मागच्या २ वेळेत थोपवून ठेवलेलं लाल वादळ यावेळेस सरकारला झुकवणार का ?
शेतमालाला अत्यल्प भाव, वनजमिनींचा प्रश्न, गॅस दरवाढ यासह अन्य मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी शेतकरी त्यांच्या विविध मागण्या घेऊन मुंबईकडे कूच करत आहेत. बरोब्बर ५ वर्षांपूर्वी शेतकऱ्यांनी नाशिकमधून लाँग मार्च काढला होता. विविध मागण्यांसाठी हजारो शेतकरी महिला भगिनी पायपीट करत नाशिकहून मुंबईला पोहोचले होते.
कित्येकांचे रक्ताळलेले पाय तर कुणाचे सुजलेले पाय आपण फोटोंमध्ये पाहिलेत. एवढं करुनही ५ वर्षांनंतर शेतकऱ्यांची अवस्था जैसे थे च आहे. कारण पुन्हा त्याच मागण्यांसाठी हे सर्व शेतकरी मजूर आणि आदिवासीबांधव एवढ्या रणरणत्या उन्हात डांबरी रस्त्यावरुन पायी मुंबईला निघाले आहेत. अशात राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना हे शेतकरी तब्बल १८० किलोमीटरचा पायी प्रवास करत मुंबईकडे रवाना झाले आहेत.
या मोर्चाचं नेतृत्व कोण करत आहे ?
२०१८ च्या किसान लॉन्ग मार्चचं नेतृत्व ज्यांनी केलं तेच पक्ष आणि संघटना यंदाच्या मोर्चाचं नेतृत्व करता आहेत. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, किसान सभा आणि समविचारी संघटना या मोर्चाचे नेतृत्व करीत आहेत. याशिवाय किसान सभेचे आणि माकपचे नेते या मोर्चाचं नेतृत्व करत आहेत.
- डॉ. अशोक ढवळे (अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष)
- डॉ. अजित नवले ( महाराष्ट्र राज्य किसान सभेचे सरचिटणीस)
- माजी आमदार जिवा गावित (सलग ७ वेळा आमदार, २०१४ मध्ये विधानसभा हंगामी अध्यक्ष)
- आमदार विनोद निकोल (सर्वात गरीब विधानसभा आमदार, माकप)
- मरियम ढवळे (जनवादी महिला संघटना)
- किसन गुजर (किसान सभा, महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष )
- डॉ. डी. एल. कराड (सीटूचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष)
- डॉ. उदय नारकर (माकपचे राज्य सरचिटणीस)
- उमेश देशमुख (किसान सभेचे राज्य अध्यक्ष) या सर्वांनी मिळून मुंबईत विधान भवनावर धडक देण्यासाठी १२ मार्च रोजी दिंडोरी येथून मोर्चा काढला आहे जो लवकरच मुंबईत पोहचेल.
किसान लॉन्ग मार्च काढण्याचा उद्देश काय आहे ?
संपूर्ण राज्यात शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, कर्मचारी, श्रमिकांवर जीवघेणी परिस्थिती ओढावली आहे. सरकारच्या श्रमिकविरोधी व भांडवलशाही धार्जिण्या धोरणांमुळे शेती मालाचे भाव कोसळत आहेत. आदिवासी बांधवांना आजही मूलभूत हक्कांसाठी तसेच वनजमिनींसाठी संघर्ष करावा लागत आहे. याचाच रोष व्यक्त करत आणि त्याबद्दल जाब विचारण्यासाठी माकप, किसान सभा तसेच समविचारी संघटनांनी हा मोर्चा काढला आहे.
शेतकरी व आदिवासींनी ५-६ वर्षांपूर्वी माकप व किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली रणरणत्या उन्हात २०० किलोमीटरचे अंतर पायी तुडवून शिस्तबध्द मोर्चा काढला होता. त्यावेळी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न झाल्यामुळे विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर म्हणजे २०१९ मध्ये पुन्हा असाच मोर्चा काढला गेला. तेव्हाही तत्कालीन भाजप-सेना युती सरकारने आश्वासनांच्या बळावर मोर्चा नाशिकच्या हद्दीत तो थोपविला होता. पण यावेळेस सरकारवर तिहेरी संकट आहे, एक म्हणजे आधीच कोर्टात सुरु असलेला शिंदेंच्या आमदारांच्या अपात्रेतचं प्रकरण, दुसरं म्हणजे सरकारी कर्मचारी संप, आणि तिसरं हे शेतकरी किसान मोर्चा. आज या मोर्चाने ठाणे जिल्ह्यात प्रवेश केला असला तरी तो मुंबईत धडकू नये, यासाठी सत्ताधारी शिंदे-फडणवीस सरकारकडून शर्थीचे प्रयत्न होत आहेत.
