खरंच शेतकरी आंदोलन संपलंय का ही फक्त अफवा?
गेल्या जवळपास वर्षभरापासून केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीच्या वेगवेगळ्या बॉर्डरवर शेतकरी आंदोलन सुरू आहे. हे तीनही कृषी कायदे रद्द करण्यात यावे अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी लावून धरली आहे.
या मुद्द्यावर शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकार यांच्यामध्ये अनेक बैठका झाल्या बर्याचदा आंदोलन झाली भारत बंदची हाक ऐकली गेली मात्र तरीही त्यावर तोडगा अजूनही निघालेला नाही. याच पार्श्वभूमीवर दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन अजूनही सुरूच आहे.
फक्त दिल्लीच्या सीमेवरच नाही तर देशभरात स्थानिक पातळीवर सुद्धा या आंदोलनाला मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळतोय.
मात्र शेतकऱ्यांचे मुख्य आंदोलन हे दिल्लीच्या सीमेवर सुरू आहे. ज्यामुळे राजधानी जाण्यासाठी चला अडचणीचा सामना करावा लागतो.
याच पार्श्वभूमीवर २१ ऑक्टोबरला, कृषी कायद्यांविरोधात रस्त्यावर उतरणाऱ्या शेतकऱ्यांना हटवण्याच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने टिप्पणी केली की,
‘शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे पण शेतकरी अनिश्चित काळासाठी रस्ते अडवू शकत नाहीत.’
न्यायमूर्ती एस.के. कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने शेतकरी संघटनांना आपला जबाब नोंदवण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. सुनावणी दरम्यान, न्यायमूर्ती एस के कौल म्हणाले की,
“तुम्ही कोणत्याही प्रकारे निषेध करा, पण असे रस्ता अडवून नाही. कायदा आधीच ठरलेला आहे. हे आपल्याला वारंवार सांगायचे आहे का? रस्ते मोकळे असावेत. आम्ही पुन्हा पुन्हा कायदे बनवू शकत नाही. न्यायिक मार्ग, निदर्शने किंवा संसदीय वादविवादांद्वारे उपाय निघू शकतो. पण हायवे कसा ब्लॉक केला जाऊ शकतो आणि हे सतत होत आहे. हे कुठे थांबणार?
आता कोर्टाच्या आदेशानंतर माध्यमांमध्ये एक बातमी आली की, राकेश टिकैत यांनी गाझीपूर सीमेवर मार्ग उघडण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे अर्थातच शेतकरी आंदोलन लवकरचं संपुष्टात येणार अशा चर्चांना सुद्धा उधाण आलं.
विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या टीकेनंतर एक व्हिडिओ आला ज्यात राकेश टिकैत रस्ता रिकामा करताना दिसत आहे. अनेक माध्यमांच्या अहवालात दावा करण्यात आला आहे की, टिकैत यांनी गाझीपूर सीमा रिकामी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मात्र, या बातम्या अफवा असल्याचं शेतकरी संघटनांनी म्हंटलय. भारतीय किसान युनियनने म्हटले की, रस्ता शेतकऱ्यांनी नाही तर दिल्ली पोलिसांनी बंद केला आहे.
यासंदर्भात भारतीय किसान युनियनने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले की,
“शेतकरी बांधवांनो, आपणा सर्वांना कळवू इच्छितो की, काही लोक अफवा पसरवत आहेत की गाझीपूर सीमा रिकामी केली जात आहे. पण प्रत्यक्षात असं अजिबात नाहीये, आम्ही यूपी गेट सीमेच्या एनएच -9 वर असलेल्या उड्डाणपुलाच्या सर्व्हिस रोडवरून दिल्लीच्या वाटेवर एक कॅम्प काढला आहे, जिथे अजूनही पोलिस बॅरिकेडिंग आहे. शेतकरी सीमेवरून कुठेही जात नाहीत, आम्हाला हे स्पष्ट करायचे आहे की, आम्ही नाहीतर पोलिसांनी हा मार्ग बंद केला आहे . “
किसानों भाइयों यह अफवाह फैलाई जा रही हैं कि गाज़ीपुर बॉर्डर खाली किया जा रहा है।
यह पूर्णतया निराधार है ,हम यह दिखा रहे है कि रास्ता किसानों ने नही दिल्ली पुलिस ने बन्द किया है।#FarmerProtest @AmarUjalaNews @Live_Hindustan @HomeDepartmentUP @AHindinews @PTI_News @BKU_MP— Bhartiya kisan Union (@OfficialBKU) October 21, 2021
शेतकरी कँप काढल्याच्या व्हिडिओमध्ये राकेश टिकैत म्हणाले, “आम्हाला दिल्लीला जायचे आहे. आम्ही कुठं रस्ता आडवला. पोलिसांनी रस्ता अडवला आहे.
शेतकरी संघटनांनी आंदोलन संपुष्टात येण्याच्या बातम्यांचे खंडन केले आहे. संघटनेने म्हटलं की आम्हाला अजून दिल्लीला जायचं आहे आणि संसदेत बसायचे आहे, जिथे हा कायदा करण्यात आला.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्यांना आधीच स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणात ४३ शेतकरी संघटनांना नोटिसा पाठवण्यात आल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. पण भारतीय किसान युनियनसह पण ४ युनियननी आपली उपस्थिती नोंदवली आहे.
न्यायमूर्ती कौल म्हणाले की, आम्ही कोणालाही येथे येण्यास भाग पाडू शकत नाही. सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की, काही संस्था न्यायालयात येण्यास तयार आहेत. आम्हाला चर्चा करायची आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकरी संघटनांना रस्ता हटवण्यासंदर्भात आपला जबाब नोंदवण्यासाठी ७ डिसेंबरपर्यंतची मुदत दिली आहे. त्यामुळे पुढील सुनावणी ७ डिसेंबरला होईल.
हे ही वाचं भिडू :
- यापूर्वी देखील अनेकदा टिकैतांनी आपल्या विधानामुळे शेतकरी आंदोलनाला अडचणीत आणलंय
- शेतकरी आंदोलन आता युपीकडे सरकतंय, राकेश टिकैतांनी योगींना चॅलेंज दिलंय..