फरीदकोटच्या राजघराण्याच्या २५ हजार कोटी संपत्तीचा ३१ वर्ष चाललेला खटला निकाली लागला
देशाला स्वातंत्र्य मिळालं आणि त्याच्या केवळ ४० दिवसांत ५६० संस्थाने भारतात विलीन करून घेण्यात आली. ही संस्थाने विलीन झाली नसती तर आजचा अखंड- एकसंध भारत दिसलाच नसता. असो संस्थानं खालसा होऊन अनेक वर्षे झालीत, पण सरकार विरुद्ध असणारा संस्थानांचा लढा अजूनही संपलेला दिसत नाहीये.
त्यात या राजा-महाराजांच्या वारसांमध्ये संपत्तीवरूनचे वादही तसे सुरूच असतात म्हैसूर राजघराणं असेल वा मग ग्वाल्हेरचं शिंदे घराणं असेल. यातच आणखी एक घराणं म्हणजे पंजाबमधील फरीदकोटचं राजघराणं. या फरीदकोटचे राजे जाऊन कित्येक वर्ष झालीत पण त्यांच्यानंतरच्या संपत्तीच्या वाटणीवरून वारसांमध्ये भांडणं झाली ती भांडणं थेट सुप्रीम कोर्टात गेली. ३१ वर्ष खटला चालला आणि आज या संपत्तीचा वादाचा खटला निकाली लागला…!
तर गोष्ट आहे फरीदकोटचे महाराजा सर हरिंदर सिंह बराड यांची.
१९१८ मध्ये राजे हरिंदर सिंह बराड यांचं वय साधारण ३ वर्षांचं होतं तेंव्हाच त्यांना फरीदकोटच्या राजगादीवर बसवण्यात आलं. या गादीचे ते अखेरचे वंशज होते….हरिंदर सिंह आणि त्यांच्या पत्नी नरिंदर कौर यांना तीन मुली. अमृत कौर, दीपिंदर कौर आणि महीपिंदर कौर. त्यांना एक मुलगाही होता पण त्याच १९८१ मधेच अपघाती निधन झालं. पोटचं पोर गमावलं या दुःखात महाराजा नैराश्यात गेले…त्यांना आणखी धक्का बसला तो त्यांच्या अमृत कौर या मुलीने महाराजांच्या परवानगीशिवाय लग्न केलं होतं.
मग महाराजांनी याच काळात वारसा प्रमाणपत्र बनवून घेतलं आणि घराण्याच्या संपत्तीच्या देखभालीसाठी एक ट्रस्ट स्थापन केला त्या ट्रस्टचं नाव महारावल खेवाजी ट्रस्ट असं सांगितलं जातं.
अमृत कौर यांना त्यातून वगळून इतर दोघींना ट्रस्टमध्ये अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष बनवलं गेलं. महाराजांच्या संपत्तीची देखभाल ट्रस्टकडे होती. हा ट्रस्टच संपत्तीची देखभाल करत होता. एका वारसा प्रमाणपत्राच्या आधारे या संपत्तीवर दावा ठोकला होता.
१९८९ मध्ये महाराजांच्या मृत्यूनंतर हा सगळा प्रकार उघडकीस आला..त्यानंतर महींपिंदर कौर यांचंही निधन झालं.
वारसा हक्काचा सगळा प्रकार समोर आल्यानंतर ज्यांना वगळण्यात आलेलं त्या अमृत कौर यांनी १९९२ मध्ये स्थानिक जिल्हा कोर्टात त्या ट्रस्टकडे असणाऱ्या वारसा प्रमाणपत्राला आव्हान दिलं. आव्हान देताना अमृत कौर यांनी असा दावा केला कि, कायद्यानुसार महाराज वारशाने आलेली संपूर्ण संपत्ती एका ट्रस्टला देऊ शकत नाहीत.
सोबतच त्यांनी वारसा प्रमाणपत्राच्या वैधतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं.
कारण मृत्युपत्रात छेडछाड केल्याचा आरोप अमृत कौर यांनी केलेला, जेंव्हा महाराजा डिप्रेशनमध्ये होते त्या काळात हे मृत्यूपत्र बनवलं होतं.
