केंद्राचा कृषी कायदा राज्य नाकारू शकत असेल तर मग शेतकरी आंदोलन का करत आहेत ??
सप्टेंबर केंद्र संसदेने संमत केलेल्या शेतकरी कायद्यांविरोधात पंजाब-हरियाणाच्या शेतकऱ्यांनी गेले ११ दिवस राजधानी दिल्लीला वेढा घातला आहे. मोदी सरकारने शेतकरी विरोधातील कायदे तात्काळ मागे घेण्याची शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
मात्र सप्टेंबर – ऑक्टोबरमध्ये ज्यावेळी हा कायदा केंद्र सरकारने संमत केला होता त्यावेळी पंजाब आणि इतर काँग्रेस सरकारमध्ये असलेल्या राज्यांनी हा कायदा लागू करणार नसल्याचे जाहीर केले होते. महाराष्ट्रात देखील त्यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हे कायदे महाराष्ट्रात लागू करणार नसल्याचे जाहिर केले होते.
पण मग जर कायदा नाकारण्याचा पर्याय पंजाब, महाराष्ट्रासह इतर राज्य सरकारकडे असेल तरीही शेतकरी आंदोलन का करत आहेत? असा प्रश्न पडणं साहजिक आहे. तर त्याचे उत्तर आहे राज्यघटनेमध्ये.
या संदर्भात राज्यघटना काय सांगते, याविषयी घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी ‘बोल भिडू’शी बोलताना सांगितले,
“राज्यघटनेच्या सातव्या परिशिष्टात केंद्र, राज्य आणि समवर्ती अशा तीन सूची येतात. यात केंद्राच्या सूचीतील विषयांवर कायदे करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला असतो, राज्याच्या सूचीत राज्य सरकारला तर सामायिक सूचित केंद्र आणि राज्य सरकार या दोघांनाही कायदे करण्याचा अधिकार असतो.
मात्र या तीनही सूचित नसलेले विषय शेषाधिकारामध्ये येतात. जे की हे अधिकार केंद्राकडे आहेत.
तर शेती आणि त्यासंबंधित कायदे हा राज्याच्या अखत्यारित येणारा विषय आहे. त्यामुळे यापूर्वी शेती किंवा कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या कायद्यात बदल करायचे असेल तर केंद्र सरकार तसे राज्यांना सुचवत असे आणि मग राज्य सरकार सुधारणा करत असे. त्यामुळे असे कायदे नाकारण्याचा अधिकार राज्यांना आहे.
मग शेतकरी राज्य सरकार विरोधात आंदोलन का करत नाहीत. ?
तर राष्ट्र हित आणि शेतकरी कल्याणाच्या दृष्टीने केंद्र सरकार शेती क्षेत्राशी संबंधित कायदे करू शकते. राष्ट्र हित आणि शेतकरी कल्याण हे शेषाधिकार मध्ये येते.
पण जर अशा परिस्थितीमध्ये केंद्राच्या कायद्याची अंमलबजावणी करायची नसेल, तर त्यासाठी राज्य सरकारला केंद्र सरकारच्या कायद्याचा अभ्यास करून नवीन बदलांसहितचा कायदा आणावा लागतो. त्यावर राष्ट्रपतींची मंजूरी घ्यावे लागते. त्यांनी मंजूरी दिली तरच मग तसा कायदा राज्यात राबवता येतो, नाहीतर राबवता येत नाही.
राष्ट्रपती राजवट लावू शकते का ?
केंद्र सरकारनं कायद्याची अंमलबजावणी करा, असे स्पष्ट निर्देश राज्याला दिले असेल, तर राज्यघटनेप्रमाणे राज्य सरकार कारभार करत नाही म्हणून राज्यात राष्ट्रपती राजवटही लागू केली जाऊ शकते,”
मात्र सध्याच्या परिस्थितीमध्ये सरकारने असे पाऊल उचलले तर त्याचे दूरगामी राजकीय परिणाम होतील, असेही बापट म्हणाले. कारण अनेक राज्यांनी हे कायदे लागू करणार नसल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे नकार दिलेल्या सर्वच राज्यांवर राष्ट्रपती राजवट लावणार का असाही प्रश्न आहे.
