देशातल्या सगळ्यात मोठ्या विमानतळाविरोधात स्थानिक शेतकरी आंदोलन करतायत

उत्तर प्रदेशातल्या निवडणुका आता टप्प्यात आल्या आहेत, निवडणुका आल्यात म्हणल्यावर आश्वासनं दिली जाणार आणि नवनव्या प्रोजेक्टचं थाटात उद्घाटनही होणार. तसंच काहीसं सध्या उत्तरप्रदेशमध्ये सुरू आहे. काही दिवसांपूर्वीच पूर्वांचल एक्सप्रेस वे प्रकल्पाला सुरुवात झाली, त्यात आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नोएडा इंटरनॅशनल एअरपोर्टचं भूमिपूजन करण्यात आलं आहे.

विशेष म्हणजे बांधकाम पूर्ण झाल्यावर हे देशातलं सर्वात मोठं आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ठरणार आहे.

सगळ्यात आधी जाणून घेऊयात या विमानतळाबद्दल-

जेवर इथं उभं राहत असलेलं हे विमानतळ बांधकामानंतर देशातलं पहिल्या क्रमांकाचं, तर जगातलं चौथ्या क्रमांकाचं मोठं विमानतळ ठरेल. या विमानतळावर एकाचवेळी १७८ विमानं पार्क करण्याची व्यवस्था आहे. साहजिकच यासाठी जागाही मोठी लागेल, त्यामुळंच ५ हजार ८४५ हेक्टर जमिनीत हा प्रोजेक्ट उभा राहणार आहे. हे विमानतळ उभं करण्यासाठी तब्बल २९ हजार ६५० कोटी रुपये इतका खर्च येणार आहे.

कसं असेल हे विमानतळ-

विमानतळाचं काम पुढची ३० वर्षं चालणार आहे, परत वाचा पुढची ३० वर्षं. आता काय एका टप्प्याचं काम व्हायला ३० वर्षं नाय लागणार. तसं असतं, तर सत्ताधाऱ्यांना लय जड गेलं असतं. त्यामुळं हे काम पूर्ण होणारे चार टप्प्यात. आता उत्तरप्रदेशचं विधानसभा इलेक्शन तोंडावर आहे आणि २०२४ मधल्या लोकसभा निवडणुकाही काय लई लांब नाहीत. त्यामुळं विमानतळाचा पहिला टप्पा सुरु होणारे, लोकसभा निवडणुकांच्या मुहूर्तावर.

पहिल्या टप्प्यात १ हजार ३३४ हेक्टर जमिनीवर बांधकाम होईल. ज्यात दोन प्रवासी टर्मिनल आणि दोन धावपट्ट्या असतील. सर्व टप्प्यांचं बांधकाम पूर्ण झालं, की एकूण पाच धावपट्ट्या तयार होतील. विमानतळ सुरू झाल्यानंतर, पहिल्याच वर्षी अंदाजे ४० लाख प्रवासी प्रवास करतील. पुढच्या दोन वर्षांत हाच आकडा साधारण वर्षाला १७ लाख प्रवाशांपर्यंत जाईल, तर सर्व टप्प्यांचं बांधकाम पूर्ण झाल्यावर वार्षिक प्रवाशांचा आकडा आठ कोटींपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.

हे विमानतळ बांधायचा प्लॅन कधीपासून सुरू आहे?

तर २००१ पासून. जेव्हा राजनाथ सिंग उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री होते तेव्हापासून या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा विचार सुरू झाला. त्यानंतर, मायावती यांच्या काळात आणि समाजवादी पक्ष सत्तेत असण्याच्या काळातही आग्रा आणि जेवरमध्ये आंतरराष्ट्रीय विमानतळ बांधण्याचा प्रस्ताव मांडला. अखेर २०१७ मध्ये साईट क्लिअरन्स मिळाला आणि २०१९ मध्ये निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. यावर्षी जुलैमध्ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी १ हजार ३३४ हेक्टर जमिनीचं ९० वर्षांच्या लीझवर हस्तांतरण केलं.

शेतकरी का चिडले आहेत?

पहिल्या टप्प्यातल्या बांधकामासाठी सात गावातली जमीन संपादित करण्यात आली आहे. मात्र अनेक प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी योग्य पुनर्वसन न झाल्याची तक्रार केली आहे. या विरोधात त्यांनी विमानतळाजवळ तंबू ठोकून आंदोलनालाही सुरुवात केली आहे. त्यामुळं आणखी एका आंदोलनाला तोंड फुटलं, तर राज्यात आणि केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजपची डोकेदुखी निश्चितच वाढू शकते.

हे ही वाच भिडू:

• योगी आदित्यनाथांच्या गोरखनाथ मठापासून रामजन्मभूमी आंदोलनाला सुरवात झाली..
• शेतकरी आंदोलन लांबवण्यामागं टिकैत यांचा राजकीय प्लॅन असण्याची चर्चा सुरू आहे
• उत्तर भारतीय महाराष्ट्रात आरक्षण मागतायत, पण त्यांची संख्या किती आहे?