हा मोर्चा शिंदे-फडणवीस सरकारसाठी मोठं आव्हान ठरलंय कारण या निमित्ताने माकपचा ताकद दाखवण्याचा प्रयत्न दिसून येत आहे आणि याचं टेन्शन सर्वच राजकीय पक्षांना आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, आदिवासी भागात सैल झालेली माकपची पकड पुन्हा मजबूत करण्याचा प्रयत्न लपून राहिलेला नाही.
कशाप्रकारे आदिवासी व शेतकऱ्यांचे समाधान करायचे, काय तोडगा काढायचा याचे आव्हान राज्य सरकारपुढे आहे. त्यासाठी हा मोर्चा थोपवण्याचा प्रयत्न म्हणून हा मोर्चा नाशिकमध्येच थांबविण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार आणि पालकमंत्री दादा भुसे यांनी संवाद साधला होता. परंतु मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या मागण्यांबाबत मंत्रिमंडळात ठोस निर्णय घेतल्याशिवाय मोर्चा थांबणार नसल्याचा निर्धार गावित यांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे दादा भुसे, अतुल सावे, भरती पवार यांनी केलेले प्रयत्न असफल ठरल्याचं पाहायला मिळालं. आजच्या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर सविस्तर चर्चा होईल मग पुढची दिशा कळेल.
यासाठी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर किसान सभेच्या १२ जणांचं शिष्टमंडळ आज दुपारी ३ वाजता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत चर्चा करणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या मागण्या कोणत्या आहेत
किसान सभेच्या वतीने एकूण १७ शेतकऱ्यांच्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
- या मागण्यांमध्ये शेतकऱ्यांनी कांद्याचा मुद्दा लावून धरला आहे. कांद्याला उत्पादन खर्चावर आधारीत किमान आधारभूत भाव देण्याचे धोरण जाहीर करावे. यामध्ये कांद्याला ६०० रुपये अनुदान द्या आणि दोन हजार रुपये दराने कांदा खरेदी नाफेडच्या माध्यमातून करा अशी मागणी केली आहे.
- मागण्यांमध्ये वनजमिनीचा मुद्दा हाती घेण्यात आला आहे. त्यामध्ये ४ हेक्टर पर्यन्तची वनजमीन असेल तर त्यावर शेतकऱ्याचे नाव लावून द्या अशी मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय गावठाण परीसर किंवा सरकारी जागेवर जिथे घरं आहेत. त्या जमिनी देखील संबंधित व्यक्तीच्या नावे करून द्या.
- थकीत वीज बिल माफ करून दिवसाची १२ तास लाइट देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
- अवकाळी पाऊस झाल्याने जे नुकसान झाले आहे त्याची मदतही तात्काळ द्या अशी मागणी करण्यात आली आहे.
- शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करून सातबारा कोरा करून द्या.
- पिकविमा मिळत नसून त्याबाबत विमा कंपनीवर कारवाई करा.
- हिरडा योजना कायम ठेऊन अडीचशे रुपये हमी भाव देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
- गाईच्या आणि म्हशीच्या दुधाच्या भावात वाढ करून द्या. ४७ रुपये गाईच्या दुधाला आणि म्हशीच्या दुधाला ६७ रुपये भाव द्या.
- दुधाचे मिल्कोमिटर आणि वजनाची स्वतंत्र यंत्रणा उभारा.
- सोयाबीन, कापूस, तूर आणि हरभरा पिकाचा भाव स्थिर करा.
- रस्त्यात जाणाऱ्या शेतीच्या संदर्भात केरळ सरकारप्रमाणे मदत करा.
- जुनी पेन्शन योजना लागू करा.
- अनुदानित शाळांना १०० टक्के अनुदान मंजूर करा.
- वाढत्या महागाईमुळे प्रधानमंत्री आवास योजनेचे अनुदान एक लाख ४० हजारांवरून ५ लाख रुपये करावे.
- ग्रामीण भागातील निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी घोषित करा आणि शासकीय वेतन लागू करा.
- गुजरात सीमेवरील नद्यांचे पाणी मराठवाड्याला देण्यासाठी योजना राबवून त्यांना पाणी द्या.
- आदिवासींच्या रिक्त जागा तात्काळ भर अशी मागणी करण्यात आली. या मागण्यांवर आजच्या तोडगा काढण्याचे ठरेल, पण हा तोडगा निघेपर्यंत लाँग मार्च पुढे चालत राहील, असे आंदोलकांच्या वतीने सांगण्यात आले.
किसान सभेच्या शिष्टमंडळातील १२ सदस्य कोण आहेत ?
- जे पी गावित (माजी आमदार)
- इरफान शेख
- इंद्रजित गावित
- डॉ डी एल कराड
- डॉ अजित नवले
- उदय नारकर
- उमेश देशमुख
- मोहन जाधव
- अर्जुन आडे
- किरण गहला
- रमेश चौधरी
- मंजुळा बंगाळ
या १२ नेत्यांचं शिष्टमंडळ चर्चेसाठी आज दुपारी ३ वाजता मंत्रालयात जाणार आहे, मुख्यमंत्र्यांसोबत त्यांची बैठक पार पडेल. आज होणाऱ्या या बैठकीत तोडगा निघणार का? हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.