या कृषी विधेयकामधील कायदे लागू न करण्याबद्दल ‘बोल भिडू’शी बोलताना ॲड. असिम सरोदे म्हणाले,
आपला देश संघराज्य पद्धती असल्यामुळे राज्यघटनेने केंद्र आणि राज्य यांच्या जबाबदाऱ्यांचे विभाजन केले आहे. तर काही जबाबदाऱ्या या दोघांजवळ दिल्या आहेत. आणि त्या जबाबदाऱ्यांचा स्पष्ट उल्लेख राज्यघटनेतील या तीनही सुचींमध्ये दिला आहे.
यामध्ये कृषी, कृषी शिक्षण, कृषी संशोधन, कृषी उत्पन्न आणि उत्पादन यांच्या आजारांवरील नियंत्रण आणि कृषी संबंधित इतर गोष्टी हे विषय राज्यसुचीमध्ये आहेत. त्यामुळे यांच्यावर कायदे करण्याचा अधिकारही राज्य सरकारचा आहे.
कृषी उत्पन्न बाजार समिती हा विषय देखील राज्याच्या अधिकारामधील :
कृषी उत्पन्न बाजार समिती या राज्य सरकारच्या अधिकारात आहेत. त्यामुळे केंद्राने या कायद्यामध्ये सांगितले आहे की बाजार समित्या कायम राहतील. त्यांना कुठे ही धक्का लागणार नाही.
परंतु कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाहेर खरेदी – विक्री झाली तर त्यावरती सेस लावण्यात येईल. याचा अर्थ खाजगी बाजार हा बाजारसमितीच्या बाहेर आणला आहे. त्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे महत्व कमी करुन त्या निष्प्रभ करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. असा याचा अर्थ होतो. असे ही ॲड. सरोदे म्हणाले.
मात्र राज्य सुचीमधील कायदे करण्याचा अधिकार काही विशिष्ट परिस्थितीमध्ये केंद्राला आहे. त्यामुळे जरी संसदेने हा कायदा संमत केला असला तरी तो लागू करण्याची विनंती करु शकत.
परंतु केंद्र सरकार जबरदस्ती करु शकत नाही.
तसेच असे खूप कायदे आहेत जे काही राज्यांनी स्विकारलेले नसतात. कारण आपल्या देशाचं संपुर्ण क्षेत्रफळ हे खूप मोठे आहे. आणि प्रत्येक भागातील जीवनमान, परिस्थिती, वातावरण, संस्कृती हे सर्व भिन्न आहे. त्यामुळे जो कायदा जम्मु-काश्मिरमध्ये उपयोगाचा असेल तोच कायदा महाराष्ट्र किंवा तमिळनाडूला महत्वाचा आणि फायदा देणारा असेलच असं नाही.
न्यायालय लक्ष घालू शकत का ?
जर या कायद्याची अंमलबजावणी राज्यात केली गेली नाही आणि त्याविरोधात एखादा नागरिक न्यायालयामध्ये गेला तर काय होवू शकते? असे विचारले असता ॲड. सरोदे म्हणाले,
या गोष्टीत न्यायालय लक्ष घालू शकते. पण ते ही मर्यादीत स्वरुपात. कारण राज्य कुठेही घटनाबाह्य वागत नाही.
कारण कृषी आणि बाजार समिती हे दोन्ही विषय राज्यसरकारच्या अखत्यिरित आहे. त्यामुळे राज्यघटनेतील सध्याच्या तरतुदीनुसार सर्वोच्च न्यायालय जास्त लक्ष घालू शकत नाही. पण सर्वोच्च न्यायालय कोणत्या परिस्थितीमध्ये काय विचार करु शकते यासंदर्भामध्ये सांगु शकत नाही.
राज्याने कायदे लागू न करण्याच्या संदर्भातील सरकारची भूमिका काय आहे?
याविषयी कृषी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी ट्वीट करून केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
त्यांनी म्हटलं, “भारतीय राज्यघटनेच्या सातव्या परिशिष्टात या बाबीचा उल्लेख आहे, राष्ट्रीय हित लक्षात घेऊन केंद्र सरकार कृषी क्षेत्रात कायदे बनवून शकतं.”
हे ही वाच भिडू