शेतकऱ्याला पावसानं झोडलं सरकारनं सोडलं रिलायन्स कंपनीने तर अजूनच बेजार केलं

मध्यंतरी पावसाने मराठवाडा आणि विदर्भातल्या शेतकऱ्यांची दैनादैना केली. शेतात आलेली उभी पीक वाहून गेली. खरिपाचा हंगाम पुरता वाहून गेला. आता या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून यंत्रणेशी भांडावं तर लागलंच. पण आता त्यांना विमाकंपन्या सुद्धा बेजार करून सोडतायत.

त्यात आणि अंबानी बंधूंच्या विमा कंपनीने जास्तच माजुरडे पणा दाखवलाय.

त्याच झालंय असं कि, खरीप हंगाम २०२१ च्या पीक विम्याची भरपाई देण्यास रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स टाळाटाळ करताना दिसत आहे. कंपनीने भरपाईचे दावे फेटाळले आहेत. या प्रकरणी तातडीने लक्ष घालण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारला पत्र सुद्धा पाठवलं आहे.

नेमका वाद काय आहे ?

तर नुकसानभरपाईच्या अनुशंगाने राज्यात पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत ६ विमा कंपन्याना परवानगी देण्यात आली होती. यामध्ये भारतीय कृषी विमा, बजाज अलायन्स, एचडीएफसी, इफ्को टोकियो, रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स, आयसीआयसीआय लोम्बार्ड यांचा समावेश आहे.

त्या अनुषंगाने राज्य आणि केंद्र सरकारने आपल्या हिश्याची रक्कम विमा कंपन्यांना अदा केली. मात्र, गतवर्षीच्या खरीप हंगामातील ३० टक्के रक्कम अद्यापही सरकारकडून मिळाली नसल्याचे रिलायन्स इन्शुरन्स कंपनीकडून सांगण्यात येत आहे. जोपर्यंत हा वाद मिटत नाही तोपर्यंत यंदाचे नुकसानभरपाईचे वाटप केले जाणार नसल्याचे कंपनीकडून स्पष्ट करण्यात आलंय.

तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांनी भरलेल्या रकमेचा आणि शासनाच्या भूमिकेचा हे वेगळे विषय आहेत. त्यामुळे विमा कंपनीने शेतकऱ्यांना वेठीस धरु नये. यासाठी केंद्र सरकारकडे तक्रार केल्याचे राज्य कृषी विभागाने सांगितले आहे.

शेतकऱ्यांना वायदे करुनच्या करून दिवाळीपूर्वी मिळणारी नुकसान भरपाई अद्यापही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झालेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये रिलायन्स विमा कंपनीविरोधात संतापाची लाट उसळली आहे. रिलायन्स विमा कंपनी मनमानी करीत यासंबंधीची प्रक्रिया सुरु न करता आडमूठी भूमिका घेताना दिसतंय.

आता इथं राज्य आणि विमा कंपनीच्या वादात शेतकरी भरडले जाताना दिसतायत. १० जिल्ह्यातल्या जवळजवळ ४३० कोटी शेतकऱ्यांकडून नुकसान भरपाईपोटी रिलायंस वीमा कंपनीने पैसे गोळा केलेत.

रिलायन्सची शाळा या मुद्द्यांमध्ये दिसेल.

विमाहप्त्यापोटी कंपनीला एकूण ७८२ कोटी रुपये इतकी रक्कम मिळणार आहे. आतापर्यंत कंपनीने ४३० कोटी रुपये गोळा केले आहेत. ज्या शेतकऱ्यांनी कंपनीकडे पैसे भरले त्यांनी कंपनीला पूर्वसूचना दिली. अशा शेतकऱ्यांची संख्या तब्बल ७ लाख २८ हजार ९९५ इतकी आहे. एवढ्या शेतकऱ्यांच्या सूचना मिळून देखील कंपनीने ० इतक्या शेतकऱ्यांना भरपाई दिली आहे. रिलायन्सने जवळजवळ ७ जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांची रक्कम थकवली आहे.

राज्य आणि रिलायन्स कंपनीच्या वादात आता केंद्र शासन काय भूमिका घेणार तेच महत्वाचं ठरणार आहे.

हे हि वाच भिडू :

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.