. मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीला काही धोका असेल तर त्याची कारणंही त्यामध्ये लिहली जातात.
जेव्हा सरकार वसंतदादा यांचे पाडण्यात अग्रेसर असलेले स्वतः कुमार सप्तर्षीं वसंतदादा यांच्याशी बोलत चालत होते त्याचा देखील रिपोर्ट शरद पवारांपर्यंत पोहचला होता. शरद पवारांनी कुमार सप्तर्षींना बोलवून याची विचारणा केली होती आणि गुप्तचर खात्याचा अहवालही त्यांना दाखवला होता.
मात्र ठाकरे सरकारला असं करता आलेलं नाहीये . प्रशासनावर ठाकरे सरकारची पकड नाहीये अशी टीका पहिल्यापासूनच केली जात होती.त्यामुळं गुप्तचर खात्याचा वापर करून एकनाथ शिंदे यांचे बंड ओळखण्यास आलेले अपयश हे त्याचेच एक उदाहरण असल्याचे सांगितले जात आहे आणि त्याची फळं आज शिवसेना भोगतोय.
हे ही वाच भिडू :
- ३७ पेक्षा जास्त आमदार असतील तर शिवसेना ठाकरेंची न राहता एकनाथ शिंदेंची होणार का.?
- कोणताही नेता शिवसेना सोडू दे आरोपीच्या पिंजऱ्यात कायमच मिलिंद नार्वेकर का असतात ?
- शिवसेना स्थापनेच्या सात वर्षांपुर्वी मराठाची हेडलाईन होती, अत्रेंची हाक..शिवसेना उभारा..!