शेतकरी विचारतोय, “आम्हाला प्रति गुंठा ८० रुपये मदत देणाऱ्या राज्यपालांचा पगार किती?”

आॅक्टोबर महिन्यात आलेल्या अवकाळी पावसानं शेतकऱ्यांच्या हाता-तोंडाचा आलेला घास हिरावून शेतकऱ्यांचं अक्षरशा कबरंडं मोडलं. यंदा या लहरी निसर्गाने शेतकऱ्यांना उद्धवस्त केलं. उद्धवस्त झालेल्या शेतकऱ्यांला सरकारच्या मदतीची अपेक्षा होती. आपण निवडून दिलेलं सरकार आपल्या पाठीशी उभा राहिलं असं शेतकऱ्यांना वाटतं होतं.

हे सगळं चित्र एका बाजूला होतं. तर दुसऱ्या बाजूला राज्यातल्या विधानसभेचा निकाल लागला होता. जनतेनं युतीला कौल दिला होता. मात्र सत्तासंघर्षांच्या आणि हेवे दाव्यामुळे सरकार स्थापनेला उशीर होत गेला.

शिवसेना-राष्ट्रवादी-कॉंग्रेस यांच्या महाआघाडीने देखील घोळच घातल्यामुळे राज्याच्या राज्यपालांनी राष्ट्रपती राजवटीची शिफारश केली. केंद्रानं लगेच हिरवा कंदिल दिला.

अन् पुरोगामी महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली.

राज्याचे सगळे अधिकार मा. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे आले. राज्यातली शेतकऱ्यांची झालेली अवस्था पाहता शेतकऱ्यांना मदत करावी अशी मागणी अनेक शेतकरी संघटनांनी आणि काही नेत्यांनी राज्यापालांकडे केली. राज्यपाल महोदयानी आढावा घेण्याचे आदेश दिले. राज्यातील नुकसानग्रस्त भागाचा आढावा घेण्यात आला.

या अवकाळी पावसानं राज्यातील 94 लाख हेक्टरवरील पिकाचं नुकसान झालं आहे. तर 1 कोटीहून अधिक शेतकऱ्यांना याचा फटका बसलेला आहे. या विचार करून राज्यपालांनी खरीप पिकांसाठी ८००० रुपये प्रति हेक्टर (अडीच एकर) आणि बारामाही पिकांसाठी १८ हजार रुपये मदत देण्याचं जाहीर केलं.

म्हणजेच प्रति शेतकऱ्यांना प्रतिगुंठा 80 रूपयांची मदत राज्यपालांनी दिली आहे.

त्यांच्या या तुटपुंज्या मदतीमुळे अनेक शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या. राज्यपालांनी शेतकऱ्यांची चेष्टा लावली आहे, 80 रूपये मदत म्हणजे शेतकरी बापाच्या मयतीला केलेला आहेर आहे. असे अनेक आरोप केले गेले. राज्यपालाचा पगार, त्याच्या सुखसुविधा भाजप पक्षाशी असलेले संबंध यावर ताशेरे ओढण्यात आले.

अनेकांनी प्रश्न विचारला राज्यपालाचा पगार किती असतो? त्याच्या सुखसुविधा आणि त्याची नियुक्ती कोण करतं?

राज्यपालाची नियुक्ती राष्ट्रपतीमार्फत केली जाते. त्याचा कार्यकाळ पाच वर्षाचा असतो. राज्यपाल हा राज्याचा कार्यकारी प्रमुख असतो त्यामुळे राज्याचा कारभार त्याच्या नावानं चालवला जातो. राज्यपालच मुख्यमंत्र्याची नेमणुक करतो. राज्याचा महाधिवक्ता, राज्य लोकसेवा आयोगाचा अध्यक्ष व सदस्य न्यायाधिश आणि इतर न्यायाधिशांची नेमणुक तो राष्ट्रपतींच्या सल्ल्याने करतो.

 राज्याचे वार्षिक अंदाजपत्रक प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या सुरूवातीस राज्यपालाच्या संमतीनेच अर्थमंत्री विधानसभेला सादर करत असतो.

