देशातील बळीराजावर सध्या खतांच्या बाबतीत दुहेरी संकट ओढवलं आहे

सध्या देशभरातील शेतकऱ्यांसमोर एक मोठा प्रश्न उभा ठाकला आहे. ज्यामुळे शेतीचं अर्थकारण बिघडण्याची भीती शेतकऱ्यांना सतावते आहे. हा मुद्दा म्हणजेच खतांची वाढती किंमत. एकीकडे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वाढत असताना दुसरीकडे खते, बी बियाणे, रासायनिक खते यांच्या किंमती वाढत आहेत. उत्पादन वाढीसाठी शेतकरी रासायनिक खत विकत घ्यायला प्रोत्साहन देत आहेत आणि हेच किंमत वाढण्याचं मुख्य कारण असल्याचं बोललं जातंय.

दुसरीकडे खतांची टंचाई असल्याचंही समोर आलंय. 

या महिन्याच्या सुरुवातीला देशातला खतांचा साठा गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत अर्ध्यापेक्षाही कमी आहे. जगाच्या पाठीवर खतांच्या किमतीमध्ये होत असलेली भरमसाठ वाढ, हे या खत टंचाईमागचं कारण असल्याचं म्हटलं जातंय. दुष्काळात तेरावा महिना अशी परिस्थिती झाली आहे. आधीच खत नाही आणि त्यात उपलब्ध खतांच्या किमतीत अशी भरमसाठ वाढ याने  शेतकऱ्यांना आता आधिकचा भुर्दंड सोसावा लागणार आहे.

डिसेंबर २०२१ मध्ये ९०० रुपयांना ५० किलो मिळणारं पोटॅश खत आता एकदम १८०० रुपयांवर गेलं आहे. जून महिन्यात २८० डॉलर प्रतिटनावर असलेले पोटॅशचे रेट जवळपास दुप्पट झालेत आणि डिसेंबरमध्ये तर ६०० डॉलर प्रतिटनापर्यंतचे रेट कोट झालेत. हे कसं झालं? असा प्रश्न शेतकरी सोशल मीडियावर विचारताना दिसत आहेत.

पोटॅश खतांच्या एका पोत्यामागे ७०० रुपयापर्यंत वाढ झाली आहे. पोटॅशची एक गोणी खरीपात १ हजार ४० रुपयांना मिळत होती. ती आता १ हजार ७०० रुपयांना मिळणार आहे. अशा प्रकारे खतांच्या किंमतीत वाढ झाली आहे. पोटॅशच्या किंमती वाढल्याने इतर खतांच्या दरात १५९ ते २५० रुपयापर्यंत वाढ झाली आहे.

हिंदू बिझनेस लाईनच्या १९ डिसेंबरच्या रिपोर्टनुसार २०२२ च्या दुसऱ्या सहामाहीपर्यंत जागतिक पातळीवर खतांच्या किमती कमी होण्याची शक्यता नाही. आंतराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या मालाचे दर वाढल्याने देशातील सर्वच मिश्र खतांच्या किंमतीत वाढ झाली असल्याचं सांगितलं जातंय.

महाराष्ट्राची परिस्थिती बघितली तर खरीप हंगामात बऱ्यापैकी खते उपलब्ध झाली होती. रब्बी हंगामात खतांचे दर स्थिरावतील अशी अपेक्षा होती. मात्र, खतांच्या किंमती वाढल्याने शेतकऱ्यांना भुर्दंड सोसावा लागणार आहे. वेगवेगळ्या संकटामुळे आधीच शेतकऱ्यांचं उत्पादन घटलं आहे. अशात खतांच्या किंमती गगणाला भिडल्या आहेत. गेल्या तीन महिन्यांपासून खतांचा पुरवठा देखील विस्कळीत आहे.

यावर काहीतरी उपाय करावा, अशी मागणी शेतकरी नेत्यांकडे करत आहेत. याचीच दाखल घेत खतांच्या किमती पूर्ववत करण्याची मागणी राज्याचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी केंद्रीय खते व रसायन मंत्री मनसुख मांडविय यांना पत्र लिहिले आहे.

महाराष्ट्रात अनुकूल हवामानामुळे लागवडयोग्य क्षेत्र वाढलं असल्यानं खताची मागणी जास्त आहे. अलीकडे अनुदानित खत पुरवठादारांनी खतांच्या किमती वाढवल्या असल्याने एवढी महागडी खतं घेणं शेतकऱ्यांना परवडणार नाही. तसंच राज्यात अधिक प्रमाणात अल्पभूधारक शेतकरी आहेत. त्यामुळे वाढीव दरामुळे शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. तेव्हा खतांच्या किमती पूर्ववत कराव्यात, केंद्र सरकारने खतांच्या दरातील वाढ मागे घेण्यासाठी आवश्यक निर्देश जारी करावेत, अशी मागणी करणारं पत्र कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी लिहिलंय. 

शिवाय  रासायनिक खत कंपन्यांनी त्यांच्याकडचा जुन्या खतांचा स्टॉक जुन्या दरानंच विक्री करण्याचं आवाहन सुद्धा कृषिमंत्र्यांनी केलं आहे. 

राज्यातीलंच नाही तर देशभरातील शेतकऱ्यांच्या पाठीवर असणारं हे खतांच्या वाढत्या किमतीचं ओझं केव्हा कमी होणार? सरकार यासाठी कधी पाऊले उचलणार? याकडेच सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.

हे ही वाच भिडू :

• भारतभरात फेमस असलेल्या नाडेप कंपोस्ट खताचा शोध मराठी काकांमुळे लागलाय…
• महाराष्ट्राच्या या शेती प्रकल्पाचा आता राजस्थानातही डंका वाजणार आहे…
• शेती व औद्योगिक क्षेत्राला विजेची कमतरता भासू नये म्हणून इंदिराजींनी NTPC स्थापन केली होती..
• तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्या सरसावल्या आहेत