ट्रस्टचा दावा होता कि, महाराजा हरिंदर सिंग यांनी ट्रस्टच्या नावे मृत्यूपत्र केलं होतं आणि त्याच मृत्यूपत्राच्या आधारे महाराजांच्या संपत्तीवर दावा ठोकला गेला. पण अमृत कौर यांच्या याचिकेनंतर २०१३ मध्ये चंदीगड जिल्हा न्यायालयाने ट्रस्टकडे असणारे महाराजांचे कथित मृत्यूपत्र हे त्यांच्या नोकराने आणि वकिलांनी बनवले आणि ते बनावट असून बेकायदेशीर ठरविले होते आणि दोन्ही मुलींना त्यांच्या वारसाहक्काची संपत्ती देण्यास मान्यता दिली होती.
मग ट्रस्टने हे प्रकरण पंजाब आणि हरियाणा कोर्टात खेचलं. पण हायकोर्टाने २०२० मध्ये निकाल देत जिल्हा न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.
बरं या संपत्तीसाठीच्या लढाईत महाजारांच्या मुली आणि ट्रस्ट असे दोनच पक्ष नव्हते…तर महाराजा हरिंदर यांचा धाकटा भाऊ कंवर मनजीत इंदर सिंग बराड यांनीही फरीदकोट घराण्याच्या संपत्तीवर हक्क सांगत एप्रिल १९९२ मध्ये पहिला खटला दाखल केला होता. “महाराजा गेले त्यांचा वारस मुलगाही मरण पावला, तर राजघराण्यातील सर्वात ज्येष्ठ पुरुष सदस्याला संपत्तीचा वारसा मिळावा” असा त्या भावाचा दावा होता.
या सगळ्या कायदेशीर खटल्यात हाय कोर्टाने निर्णय देताना संपत्तीची वाटणी केली. दोन्ही मुलींना एकूण संपत्तीतला ३७ टक्के वाटा आणि महाराजांचा भाऊ कंवर मनजीत इंदर सिंह यांच्या कुटुंबाला २५ टक्के वाटा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ट्रस्ट इथंही थांबलं नाही, हाय कोर्टाच्या या निर्णयाला ट्रस्टने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं…
अखेर सुप्रीम कोर्टाने हा वाद निकाली लावला. काही काळापूर्वी CJI म्हणून नियुक्त झालेले न्यायमूर्ती यू.यु लळीत, न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने या संपत्तीच्या वादातल्या दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद आणि मृत्यूपत्र असं सगळं तपासलं. आणि सुप्रीम कोर्टाने पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टाने दिलेला मृत्यूपत्रासंदर्भातला निर्णय आणि हरिंदर सिंग यांची संपत्ती त्यांच्या दोन्ही मुलींना देण्याचा निर्णय तसाच राखून ठेवलाय आणि गेल्या ३१ वर्षांपासून चालू असलेल्या या लढाईत दोन्ही बहिणी जिंकल्या.
बरं ज्यावरून हे सगळं चालू होतं ती संपत्तीही थोडी नव्हती.
या संपत्तीमध्ये फरीदकोटमधलं राजमहल, भारतातला सर्वात प्राचीन किल्ला मुबारक, चंदीगडमधला सूरजगड किल्ला, दिल्लीतील इंडिया गेटजवळ असलेले फरीदकोट हाऊस, शिमल्यातील अनेक बिल्डींग्स, शेकडो एकर जमीन, बँक बॅलन्स, बँकेच्या लॉकरमध्ये ठेवलेले प्राचीन हिरे, दागदागिने, विमानं, जग्वारसह दोन डझन व्हिंटेज कार्स, एक बँकेचं अकाउंट असं सगळं मिळून आज या संपत्तीची किंमत २० ते २५ हजार कोटींपर्यंत असल्याचं सांगण्यात येतंय.
एवढी गडगंज संपत्ती असूनही त्या राजाच्या वारसांना काहीच मिळाले नाही, यामुळे त्यांना ही संपत्ती मिळविण्यासाठी ३० वर्षे लढाई लढावी लागली होती..तुफ्फान चर्चेत राहिलेला हा संपत्तीच्या वादाला अखेर फुलस्टॉप लागला.
हे हि वाच भिडू :
- गोऱ्यांनी मतदान नाही केलं की ऋषी सुनकवर दगाबाजी उलटली असं आहे ब्रिटनचं संपूर्ण राजकारण
- जूनं सेंट्रल विस्टा कोणी तयार केलेलं, आणि कसं होतं..? मोदींनी नेमकं काय बदललं…
- ना धड कोच, ना धड स्पॉन्सर्स तरीही अफगाणिस्तानची टीम लढतीये…