राज्यपालाच्या निवडीसाठी अट आहे. राष्ट्रपतीच्याच पसंतीनं राज्यपालाची नियुक्ती केली जाते. आत्तापर्यंतचा इतिहास पाहिला तर कॉंग्रेस असो की भाजप केंद्रात ज्या पक्षाचं सरकार असतं त्याचं पक्षाचा माणूसच राज्यपाल केला जातो.

त्यांना राजभवन हे मोफत निवासस्थान दिलं जातं. मुंबईतील मलबार हिलवरील 50 एकरमध्ये पसरलेल्या, आणि तिन्ही बाजूने समुद्राने वेढलेल्या अश्या अतिशय सुंदर राजभवनात राहतात. तसंच राज्यपालांसाठी मुंबई, पुणे, नागपूर आणि महाबळेश्वर येथे सुद्धा राजभवनाची निर्मीती केलेली आहे.

राज्यपालांच्या दिमाखतीसाठी मोठा फौजफाटा आणि शासकीय नोकरांचा लवाजमा असतो.

राज्यपालांना पगारा व्यतिरिक्त वैद्यकीय सुविधा, राहण्याची सुविधा, प्रवासाची सुविधा पुरवली जाते. फोन आणि विज बिल सुद्धा सरकारकडून भरलं जातं. राज्यपाल आणि त्यांच्या कुटुंबाला आयुष्यभर मोफत वैद्यकीय सुविधा दिली जाते.

राज्यपालाचं वेतन ठरवण्याचा अधिकार संसदेला देण्यात आलेला आहे. राज्यपालाचे वेतन राज्याच्या संचित निधीतून दिलेे जातं. कोणतेही संकट आले तरी हे वेतन अडवण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. यापूर्वी त्यांचे वेतन १ लाख १० हजार इतके होते मात्र गेल्याच वर्षी ते वाढवून साडे तीन लाख प्रति महिना इतके करण्यात आले.

आता राज्यपालाच वेतन किती असाव त्यांना कोणत्या सुविधा मिळाव्यात आक्षेप कोणीही घेऊ नये हे खरंच आहे.

राज्यपाल हे राज्याचा प्रमुख आहेत, त्या पदाची गरिमा राखण्यासाठी मोठा खर्च होणार यात शंका नाही मात्र याच बरोबर शेतकरी हा देखील आपल्या सगळ्यांचा अन्नदाता आहे. तो जगलाच पाहिजे हे ही तितकेच खरे.

पोटच्या पोरासारख्या वाढवलेल्या फळ-बागा शेतकऱ्यांच्या डोळ्यासमोर उद्धवस्त झाल्या. रानातलं उभं पीक आडवं झालं. झाकून ठेवलेल्या सोयाबीनच्या गंज्या पावसानं एका रात्रीत वाहून गेल्या तर अनेक ठिकाणी सोयीबीन सडली.बाजरीच्या बुचाडातल्या कणसाला कोंब फुटले. तर रानात काढून ठेवलेल्या मक्य़ाची हीच अवस्था झाली.

हाता- तोंडाला आलेल्या पिकांमुळे आपल्या पदरात दोन चार रूपये पडतील अशी शेतकऱ्यांना आशा होती. मात्र अवकाळी पावसानं शेतकऱ्यांच्या या आशेवर कायमचं पाणी फेरलं. त्यांना किमान मदत मिळाली पाहिजे आणि ही अपेक्षा ठेवण्यात कोणतीही चूक नाही.

हे ही वाच भिडू.

• हे आहेत अभाविपचे कार्यकर्ते, संघाचे स्वयंसेवक ते शिक्षक आमदार राहिलेले राज्यपाल..
• मोदी सरकारने लागू केलेली राष्ट्रपती राजवट सर्वोच्च न्यायालयाने चुकीची ठरवली होती.
• खरच शेतकरी केमिकल खतं वापरलेला विषारी भाजीपाला खायला देतात का..?