शेतकरी आंदोलन इफेक्ट: बजेटमध्ये सरकारला MSP चा मुद्दा मांडावा लागला
गेल्या वर्षीचं शेतकरी आंदोलन माहितेय… मी पण काय विचारतोय म्हणा ते आंदोलन आपल्याच काय सरकारच्या सुद्धा डोक्यात फिक्स बसलेलं असलं. जवळपास दोन वर्ष तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात सुरु असलेल्या आंदोलनातून शेतकऱ्यांनी सरकारला दाखवून दिल कि, ‘झुकेगा नही…. ‘ आणि शेवटी सरकारलाचं शेतकऱ्यांच्या पुढे झुकावं लागलं आणि वादग्रस्त असे तीन कृषी कायदे रद्द करावे लागले.
आता सरकारने कायदे मागे घेतले खरे पण शेतकरी आंदोलन मागे घ्यायला काय तयार नव्हते. कारण होत एमएसपीचा (Minimum Support Price – MSP) मुद्दा. शेतकऱ्यांनी हा विषय सुद्धा अडवून धरला. सरकारने किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा म्हणजे एमएसपीपेक्षा कमी भावात माल खरेदी करणं हा अपराध घोषित करावा आणि सरकारी खरेदी ही हमीभावानेच करण्यात यावी. अशी मागणी लावून धरली.
आता येत्या पाच राज्यातल्या निवडणुकांमुळे सरकारला तो एमएसपीचा मुद्दा सुद्धा मान्य करणं भाग पडलं. आणि आता बजेटमधून सरकारने नाराज असलेल्या शेतकऱ्यांना खुश करण्याचा सुद्धा प्रयत्न केलाय. त्याची डिटेल माहिती तर आपण बघूच पण आधी एमएसपी म्हणजे काय हे क्लियर करू..
MSP म्हणजे किमान आधारभूत किंमत. शेतकऱ्याच्या हितासाठी केंद्र सरकार पिकांसाठी किमान किंमत ठरवते. म्हणजे कसं ना जरी बाजारात पिकाची किंमत कमी झाली तरी सरकार ठरलेल्या हमीभावानेच शेतकऱ्यांकडून शेतमाल खरेदी करणार. याद्वारे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाची निश्चित किंमत मिळेल. त्यामुळे अर्थातच शेतकऱ्यांचं नुकसान होणार नाही. आणि महत्वाचं म्हणजे एखाद्या शेतमालाचा हमीभाव हा सगळ्या देशात एकच असेल.
सरकार ज्या पिकांवर एमएसपी देणार आहे, त्यात भात, गहू, बाजरी, मका, ज्वारी, नाचणी, हरभरा, तूर, मूग, उडीद, मसूर, सोयाबीन, मोहरी, सूर्यफूल, तीळ, नायजर किंवा काळे तीळ, करडई, ऊस, कापूस, ताग, नारळ यांचा समावेश आहे.
त्यात आता आजच्या बजेटमध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केलीये. त्यानुसार एमएसपी आता थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पाठवला जाणार आहे. या सत्रात १६३ लाख शेतकऱ्यांकडून १२०८ मेट्रिक टन गहू आणि धन्याची खरेदी करण्यात येणार आहे.
अर्थसंकल्पीय भाषणात सीतारामन म्हणाल्या की,
सरकारने एमएसपीद्वारे शेतकऱ्यांच्या खात्यात २.३७ लाख कोटी रुपये पाठवले आहेत. त्याचबरोबर कीटकनाशकमुक्त शेती वाढविण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे.
यासोबतच शेतकऱ्यांना डिजिटल आणि हायटेक बनवण्यासाठी पीपीपी मोडमध्ये नवीन योजना सुरू केल्या जातील. ज्याचा फायदा सार्वजनिक क्षेत्रातील संशोधनाशी संबंधित असलेल्या शेतकऱ्यांना होईल. यासोबचं झिरो बजेट शेती, ऑरगॅनिक शेती, आधुनिक शेती, मूल्यवर्धन आणि व्यवस्थापन यावर भर दिला जाईल.
महत्वाचं म्हणजे आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान सीतारामन यांनी केन-बेतवा नदी जोडणी प्रकल्पाची घोषणा केली. माहितीनुसार ४४,००० कोटी रुपये खर्च करून हा प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे, ज्याचा फायदा ९,००,००० शेतकऱ्यांना होणार आहे.
नाबार्डच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी निधीची सुविधा उपलब्ध करण्यात आलीये. २०२३ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय (International Year of Millets) भरडधान्य दिवस म्ह्णून साजरा केला जाईल.
स्टार्टअप एफपीओला पाठिंबा देऊन शेतकऱ्यांना हायटेक बनवले जाईल. या माध्यमातून शेतकऱ्यांना डिजिटल सेवा देण्यात येणार आहे. ड्रोनद्वारे शेतीला प्रोत्साहन दिले जाईल. याशिवाय, १०० गती शक्ती कार्गो टर्मिनल बांधले जातील. महत्वाचं म्हणजे गंगा नदीच्या ५ किमी रुंद कॉरिडॉरमध्ये शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर लक्ष केंद्रित करून रासायनिक मुक्त नैसर्गिक शेतीला देशभर चालना दिली जाईल.
हे ही वाच भिडू :
- कृषी कायदा संसदेत पास होताना विरोधी पक्षांची नेमकी भूमिका काय होती?
- हेच ते ८ बजेट ज्यांनी भारताचा इतिहास बदलला
- तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्या सरसावल्या आहेत